नई दिल्ली, एजेंसियां। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली नई ग्रामीण रोजगार योजना विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB–G RAM G) के तहत संशोधित मजदूरी दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार देश में ग्रामीण श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी ₹300 निर्धारित की गई है। सभी राज्यों में बढ़ी मजदूरी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, सभी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मजदूरी दरों में वृद्धि की गई है। 21 राज्यों एवं प्रशासनिक इकाइयों में मजदूरी को बढ़ाकर कम से कम ₹300 प्रतिदिन किया गया है। नई अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय औसत मजदूरी ₹298.8 से बढ़कर ₹327.4 प्रतिदिन हो गई है, यानी औसतन ₹28.6 प्रतिदिन (10% से अधिक) की बढ़ोतरी हुई है। आज से लागू हुई नई योजना केंद्र सरकार ने आज से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की जगह VB–G RAM G को लागू कर दिया है। नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जबकि पहले मनरेगा में 100 दिनों का प्रावधान था। ग्रामीण आय बढ़ाने पर सरकार का जोर सरकार का कहना है कि संशोधित मजदूरी दरों का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों की आय बढ़ाना, महंगाई के प्रभाव को कम करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। राज्यों को नई अधिसूचित दरों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
रांची। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। राज्य सरकार और विभिन्न विभागों द्वारा हजारों पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक और तकनीकी योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए 5 बड़े अवसर हैं। 1. JSSC जेल वार्डर (कक्षपाल) भर्ती 2026 झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (JSSC) द्वारा जेल वार्डर (कक्षपाल) के लगभग 1733 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें 10वीं पास अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलता है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। यह भर्ती राज्य के युवाओं के बीच सबसे चर्चित भर्तियों में शामिल है और बड़ी संख्या में उम्मीदवार इसकी तैयारी कर रहे हैं। 2. JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा जो युवा प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखते हैं उनके लिए JPSC Combined Civil Services Exam सबसे बड़ा अवसर है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति विभिन्न प्रशासनिक पदों पर की जाती है। स्नातक पास उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। बेहतरीन वेतन, प्रतिष्ठा और करियर ग्रोथ के कारण यह झारखंड की सबसे लोकप्रिय सरकारी नौकरियों में गिनी जाती है। 3. झारखंड होमगार्ड भर्ती 2026 झारखंड गृह रक्षा वाहिनी द्वारा विभिन्न जिलों में होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों श्रेणियों में भर्ती निकाली गई है। कई जिलों में 7वीं और 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भी अवसर उपलब्ध हैं। हालांकि यह नियमित सरकारी नौकरी नहीं बल्कि स्वयंसेवी व्यवस्था है, लेकिन युवाओं के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का अच्छा मौका माना जा रहा है। 4. JSSC इंटर लेवल एवं मैट्रिक लेवल प्रतियोगिता परीक्षा JSSC समय-समय पर इंटर लेवल और मैट्रिक लेवल प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न विभागों में नियुक्तियां करता है। इसमें क्लर्क, सहायक, स्टेनो, तकनीकी एवं अन्य कई पद शामिल होते हैं। 12वीं पास और मैट्रिक पास युवाओं के लिए यह सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। 5. स्वास्थ्य एवं तकनीकी विभागों में नई भर्तियां झारखंड में AIIMS देवघर, मेडिकल कॉलेज, तकनीकी संस्थानों और विभिन्न विभागों में लगातार नई भर्तियां जारी हैं। नर्सिंग, तकनीकी सहायक, आईटी, प्रशासनिक एवं अन्य पदों पर योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन के अवसर मिल रहे हैं। यदि आप तकनीकी या प्रोफेशनल डिग्री रखते हैं तो इन विभागों में बेहतर करियर बनाया जा सकता है। युवाओं के लिए सलाह JSSC और JPSC की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करें। भर्ती नोटिफिकेशन आने पर अंतिम तिथि का इंतजार न करें। शारीरिक परीक्षा वाली भर्तियों के लिए अभी से तैयारी शुरू करें। सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। झारखंड में वर्ष 2026 सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। JSSC, JPSC, जेल वार्डर, होमगार्ड और अन्य विभागों में निकल रही भर्तियां हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर दे सकती हैं। यदि आप सही रणनीति और नियमित तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो सरकारी नौकरी पाने का सपना साकार हो सकता है।
नई दिल्ली, एजेंसियां। सरकारी बैंक में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिसशिप भर्ती 2026 के तहत 4,500 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 जून 2026 से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 22 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल NATS (National Apprenticeship Training Scheme) पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए मान्य होगा। स्नातक डिग्री और निर्धारित आयु सीमा जरूरी भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 31 मई 2026 तय की गई है। एक वर्ष की ट्रेनिंग, हर महीने मिलेगा 15 हजार रुपये वजीफा चयनित अभ्यर्थियों को 12 महीने की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान उन्हें बैंकिंग कार्यों का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। प्रशिक्षुओं को हर महीने 15,000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा। हालांकि, उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलेगा। प्रशिक्षण अवधि में बैंक कर्मचारियों के समान कार्य घंटे होंगे, ओवरटाइम की अनुमति नहीं होगी और प्रत्येक माह केवल एक दिन का अवकाश मिलेगा। जुलाई के पहले सप्ताह में संभावित परीक्षा भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन परीक्षा जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित की जा सकती है। आवेदन शुल्क का भुगतान भी 12 जून से 22 जून के बीच ऑनलाइन किया जा सकेगा। ऐसे करें आवेदन उम्मीदवार सबसे पहले NATS पोर्टल पर पंजीकरण करें। इसके बाद लॉगिन कर "Central Bank of India Apprentice Recruitment 2026" लिंक पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें, फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करें। शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म की जांच कर अंतिम रूप से सबमिट करें। आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखना भी उचित रहेगा।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जून 2026 का यह सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है। रेलवे, भारतीय सेना, यूपीएससी, बैंकिंग और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में निकली कई बड़ी भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया 14 जून तक समाप्त होने वाली है। ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम मौका है कि वे समय रहते आवेदन पूरा कर लें। 1. UPSSSC टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-C भर्ती 2026 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 2759 पदों पर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-C भर्ती निकाली है। योग्यता: बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होम साइंस, कम्युनिटी साइंस या फॉरेस्ट्री अथवा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक यूपी पीईटी-2025 उत्तीर्ण अंतिम तिथि: 11 जून 2026 2. रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती 2026 रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने 11,127 पदों पर असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्यता: 10वीं पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री आयु सीमा: 18 से 30 वर्ष अंतिम तिथि: 14 जून 2026 3. भारतीय सेना TES-56 एंट्री 2026 भारतीय सेना ने 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम (TES-56) के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्यता: 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स न्यूनतम 60% अंक JEE Main 2026 में शामिल होना अनिवार्य पद: 90 अंतिम तिथि: 12 जून 2026 4. UPSC NDA-II और CDS-II 2026 संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने NDA-II और CDS-II परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। CDS-II कुल पद: 451 NDA-II कुल पद: 394 अंतिम तिथि: 9 जून 2026, शाम 6 बजे तक 5. बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस भर्ती 2026 बैंक ऑफ बड़ौदा में 5000 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है। योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आयु सीमा: 20 से 28 वर्ष अंतिम तिथि: 8 जून 2026 आवेदन शुल्क सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: ₹800 महिला उम्मीदवार: ₹600 एससी/एसटी: ₹200 6. SBI अप्रेंटिस भर्ती 2026 भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 7150 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। योग्यता: स्नातक नई अंतिम तिथि: 15 जून 2026 7. RRC SECR बिलासपुर अप्रेंटिस भर्ती 2026 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) बिलासपुर ने 1191 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। योग्यता: 10वीं में कम से कम 50% अंक संबंधित ट्रेड में आईटीआई अंतिम तिथि: 11 जून 2026 8. NALCO नॉन-एग्जीक्यूटिव भर्ती 2026 नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) ने 268 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। पद: ऑपरेटर माइनिंग मेट जूनियर फोरमैन टेक्नीशियन सहित अन्य योग्यता: 10वीं पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई/डिप्लोमा अंतिम तिथि: 10 जून 2026 आवेदन शुल्क: सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: ₹100 एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी: शुल्क मुक्त उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह इन भर्तियों की अंतिम तिथियां बेहद नजदीक हैं। आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें और पात्रता, आयु सीमा, दस्तावेज और शुल्क की जानकारी अवश्य जांच लें। अंतिम दिन वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक की वजह से तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा।
West Bengal सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए भर्ती की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब विभिन्न श्रेणियों की सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा पहले से अधिक होगी। नई व्यवस्था के तहत ग्रुप A पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 41 वर्ष, ग्रुप B के लिए 44 वर्ष और ग्रुप C तथा D के लिए 45 वर्ष तय की गई है। यह संशोधन पश्चिम बंगाल सर्विसेज (रेजिंग ऑफ एज-लिमिट) रूल्स, 1981 में किया गया है। 11 मई से लागू होंगे नए नियम राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई आयु सीमा 11 मई से प्रभावी मानी जाएगी। यानी इस तारीख के बाद जारी होने वाली सभी भर्ती प्रक्रियाओं में नए नियम लागू होंगे। सरकार का कहना है कि इस फैसले से उन युवाओं को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे थे लेकिन भर्ती प्रक्रियाओं और परीक्षाओं में देरी के कारण आयु सीमा पार होने की चिंता से जूझ रहे थे। युवाओं को मिलेगा बड़ा फायदा नई नीति लागू होने के बाद हजारों ऐसे उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए पात्र हो जाएंगे, जो पहले अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान होगी। सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार बड़े फैसले 2026 विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। Suvendu Adhikari के नेतृत्व में बनी नई सरकार प्रशासनिक सुधार और रोजगार के मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवाओं और सरकारी भर्ती से जुड़े फैसले आने वाले समय में राज्य की राजनीति और रोजगार व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। 2026 चुनाव में बदला राजनीतिक समीकरण 2026 के विधानसभा चुनाव में Bharatiya Janata Party ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वहीं All India Trinamool Congress, जिसने पिछले चुनाव में 212 सीटें जीती थीं, इस बार 80 सीटों पर सिमट गई। नई सरकार बनने के बाद राज्य में प्रशासनिक बदलाव और भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार को लेकर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।
अगर आप कंप्यूटर पर काम करने में दक्ष हैं और हिंदी-इंग्लिश टाइपिंग में अच्छी पकड़ रखते हैं, तो आपके लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका सामने आया है। Patna High Court ने Computer Operator cum Typist (Group C) पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत कुल 48 पद भरे जाएंगे, जिनमें महिलाओं के लिए 15 पद आरक्षित हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। महत्वपूर्ण तारीखें आवेदन शुरू: 17 अप्रैल 2026 आवेदन की अंतिम तिथि: 16 मई 2026 फीस भुगतान की अंतिम तिथि: 19 मई 2026 कुल पदों का विवरण अनारक्षित: 23 EWS: 4 BC: 5 EBC: 9 ST: 7 कुल पद: 48 (15 पद महिलाओं के लिए आरक्षित) योग्यता और जरूरी स्किल्स इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 6 महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। टाइपिंग स्किल इस नौकरी की सबसे अहम शर्त है: इंग्लिश टाइपिंग: 40 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग: 30 शब्द प्रति मिनट आयु सीमा न्यूनतम आयु: 18 वर्ष (1 जनवरी 2026 के अनुसार) अधिकतम आयु: UR/EWS (पुरुष): 37 वर्ष UR/EWS (महिला): 40 वर्ष BC/EBC: 40 वर्ष SC/ST: 42 वर्ष सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट चयन प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी: लिखित परीक्षा (MCQ आधारित) टाइपिंग टेस्ट (हिंदी और अंग्रेजी) + इंटरव्यू सैलरी इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को लेवल-04 के तहत ₹25,500 से ₹81,100 प्रति माह तक वेतन मिलेगा। कैसे करें आवेदन? उम्मीदवार Patna High Court की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Recruitment सेक्शन में जाएं “Computer Operator cum Typist Recruitment Examination-2026” लिंक पर क्लिक करें New Registration करें सभी जरूरी डिटेल्स भरें दस्तावेज अपलोड करें (फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स) फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट करें आवेदन शुल्क UR/BC/EBC/EWS: ₹1100 SC/ST/PwD : ₹550 यह भर्ती उन युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है जो सरकारी नौकरी के साथ स्थिर करियर और अच्छी सैलरी की तलाश में हैं। सही योग्यता और तैयारी के साथ यह मौका आपके करियर को नई दिशा दे सकता है।
सरकारी बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड (UPCISB) ने मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट/कैशियर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है, और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कुल 116 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जो बैंकिंग सेक्टर में एंट्री का शानदार अवसर है। कितने पदों पर भर्ती? भर्ती के तहत विभिन्न पदों पर वैकेंसी इस प्रकार है: मैनेजर – 07 पद जूनियर मैनेजर – 45 पद असिस्टेंट/कैशियर – 57 पद असिस्टेंट/टाइपिस्ट – 02 पद असिस्टेंट इंजीनियर (AE सिविल) – 05 पद कुल पद: 116 योग्यता: किस पद के लिए क्या जरूरी? मैनेजर कॉमर्स/इकोनॉमिक्स/मैथ/स्टैटिस्टिक्स में बैचलर डिग्री (कम से कम 55%) या B.Tech/BE/BCA/MCA/BBA/MBA जूनियर मैनेजर संबंधित विषय में बैचलर डिग्री (55%) कंप्यूटर में O Level या समकक्ष योग्यता असिस्टेंट/कैशियर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन (55%) CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट अनिवार्य असिस्टेंट/टाइपिस्ट ग्रेजुएशन + हिंदी/अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड 30-40 wpm CCC सर्टिफिकेट असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री आयु सीमा और सैलरी आयु सीमा: 21 से 40 वर्ष (आरक्षण के अनुसार छूट लागू) सैलरी: ₹15,290 से ₹88,000 प्रति माह (पद के अनुसार) महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन शुरू: 25 मार्च 2026 अंतिम तिथि: 15 अप्रैल 2026 चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में होगा: प्रीलिम्स परीक्षा 100 प्रश्न, 100 अंक मेन्स परीक्षा 120 प्रश्न, 200 अंक दोनों परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव मोड में आयोजित की जाएंगी। आवेदन कैसे करें? आधिकारिक वेबसाइट upcisb.upsdc.gov.in पर जाएं “New Registration” पर क्लिक करें नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगइन करें फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म का प्रिंट सुरक्षित रखें
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
