Marco Rubio ने भारत को अमेरिका का “बेहतरीन साझीदार” बताते हुए बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका भारत को उसकी जरूरत के मुताबिक जितना ईंधन चाहिए, उतना बेचने के लिए तैयार है। रूबियो का यह बयान ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और तेल की कीमतों में उछाल के कारण भारत समेत कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। भारत दौरे को बताया बेहद अहम मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे Kolkata, Agra, Jaipur और New Delhi का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा, “भारत हमारे सबसे बेहतरीन सहयोगियों और साझीदारों में से एक है। हम उनके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है।” रूबियो ने यह भी कहा कि इस दौरे के दौरान उन्हें क्वाड देशों के प्रतिनिधियों से मिलने का मौका मिलेगा, जो रणनीतिक रूप से काफी अहम है। क्वाड बैठक पर भी फोकस अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि इस साल के अंत में क्वाड देशों की एक और बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। Quadrilateral Security Dialogue यानी क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यह समूह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को लेकर अहम माना जाता है। वेनेजुएला के तेल पर भी नजर रूबियो ने संकेत दिए कि अमेरिका भारत के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि Venezuela के तेल को लेकर भी कई अवसर मौजूद हैं। उन्होंने जानकारी दी कि वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति Delcy Rodriguez अगले सप्ताह भारत यात्रा पर आ सकती हैं, जहां तेल व्यापार और ऊर्जा सहयोग पर चर्चा हो सकती है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी रिफाइनरियों में वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ी है। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान को चेतावनी रूबियो ने Iran को भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण या वहां से गुजरने वाले जहाजों पर किसी तरह का शुल्क लगाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। Strait of Hormuz दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ओमान के साथ मिलकर होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर स्थायी टोल व्यवस्था को लेकर चर्चा कर रहा है। अमेरिका ने इसे वैश्विक व्यापार और समुद्री स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया है। भारत पर बढ़ते तेल संकट का असर भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित तेल और गैस से पूरा करता है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और तेल कीमतों में उछाल का असर अब भारतीय बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। हाल के दिनों में पेट्रोल, डीजल और एलएनजी की कीमतों में तेजी देखी गई है। बढ़ते वित्तीय दबाव के बीच भारत की तेल विपणन कंपनियों ने चार दिनों के भीतर दो बार ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी की। पहले 3 रुपये और बाद में 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई, जिससे आम लोगों और परिवहन क्षेत्र पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। भारत-अमेरिका ऊर्जा साझेदारी हो सकती है मजबूत विशेषज्ञों का मानना है कि मार्को रूबियो का बयान भारत-अमेरिका ऊर्जा सहयोग को नई दिशा दे सकता है। अगर अमेरिका भारत को बड़े पैमाने पर तेल और गैस सप्लाई बढ़ाता है, तो इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है और मध्य पूर्व पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की एक अहम बैठक में देश की एनर्जी सिक्योरिटी, आर्थिक सुधारों और “विकसित भारत 2047” के विजन को लेकर बड़ा संदेश दिया। चार घंटे से ज्यादा चली इस हाई लेवल बैठक में पश्चिम एशिया में जारी तनाव, होर्मुज स्ट्रेट से जुड़े जोखिम और भारत की ऊर्जा जरूरतों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने से पहले यह बैठक सरकार की योजनाओं और नीतियों की समीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण थी। “विकसित भारत 2047” सिर्फ नारा नहीं : पीएम मोदी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना केवल एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि सरकार की बड़ी प्रतिबद्धता है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि अब सरकार का पूरा फोकस योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने और सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा जनता तक समय पर पहुंचना चाहिए और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी खत्म की जानी चाहिए। होर्मुज स्ट्रेट तनाव पर हुई चर्चा बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ते तनाव का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। दरअसल, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर तेल और गैस आयात पर निर्भर है और पश्चिम एशिया में किसी भी तरह का संकट सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए भारत को अपनी ऊर्जा रणनीति में तेजी से बदलाव करना होगा। उन्होंने बायोगैस, ग्रीन एनर्जी और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों पर तेजी से काम करने पर जोर दिया। अल्टरनेटिव फ्यूल पर बढ़ेगा फोकस प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल और गैस पर अत्यधिक निर्भरता भविष्य में भारत के लिए चुनौती बन सकती है। इसलिए देश को बायोगैस, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा। सरकार का मानना है कि इससे न केवल एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी, बल्कि आयात पर निर्भरता भी कम होगी और वैश्विक संकटों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीमित रहेगा। लालफीताशाही खत्म करने पर जोर बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशासनिक सुधारों पर भी खास जोर दिया। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी फाइलें “एक टेबल से दूसरी टेबल” तक बेवजह नहीं घूमनी चाहिए। उन्होंने प्रक्रियाओं को आसान बनाने और फैसलों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने योजनाओं की निगरानी और फीडबैक सिस्टम को मजबूत करने पर भी बल दिया, ताकि जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से हो सके। नौ अहम क्षेत्रों की समीक्षा बैठक में अर्थव्यवस्था, कृषि, श्रम, ऊर्जा, विदेश नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और कॉरपोरेट मामलों समेत नौ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिए गए। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के प्रदर्शन, योजनाओं की प्रगति और उनके जमीनी असर की समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार, बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी आम जनता तक बेहतर तरीके से कैसे पहुंचाई जाए। राजनीतिक हलकों में बढ़ी चर्चा यह बैठक ऐसे समय हुई है जब कैबिनेट फेरबदल और बीजेपी संगठन में बदलाव की अटकलें भी तेज हैं। हालांकि बैठक का मुख्य फोकस शासन, विकास और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर रहा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे भविष्य की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री Narendra Modi की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक समझौता हुआ है। इस डील के तहत यूएई भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 3 करोड़ बैरल तक कच्चा तेल (क्रूड ऑयल) स्टोर करेगा। यह समझौता प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति Mohamed bin Zayed Al Nahyan के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ता के बाद हुआ। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL) और Abu Dhabi National Oil Company के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर समझौता किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि इस समझौते के जरिए भारत के तेल भंडारण ढांचे में यूएई की हिस्सेदारी बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और वैश्विक संकट के समय तेल आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी। गैस भंडारण और LPG सप्लाई पर भी सहमति दोनों देशों ने रणनीतिक गैस भंडार विकसित करने की दिशा में भी साथ काम करने पर सहमति जताई है। इसके अलावा: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ADNOC के बीच लंबी अवधि का LPG सप्लाई समझौता हुआ LNG, LPG और कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाने पर सहमति बनी ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया विदेश मंत्रालय ने UAE को भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक अहम साझेदार बताया है। UAE ने भारत में 5 अरब डॉलर निवेश का ऐलान किया ऊर्जा क्षेत्र के अलावा यूएई ने भारत में 5 अरब डॉलर निवेश की घोषणा भी की है। यह निवेश मुख्य रूप से: बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय सेवाओं लॉजिस्टिक्स तकनीकी परियोजनाओं में किया जाएगा। इनमें: Emirates NBD बैंक का RBL बैंक में निवेश Abu Dhabi Investment Authority का National Infrastructure Investment Fund में निवेश International Holding Company का भारत की Saman Capital में निवेश जैसे समझौते शामिल हैं। रक्षा, शिपबिल्डिंग और AI में भी बढ़ा सहयोग भारत और यूएई ने रक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी कई अहम समझौते किए हैं। Cochin Shipyard Limited और Dubai Drydocks World के बीच समझौता गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाने पर सहमति समुद्री क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने की योजना इसके अलावा दोनों देशों ने भारत में 8-एक्साफ्लॉप सुपरकंप्यूटिंग सुविधा स्थापित करने के लिए टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारत के AI मिशन और एडवांस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। METRI वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर लॉन्च भारत और यूएई ने सप्लाई चेन और समुद्री व्यापार को मजबूत करने के लिए ‘METRI’ नामक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर को लागू करने का फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय और यूएई बंदरगाहों के बीच व्यापार को अधिक तेज, सुरक्षित और कुशल बनाना है। होर्मुज स्ट्रेट पर साझा चिंता यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ती अस्थिरता के कारण वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। दोनों देशों ने बातचीत के दौरान समुद्री मार्गों की सुरक्षा और जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। भारत ने हालिया हमलों को लेकर यूएई के साथ एकजुटता भी जताई और संकट की स्थिति में सहयोग का भरोसा दिया।
प्रधानमंत्री Narendra Modi ने शुक्रवार को अपनी संक्षिप्त लेकिन अहम संयुक्त अरब अमीरात (UAE) यात्रा के दौरान कई बड़े रणनीतिक समझौते किए। लगभग ढाई घंटे की इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति Mohamed bin Zayed Al Nahyan के साथ ऊर्जा, रक्षा, निवेश, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान यूएई ने भारत में 5 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा भी की। यूएई यात्रा के बाद प्रधानमंत्री अपने अगले चरण के विदेश दौरे के लिए Netherlands रवाना हो गए। मिडिल ईस्ट संकट के बीच हुई अहम बैठक प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऐसे समय हुई है जब मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव की वजह से समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने यूएई पर हुए हालिया हमलों की निंदा की और कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। भारत में 5 अरब डॉलर निवेश करेगा UAE प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि यूएई ने भारत में 5 अरब डॉलर निवेश की घोषणा की है। माना जा रहा है कि यह निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और नई तकनीकों से जुड़े क्षेत्रों में किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे भारत-यूएई आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ा समझौता विदेश मंत्रालय के अनुसार, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच सामरिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत: भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की जाएगी पेट्रोलियम भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी LNG और LPG स्टोरेज सुविधाओं पर सहयोग बढ़ेगा दीर्घकालिक LPG आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा रक्षा और तकनीक सहयोग को बढ़ावा भारत और यूएई ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को लेकर भी एक महत्वपूर्ण समझौता किया। इसके तहत दोनों देश रक्षा तकनीक, इनोवेशन और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करेंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सुपरकंप्यूटर क्लस्टर विकसित करने को लेकर भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इससे तकनीकी विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। गुजरात में बनेगा जहाज मरम्मत केंद्र दोनों देशों के बीच गुजरात के वडीनार में जहाज मरम्मत केंद्र स्थापित करने और बंदरगाह तथा तटीय बुनियादी ढांचे के विकास पर भी सहमति बनी है। साथ ही जहाज मरम्मत और समुद्री क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। एयरपोर्ट पर खास स्वागत यूएई पहुंचने पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने स्वयं एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और विशेष सम्मान के तौर पर यूएई के सैन्य विमानों ने उनके विमान की अगवानी भी की। पांच देशों के दौरे पर हैं पीएम मोदी प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा पर निकले हैं। यूएई इस दौरे का पहला चरण था। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य निवेश, ग्रीन एनर्जी, नई तकनीक, रणनीतिक साझेदारी और व्यापारिक सहयोग को मजबूत करना बताया जा रहा है।
पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री Narendra Modi के United Arab Emirates दौरे के दौरान भारत और UAE के बीच ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े दो अहम समझौतों पर सहमति बनी है। माना जा रहा है कि इन समझौतों से भारत को LPG और तेल आपूर्ति के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। अबू धाबी पहुंचे पीएम मोदी प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार (15 मई) को अपने पांच देशों के दौरे के पहले चरण में UAE की राजधानी Abu Dhabi पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान पीएम मोदी और UAE के राष्ट्रपति Mohamed bin Zayed Al Nahyan के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। LPG सप्लाई को लेकर बड़ा समझौता दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, इससे भारत को लंबे समय तक स्थिर LPG आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और Strait of Hormuz में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हुई है। ऐसे में UAE के साथ यह समझौता भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर भी सहमति भारत और UAE के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserve) को लेकर भी समझौता हुआ है। इससे भविष्य में वैश्विक संकट या सप्लाई बाधित होने की स्थिति में भारत को अतिरिक्त ऊर्जा सुरक्षा मिल सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह डील भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति को मजबूत करेगी। पीएम मोदी ने जताया आभार वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने UAE सरकार के स्वागत और सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि UAE वायुसेना द्वारा भारतीय विमान को एस्कॉर्ट किया जाना भारत के लोगों के सम्मान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने हालिया प्राकृतिक आपदा के दौरान UAE द्वारा संवेदनाएं व्यक्त करने पर भी धन्यवाद दिया। UAE पर हमलों की कड़ी निंदा पीएम मोदी ने मध्य-पूर्व के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए UAE पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, “यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया, वह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम और साहस का परिचय दिया है, वह सराहनीय है।” ‘होर्मुज स्ट्रेट सुरक्षित रहना जरूरी’ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान का समर्थक रहा है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट का खुला, सुरक्षित और निर्बाध रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह वैश्विक ऊर्जा सप्लाई का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि भारत हर स्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए हर संभव सहयोग देगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक तेल संकट और बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच भारत-UAE की यह नई ऊर्जा साझेदारी आने वाले समय में भारत के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
प्रधानमंत्री Narendra Modi अपने पांच देशों के दौरे के पहले चरण में शुक्रवार को United Arab Emirates पहुंचे। अबू धाबी पहुंचने पर UAE के राष्ट्रपति Mohammed bin Zayed Al Nahyan ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी को सम्मान स्वरूप गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पश्चिम एशिया संकट पर हुई अहम चर्चा अबू धाबी में दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात, क्षेत्रीय सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर महसूस किया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि भारत हमेशा संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने का समर्थक रहा है। ‘होर्मुज स्ट्रेट खुला रहना जरूरी’ पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान होर्मुज स्ट्रेट के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस अहम समुद्री मार्ग का खुला और सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित नहीं होने देना चाहिए। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस व्यापार मार्गों में गिना जाता है। UAE पर हमलों की निंदा प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हुए हालिया हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि UAE को जिस तरह निशाना बनाया गया, वह पूरी तरह अस्वीकार्य है। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा तनावपूर्ण हालात में UAE ने जिस संयम और समझदारी के साथ स्थिति को संभाला है, वह सराहनीय है। ‘भारत हर हाल में UAE के साथ’ प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ खड़ा है और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े कई अहम समझौतों पर भी चर्चा हुई है।
प्रधानमंत्री Narendra Modi शुक्रवार को अपने विदेश दौरे के पहले चरण में United Arab Emirates पहुंचे। अबू धाबी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने UAE के राष्ट्रपति Mohamed bin Zayed Al Nahyan से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय हालात को लेकर अहम चर्चा हुई। “मुश्किल वक्त में भारत UAE के साथ” बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने UAE में हुए हालिया हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि इस कठिन समय में भारत पूरी मजबूती के साथ UAE के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत और UAE के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और दोनों देश मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। पीएम मोदी ने होर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को जल्द से जल्द पूरी तरह खोलना जरूरी है ताकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित न हो। ऊर्जा और निवेश पर रहेगा फोकस पीएम मोदी के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और UAE के बीच व्यापार, तकनीक, ऊर्जा और निवेश संबंधों को और मजबूत करना है। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान दोनों देशों के बीच LPG सप्लाई और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से जुड़े दो अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इन समझौतों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। OPEC से बाहर निकलने के फैसले के बाद बढ़ी अहमियत UAE द्वारा तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC से बाहर निकलने के फैसले के बाद भारत-UAE ऊर्जा साझेदारी को और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच दोनों देशों का सहयोग ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल सकता है। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? Ministry of External Affairs के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ-साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई। भारत और UAE के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।
प्रधानमंत्री Narendra Modi शुक्रवार से अपने पांच देशों के दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरे का पहला पड़ाव United Arab Emirates होगा, जहां वह अबू धाबी में कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए इस दौरे में एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। पश्चिम एशिया तनाव के बीच अहम दौरा पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है। होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ती सख्ती और समुद्री गतिविधियों पर असर से दुनिया भर के तेल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए खाड़ी देशों के साथ रणनीतिक सहयोग मजबूत करने की कोशिश में है। UAE के राष्ट्रपति से होगी अहम मुलाकात सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति Mohamed bin Zayed Al Nahyan से मुलाकात करेंगे। इस दौरान LPG सप्लाई, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि भारत और UAE के बीच ऊर्जा क्षेत्र में नए समझौतों पर भी सहमति बन सकती है। LPG और तेल भंडारण पर हो सकते हैं बड़े समझौते मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Indian Oil Corporation और ADNOC के बीच LPG सप्लाई को लेकर रणनीतिक साझेदारी की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL) और ADNOC के बीच तेल भंडारण को लेकर भी अहम डील होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होगी। छह दिनों में पांच देशों का दौरा विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पीएम मोदी छह दिनों में पांच देशों का दौरा करेंगे। UAE के बाद वह Netherlands जाएंगे। इसके बाद उनका दौरा Sweden, Norway और आखिर में Italy में समाप्त होगा। सरकार का कहना है कि इस दौरे का उद्देश्य सिर्फ ऊर्जा सहयोग नहीं, बल्कि वैश्विक साझेदारी, व्यापार और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना भी है।
वैश्विक तनाव के बीच भारत में अहम कूटनीतिक बैठक नई दिल्ली में गुरुवार को होने वाली BRICS देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले दुनिया के कई अहम देशों के नेता राजधानी पहुंच चुके हैं। इस बैठक में खास तौर पर ईरान और तेल संकट से जुड़ी वैश्विक परिस्थितियां चर्चा के केंद्र में रहने की संभावना है। भारत इस साल BRICS की अध्यक्षता कर रहा है और दो दिवसीय इस बैठक में विस्तार किए गए सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ईरान और रूस के विदेश मंत्री पहुंचे दिल्ली ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची बुधवार देर रात New Delhi पहुंचे। वहीं Russia के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात कर व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। ईरान युद्ध और तेल संकट पर फोकस मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और हालिया संघर्ष, जिसमें Iran और United States तथा Israel की भूमिका बताई जा रही है, ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है। विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होने वाले तेल और गैस आपूर्ति मार्गों में बाधा ने कीमतों में अस्थिरता बढ़ा दी है। इस स्थिति का सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ रहा है, जो ऊर्जा और उर्वरक के लिए मध्य पूर्व पर काफी निर्भर हैं। भारत की भूमिका और कूटनीतिक संतुलन विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। भारत का मानना है कि मौजूदा अस्थिर वैश्विक वातावरण में कूटनीतिक सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो गया है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। ब्रिक्स का विस्तार और बढ़ती चुनौतियां BRICS की शुरुआत 2009 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई थी। बाद में इसका विस्तार किया गया और इसमें United Arab Emirates, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हुए। हालांकि इस बार बैठक में यह भी स्पष्ट नहीं है कि सभी सदस्य देश संयुक्त बयान जारी करेंगे या नहीं, क्योंकि कई मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। नई दिल्ली में हो रही यह बैठक वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ईरान युद्ध और तेल संकट ने BRICS देशों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिन पर सामूहिक रणनीति बनाने की कोशिश की जाएगी।
वॉशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल खरीदने पर दी गई अस्थायी छूट को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद भारत जैसे बड़े आयातकों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। US वित्त मंत्री का साफ ऐलान अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा: रूस और ईरान के तेल के लिए दिया गया जनरल लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा 11 मार्च से पहले जहाजों पर लदा तेल ही बेचने की अनुमति थी वह पुराना स्टॉक अब खत्म हो चुका है उनका साफ संदेश था—“अब और नहीं।” 30 दिन की राहत भी खत्म अमेरिका ने पहले वैश्विक बाजार को स्थिर रखने के लिए 30 दिन की अस्थायी छूट दी थी। भारतीय रिफाइनर को पहले से लदे तेल खरीदने की अनुमति सप्लाई चेन को बनाए रखने की कोशिश तेल कीमतों को काबू में रखने का प्रयास अब स्थिति यह है: रूसी तेल पर छूट 11 अप्रैल को खत्म ईरानी तेल पर छूट 19 अप्रैल को समाप्त भारत पर क्या होगा असर? भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहा था। इस फैसले के बाद: सस्ते तेल की उपलब्धता घट सकती है आयात लागत बढ़ने की आशंका नए सप्लायर की तलाश तेज करनी होगी हालांकि, सरकार का दावा है कि देश के पास पर्याप्त स्टॉक और विकल्प मौजूद हैं। क्यों लिया गया फैसला? डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अब फिर से “मैक्सिमम प्रेशर” रणनीति पर लौट आया है। ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाना रूस की तेल आय को सीमित करना वैश्विक रणनीतिक संतुलन बनाना तेल बाजार में बढ़ेगी हलचल मिडिल ईस्ट तनाव के चलते पहले ही कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा चुका है। फरवरी में कीमतें 100 डॉलर/बैरल के पार सप्लाई घटने से फिर बढ़ोतरी संभव वैश्विक बाजार में अस्थिरता आगे क्या? अमेरिका के इस फैसले से वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति दोनों पर असर पड़ना तय है। अब नजर इस पर होगी कि: भारत अपनी ऊर्जा रणनीति कैसे बदलता है तेल कीमतें किस दिशा में जाती हैं और क्या भविष्य में कोई नई कूटनीतिक राह निकलती है यह फैसला भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। United States ने Strait of Hormuz समेत Iran के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दी है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने सख्त चेतावनी जारी की है। ट्रंप की सीधी धमकी Truth Social पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा: “अगर कोई जहाज हमारी नाकेबंदी के पास भी आता है, तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा” “उसी तरीके से, जैसे हम समुद्र में ड्रग तस्करों की नावों को नष्ट करते हैं” यह बयान साफ तौर पर अमेरिका के आक्रामक रुख को दर्शाता है। ‘ईरान की नौसेना तबाह हो चुकी’ ट्रंप ने दावा किया: ईरान की नौसेना लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी है 158 जहाज तबाह कर दिए गए हैं बचे हुए जहाज छोटे “फास्ट अटैक क्राफ्ट” हैं, जिनसे अमेरिका को कोई खास खतरा नहीं नाकेबंदी कब और कैसे लागू हुई? United States Central Command (CENTCOM) के मुताबिक: नाकेबंदी सोमवार शाम 7:30 बजे (IST) से लागू हुई यह सभी देशों के जहाजों पर समान रूप से लागू होगी जो भी पोत ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश करेगा या बाहर निकलेगा, वह इस कार्रवाई के दायरे में आएगा किन जहाजों को मिली छूट? अमेरिका ने स्पष्ट किया: जो जहाज गैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच यात्रा कर रहे हैं उन्हें होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी जाएगी पृष्ठभूमि: फेल हुई वार्ता यह कदम उस समय उठाया गया जब Islamabad में अमेरिका और ईरान के बीच हुई लंबी वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। इसके बाद क्षेत्र में सैन्य तनाव और बढ़ गया है। क्या हो सकता है आगे? विशेषज्ञों के मुताबिक: यह कदम वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित कर सकता है खाड़ी क्षेत्र में सैन्य टकराव की आशंका बढ़ सकती है बड़े देशों के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष का खतरा भी बन सकता है फिलहाल, दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि Iran इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या कूटनीतिक रास्ता निकलेगा या हालात और बिगड़ेंगे।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच China ने United States को कड़ा संदेश दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिकी नाकेबंदी के बाद चीन ने साफ कहा है कि वह उसके व्यापारिक और ऊर्जा हितों में दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन के रक्षा मंत्री का सख्त बयान चीन के रक्षा मंत्री Dong Jun ने चेतावनी देते हुए कहा: अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी न करे चीन-ईरान संबंधों में हस्तक्षेप से बचे यह जलमार्ग चीन के लिए खुला रहना चाहिए उन्होंने कहा कि चीन के Iran के साथ महत्वपूर्ण ट्रेड और एनर्जी समझौते हैं, इसलिए किसी भी तरह की बाधा स्वीकार नहीं होगी। होर्मुज जलडमरूमध्य क्यों है अहम? Strait of Hormuz दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। चीन के लिए इसकी अहमियत: करीब 40% कच्चा तेल यहीं से आता है लगभग 30% LNG सप्लाई इसी रास्ते से होती है इसी वजह से चीन लगातार सीजफायर और स्थिरता की मांग कर रहा है। अमेरिका की नाकेबंदी से बढ़ा तनाव Donald Trump के निर्देश पर अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के जरिए Iran के बंदरगाहों तक जाने वाले समुद्री रास्तों पर नाकेबंदी लागू कर दी है। United States Central Command (CENTCOM) के मुताबिक: यह नाकेबंदी सभी जहाजों पर लागू होगी किसी देश के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा ईरानी पोर्ट्स से जुड़े हर समुद्री मार्ग पर निगरानी रहेगी पेट्रोडॉलर vs युआन की जंग? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि आर्थिक रणनीति भी हो सकता है। खाड़ी क्षेत्र में कुछ तेल सौदे युआन में हो रहे हैं यह पारंपरिक पेट्रोडॉलर सिस्टम को चुनौती देता है ऐसे में अमेरिका की कार्रवाई चीन की आर्थिक पकड़ को कमजोर करने की कोशिश भी मानी जा रही है सीजफायर के पक्ष में चीन तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा: होर्मुज की सुरक्षा और स्थिरता पूरी दुनिया के हित में है बिना रुकावट जहाजों की आवाजाही जरूरी है सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए क्या आगे बढ़ेगा टकराव? अमेरिका की नाकेबंदी और चीन की चेतावनी के बाद हालात और संवेदनशील हो गए हैं। अगर कूटनीतिक हल नहीं निकला, तो इसका असर: वैश्विक तेल कीमतों सप्लाई चेन और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है।
मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच Strait of Hormuz एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया है। अमेरिका द्वारा ईरान से जुड़े बंदरगाहों पर नाकेबंदी की घोषणा के बाद दुनिया भर के तेल बाजार में अनिश्चितता गहरा गई है। यह जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस का लगभग 20% परिवहन होता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती बयानबाजी और सैन्य चेतावनियों ने इस क्षेत्र को बेहद संवेदनशील बना दिया है। United States Central Command ने स्पष्ट किया है कि यह नाकेबंदी ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले जहाजों पर लागू होगी, हालांकि “न्यूट्रल ट्रांजिट” को रोका नहीं जाएगा। तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला, जबकि मंगलवार को हल्की गिरावट दर्ज की गई। भारतीय समयानुसार सुबह करीब 8:30 बजे ब्रेंट क्रूड 1.24% गिरकर 98.13 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नाकेबंदी पूरी तरह लागू होती है, तो तेल कीमतें 100 डॉलर के पार स्थिर हो सकती हैं, जिससे वैश्विक महंगाई पर दबाव बढ़ेगा। ईरान की कड़ी चेतावनी अमेरिकी कदम के जवाब में Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि जलडमरूमध्य के पास आने वाले किसी भी विदेशी सैन्य जहाज को युद्धविराम का उल्लंघन माना जाएगा। ईरान ने साफ किया है कि जरूरत पड़ने पर वह निर्णायक सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट तनाव के कारण होर्मुज मार्ग पर शिपिंग ट्रैफिक में भारी गिरावट दर्ज की गई है: सामान्य समय की तुलना में जहाजों की आवाजाही लगभग 90% तक कम खाड़ी क्षेत्र में 187 टैंकरों में 17.2 करोड़ बैरल तेल मौजूद युद्धविराम के बाद केवल 58 जहाज ही इस मार्ग से गुजर पाए टैंकर कंपनियां जोखिम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाश रही हैं, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ रहा है। तेल सप्लाई पर संकट के संकेत ईरान के तेल निर्यात पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार: मार्च में ईरान ने 18.4 लाख बैरल प्रतिदिन निर्यात किया अप्रैल में यह घटकर 17.1 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया साथ ही, लगभग 18 करोड़ बैरल तेल पहले से समुद्र में स्टोरेज के रूप में मौजूद है, जो आपूर्ति संकट को कुछ समय तक संभाल सकता है, लेकिन स्थिति लंबी खिंचने पर जोखिम बढ़ जाएगा। भारत पर क्या होगा असर? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर काफी निर्भर है। ऐसे में होर्मुज में किसी भी तरह की बाधा का सीधा असर देश पर पड़ सकता है: कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से पेट्रोल-डीजल महंगे हो सकते हैं महंगाई दर में बढ़ोतरी की आशंका चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) बढ़ सकता है रुपया कमजोर पड़ सकता है हालांकि हाल ही में अमेरिकी प्रतिबंधों में कुछ ढील के बाद भारत को ईरानी तेल आयात का मौका मिला था, लेकिन मौजूदा संकट इस सप्लाई को फिर से प्रभावित कर सकता है। एशिया पर सबसे ज्यादा दबाव होर्मुज से गुजरने वाला अधिकांश तेल एशियाई देशों–खासकर चीन और भारत–को जाता है। ऐसे में यह संकट एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर सबसे ज्यादा असर डाल सकता है।
Energy Update: मिडिल ईस्ट में ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 15,400 टन LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) लेकर भारतीय ध्वज वाला पोत ‘ग्रीन आशा’ सुरक्षित भारत पहुंच गया है। होर्मुज स्ट्रेट पार कर JNPA पहुंचा जहाज ‘ग्रीन आशा’ ने तनावपूर्ण हालात के बीच होर्मुज स्ट्रेट पार कर नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) पर सुरक्षित लंगर डाला। मिडिल ईस्ट में हालिया तनाव के बाद यह पहला जहाज है जो इस रूट से होकर भारत पहुंचा है। सुरक्षित पहुंचा माल और क्रू जेएनपीए ने पोत का औपचारिक स्वागत किया जहाज ने BPCL-IOCL द्वारा संचालित लिक्विड बर्थ पर एंकर किया पोत पर मौजूद सारा LPG कार्गो और चालक दल पूरी तरह सुरक्षित हैं अब तक 8 जहाज पहुंच चुके ईरान-इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव शुरू होने के बाद अब तक कुल 8 जहाज भारत पहुंच चुके हैं: ग्रीन सान्वी: 46,650 टन LPG (7 अप्रैल) पाइन गैस जग वसंत MT शिवालिक MT नंदा देवी जग लाडकी: 80,886 MT कच्चा तेल (18 मार्च) क्यों अहम है यह खबर? होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल और गैस सप्लाई का सबसे अहम समुद्री मार्ग है। यहां तनाव के कारण सप्लाई बाधित होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में ‘ग्रीन आशा’ का सुरक्षित पहुंचना: भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए राहत LPG सप्लाई चेन के स्थिर रहने का संकेत वैश्विक बाजार में घबराहट कम करने वाला कदम
मिडिल ईस्ट अपडेट: ईरान और अमेरिका के बीच दो हफ्तों के सीजफायर के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में तनाव बना हुआ है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की संख्या सीमित कर दी है। हर दिन सिर्फ 15 जहाजों को अनुमति हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान अब रोजाना केवल 15 जहाजों को ही होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत देगा। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादा ने साफ किया है कि: हर जहाज को ईरानी अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी सुरक्षित मार्ग के लिए सेना के साथ तालमेल जरूरी होगा जमीनी हकीकत: लगभग ठप पड़ा ट्रैफिक रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में: सिर्फ 1 ऑयल टैंकर 5 ड्राई बल्क कैरियर और 2 ईरानी टैंकर ही इस रास्ते से गुजर पाए हैं। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के प्रमुख सुल्तान अल जाबेर ने कहा कि इस तरह की शर्तों के साथ दी गई अनुमति को “फ्री पैसेज” नहीं कहा जा सकता, यानी रास्ता लगभग बंद जैसा ही है। इस्लामाबाद में होगी अहम वार्ता सीजफायर के बाद अब ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता होने जा रही है। ईरान ने 10 शर्तें रखी हैं (जैसे प्रतिबंधों में ढील, होर्मुज पर नियंत्रण) अमेरिका ने 15 पॉइंट प्लान पेश किया है दोनों के बीच मतभेद अभी भी बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान भविष्य में जहाजों से उनके प्रकार और कार्गो के आधार पर फीस वसूलने की योजना बना रहा है। ट्रंप की चेतावनी, सेना तैनात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान होर्मुज को खोलने पर सहमत हो गया है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि: जब तक ठोस समझौता नहीं होता, अमेरिकी सेना क्षेत्र में तैनात रहेगी वहीं ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा कि अमेरिका ने होर्मुज पर ईरान के नियंत्रण को स्वीकार किया है। तेल बाजार पर असर इस पूरे तनाव का असर ग्लोबल मार्केट पर भी दिख रहा है। कच्चे तेल की कीमतें 3.6% बढ़कर 98.16 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई हैं सीजफायर पर खतरा ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। विवाद की एक बड़ी वजह यह है कि: ईरान चाहता है कि लेबनान में इजरायल के हमले भी रोके जाएं लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि वह हिजबुल्लाह पर कार्रवाई जारी रखेगा अमेरिका भी इजरायल के इस रुख का समर्थन कर रहा है, जिससे शांति समझौता कमजोर पड़ता दिख रहा है।
US-Iran Ceasefire: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर कथित शुल्क वसूली को लेकर ईरान पर कड़ा रुख अपनाया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि यदि ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूल रहा है, तो उसे तुरंत बंद करना होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट करते हुए कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जिनमें ईरान द्वारा टैंकरों से शुल्क लेने की बात कही गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यह कदम पूरी तरह अस्वीकार्य है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने यह भी दोहराया कि होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना अमेरिका-ईरान के बीच हुए दो हफ्तों के युद्धविराम समझौते की अहम शर्त है। ट्रंप के मुताबिक, इस मार्ग से तेल की आपूर्ति हर हाल में जारी रहेगी - चाहे ईरान की मदद से या उसके बिना। ‘ईरान कर रहा बेहद खराब काम’ ट्रंप ने ईरान के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह समझौते के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही को संभालने में ईरान विफल रहा है और उसका रवैया “बेहद खराब” है। उन्होंने इस स्थिति को “शर्मनाक” बताते हुए कहा कि अगर ईरान समझौते का पालन नहीं करता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्या टैंकरों से वसूला जा रहा टोल? दरअसल, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से उनकी श्रेणी और सामान के आधार पर शुल्क लेने की योजना बना रहा है। इसी मुद्दे पर ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे तुरंत बंद करने की मांग की है। अमेरिकी सेना रहेगी तैनात ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जब तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक अमेरिकी सेना क्षेत्र में तैनात रहेगी। उन्होंने कहा कि ईरान को समझौता तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और स्ट्रेट को पूरी तरह सुरक्षित और खुला रखना होगा। इस्लामाबाद में शांति वार्ता की तैयारी इसी बीच, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की तैयारी चल रही है। दोनों देशों ने फिलहाल दो हफ्तों के अस्थायी सीजफायर पर सहमति जताई है, लेकिन शर्तों को लेकर मतभेद अभी भी बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने प्रतिबंधों में राहत समेत 10 मांगें रखी हैं, जबकि अमेरिका ने 15 बिंदुओं वाला प्रस्ताव दिया है। होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण और संभावित शुल्क वसूली इस वार्ता का सबसे बड़ा विवादित मुद्दा बना हुआ है।
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से दो भारतीय LPG जहाज सुरक्षित निकल चुके हैं और जल्द ही भारत पहुंचने वाले हैं। कब पहुंचेंगे जहाज? केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार- Green Sangvi: 7 अप्रैल को भारत पहुंचेगा Green Asha: 9 अप्रैल को भारत पहुंचेगा हालांकि, मौजूदा हालातों को देखते हुए समय में हल्का बदलाव संभव है। कितनी गैस ला रहे हैं जहाज? Green Sangvi: लगभग 46,000 मीट्रिक टन LPG Green Asha: करीब 15,000 मीट्रिक टन LPG ये दोनों जहाज 60,000 मीट्रिक टन से ज्यादा रसोई गैस लेकर भारत लौट रहे हैं। इन जहाजों पर क्रमशः 25 और 26 भारतीय नाविक सवार हैं। खाड़ी में कितने भारतीय जहाज और नाविक? मंत्रालय के मुताबिक- खाड़ी क्षेत्र में 16 भारतीय जहाज मौजूद हैं इन पर कुल 433 भारतीय नाविक तैनात हैं इनमें LNG, LPG, क्रूड ऑयल टैंकर, कंटेनर शिप, केमिकल टैंकर और बल्क कार्गो जहाज शामिल हैं। 1600 नाविकों का सुरक्षित रेस्क्यू सरकार की निगरानी में अब तक- 1,599 भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है पिछले 24 घंटों में 180 नाविकों की वापसी हुई भारत के बंदरगाहों पर स्थिति सामान्य मंत्रालय ने बताया कि देश के सभी प्रमुख बंदरगाह- गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी-में कामकाज सामान्य रूप से जारी है और कहीं भी भीड़ या बाधा की स्थिति नहीं है। क्यों अहम है होर्मुज जलडमरूमध्य? होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस का वैश्विक व्यापार होता है। ऐसे में इस रास्ते से भारतीय जहाजों का सुरक्षित निकलना देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा कीमतों में लगातार उछाल के बीच केंद्र सरकार ने देश की रसोई व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। एलपीजी (रसोई गैस) की संभावित कमी और आयात पर बढ़ती निर्भरता को देखते हुए सरकार अब घरेलू स्तर पर इंडक्शन कुकिंग को बढ़ावा देने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, हाल के दिनों में कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की रसोई पर पड़ सकता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक कुकिंग, खासकर इंडक्शन आधारित उपकरणों को बड़े स्तर पर अपनाने की योजना बनाई है। रणनीति बनाने के लिए उच्चस्तरीय बैठक इस दिशा में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने एक अहम अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की। बैठक में इंडक्शन हीटर और उससे संबंधित कुकवेयर के घरेलू उत्पादन को तेज करने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में DPIIT सचिव अमरदीप सिंह भाटिया, पावर सचिव पंकज अग्रवाल और डीजीएफटी प्रमुख लव अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने इंडक्शन उपकरणों की पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन-कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद तक-को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री की ‘फ्यूचर रेडी’ सोच यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक के बाद सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी करें, ताकि वैश्विक संकटों का प्रभाव देश पर कम से कम पड़े। एलपीजी पर निर्भरता कम करने की तैयारी भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। ऐसे में यदि मिडिल ईस्ट में तनाव लंबा खिंचता है, तो सप्लाई बाधित हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने कई विकल्पों पर काम शुरू किया है: इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा देकर घरेलू ऊर्जा खपत का दबाव कम करना पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क का तेजी से विस्तार इंडक्शन स्टोव और उससे जुड़े उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार, “देशभर में PNG को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में एलपीजी पर निर्भरता कम की जा सके।” सप्लाई चेन पर भी नजर सरकार ने पेट्रोकेमिकल उत्पादों और पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले गनी बैग (बोरी) की सप्लाई चेन की भी समीक्षा की है। आशंका जताई जा रही है कि यदि मध्य पूर्व में संकट गहराता है, तो इन क्षेत्रों में भी बाधाएं आ सकती हैं। दीर्घकालिक फायदा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम सिर्फ मौजूदा संकट से निपटने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भी बड़ा बदलाव आएगा। इंडक्शन कुकिंग न केवल सुरक्षित और तेज है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प माना जाता है।
वाशिंगटन,एजेंसियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने सहयोगी देशों पर दबाव बढ़ाते हुए संकेत दिया है कि यदि नाटो देश होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए अमेरिका का साथ नहीं देते, तो यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इस बयान ने न सिर्फ यूरोप में बेचैनी बढ़ा दी है, बल्कि रूस-यूक्रेन युद्ध के समीकरणों को भी नया मोड़ दे दिया है। होर्मुज स्ट्रेट इस समय वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा का सबसे संवेदनशील बिंदु बना हुआ है। दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने इस जलमार्ग पर प्रभावी दबाव बना दिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और ऊर्जा बाजार में तनाव बढ़ गया है। ट्रंप चाहते हैं कि नाटो देश अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य या नौसैनिक अभियान का हिस्सा बनें, लेकिन कई यूरोपीय देशों ने इसे “हमारा युद्ध नहीं” कहकर दूरी बना ली है। यूक्रेन बन सकता है दबाव की राजनीति का शिकार यूरोपीय देशों की इस हिचकिचाहट से नाराज ट्रंप अब यूक्रेन को दबाव के औजार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन फरवरी 2022 से रूस के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ रहा है और उसकी सैन्य क्षमता काफी हद तक पश्चिमी हथियारों और वित्तीय सहायता पर निर्भर रही है। यदि अमेरिका हथियारों की आपूर्ति या समर्थन कम करता है, तो इसका सीधा असर यूक्रेन की युद्ध क्षमता पर पड़ेगा। ऐसी स्थिति रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए रणनीतिक बढ़त साबित हो सकती है। पश्चिमी मोर्चे पर कमजोरी आने का मतलब यह होगा कि रूस को सैन्य और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर फायदा मिल सकता है। नाटो के भीतर बढ़ी बेचैनी रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप की चेतावनी के बाद नाटो के भीतर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे प्रमुख देशों के साथ एक संयुक्त बयान जारी करने की कोशिश की है, ताकि होर्मुज में सुरक्षित आवाजाही के समर्थन का संकेत दिया जा सके। माना जा रहा है कि यह कदम ट्रंप को शांत करने और यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन बनाए रखने की कोशिश का हिस्सा है। ट्रंप पहले भी नाटो को लेकर तीखी टिप्पणी कर चुके हैं। उनका आरोप है कि अमेरिका सहयोगियों की सुरक्षा करता है, लेकिन बदले में समान प्रतिबद्धता नहीं मिलती। हालांकि अमेरिका का नाटो से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन यूक्रेन की मदद रोकना ट्रंप के हाथ में एक प्रभावी राजनीतिक हथियार जरूर बन सकता है।
मध्य पूर्व में जारी सैन्य तनाव के बीच ईरान ने एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक फैसला लेते हुए स्पष्ट किया है कि वह केवल “मित्र देशों” को ही होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने की अनुमति देगा। इस फैसले में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और इराक जैसे देशों को शामिल किया गया है। मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास द्वारा साझा बयान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि मौजूदा युद्ध जैसी परिस्थितियों के बावजूद इन देशों के जहाजों को जलडमरूमध्य से गुजरने की इजाजत दी गई है। यह बयान ऐसे समय आया है जब इस अहम समुद्री मार्ग को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ती जा रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए क्यों अहम है होर्मुज जलडमरूमध्य? होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी तरह की रुकावट से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की चिंता और अपील संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि अगर होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होता है तो यह वैश्विक स्तर पर तेल, गैस और उर्वरक की सप्लाई को बुरी तरह प्रभावित करेगा। खासकर खेती के मौसम में इसका असर और भी गहरा हो सकता है। गुटेरेस ने साफ तौर पर अमेरिका, इजरायल और ईरान से अपील की कि वे तुरंत युद्ध को समाप्त करें। उन्होंने कहा कि बढ़ती हिंसा, नागरिकों की मौत और वैश्विक आर्थिक संकट को रोकने का एकमात्र तरीका यही है। पश्चिमी देशों के लिए बढ़ी चिंता विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि उनके लिए होर्मुज जलडमरूमध्य ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन है। यदि यहां कोई बड़ा अवरोध आता है, तो इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार और तेल की कीमतों पर पड़ेगा। बढ़ता तनाव और संभावित खतरे अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने इस जलमार्ग को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। ईरान द्वारा संभावित जवाबी कार्रवाई और समुद्री गतिविधियों पर नियंत्रण की कोशिशों ने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।
मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य पर संकट के बीच जहां पूरी दुनिया ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंतित है, वहीं चीन ने इस चुनौती से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीति पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। यह रणनीति केवल मौजूदा संकट से बचने का उपाय नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। होर्मुज पर निर्भरता कम करने की तैयारी ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले तेल और गैस के जहाज प्रभावित हुए हैं। यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का अहम केंद्र है, जिससे भारत सहित कई देश प्रभावित होते हैं। ऐसे में चीन ने इस तरह के “चोकपॉइंट्स” पर अपनी निर्भरता कम करने का लक्ष्य तय किया है। ‘सुपरग्रिड’ से बदलने की तैयारी चीन की रणनीति का केंद्र है—देशभर में एक विशाल बिजली सुपरग्रिड का निर्माण। यह परियोजना State Grid Corporation of China और China Southern Power Grid जैसी सरकारी कंपनियों के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। इस सुपरग्रिड के तहत: अल्ट्रा-हाई-वोल्टेज (UHV) ट्रांसमिशन लाइनों का नेटवर्क बनाया जा रहा है हजारों किलोमीटर दूर तक कम नुकसान के साथ बिजली पहुंचाई जा सकेगी पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों की सौर और पवन ऊर्जा को पूर्वी औद्योगिक इलाकों तक पहुंचाया जाएगा यह मॉडल चीन को आयातित तेल और गैस पर निर्भरता घटाने में मदद करेगा। भारी निवेश और लंबी योजना विशेषज्ञों के अनुसार, 2026 से 2030 के बीच चीन इस परियोजना पर लगभग 4 ट्रिलियन युआन (करीब 574 अरब डॉलर) खर्च करने की योजना बना रहा है। इसके लिए सरकारी कंपनियां बड़े पैमाने पर बॉन्ड जारी कर रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा रही हैं। ऊर्जा सुरक्षा की नई परिभाषा यह सुपरग्रिड केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि एक रणनीतिक बदलाव है। इसके जरिए चीन: रिन्यूएबल एनर्जी (सौर, पवन) का अधिक उपयोग करेगा इलेक्ट्रिक वाहनों और इंडस्ट्री की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करेगा वैश्विक तेल बाजार के उतार-चढ़ाव से खुद को सुरक्षित करेगा विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह योजना सफल होती है, तो चीन न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार की दिशा भी बदल सकता है। वैश्विक प्रभाव भी संभव होर्मुज जैसे संवेदनशील मार्गों पर निर्भरता कम होने से चीन का आर्थिक जोखिम घटेगा। साथ ही, यह मॉडल अन्य देशों को भी ऊर्जा सुरक्षा के नए विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित कर सकता है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
