डिजिटल पेमेंट के बाद अब Google Pay यूजर्स के लिए पैसे मैनेज करना भी आसान बनाने की तैयारी में है। गूगल ने भारत में Gemini AI पर आधारित नया फीचर ‘Ask Google Pay’ चुनिंदा यूजर्स के लिए रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स टेक्स्ट या आवाज के माध्यम से अपने खर्चों का विश्लेषण, बजट और बचत से जुड़े सवाल पूछ सकेंगे। खास बात यह है कि ‘Ask Google Pay’ डिफॉल्ट रूप से एक्टिव नहीं रहेगा। यूजर्स को इसे खुद इनेबल करना होगा। यानी जिन लोगों को अपने वित्तीय डेटा के आधार पर AI से मदद चाहिए, वे अपनी पसंद के अनुसार इस फीचर को चालू कर सकेंगे। क्या है ‘Ask Google Pay’? ‘Ask Google Pay’ Gemini AI से powered एक नया असिस्टेंट है, जिसे खास तौर पर यूजर्स के वित्तीय सवालों को आसान भाषा में समझाने के लिए तैयार किया गया है। इसके जरिए यूजर्स अपने खर्च करने के पैटर्न को समझ सकते हैं और पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करने के सुझाव हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यूजर पूछ सकता है कि पिछले महीने सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च हुआ, पिछले हफ्ते के खर्चों का विश्लेषण किया जाए या खर्च कम करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा फीचर बचत से जुड़े सुझाव, क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, SIP और CIBIL स्कोर से संबंधित जानकारी हासिल करने में भी मदद कर सकता है। टेक्स्ट और वॉइस दोनों से पूछ सकेंगे सवाल Google Pay का नया AI फीचर सिर्फ टाइप करके सवाल पूछने तक सीमित नहीं है। यूजर्स टेक्स्ट के साथ वॉइस के जरिए भी सवाल कर सकेंगे। लॉन्च के समय यह फीचर 10 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। इससे अलग-अलग भाषाओं में डिजिटल पेमेंट और व्यक्तिगत वित्त से जुड़ी जानकारी हासिल करना आसान हो सकता है। यूजर एक सवाल पूछने के बाद उससे जुड़ा अगला सवाल भी कर सकता है। यानी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अपने खर्च और वित्तीय जरूरतों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की जा सकती है। आपके Google Pay डेटा का होगा इस्तेमाल ‘Ask Google Pay’ को ज्यादा व्यक्तिगत और उपयोगी जवाब देने के लिए यूजर के Google Pay ट्रांजैक्शन, सेव किए गए पेमेंट मेथड, Google Account की जानकारी और CIBIL रिपोर्ट से जुड़े डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि Google ने इसे डिफॉल्ट रूप से ऑन नहीं रखा है। यूजर को पहले Google Pay में ‘Personalisation within Google Pay’ सेटिंग को सक्रिय करना होगा। इसका मतलब है कि फीचर एक्टिव करने से पहले यूजर्स को यह समझना जरूरी है कि AI असिस्टेंट को किस तरह के डेटा तक पहुंच मिल सकती है। चैट हिस्ट्री भी देख सकेंगे Google के मुताबिक, यूजर्स ‘Ask Google Pay’ के साथ हुई चैट हिस्ट्री को 42 दिनों तक देख सकेंगे। साथ ही अगर बाद में यूजर पर्सनलाइजेशन बंद करना चाहता है, तो उसके लिए भी विकल्प उपलब्ध रहेगा। इससे यूजर्स को फीचर के इस्तेमाल पर कुछ हद तक नियंत्रण मिलता है। हालांकि, वित्तीय जानकारी से जुड़े किसी भी AI टूल का इस्तेमाल करते समय डेटा और प्राइवेसी सेटिंग्स को ध्यान से समझना महत्वपूर्ण है। ऐसे एक्टिव करें ‘Ask Google Pay’ फीचर उपलब्ध होने पर इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे: सबसे पहले Google Pay ऐप खोलें। सेटिंग्स में जाएं। ‘Privacy & Security’ सेटिंग खोलें। इसके बाद ‘Data & Personalisation’ सेक्शन में जाएं। ‘Personalisation within Google Pay’ विकल्प को ऑन करें। अब Google Pay की होम स्क्रीन पर ‘Money’ टैब खोलें। ‘Ask a question’ या वित्त से जुड़े सवाल पूछने वाले सेक्शन पर टैप करें। इसके बाद AI असिस्टेंट से टेक्स्ट या वॉइस के जरिए अपना सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा फिलहाल सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है और चुनिंदा यूजर्स के लिए चरणबद्ध तरीके से रोल आउट की जा रही है। क्या यह फीचर वास्तव में उपयोगी होगा? Google Pay में Gemini का जुड़ना डिजिटल पेमेंट से आगे बढ़कर व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। अगर कोई यूजर नियमित रूप से UPI और Google Pay का इस्तेमाल करता है, तो अपने ही ट्रांजैक्शन डेटा के आधार पर खर्चों को समझने की सुविधा उसके लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन वित्तीय मामलों में AI की सलाह को अंतिम निर्णय मानने के बजाय उसे एक सामान्य जानकारी या शुरुआती मार्गदर्शन के तौर पर देखना बेहतर होगा। खासकर निवेश, SIP, क्रेडिट कार्ड या CIBIL से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले संबंधित आधिकारिक जानकारी और शर्तों की जांच करना जरूरी है। अब देखना होगा कि Google Pay का ‘Ask Google Pay’ फीचर भारत में यूजर्स के रोजमर्रा के खर्च और बजट मैनेजमेंट को कितना आसान बना पाता है।  

नई दिल्ली: बैंक खाते में तय मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) नहीं रखना ग्राहकों के लिए महंगा साबित हो रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश के बैंकों ने ग्राहकों से मिनिमम बैलेंस बनाए नहीं रखने के एवज में करीब ₹7,100 करोड़ की पेनल्टी वसूली है। यह रकम वित्त वर्ष 2024-25 में वसूले गए करीब ₹6,800 करोड़ से लगभग ₹300 करोड़ अधिक है। इस वसूली में प्राइवेट बैंक सबसे आगे रहे। आंकड़ों के मुताबिक, कुल MAB पेनल्टी का करीब 70 फीसदी यानी ₹4,948 करोड़ प्राइवेट बैंकों ने वसूला। इनमें HDFC Bank सबसे आगे रहा। HDFC Bank ने वसूले करीब ₹1,800 करोड़ मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखने पर पेनल्टी वसूलने वाले बैंकों में HDFC Bank सबसे ऊपर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में ग्राहकों से करीब ₹1,800 करोड़ MAB चार्ज के तौर पर वसूले। इसके बाद Axis Bank का स्थान रहा, जिसने करीब ₹1,081 करोड़ वसूले। वहीं ICICI Bank ने ₹353 करोड़, Kotak Mahindra Bank ने ₹290 करोड़ और Yes Bank ने करीब ₹195 करोड़ की पेनल्टी वसूली। इसके अलावा IDBI Bank ने भी MAB चार्ज के रूप में करीब ₹175 करोड़ वसूले। प्राइवेट बैंकों की MAB पेनल्टी HDFC Bank: करीब ₹1,800 करोड़ Axis Bank: करीब ₹1,081 करोड़ ICICI Bank: करीब ₹353 करोड़ Kotak Mahindra Bank: करीब ₹290 करोड़ Yes Bank: करीब ₹195 करोड़ IDBI Bank: करीब ₹175 करोड़ सरकारी बैंकों ने घटाई MAB पेनल्टी की वसूली सरकारी बैंकों की तस्वीर इससे कुछ अलग है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश के 12 सरकारी बैंकों में से 10 ने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखने पर पेनल्टी वसूलना बंद कर दिया है। बाकी दो बैंकों ने भी इस व्यवस्था को पहले की तुलना में अधिक व्यावहारिक बनाया है। इसका असर सरकारी बैंकों की कुल MAB वसूली पर भी दिखा। वित्त वर्ष 2025-26 में 12 सरकारी बैंकों ने मिलकर करीब ₹2,137 करोड़ वसूले, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा करीब ₹2,775 करोड़ था। SBI ने करंट अकाउंट से वसूले ₹477 करोड़ State Bank of India यानी SBI ने सेविंग्स अकाउंट पर MAB चार्ज बंद कर रखा है, लेकिन करंट अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस से जुड़े चार्ज लागू हैं। बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में MAB पेनल्टी के तौर पर करीब ₹477 करोड़ वसूले। इसके बाद Bank of Baroda ने ₹394 करोड़, Indian Bank ने ₹299 करोड़ और Canara Bank ने करीब ₹213 करोड़ वसूले। पिछले कुछ वर्षों में ₹28,000 करोड़ से ज्यादा की वसूली MAB चार्ज से बैंकों की कमाई लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 से सरकारी बैंकों ने MAB चार्ज के तौर पर करीब ₹12,000 करोड़ वसूले हैं। वहीं, प्राइवेट बैंकों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 से पहले का समान डेटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 के बाद से निजी बैंकों ने ग्राहकों से MAB पेनल्टी के तौर पर करीब ₹16,000 करोड़ वसूले हैं। इस तरह उपलब्ध अवधि में सरकारी और निजी बैंकों की कुल वसूली करीब ₹28,000 करोड़ तक पहुंचती है। पेनल्टी लगाने से पहले ग्राहक को सूचना देना जरूरी सरकार के मुताबिक, यदि किसी ग्राहक के खाते में तय मिनिमम बैलेंस नहीं है, तो Reserve Bank of India ने बैंकों को ग्राहक को इसकी जानकारी देने की सलाह दी है। बैंक SMS, ईमेल, पत्र या अन्य उपयुक्त माध्यमों से ग्राहक को सूचित कर सकते हैं। आम तौर पर ग्राहक को मिनिमम बैलेंस पूरा करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। इसके बाद ही संबंधित नियमों के तहत पेनल्टी लगाई जाती है। ग्राहकों के लिए क्या है जरूरी? बैंक खाता खोलते समय ग्राहकों को केवल ब्याज दर या बैंक की सुविधाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। खाते में मिनिमम बैलेंस की शर्त, नॉन-मेंटेनेंस चार्ज, ATM शुल्क और अन्य बैंकिंग फीस की जानकारी भी पहले से समझ लेना जरूरी है। अगर आपका खाता ऐसे बैंक में है जहां MAB की शर्त लागू है, तो खाते में निर्धारित राशि बनाए रखने की कोशिश करें। इससे अनावश्यक पेनल्टी से बचा जा सकता है।  

नई दिल्ली: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े करोड़ों निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS PRIDE-Disha (Pension Fund Returns for Informed Decision and Empowerment) नाम से एक नया डिजिटल टूल लॉन्च किया है। इस टूल का उद्देश्य NPS सब्सक्राइबर्स को अलग-अलग पेंशन फंड और निवेश विकल्पों के पिछले प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने रिटायरमेंट निवेश से जुड़े फैसले अधिक समझदारी से ले सकें। अब SIP निवेश का भी मिलेगा वास्तविक रिटर्न अब तक NPS निवेशक केवल 1, 2, 5 या 10 वर्षों के एकमुश्त (Lumpsum) निवेश के आधार पर फंड के प्रदर्शन की तुलना कर सकते थे। लेकिन नए PRIDE-Disha टूल के जरिए अब वे अपने मासिक निवेश यानी SIP के वास्तविक रिटर्न (XIRR) की भी गणना कर सकेंगे। XIRR निवेशकों को यह समझने में मदद करेगा कि यदि उन्होंने नियमित मासिक निवेश किया होता तो समय के साथ उनका निवेश कितना बढ़ सकता था। इससे वास्तविक निवेश प्रदर्शन का अधिक सटीक आकलन संभव होगा। 5,000 दिनों का NAV डेटा होगा उपलब्ध इस नए प्लेटफॉर्म में वर्ष 2008 से अब तक का लगभग 5,000 दिनों का NAV (Net Asset Value) डेटा शामिल किया गया है। निवेशक पुराने रिकॉर्ड के आधार पर विभिन्न पेंशन फंडों के प्रदर्शन की तुलना कर सकेंगे और यह समझ पाएंगे कि लंबे समय में किस फंड ने बेहतर रिटर्न दिया। करीब 4,800 निवेश विकल्पों की तुलना PRIDE-Disha टूल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेशक Active Choice और Auto Choice सहित करीब 4,800 विभिन्न निवेश विकल्पों की तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा बार ग्राफ और अन्य विजुअल टूल्स की मदद से अलग-अलग फंडों के प्रदर्शन को आसानी से समझा जा सकता है। भविष्य का अनुमान नहीं देगा यह टूल PFRDA ने 14 जुलाई को जारी अपने सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि PRIDE-Disha केवल ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित जानकारी उपलब्ध कराता है। यह किसी भी प्रकार से भविष्य के रिटर्न की भविष्यवाणी या गारंटी नहीं देता। इसका उद्देश्य केवल निवेशकों को पुराने प्रदर्शन के आधार पर बेहतर निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना है। ऐसे करें इस्तेमाल NPS सब्सक्राइबर्स PFRDA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध PRIDE-Disha Calculator के माध्यम से इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। यहां वे अलग-अलग पेंशन फंड, NAV हिस्ट्री और SIP आधारित XIRR की तुलना कर अपने रिटायरमेंट निवेश की बेहतर योजना बना सकते हैं। क्यों है यह टूल महत्वपूर्ण? रिटायरमेंट प्लानिंग में सही पेंशन फंड का चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है। PRIDE-Disha टूल निवेशकों को पारदर्शी डेटा, विस्तृत तुलना और वास्तविक निवेश प्रदर्शन की जानकारी देकर अधिक समझदारी से निर्णय लेने में मदद करेगा। इससे NPS निवेशकों को अपने लंबे समय के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप बेहतर फंड चुनने का अवसर मिलेगा।  

बहुत से नौकरीपेशा लोगों के लिए हर महीने ₹1 लाख की सैलरी एक बड़ा लक्ष्य होती है। यह आर्थिक स्थिरता, बेहतर जीवनशैली और वर्षों की मेहनत का परिणाम मानी जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट ने इस सोच को नई दिशा दे दी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ₹1 लाख की मासिक आय लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के बजाय उन्हें "कम्फर्ट ट्रैप" में फंसा रही है? सोशल मीडिया पोस्ट ने शुरू की नई चर्चा Nidhi Kushwaha की एक वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट में दावा किया गया है कि ₹1 लाख की मासिक सैलरी लोगों को इतना आरामदायक जीवन दे देती है कि वे अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कम कर देते हैं। उनका कहना है कि यह राशि इतनी पर्याप्त होती है कि लोग घर का किराया या ईएमआई चुका सकें, नियमित खर्च पूरे कर सकें, कभी-कभार यात्रा कर सकें और आरामदायक जीवन जी सकें। ऐसे में कई लोग नए अवसर तलाशने या जोखिम लेने से बचने लगते हैं। 'कम्फर्ट' कैसे बन सकता है रुकावट? पोस्ट के अनुसार समस्या सैलरी की राशि नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि है। जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी आर्थिक स्थिति सुरक्षित है, तो वह अपने कौशल को और बेहतर बनाने, नई जिम्मेदारियां लेने या करियर में बदलाव करने की इच्छा खो सकता है। निधि का मानना है कि कई प्रतिभाशाली लोग अपनी क्षमता की कमी से नहीं, बल्कि आरामदायक स्थिति छोड़ने की अनिच्छा के कारण वर्षों तक एक ही स्तर पर बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय यह पोस्ट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इस विषय पर तीखी बहस शुरू हो गई। एक वर्ग ने इस विचार का समर्थन करते हुए कहा कि आर्थिक स्थिरता मिलने के बाद कई लोग अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कम कर देते हैं और नए लक्ष्य तय नहीं करते। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने इस सोच का विरोध भी किया। उनका कहना था कि आज के समय में Mumbai, Bengaluru और Gurugram जैसे बड़े शहरों में बढ़ती महंगाई को देखते हुए ₹1 लाख की सैलरी पहले जितनी बड़ी नहीं रही। उनका मानना है कि परिवार, बच्चों की शिक्षा, घर का किराया और अन्य खर्चों के बीच यह आय भी सीमित महसूस हो सकती है। क्या ज्यादा कमाना ही सफलता का पैमाना है? बहस के दौरान कई यूजर्स ने यह भी कहा कि सफलता को केवल अधिक कमाई से नहीं मापा जाना चाहिए। उनके अनुसार आर्थिक सुरक्षा, परिवार के साथ समय, मानसिक शांति और बेहतर जीवन संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान आय से संतुष्ट है और उसका जीवन संतुलित है, तो उसे लगातार अधिक कमाने की दौड़ में शामिल होना जरूरी नहीं है। असली सवाल क्या है? यह पूरी बहस इस बात पर नहीं है कि ₹1 लाख महीने की सैलरी पर्याप्त है या नहीं। असली सवाल यह है कि किसी आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचने के बाद व्यक्ति अपने विकास को कैसे देखता है। आर्थिक स्थिरता निश्चित रूप से एक उपलब्धि है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सीखते रहना, नए कौशल विकसित करना और व्यक्तिगत व पेशेवर विकास जारी रखना भी उतना ही जरूरी है। आगे बढ़ने का अर्थ हमेशा अधिक पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि अपने जीवन और करियर में लगातार नए लक्ष्य तय करना भी होता है।  

मुंबई: निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो को विविध (Diversified) बनाने का एक नया विकल्प सामने आया है। ICICI Prudential Mutual Fund ने अपना नया ICICI Prudential Multi-Asset Active Fund of Funds (FoF) लॉन्च किया है। यह एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड्स (FoF) स्कीम है, जिसका उद्देश्य निवेशकों को एक ही फंड के माध्यम से इक्विटी, डेट, गोल्ड ETF और सिल्वर ETF जैसे अलग-अलग एसेट क्लास में निवेश का अवसर देना है। यह न्यू फंड ऑफर (NFO) निवेश के लिए खुल चुका है और इसमें 14 जुलाई 2026 तक निवेश किया जा सकता है। क्या है Multi-Asset Active FoF? यह स्कीम सीधे शेयर या बॉन्ड में निवेश नहीं करती, बल्कि ICICI Prudential की विभिन्न एक्टिव इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम और गोल्ड/सिल्वर ETF की यूनिट्स में निवेश करती है। इसका उद्देश्य अलग-अलग एसेट क्लास में निवेश कर जोखिम को संतुलित करना और लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना तैयार करना है। बाजार के अनुसार बदलेगा निवेश का अनुपात ICICI Prudential का कहना है कि यह फंड बाजार की मौजूदा परिस्थितियों, वैल्यूएशन और व्यापक आर्थिक (Macro-economic) संकेतकों के आधार पर अलग-अलग एसेट क्लास में निवेश का अनुपात समय-समय पर बदलता रहेगा। यानी यदि किसी समय इक्विटी आकर्षक लगेगी तो उसका हिस्सा बढ़ाया जा सकता है, जबकि बाजार में जोखिम बढ़ने पर डेट या गोल्ड का आवंटन बढ़ाया जा सकता है। कंपनी ने क्या कहा? ICICI Prudential Asset Management Company के Executive Director और Chief Investment Officer (CIO) एस. नरेन के अनुसार, अलग-अलग आर्थिक और बाजार चक्रों में प्रत्येक एसेट क्लास का प्रदर्शन अलग होता है। ऐसे में अनुशासित एसेट एलोकेशन लंबी अवधि के निवेश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह स्कीम निवेशकों को रिसर्च आधारित रणनीति के माध्यम से इक्विटी, डेट और कीमती धातुओं में संतुलित निवेश का अवसर प्रदान करती है, जिससे बदलते बाजार में पोर्टफोलियो अधिक संतुलित रह सकता है। कैसे काम करेगा एसेट एलोकेशन? यह फंड किसी एक एसेट क्लास पर निर्भर रहने के बजाय उनकी आकर्षकता के आधार पर निवेश का अनुपात तय करेगा। संभावित एसेट एलोकेशन इस प्रकार रहेगा— एक्टिव इक्विटी स्कीम: 30% से 80% एक्टिव डेट स्कीम: 10% से 60% गोल्ड ETF और/या सिल्वर ETF: 10% से 30% निवेशकों को क्या मिलेंगे फायदे? इस स्कीम का उद्देश्य तीन प्रमुख निवेश लक्ष्यों को एक साथ पूरा करना है— इक्विटी के जरिए लंबी अवधि में पूंजी वृद्धि (Wealth Creation) डेट स्कीम के माध्यम से अपेक्षाकृत स्थिर आय और कम उतार-चढ़ाव गोल्ड और सिल्वर ETF के जरिए पोर्टफोलियो में विविधता और महंगाई के प्रभाव से संभावित सुरक्षा इस तरह निवेशकों को एक ही फंड में कई एसेट क्लास का एक्सपोजर मिल सकता है। न्यूनतम निवेश कितना? इस NFO में निवेश की शुरुआत ₹1,000 से की जा सकती है। इसके बाद निवेश ₹1,000 के गुणकों में किया जा सकेगा। निवेशकों के लिए इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। फंड मैनेजर और बेंचमार्क इस स्कीम का प्रबंधन अनुभवी फंड मैनेजरों की टीम करेगी, जिसमें शामिल हैं— धर्मेश कक्कड़ मनीष बंथिया अखिल कक्कड़ शर्मिला डी'सिल्वा गौरव चिकने इसका बेंचमार्क निम्नलिखित मिश्रित इंडेक्स पर आधारित होगा— 55% निफ्टी 200 TRI 35% निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स 7% घरेलू गोल्ड प्राइस 3% घरेलू सिल्वर प्राइस निवेश से पहले रखें इन बातों का ध्यान हालांकि मल्टी-एसेट फंड्स पोर्टफोलियो में विविधता लाने का अवसर देते हैं, लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय जरूरतों, जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश अवधि का आकलन करना जरूरी है। यदि आवश्यक हो तो किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना बेहतर रहेगा।  

मुंबई: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण भारतीय शेयर बाजार पिछले कुछ महीनों से भारी उतार-चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद लंबी अवधि के निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड SIP (सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प साबित हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित और लंबे समय तक किया गया निवेश बाजार की अस्थिरता के असर को काफी हद तक कम कर देता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की कई इक्विटी स्कीमों ने पिछले 15 वर्षों में निवेशकों को आकर्षक रिटर्न दिया है। कुछ योजनाओं में सालाना कंपाउंड ग्रोथ रेट (CAGR) 18.5 प्रतिशत तक पहुंचा है। 1. ICICI Prudential Midcap Fund यह फंड मिड-कैप कंपनियों में निवेश करता है, जिनमें भविष्य में बड़े बाजार लीडर बनने की क्षमता होती है। AUM: ₹7,789 करोड़ 15 साल का CAGR रिटर्न: 18.50% ₹5,000 मासिक SIP का अनुमानित मूल्य: ₹48.41 लाख 2. ICICI Prudential Value Fund यह स्कीम वैल्यू इन्वेस्टिंग रणनीति अपनाती है और ऐसी कंपनियों में निवेश करती है जिनकी बाजार कीमत उनकी वास्तविक क्षमता से कम मानी जाती है। AUM: ₹58,954 करोड़ 15 साल का CAGR रिटर्न: 16.44% ₹5,000 मासिक SIP का अनुमानित मूल्य: ₹39.14 लाख 3. ICICI Prudential Multicap Fund यह फंड लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों में संतुलित निवेश करता है। AUM: ₹17,675.80 करोड़ 15 साल का CAGR रिटर्न: 15.65% ₹5,000 मासिक SIP का अनुमानित मूल्य: ₹36.12 लाख 4. ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund यह स्कीम बड़ी और उभरती कंपनियों के मिश्रण में निवेश करती है। AUM: ₹30,147 करोड़ 15 साल का CAGR रिटर्न: 15.36% ₹5,000 मासिक SIP का अनुमानित मूल्य: ₹35.08 लाख 5. ICICI Prudential Focused Equity Fund यह फंड सीमित लेकिन मजबूत कंपनियों के पोर्टफोलियो पर आधारित है। AUM: ₹16,147 करोड़ 15 साल का CAGR रिटर्न: लगभग 15% ₹5,000 मासिक SIP का अनुमानित मूल्य: ₹32.81 लाख SIP क्या है? SIP यानी Systematic Investment Plan म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक अनुशासित तरीका है। इसके जरिए निवेशक हर महीने एक निश्चित राशि निवेश कर सकते हैं। यह छोटी रकम से निवेश शुरू करने और लंबे समय में संपत्ति बनाने का प्रभावी माध्यम माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में अस्थायी गिरावट के दौरान भी नियमित SIP जारी रखने से निवेशकों को लंबे समय में बेहतर औसत लागत और कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है।  

कभी सफलता की पहचान थी छह अंकों वाली सैलरी, अब उठ रहे हैं सवाल एक समय था जब हर महीने 1 लाख रुपये या उससे अधिक कमाना आर्थिक सफलता की पहचान माना जाता था। यह अच्छी नौकरी, स्थिर भविष्य और आरामदायक जीवन का प्रतीक समझा जाता था। लेकिन अब तेजी से बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच यह धारणा कमजोर पड़ती नजर आ रही है। हाल ही में बेंगलुरु के एक आईटी प्रोफेशनल के अतिरिक्त आय के लिए टैक्सी चलाने की खबर ने देशभर के लाखों नौकरीपेशा लोगों का ध्यान खींचा। यह घटना केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि शहरी भारत के उस वर्ग की चिंता को दर्शाती है जो अच्छी कमाई के बावजूद आर्थिक सुरक्षा को लेकर असमंजस में है। बढ़ती आय के साथ और तेजी से बढ़ रहे खर्च देश के बड़े शहरों जैसे बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद और पुणे में रहने की लागत पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। सबसे ज्यादा असर इन क्षेत्रों में देखने को मिला है: घरों का किराया और प्रॉपर्टी की कीमतें बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं और मेडिकल खर्च बीमा प्रीमियम वाहन और होम लोन की ईएमआई दैनिक जीवन की बढ़ती लागत नतीजतन, वेतन बढ़ने के बावजूद अधिकांश परिवारों के पास बचत के लिए अपेक्षाकृत कम पैसा बच रहा है। ज्यादा कमाई, लेकिन कम आर्थिक संतोष विशेषज्ञों का मानना है कि आज की पीढ़ी अपने माता-पिता की तुलना में कहीं अधिक कमाई कर रही है, लेकिन आर्थिक रूप से खुद को उतना सुरक्षित महसूस नहीं करती। ईएमआई, स्कूल फीस, बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल, स्वास्थ्य बीमा और अन्य जिम्मेदारियों के बाद आय का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। यही वजह है कि अच्छी सैलरी पाने वाले लोग भी भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। साइड इनकम का बढ़ता ट्रेंड बेंगलुरु के आईटी प्रोफेशनल की तरह अब कई नौकरीपेशा लोग अतिरिक्त कमाई के रास्ते तलाश रहे हैं। आज बड़ी संख्या में लोग: फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कंसल्टिंग सेवाएं दे रहे हैं निवेश और ट्रेडिंग कर रहे हैं छोटे व्यवसाय शुरू कर रहे हैं इनमें से अधिकांश लोग आर्थिक संकट में नहीं हैं, बल्कि बढ़ती आकांक्षाओं और खर्चों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या समस्या सैलरी की है या बढ़ती उम्मीदों की? विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि केवल महंगाई ही समस्या नहीं है, बल्कि जीवनशैली की अपेक्षाएं भी काफी बदल गई हैं। आज का शहरी मध्यम वर्ग एक साथ कई लक्ष्य हासिल करना चाहता है: अपना घर खरीदना बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाना बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लेना नियमित छुट्टियां मनाना नई तकनीक और गैजेट्स खरीदना निवेश और रिटायरमेंट प्लानिंग करना इन सभी जरूरतों को एक ही आय के जरिए पूरा करना पहले की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। सोशल मीडिया ने भी बढ़ाया दबाव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लोगों की जीवनशैली और सफलता की परिभाषा बदल दी है। लक्जरी घर, विदेश यात्राएं, महंगी कारें और हाई-एंड लाइफस्टाइल अब लगातार लोगों की स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। इससे कई बार लोग अपनी तुलना समाज के सबसे संपन्न वर्ग से करने लगते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक असंतोष का एक कारण यह भी है कि सफलता का पैमाना लगातार बदल रहा है। आर्थिक असुरक्षा केवल मानसिक नहीं, वास्तविक भी है आज के शहरी परिवारों के सामने कई वित्तीय जिम्मेदारियां एक साथ मौजूद हैं। उन्हें: घर की लागत संभालनी है बच्चों की उच्च शिक्षा की योजना बनानी है बुजुर्ग माता-पिता का सहारा बनना है रिटायरमेंट फंड तैयार करना है मेडिकल आपात स्थितियों के लिए बचत करनी है इसी वजह से अच्छी आय होने के बावजूद आर्थिक असुरक्षा की भावना बनी रहती है। बदल गया है मिडिल क्लास का सपना मध्यम वर्ग के सपने आज भी वही हैं—स्थिर नौकरी, अपना घर, बच्चों की अच्छी शिक्षा और सुरक्षित रिटायरमेंट। लेकिन इन लक्ष्यों को हासिल करने की लागत पहले की तुलना में काफी बढ़ चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज आर्थिक सुरक्षा केवल अधिक कमाने से नहीं, बल्कि बेहतर वित्तीय योजना, अनुशासित बचत और समझदारी से निवेश करने से मिलेगी। 1 लाख रुपये महीना आज भी भारत के अधिकांश लोगों के लिए एक बड़ी आय मानी जाती है। लेकिन बड़े शहरों में बढ़ती महंगाई, जीवनशैली के खर्च और वित्तीय जिम्मेदारियों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या केवल अच्छी सैलरी ही आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दे सकती है? आज के भारत में जवाब शायद "नहीं" है। अब आर्थिक सफलता केवल कमाई पर नहीं, बल्कि उस कमाई को संभालने और बढ़ाने की क्षमता पर भी निर्भर करती है।