तिरुवंतपुरम, एजेंसियां। सबरीमाला मंदिर में सामने आए कथित घी घोटाले की जांच को पूरा करने के लिए Kerala High Court ने विजिलेंस ब्यूरो को 30 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है। अदालत ने कहा कि जांच में कई नए पहलू सामने आने के कारण समय बढ़ाना जरूरी था। विजिलेंस की दलील के बाद मिला विस्तार Vigilance and Anti-Corruption Bureau Kerala ने अदालत में बताया कि मामले में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के कई और कर्मचारी संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी भूमिका की जांच अभी बाकी है। इसी आधार पर जांच एजेंसी ने अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। 33 लोगों के खिलाफ दर्ज है FIR जांच एजेंसी ने शुरुआत में 33 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि मंदिर में बेचे गए घी पैकेट की बिक्री से प्राप्त राशि को देवस्वोम खाते में जमा नहीं किया गया, जिससे वित्तीय गड़बड़ी सामने आई। अभिलेखों की गड़बड़ी बनी बड़ी चुनौती जांच में यह भी पाया गया कि टीडीबी द्वारा रिकॉर्ड का अनुचित और लापरवाह रखरखाव किया गया, जिससे जांच प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अदालत ने इसे गंभीर बाधा बताया और विस्तृत जांच के निर्देश दिए। लाखों का राजस्व नुकसान सामने आया रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 16,628 घी पैकेट की बिक्री राशि जमा नहीं की गई, जबकि बाद की अवधि में 22,565 पैकेट की कमी भी पाई गई। इससे लाखों रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका जताई गई है। कोर्ट का सख्त निर्देश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जांच एजेंसी को सभी संदिग्धों की भूमिका स्पष्ट करने और कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। साथ ही अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से पहले अदालत की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।
US Iran Talks Islamabad: अमेरिका और ईरान के बीच 11 अप्रैल को होने वाली अहम वार्ता से पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को पूरी तरह हाई-सिक्योरिटी ज़ोन में बदल दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम ‘रेड ज़ोन’ पूरी तरह सील संसद, दूतावास और होटल इलाके में सीमित एंट्री शहरभर में चेकपॉइंट्स और सशस्त्र पुलिस तैनात कई सड़कों पर आवागमन बंद, रूट डायवर्ट दो दिन का पब्लिक हॉलिडे गुरुवार और शुक्रवार को इस्लामाबाद में छुट्टी स्कूल, दुकानें बंद सड़कों पर कम भीड़ रखने की रणनीति आसमान में भी सुरक्षा कवच PAF ने C-130 विमान और IL-78 टैंकर तैनात किए फाइटर जेट्स ईरानी प्रतिनिधिमंडल को एस्कॉर्ट करते दिखे AWACS सिस्टम से हवाई निगरानी उद्देश्य: किसी भी संभावित हमले, खासकर इजरायली खतरे को रोकना अमेरिकी टीम पहले से मौजूद 30 सदस्यीय अमेरिकी एडवांस टीम पहुंच चुकी पाकिस्तान ने दिया फुलप्रूफ सिक्योरिटी का भरोसा हालांकि, कुछ अमेरिकी नेताओं ने सुरक्षा पर चिंता जताई वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा प्रतिनिधियों और पत्रकारों के लिए आगमन पर वीजा एयरपोर्ट पर स्पेशल हेल्प डेस्क एंट्री प्रोसेस को बनाया गया आसान क्यों अहम है ये वार्ता? 14 दिन के सीजफायर के बाद पहली बड़ी बातचीत पूरी दुनिया की नजरें इस मीटिंग पर पाकिस्तान के लिए डिप्लोमैटिक टेस्ट
US–Iran–Israel War Update: इजरायल के लेबनान पर हमले जारी रहने के बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपने अधिकारों से पीछे भी नहीं हटेगा। क्या बोले खामेनेई? “हमने युद्ध नहीं चाहा और हम इसे नहीं चाहते…” “लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपने अधिकार नहीं छोड़ेंगे” “इस संघर्ष में शामिल सभी पक्षों को हम एक ही मानते हैं” उनके इस बयान को सीधे तौर पर लेबनान में इजरायल के हमलों से जोड़कर देखा जा रहा है। इजरायल का रुख अब भी सख्त इजरायली पीएम पहले ही कह चुके हैं: “लेबनान में कोई सीजफायर लागू नहीं” हिज़्बुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी होर्मुज स्ट्रेट पर चेतावनी खामेनेई ने बड़ा संकेत देते हुए कहा: ईरान होर्मुज स्ट्रेट को संभालने का तरीका बदल सकता है जनता से अपील: सड़कों पर आकर अपनी आवाज उठाएं इसका सीधा असर वैश्विक तेल सप्लाई पर पड़ सकता है। बैकग्राउंड क्या है? 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के दिन ही अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत इसके बाद मुज्तबा खामेनेई बने नए सुप्रीम लीडर अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए, सिर्फ लिखित संदेशों के जरिए संवाद हेल्थ को लेकर भी अटकलें कुछ रिपोर्ट्स में दावा: खामेनेई कोमा जैसी स्थिति में है ईरान के कोम शहर में इलाज जारी हालांकि, सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है
ईरान के साथ तनाव कम होने के बाद Donald Trump ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। इस बार उन्होंने न सिर्फ NATO पर तीखा हमला बोला, बल्कि Greenland को लेकर अपनी पुरानी महत्वाकांक्षा को भी दोहराया। ईरान के बाद बदला अमेरिकी फोकस हाल ही में Iran के साथ हुए सीजफायर के बाद ट्रंप का रुख फिर आक्रामक नजर आया। उन्होंने दावा किया कि सैन्य अभियान के दौरान सहयोगी देशों से उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला, जिससे पश्चिमी गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए। NATO पर करारा हमला ट्रंप ने NATO को “पेपर टाइगर” बताते हुए कहा कि जब अमेरिका को जरूरत थी, तब सहयोगी देश साथ नहीं आए। उनका यह बयान न सिर्फ आलोचना, बल्कि NATO की विश्वसनीयता पर सीधा हमला माना जा रहा है। यह टिप्पणी ट्रंप की ‘America First’ नीति को फिर से उजागर करती है, जिसमें वह अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों से ज्यादा एकतरफा रणनीति को प्राथमिकता देते हैं। ग्रीनलैंड पर फिर जताई दिलचस्पी ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ग्रीनलैंड को लेकर टिप्पणी करते हुए अपनी पुरानी योजना की ओर इशारा किया। इससे पहले भी वह डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने का प्रस्ताव दे चुके हैं, जिसे खारिज कर दिया गया था। ग्रीनलैंड का महत्व सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है- आर्कटिक क्षेत्र में अहम स्थिति रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर दुर्लभ खनिज और ऊर्जा संसाधन अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की संभावनाएं ट्रांस-अटलांटिक रिश्तों पर असर ट्रंप के इस बयान से अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। NATO जैसे गठबंधन में भरोसे की कमी और कूटनीतिक खींचतान तेज होने की आशंका है। नई जियोपॉलिटिक्स की ओर संकेत विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप का यह रुख दिखाता है कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट के साथ-साथ आर्कटिक क्षेत्र में भी अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है। यह बदलाव आने वाले समय में वैश्विक राजनीति को और जटिल बना सकता है। ईरान सीजफायर के तुरंत बाद ट्रंप का NATO और ग्रीनलैंड पर बयान साफ करता है कि अमेरिकी विदेश नीति में आक्रामकता और तेजी से बदलती प्राथमिकताएं बनी हुई हैं। ग्रीनलैंड का मुद्दा आने वाले समय में बड़ा कूटनीतिक विवाद बन सकता है।
मध्य-पूर्व में जारी तनाव ने अब एक बड़े वैश्विक संकट का रूप ले लिया है। Iran, Israel और United States के बीच चल रहे संघर्ष ने न सिर्फ हजारों जिंदगियां छीन ली हैं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी गहरी चोट पहुंचाई है। एक महीने से अधिक समय से जारी इस युद्ध के चलते दुनिया की GDP को अब तक लगभग 54.88 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। ईरान सबसे ज्यादा प्रभावित इस युद्ध की सबसे भारी कीमत ईरान चुका रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान में 7,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 25,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लगातार मिसाइल और हवाई हमलों ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर-स्कूल, अस्पताल और ऐतिहासिक इमारतों-को बुरी तरह तबाह कर दिया है। अनुमान है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ईरान की GDP में 10% से ज्यादा गिरावट आ सकती है, जो उसे कई दशक पीछे धकेल सकती है। अमेरिका पर भी भारी आर्थिक बोझ हालांकि युद्ध का मुख्य मैदान ईरान है, लेकिन United States भी आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अब तक इस युद्ध में अमेरिका को करीब 7.49 लाख करोड़ रुपये (80.4 बिलियन डॉलर) का नुकसान हो चुका है। यदि संघर्ष लंबा खिंचता है, तो यह नुकसान 210 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ऊर्जा बाजार और वैश्विक व्यापार में बाधा इसका मुख्य कारण है। इजरायल में भी भारी तबाही Israel में भी इस युद्ध का गंभीर असर देखने को मिला है। यहां 33,000 से ज्यादा मौतें और हजारों घायल सामने आए हैं। आर्थिक रूप से भी इजरायल को करीब 15 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जबकि लगातार हमलों से देश की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ गया है। खाड़ी देशों और वैश्विक असर इस युद्ध की आंच सिर्फ तीन देशों तक सीमित नहीं रही। Qatar, Kuwait, Saudi Arabia और United Arab Emirates जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। तेल उत्पादन में गिरावट, LNG सुविधाओं पर खतरा और पानी की आपूर्ति तक प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। वहीं Lebanon और Iraq जैसे देशों को भी जान-माल और आर्थिक दोनों स्तर पर भारी नुकसान झेलना पड़ा है। लेबनान में 1,400 से ज्यादा मौतें और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। भारत और दुनिया पर असर इस युद्ध का सीधा असर भले भारत पर न दिखे, लेकिन आर्थिक झटका हर आम आदमी तक पहुंच रहा है। कच्चे तेल की कीमत $69 प्रति बैरल से बढ़कर $125 तक पहुंच गई है, जिससे पेट्रोल-डीजल महंगे हो रहे हैं। शेयर बाजार में गिरावट से भारतीय निवेशकों के करीब 37 लाख करोड़ रुपये डूब चुके हैं। वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन टूट चुकी है, जिससे 1973 के तेल संकट जैसी स्थिति बन गई है। कई देशों में ऊर्जा आपातकाल, स्कूल बंद और ईंधन निर्यात पर रोक जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। महंगाई का डोमिनो इफेक्ट तेल की कमी का असर अब हर सेक्टर पर दिख रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। उर्वरकों की कमी से खाद्य पदार्थ महंगे होने की आशंका है, जबकि प्लास्टिक, टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्री की लागत में 30% से 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
करीब 39 दिनों तक चले तनाव और हमलों के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच संघर्षविराम पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो हफ्तों के अस्थायी सीजफायर का ऐलान किया, जिस पर ईरान ने भी सहमति जताई है। इस फैसले से पूरे मिडिल ईस्ट और वैश्विक स्तर पर राहत की सांस ली जा रही है। होर्मुज खोलने पर बनी सहमति सीजफायर की सबसे अहम शर्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर रही। ईरान ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को जहाजों की आवाजाही के लिए खोलने पर सहमति दे दी है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है। ट्रंप का बयान डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए कहा: अमेरिका दो हफ्तों के लिए सैन्य कार्रवाई रोक रहा है अधिकांश सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं अब दोनों देश स्थायी शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ेंगे ट्रंप के अनुसार यह फैसला शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व के साथ बातचीत के बाद लिया गया। ईरान का रुख ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने स्पष्ट किया: अगर अमेरिका हमले रोकता है, तो ईरान भी पलटवार नहीं करेगा 14 दिनों तक होर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही जारी रहेगी आगे की बातचीत साझा प्रस्तावों के आधार पर होगी 14 दिन क्यों अहम? यह संघर्षविराम सिर्फ अस्थायी है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण: इस दौरान स्थायी शांति समझौते पर बातचीत होगी क्षेत्रीय तनाव कम करने की कोशिश होगी वैश्विक बाजार और तेल आपूर्ति स्थिर रह सकती है आगे की राह सीजफायर के बाद अब नजरें आने वाले 14 दिनों पर टिकी हैं। अगर बातचीत सफल रहती है, तो यह समझौता मिडिल ईस्ट में लंबे समय की शांति का रास्ता खोल सकता है।
मध्य पूर्व में तनाव चरम पर था, दुनिया युद्ध की आशंका से सहमी हुई थी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम की समयसीमा खत्म होने से ठीक पहले अमेरिका और ईरान के बीच संघर्षविराम पर सहमति बन गई। इस फैसले ने खाड़ी क्षेत्र समेत पूरी दुनिया को राहत दी है। आखिरी घंटे का ड्रामा अमेरिका ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए सख्त चेतावनी दी थी। समयसीमा खत्म होने से करीब डेढ़ घंटे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीजफायर का ऐलान किया। इसके तुरंत बाद ईरान की तरफ से भी इसकी पुष्टि कर दी गई। ट्रंप या मोज्तबा खामेनेई – कौन झुका? विश्लेषकों के अनुसार, यह समझौता “बीच का रास्ता” है। अमेरिका पर तेल कीमतों और वैश्विक दबाव का असर था ईरान पर हालिया हमलों और आर्थिक दबाव का प्रभाव पड़ा ईरान के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें मोज्तबा खामेनेई का नाम प्रमुख है, ने भी रणनीतिक तौर पर लचीलापन दिखाया। वहीं ट्रंप ने भी अपने सख्त रुख को कुछ हद तक नरम किया। पर्दे के पीछे कौन था? इस समझौते में पाकिस्तान ने अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाई। पाकिस्तानी नेतृत्व ने दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचाए शहबाज शरीफ ने बातचीत की पुष्टि की इसके अलावा चीन ने भी ईरान को मनाने में अहम भूमिका निभाई और कूटनीतिक दबाव बनाया। समझौते की मुख्य शर्तें 14 दिनों का अस्थायी संघर्षविराम होर्मुज जलडमरूमध्य को जहाजों के लिए खोलना जहाजों पर शुल्क लगाने की सीमित अनुमति इस दौरान स्थायी समाधान पर बातचीत क्यों महत्वपूर्ण है होर्मुज? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। इसके बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता था। आगे क्या? ईरान ने साफ किया है कि यह युद्ध का अंत नहीं, बल्कि अस्थायी विराम है अमेरिका ने भी सैन्य कार्रवाई की धमकी फिलहाल टाल दी है आने वाले 14 दिन स्थायी शांति के लिए बेहद अहम होंगे
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है। ट्रंप ने साफ कहा है कि वह “सबसे पहले एक बिजनेसमैन हैं”, और इसी नजरिए से ईरान के साथ चल रहे टकराव को देख रहे हैं। तेल पर नजर या रणनीति? ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका युद्ध में जीत हासिल करता है, तो उसे ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जा करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया- “युद्ध में जीतने वाले का ही संसाधनों पर अधिकार होता है।” ट्रंप के अनुसार, यह कदम अमेरिका के सैन्य खर्च की भरपाई करने का एक तरीका हो सकता है। ‘जंग की लागत तेल से वसूलेंगे’ ट्रंप ने खुलकर कहा कि- अमेरिका ने युद्धों पर खरबों डॉलर खर्च किए हैं अब समय आ गया है कि इन खर्चों की भरपाई की जाए ईरान के तेल कुओं से होने वाली कमाई इसका जरिया बन सकती है उनका यह बयान उनकी ट्रांजेक्शनल (लेन-देन आधारित) विदेश नीति को दर्शाता है। वेनेजुएला मॉडल का दिया उदाहरण ट्रंप ने अपनी बात को सही ठहराने के लिए वेनेजुएला का उदाहरण दिया। उन्होंने दावा किया कि- वहां अमेरिका की भागीदारी से भारी मात्रा में तेल निकाला गया इससे युद्ध की लागत की भरपाई संभव हुई ट्रंप अब इसी मॉडल को ईरान पर लागू करना चाहते हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट पर ‘अमेरिकी टोल’ का प्रस्ताव ट्रंप की योजना सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। उन्होंने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर भी बयान दिया। ट्रंप ने सुझाव दिया कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से अमेरिका टोल वसूले उनका कहना था- “हम विजेता हैं, तो टोल हम क्यों न लें?” गौरतलब है कि वैश्विक तेल सप्लाई का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर उठे सवाल ट्रंप के इन बयानों के बाद कई विशेषज्ञों ने चिंता जताई है- किसी देश के संसाधनों पर कब्जा करना अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है इससे वैश्विक तनाव और बढ़ सकता है यह संप्रभुता (sovereignty) के सिद्धांत को चुनौती देता है क्या कहता है यह बयान? विशेषज्ञों के मुताबिक, ट्रंप का यह रुख दिखाता है कि- वह विदेश नीति को भी बिजनेस डील की तरह देखते हैं सैन्य कार्रवाई के पीछे आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं
ईरान में जारी तनाव के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि देश के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हैं और कोमा में हैं। बताया जा रहा है कि उनका इलाज फिलहाल कोम (Qom) शहर में चल रहा है। खुफिया रिपोर्ट में क्या दावा? ब्रिटेन के अखबार The Times की रिपोर्ट के मुताबिक- मोजतबा खामेनेई अचेत अवस्था (कोमा) में हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है वे किसी भी सरकारी या सैन्य फैसले में हिस्सा लेने की स्थिति में नहीं हैं यह जानकारी कथित तौर पर अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों द्वारा साझा किए गए कूटनीतिक मेमो पर आधारित बताई गई है। सार्वजनिक तौर पर न दिखने से बढ़ी अटकलें पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए उनके नाम से संदेश जरूर जारी हो रहे हैं, लेकिन उन्हें ईरानी सरकारी मीडिया प्रसारित कर रहा है इससे उनके गंभीर रूप से घायल होने की खबरों को और बल मिला है। अलग-अलग रिपोर्ट्स में अलग दावे मोजतबा खामेनेई की हालत को लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं- कुछ रिपोर्ट्स: वे कोमा में हैं और इलाज चल रहा है अन्य रिपोर्ट्स (जैसे The Sun): हमलों में एक हाथ और एक पैर गंवाने का दावा हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। ईरान सरकार का क्या कहना है? ईरानी अधिकारियों ने इन अटकलों के बीच कहा है कि- देश की कमान पूरी तरह नियंत्रण में है सर्वोच्च नेतृत्व सक्रिय है लेकिन उन्होंने खामेनेई की सेहत को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। ट्रंप की चेतावनी से बढ़ा तनाव इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने- ईरान को तय समय सीमा तक समझौता करने का अल्टीमेटम दिया चेतावनी दी कि डेडलाइन के बाद पुल और पावर प्लांट तबाह किए जा सकते हैं ट्रंप ने कहा- “ईरान पहले शक्तिशाली था, लेकिन अब हमने उसका सिर काट दिया है।” क्या हो सकता है असर? विशेषज्ञों के मुताबिक- अगर खामेनेई वाकई गंभीर हालत में हैं, तो ईरान में नेतृत्व संकट पैदा हो सकता है इससे युद्ध और कूटनीतिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ सकता है मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और बढ़ सकती है
मुंबई, एजेंसियां। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार ने कमजोर शुरुआत की। शुरुआती सत्र में सेंसेक्स 824.44 अंक टूटकर 73,282.41 पर आ गया, जबकि निफ्टी 248.95 अंक गिरकर 22,719.30 तक फिसल गया। बाजार खुलते ही बिकवाली का दबाव देखने को मिला और निवेशकों का रुख सतर्क नजर आया। शुरुआती कारोबार में इटरनल और इंडिगो जैसे शेयरों में करीब 2% की गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती बाजार चाल और सेक्टरों के प्रदर्शन से साफ है कि वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का असर भारतीय बाजार पर भी दिख रहा है। रुपया भी दबाव में, निवेशकों की चिंता बढ़ी शेयर बाजार की कमजोरी के साथ-साथ भारतीय मुद्रा पर भी दबाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 17 पैसे कमजोर होकर 93.07 के स्तर पर पहुंच गया। रुपये में यह गिरावट विदेशी निवेशकों की सतर्कता और बढ़ते वैश्विक जोखिमों का संकेत मानी जा रही है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और पश्चिम एशिया का तनाव भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार दोनों के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख मंगलवार को एशियाई बाजारों में भी सतर्क कारोबार देखने को मिला। जापान का निक्केई 225 हल्की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा, जबकि ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 बढ़त में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग सपाट रहा, वहीं शंघाई कंपोजिट में मजबूती देखने को मिली। इस बीच, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड 111 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी कच्चा तेल 114 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया, जिससे निवेशकों की चिंता और बढ़ गई। क्यों टूटा बाजार? विशेषज्ञों के अनुसार, बाजार में इस गिरावट के पीछे कई बड़े कारण हैं—अमेरिका-ईरान तनाव, कच्चे तेल की तेज कीमतें, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और मुनाफावसूली। आने वाले सत्रों में निवेशकों की नजर अब वैश्विक घटनाक्रम, तेल की चाल और घरेलू आर्थिक संकेतकों पर बनी रहेगी। फिलहाल बाजार में अस्थिरता और दबाव का माहौल बना हुआ है।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि “ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है।” ट्रंप की कड़ी चेतावनी व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा- अगर ईरान तय समय सीमा (डेडलाइन) तक डील नहीं करता, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है यह कार्रवाई “मंगलवार रात” को भी हो सकती है ट्रंप ने ईरान को वॉशिंगटन समयानुसार रात 8 बजे तक का समय दिया है (भारतीय समय: बुधवार सुबह 5:30 बजे)। डील की मुख्य शर्तें अमेरिका की शर्तों में सबसे अहम- होर्मुज़ स्ट्रेट को खोलना वैश्विक तेल सप्लाई में बाधा न डालना गौरतलब है कि दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। बातचीत जारी, लेकिन अनिश्चितता बरकरार ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान के नेता “अच्छी नीयत” से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। ईरान का जवाब: अस्थायी सीजफायर नहीं ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने- अस्थायी युद्धविराम (सीजफायर) को खारिज कर दिया स्थायी समाधान और प्रतिबंध हटाने की मांग रखी यानी ईरान फिलहाल किसी अल्पकालिक समझौते के पक्ष में नहीं है। रक्षा अधिकारियों की मौजूदगी इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में- अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डान केन भी मौजूद रहे, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालिया घटनाक्रम पिछले सप्ताह अमेरिकी सुरक्षा बलों ने- दक्षिणी ईरान में गिराए गए F-15 फाइटर जेट के दो क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रेस्क्यू किया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक नए बयान ने मिडिल ईस्ट की राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों पर टोल वसूलने का अधिकार ईरान के बजाय अमेरिका को होना चाहिए। “हम विजेता हैं, टोल हमें मिलना चाहिए” सोमवार को मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा- “क्यों न हम टोल वसूलें? मैं यह करना पसंद करूंगा बजाय कि उन्हें (ईरान) टोल मिले। हमें टोल क्यों नहीं वसूलना चाहिए? हम विजेता हैं।” उनके इस बयान को अमेरिका के आक्रामक रुख के तौर पर देखा जा रहा है। शांति समझौते में होर्मुज़ खोलना जरूरी हालांकि ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान के साथ किसी भी संभावित शांति समझौते में एक अहम शर्त होगी- होर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह खोलना तेल और जहाजों की आवाजाही पर कोई रोक न होना उन्होंने कहा कि अमेरिका “फ्री ऑयल ट्रांजिट” चाहता है। क्या है पूरा विवाद? पहले ईरान ने संकेत दिया था कि वह होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा इसके जवाब में अब ट्रंप ने खुद टोल वसूली की बात कह दी क्यों अहम है होर्मुज़ स्ट्रेट? दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है यहां किसी भी तनाव का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है बढ़ सकता है तनाव ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका-ईरान के बीच पहले से ही सैन्य और कूटनीतिक तनाव चरम पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान हालात को और बिगाड़ सकते हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच एक नया और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने अपने नागरिकों से पावर प्लांट्स के आसपास इकट्ठा होने की अपील की है। पावर प्लांट्स के बाहर बनेंगी ह्यूमन चेन अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान सरकार ने- यूनिवर्सिटी छात्रों कलाकारों खिलाड़ियों युवा संगठनों से अपील की है कि वे 7 अप्रैल को देशभर के पावर प्लांट्स के आसपास मानव श्रृंखला (Human Chain) बनाकर खड़े हों। इसका मकसद सार्वजनिक ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) पर संभावित अमेरिकी हमलों का विरोध करना बताया गया है। ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने के करीब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को- होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने और सीजफायर मानने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो आज रात 8 बजे तक खत्म हो रहा है (भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे)। “4 घंटे में तबाह कर सकते हैं ईरान” ट्रंप ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा- अमेरिका के पास ईरान को “एक ही रात में तबाह” करने की योजना है सभी पुल और पावर प्लांट निशाने पर हो सकते हैं यह कार्रवाई सिर्फ 4 घंटे में पूरी की जा सकती है उन्होंने दावा किया कि मंगलवार रात तक ईरान के प्रमुख ढांचे पूरी तरह नष्ट किए जा सकते हैं। बढ़ता खतरा और वैश्विक चिंता ईरान का नागरिकों को पावर प्लांट्स के पास इकट्ठा करना एक असामान्य कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे- आम लोगों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव और गहरा सकता है
अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया अल्टीमेटम खत्म होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की आशंका तेज हो गई है। 12 घंटे बाद खत्म होगा अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मंगलवार रात 8 बजे (स्थानीय समय) तक का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तेहरान ने समझौता नहीं किया और होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह नहीं खोला, तो अमेरिका बड़ा सैन्य हमला कर सकता है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि अमेरिका “एक ही रात में ईरान को तबाह” करने की क्षमता रखता है और वह पुल, पावर प्लांट और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का भी सख्त बयान अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आने वाले दिनों में हमले और तेज हो सकते हैं। उनका बयान संकेत देता है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान ने ठुकराया 45 दिन का युद्धविराम वहीं ईरान ने अमेरिका के 45 दिन के सीजफायर प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि वह अस्थायी युद्धविराम नहीं, बल्कि इस संघर्ष का स्थायी समाधान चाहता है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, जब तक भविष्य में हमले न होने की पक्की गारंटी नहीं मिलती, तब तक कोई समझौता संभव नहीं है। इजराइल का बड़ा हमला, ईरान को झटका इस बीच इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर बड़ा हमला किया है। यह क्षेत्र ईरान के लगभग 50% पेट्रो-केमिकल उत्पादन से जुड़ा है। इस हमले को ईरान की ऊर्जा क्षमता पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। हमलों में कई लोगों की मौत अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों में भारी तबाही देखी गई है। ईरानी मीडिया के अनुसार, रिवोल्यूशनरी गार्ड के खुफिया प्रमुख मेजर जनरल माजिद खादेमी भी हमलों में मारे गए हैं। ईरान का पलटवार हमलों के जवाब में ईरान ने भी जोरदार कार्रवाई की है। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं इजराइल के हाइफा शहर पर हमला रिहायशी इलाकों को भी नुकसान, कई लोगों की मौत बढ़ते खतरे को देखते हुए कुवैत, UAE और सऊदी अरब ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय कर दिए हैं। 39 दिन से जारी है जंग इस संघर्ष को 39 दिन (करीब 936 घंटे) हो चुके हैं। इस दौरान पूरे क्षेत्र में लगातार हमले, मिसाइलें और तबाही देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट अब दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है।
ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बढ़ते खतरे ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। रूस और ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इस परमाणु संयंत्र पर हमला हुआ, तो इसका असर पूरे खाड़ी क्षेत्र (Gulf Region) में विनाशकारी हो सकता है। प्लांट के पास गिरा रॉकेट, बढ़ी चिंता इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) के मुताबिक, हाल ही में बुशहर प्लांट के पास एक रॉकेट गिरा है। पिछले कुछ हफ्तों में यह चौथी ऐसी घटना है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रिएक्टर पर सीधा हमला हुआ, तो रेडिएशन सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकता है। पूरे क्षेत्र में फैल सकती है ‘परमाणु आपदा’ IAEA ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में- कई शहरों को खाली कराना पड़ सकता है बड़े पैमाने पर जनहानि हो सकती है हवा और पानी दोनों जहरीले हो सकते हैं इसे विशेषज्ञों ने “रीजनल कैटास्ट्रोफी” यानी क्षेत्रीय आपदा बताया है। पीने के पानी का बड़ा संकट खाड़ी देशों में पीने का पानी बड़े पैमाने पर समुद्र के पानी को साफ कर तैयार किया जाता है। लेकिन अगर समुद्र का पानी रेडियोधर्मी तत्वों से दूषित हो गया, तो- कतर के पास सिर्फ 3 दिन का पानी बचेगा कुवैत और बहरीन अपनी 90% ज़रूरतों के लिए इसी पर आश्रित सऊदी अरब लगभग 70% पानी समुद्र से लेता है ऐसे में पूरे क्षेत्र में भीषण जल संकट पैदा हो सकता है। हवा और समुद्र से फैलेगा जहर रिपोर्ट्स के अनुसार, बुशहर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि- जहरीली हवाएं UAE, कतर और सऊदी अरब तक पहुंच सकती हैं समुद्री लहरें 10–15 दिनों में कुवैत और बहरीन के तटों तक रेडिएशन फैला सकती हैं सेहत पर गंभीर असर IAEA और WHO के अनुसार- लोगों को स्किन बर्न और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं कैंसर का खतरा कई पीढ़ियों तक बना रहेगा सीजियम-137 जैसे रेडियोधर्मी तत्व दशकों तक मिट्टी और भोजन में बने रह सकते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर अगर ऐसी आपदा हुई, तो- मछली उद्योग खत्म हो सकता है तेल सप्लाई प्रभावित होगी वैश्विक बाजार में भारी आर्थिक संकट आ सकता है फिलहाल स्थिति सामान्य, लेकिन खतरा बरकरार राहत की बात यह है कि अभी रेडिएशन स्तर सामान्य बताया गया है। लेकिन लगातार बढ़ते हमलों के बीच यह खतरा टला नहीं है।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव अब और तेज हो गया है। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक युद्ध में हुए नुकसान की पूरी भरपाई नहीं की जाती, तब तक यह अहम समुद्री रास्ता नहीं खोला जाएगा। ईरान की दो टूक: पहले मुआवजा, फिर रास्ता खुलेगा ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी का जवाब देते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट तभी “फिर से खुलेगा”, जब संघर्ष से हुए वित्तीय नुकसान की पूरी तरह भरपाई हो जाएगी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के कार्यालय में संचार उप प्रमुख मेहदी तबताबाई ने भी ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप “बेहद निराशा और गुस्से” में गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके बयान क्षेत्र में “पूरी तरह युद्ध जैसी स्थिति” पैदा कर सकते हैं। ट्रंप ने दी नई डेडलाइन इस बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त अल्टीमेटम देते हुए मंगलवार रात 8 बजे (ईस्टर्न टाइम) तक की नई डेडलाइन तय की है। यह समय तेहरान में बुधवार सुबह 3:30 बजे के बराबर है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ कहा कि अगर इस समय सीमा तक होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया, तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। जहाजों से वसूली की बात मेहदी तबताबाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि एक नई कानूनी व्यवस्था के तहत जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से मिलने वाले शुल्क के जरिए नुकसान की भरपाई की जाएगी। ईरान पहले ही संकेत दे चुका है कि वह कुछ टैंकरों को सुरक्षित मार्ग देने के लिए शुल्क लेना जारी रखेगा, जिसे कई देशों और शिपिंग विशेषज्ञों ने विवादास्पद बताया है। ट्रंप की चेतावनी: पावर प्लांट और पुल होंगे निशाने पर वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने समयसीमा तक कोई कदम नहीं उठाया, तो उसके पावर प्लांट और पुल जैसे अहम ढांचे नष्ट कर दिए जाएंगे। उन्होंने संकेत दिया कि होर्मुज स्ट्रेट बंद रहने की स्थिति में सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। बढ़ता टकराव, दुनिया की बढ़ी चिंता मौजूदा हालात साफ तौर पर दिखाते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ ईरान मुआवजे और कानूनी ढांचे की मांग पर अड़ा है, वहीं अमेरिका सीधे सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है।
मिडिल ईस्ट में जारी तनावपूर्ण हालात के बीच ईरान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने एक और अमेरिकी एयरफोर्स के अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। यह दावा ऐसे समय में सामने आया है, जब क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान का दावा: पायलट के बचने की संभावना कम ईरान की अर्ध-सरकारी एजेंसी के अनुसार, देश की सेना के मुख्यालय ‘खतम अल-अंबिया’ के प्रवक्ता ने बताया कि F-35 को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि हादसे में पायलट गंभीर रूप से घायल हुआ और उसके बचने की संभावना बेहद कम है। ईरान की ओर से कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिनमें कथित तौर पर विमान के मलबे को दिखाया गया है। अमेरिका की ओर से नहीं हुई पुष्टि हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक अमेरिकी सैन्य कमान United States Central Command की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इससे पहले भी ईरान ने इसी तरह का दावा किया था, जिसे अमेरिका ने खारिज करते हुए कहा था कि विमान सुरक्षित लैंड कर गया था। कितना खतरनाक है F-35? F-35 Lightning II अमेरिका का पांचवीं पीढ़ी का अत्याधुनिक स्टील्थ लड़ाकू विमान है, जिसे दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी ‘स्टील्थ टेक्नोलॉजी’ है, जिससे यह दुश्मन के रडार से लगभग छिपा रहता है। यह विमान दुश्मन के भारी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने, सटीक हमले करने और मल्टी-रोल मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। पहले भी हो चुका है ऐसा दावा ईरान इससे पहले 19 मार्च को भी एक F-35 को मार गिराने का दावा कर चुका है। हालांकि उस समय अमेरिका ने साफ कहा था कि विमान ने सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कर ली थी। ऐसे में इस बार भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और दोनों देशों के दावों के बीच सच्चाई की पुष्टि होना बाकी है। बढ़ सकता है वैश्विक तनाव विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह दावा सही साबित होता है, तो यह अमेरिका-ईरान तनाव को और बढ़ा सकता है। इसका असर न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि वैश्विक सुरक्षा और कूटनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। पानी और तेल मार्गों को लेकर पहले से जारी टकराव के बीच अब रणनीतिक पुलों को निशाना बनाने की आशंका बढ़ गई है। हालिया घटनाक्रम में अमेरिका द्वारा ईरान के एक महत्वपूर्ण पुल पर किए गए हमले ने इस संकट को और भड़का दिया है, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अमेरिका का हमला और बढ़ता तनाव रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी हमले में ईरान के सबसे ऊंचे माने जा रहे B1 पुल को निशाना बनाया गया। यह पुल राजधानी तेहरान को करज शहर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, जो अभी निर्माणाधीन था। इस हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत और करीब 95 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद कड़ा रुख अपनाते हुए ईरान को चेतावनी दी कि यदि वह वार्ता के लिए आगे नहीं आता, तो और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ईरान का पलटवार: 8 अहम पुल निशाने पर हमले के बाद ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान की अर्ध-सरकारी एजेंसी के मुताबिक, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने खाड़ी क्षेत्र और आसपास के देशों के 8 महत्वपूर्ण पुलों को संभावित निशाने के रूप में चिन्हित किया है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: कुवैत का शेख जाबेर अल-अहमद अल-सबा सी ब्रिज UAE के शेख जायद, अल मकता और शेख खलीफा ब्रिज सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद कॉज़वे जॉर्डन के किंग हुसैन, दामिया और अब्दौन ब्रिज यह सूची इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में संघर्ष और व्यापक हो सकता है, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र की कनेक्टिविटी और सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। ईरान का सख्त संदेश ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कहा कि नागरिक ढांचे पर हमले ईरान को झुकाने में सफल नहीं होंगे। उन्होंने इसे विरोधी पक्ष की ‘नैतिक हार’ बताया और संकेत दिया कि जवाबी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैश्विक असर की आशंका विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ते हैं, तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। यह वैश्विक व्यापार, तेल सप्लाई और समुद्री मार्गों को भी प्रभावित कर सकता है। खासकर खाड़ी क्षेत्र के पुल कई देशों के बीच व्यापार और लॉजिस्टिक्स की लाइफलाइन माने जाते हैं।
बीजिंग/मिडिल ईस्ट: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच जहां दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर कायम हैं, वहीं चीन ने युद्ध खत्म कराने के लिए कूटनीतिक पहल तेज कर दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बहरीन के साथ मिलकर क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बहरीन के साथ मिलकर शांति पहल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल ज़यानी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि: चीन युद्ध खत्म कराने और स्थिरता लाने के लिए तैयार है बहरीन के साथ मिलकर शांति बहाली के प्रयास किए जाएंगे चीन का साफ संदेश: ‘आक्रामकता का विरोध’ वांग यी ने स्पष्ट किया कि: चीन किसी भी तरह की आक्रामकता के खिलाफ है क्षेत्र में संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान चाहता है चीन-पाकिस्तान की 5 सूत्रीय योजना चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक पांच सूत्रीय पहल भी पेश की है, जिसमें शामिल हैं: नागरिकों और गैर-सैन्य ठिकानों पर हमले रोकना युद्धविराम लागू करना होर्मुज़ जलडमरूमध्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना समुद्री व्यापार और आवाजाही को सामान्य करना क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति स्थापित करना संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर जोर चीन ने कहा कि: युद्धविराम अंतरराष्ट्रीय समुदाय की साझा जरूरत है UN सिक्योरिटी काउंसिल को तनाव कम करने और बातचीत बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए बहरीन की चिंता बहरीन ने भी माना कि: खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा गंभीर खतरे में है हॉर्मुज़ स्ट्रेट में समुद्री आवाजाही प्रभावित हो रही है बहरीन ने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के जरिए समाधान और चीन के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कही। ‘ग्लोबल साउथ’ पर फोकस चीन ने खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति बताते हुए कहा कि वह: पाकिस्तान के साथ मिलकर शांति बहाल करने में योगदान देगा खासकर छोटे और विकासशील देशों (Global South) के हितों की रक्षा करेगा
अमेरिका-ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार सुबह राष्ट्र को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में “जीत” मिल चुकी है और जल्द ही हालात पूरी तरह उनके नियंत्रण में होंगे। ट्रम्प के दावे क्या हैं? ट्रम्प ने कहा: ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता खत्म हो चुकी है ईरानी नौसेना को भी भारी नुकसान पहुंचा है ईरान की सैन्य ताकत अब काफी कमजोर हो गई है यह अभियान अपने अंतिम लक्ष्य के करीब है 2-3 हफ्तों में बड़े हमले की चेतावनी ट्रम्प ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होता है, तो अमेरिका आने वाले 2-3 हफ्तों में बड़ा सैन्य हमला कर सकता है। ‘स्टोन एज’ वाली सख्त चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो अमेरिका ईरान को “स्टोन एज” (पाषाण काल) में पहुंचा देगा। उनके इस बयान को अब तक का सबसे सख्त रुख माना जा रहा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन का दावा ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नई लीडरशिप पहले के मुकाबले कम कट्टर है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ईरान का पलटवार ट्रम्प के बयान के बाद ईरान की सेना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी सैन्य कमान खातम अल-अनबिया ने कहा कि युद्ध जारी रहेगा अमेरिका और इजरायल को करारा जवाब दिया जाएगा आने वाले समय में और बड़े हमलों की चेतावनी दी गई बढ़ता तनाव, वैश्विक चिंता मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते इस तनाव ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। दोनों पक्षों के सख्त बयानों से हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है।
मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का आज 34वां दिन है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिकी-इजरायली हमलों में ईरान के पूर्व विदेश मंत्री कमाल खराजी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि उनकी पत्नी की मौत हो गई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी नूरन्यूज के मुताबिक, हमले के बाद खराजी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कौन हैं कमाल खराजी? कमाल खराजी ईरान के वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ रहे हैं: 1997 से 2005 तक ईरान के विदेश मंत्री पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के करीबी सलाहकार अंतरराष्ट्रीय मामलों में ईरान की रणनीति तय करने में अहम भूमिका जंग का 34वां दिन, अमेरिका का सख्त रुख इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि “ऑपरेशन फ्यूरी” जारी रहेगा। उन्होंने इसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया और संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई अभी जारी रहेगी। बढ़ता तनाव और लगातार हमले मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं: कई शहरों में हवाई हमले जारी सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा नागरिकों के हताहत होने की खबरें भी सामने आ रही हैं खराजी और उनकी पत्नी पर हुआ हमला इस संघर्ष के और गंभीर होने का संकेत माना जा रहा है। वैश्विक चिंता बढ़ी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हाई-प्रोफाइल टारगेट पर हमले से हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति की अपील कर रहा है, लेकिन फिलहाल संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
