पटना, एजेंसियां। पटना के खगौल थाना क्षेत्र स्थित DRM कार्यालय में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के साथ दो आरोपियों को पकड़ा है। आरोप है कि दोनों लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी कागजात के जरिए विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे थे। बिहार गृह विभाग और पटना पुलिस की ओर से 19 अगस्त की कार्रवाई की जानकारी साझा की गई है।   DRM ऑफिस में पहुंचकर कर रहे थे नौकरी का सौदा   पुलिस के अनुसार, आरोपी रेलवे में नौकरी दिलाने का दावा करते हुए DRM कार्यालय परिसर तक पहुंचे थे। वहां उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने के बाद पुलिस को सूचना दी गई और दोनों को पकड़ लिया गया।   फर्जी दस्तावेज बरामद   पुलिस की कार्रवाई में आरोपियों के पास से नौकरी से संबंधित फर्जी कागजात मिलने की बात सामने आई है। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को प्रभावित करने के लिए किए जाने का आरोप है।   नौकरी के नाम पर ठगी की जांच   पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने कितने लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इस फर्जीवाड़े में उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति या गिरोह भी शामिल है या नहीं। बरामद दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।   बेरोजगार युवाओं से सावधान रहने की अपील   रेलवे में भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित आधिकारिक माध्यमों से होती है। ऐसे में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे या निजी दस्तावेज मांगने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल की तैयारी है। राज्य के 43 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी विकसित की जाएंगी। इसके लिए सरकार ने 134 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। योजना के तहत स्कूलों में किताबों की सुविधा बढ़ाने के साथ खाली पड़े लाइब्रेरियन के पदों पर बहाली भी की जाएगी। नई लाइब्रेरी में केवल पाठ्यक्रम से जुड़ी किताबें ही नहीं होंगी, बल्कि साहित्य, कहानियों और बाल साहित्य की किताबें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा लाइब्रेरी को डिजिटल रूप देने की भी योजना है, ताकि विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ने की सुविधा मिल सके। मिडिल स्कूलों में होगी लाइब्रेरियन की नियुक्ति राज्य के सरकारी स्कूलों में फिलहाल करीब 2 हजार लाइब्रेरियन कार्यरत हैं। बड़ी संख्या में स्कूलों में ये पद खाली हैं। योजना के तहत जिन मिडिल स्कूलों में लाइब्रेरी खोली जाएगी, वहां किताबों की व्यवस्था और संचालन के लिए लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। वहीं, प्राइमरी स्कूलों में अलग से लाइब्रेरियन नियुक्त करने के बजाय हेडमास्टर और शिक्षकों को लाइब्रेरी की जिम्मेदारी दी जाएगी। बच्चों को कक्षा के अनुसार किताबें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। पहले से मौजूद लाइब्रेरी भी होंगी अपग्रेड इस योजना के तहत जिन सरकारी स्कूलों में पहले से लाइब्रेरी मौजूद हैं, उन्हें भी बेहतर सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जाएगा। नए लाइब्रेरी भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निर्माण निगम को दी जाएगी। पूरी योजना केंद्र सरकार के समग्र शिक्षा अभियान के तहत लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य स्कूलों में पढ़ाई के साथ बच्चों में किताबें पढ़ने की आदत और रुचि को बढ़ावा देना है। 100 तरह की किताबों से सजेगी स्कूल लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी में विद्यार्थियों की उम्र और जरूरत के हिसाब से करीब 100 तरह की किताबें उपलब्ध कराने की योजना है। इनमें पाठ्यक्रम से जुड़ी पुस्तकों के अलावा साहित्य और मनोरंजन की सामग्री भी शामिल होगी। हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति शास्त्र जैसे विषयों से संबंधित किताबों के साथ बच्चों के लिए कहानियां और बाल साहित्य भी रखा जाएगा। विद्यार्थियों को मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वरनाथ रेणु, राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' और अमृतलाल नागर जैसे प्रमुख साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ने का अवसर मिलेगा। डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी मिलेगी सरकार की योजना लाइब्रेरी को केवल किताबों तक सीमित रखने की नहीं है। स्कूलों में मैनुअल लाइब्रेरी के साथ डिजिटल सुविधा विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा। इससे विद्यार्थी जरूरत के अनुसार ऑनलाइन किताबें और अध्ययन सामग्री भी पढ़ सकेंगे। इस पहल से राज्य के हजारों सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल स्तर पर ही किताबों की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, लाइब्रेरियन के पदों पर होने वाली बहाली शिक्षा क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है।  

पटना: बिहार में किसानों को खाद की उपलब्धता आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने उर्वरक की बिक्री और वितरण व्यवस्था में बदलाव किया है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को उर्वरक कंपनियों, एजेंसियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं के साथ बैठक कर कई अहम निर्देश जारी किए। नए नियमों के तहत अब खुदरा उर्वरक विक्रेता थोक बिक्री का लाइसेंस और थोक विक्रेता खुदरा बिक्री का लाइसेंस ले सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे खाद की सप्लाई और वितरण व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को निर्धारित कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। खुदरा और थोक विक्रेताओं को मिल सकेगा दोनों लाइसेंस मीठापुर स्थित कृषि भवन में हुई बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि अच्छे और सक्रिय उर्वरक विक्रेताओं की पहचान कर उन्हें लाइसेंस प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए कंपनियों से ऐसे विक्रेताओं की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है। सरकार का मानना है कि बिक्री के दोनों लाइसेंस उपलब्ध होने से उर्वरक की आपूर्ति श्रृंखला अधिक प्रभावी होगी और किसानों को खाद के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। खाद की टैगिंग पर पूरी तरह रोक सरकार ने उर्वरक कंपनियों को टैगिंग नहीं करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। यानी किसानों या विक्रेताओं पर किसी दूसरे उत्पाद के साथ खाद खरीदने का दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। मंत्री ने यह भी कहा कि उर्वरक प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस में दर्ज उत्पादों के अलावा जिंक, जाइम जैसे टैग्ड उत्पादों की बिक्री नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कंपनी होलसेलर या रिटेलर को टैगिंग वाले उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। निर्धारित कीमत से ज्यादा पर खाद बेचने पर कार्रवाई कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में उर्वरक की कमी नहीं है। उनके अनुसार, बिहार में यूरिया मांग से अधिक मात्रा में उपलब्ध है और दूसरे जरूरी उर्वरक भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। उन्होंने साफ किया कि निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी विक्रेता द्वारा मनमानी कीमत वसूलने या वितरण में गड़बड़ी करने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही करने वाले विक्रेताओं का लाइसेंस होगा रद्द सरकार ने निष्क्रिय और नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर भी सख्ती का संकेत दिया है। विभाग के अनुसार, यदि कोई विक्रेता लाइसेंस लेने के बाद खाद वितरण में अनियमितता करता है या तय नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इससे खाद की कालाबाजारी और मनमाने तरीके से वितरण पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। खाद की गुणवत्ता जांच भी होगी मजबूत सरकार ने उर्वरक की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने का फैसला किया है। इसके लिए खाद के नमूनों की जांच व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। संबंधित कंपनियों और विक्रेताओं को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 5 सितंबर तक 15 दिनों का समय दिया गया है। तय समय के बाद नियमों का उल्लंघन मिलने पर लाइसेंस रद्द करने समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों के लिए क्या बदलेगा? खाद की उपलब्धता आसान बनाने की कोशिश होगी। खुदरा और थोक विक्रेताओं को दोनों तरह के लाइसेंस मिल सकेंगे। खाद को दूसरे उत्पादों के साथ खरीदने की बाध्यता पर रोक रहेगी। निर्धारित कीमत से ज्यादा पर उर्वरक बेचने पर कार्रवाई होगी। खाद की गुणवत्ता की जांच को और मजबूत किया जाएगा। नियम तोड़ने वाले विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

पटना: बिहार में राजभवन और राज्य सरकार के बीच अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले और नई पोस्टिंग को लेकर मामला सामने आया है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने लोकभवन में तैनात कर्मचारियों के ट्रांसफर और नई नियुक्तियों को लेकर आपत्ति जताई है। राज्यपाल सचिवालय ने निर्देश दिया है कि लोकभवन में किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला करने अथवा नए कर्मचारी की पोस्टिंग से पहले इसकी जानकारी राज्यपाल को दी जाए। राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल बढ़ गई है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किन अधिकारियों या कर्मचारियों के तबादले को लेकर यह आपत्ति जताई गई है। बिना जानकारी ट्रांसफर-पोस्टिंग पर राज्यपाल सचिवालय की आपत्ति राज्यपाल सचिवालय के मुताबिक, उसके संज्ञान में आया है कि लोकभवन में तैनात कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभागों में भेजा जा रहा है। वहीं, कुछ नए अधिकारियों और कर्मचारियों को लोकभवन में नियुक्त किया जा रहा है। सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि लोकभवन से जुड़े ऐसे किसी भी तबादले या नई पोस्टिंग से पहले संबंधित प्रस्ताव उचित माध्यम से राज्यपाल के सामने रखा जाना चाहिए। यानी आगे से लोकभवन में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति या तबादले की प्रक्रिया में राज्यपाल सचिवालय को पहले जानकारी देना जरूरी होगा। किन अधिकारियों के तबादले से जुड़ा है मामला? फिलहाल यह तस्वीर साफ नहीं है कि राज्यपाल की नाराजगी किस खास अधिकारी या कर्मचारी के तबादले को लेकर है। हाल के महीनों में लोकभवन में कई अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और तबादले हुए हैं। 3 अगस्त को बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारी संजय सिंह को लोकभवन में तैनात करने का आदेश जारी हुआ था। इससे पहले जुलाई में लोकभवन में तैनात प्रधान आप्त सचिव नीरू पाठक को हटाकर मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय में आप्त सचिव बनाया गया था। इसी दिन आशुलिपिक गोपाल कुमार का भी लोकभवन से तबादला कर मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय में पदस्थापन किया गया था। जून में भी हुआ था अधिकारियों का फेरबदल लोकभवन में अधिकारियों की तैनाती में बदलाव जून महीने में भी हुआ था। 18 जून को आशुलिपिक सेवा की अधिकारी अंजु कुमारी और सत्यप्रकाश कुमार को मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय से स्थानांतरित कर राज्यपाल सचिवालय में तैनात किया गया था। वहीं, 17 जून को राज्यपाल सचिवालय में अपर सचिव के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी नंदलाल आर्या का तबादला कर उन्हें बक्सर का बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया था। इसके अलावा 1 जून को आईएएस अधिकारी संजय कुमार को ग्रामीण कार्य विभाग से स्थानांतरित कर लोकभवन में अपर सचिव के पद पर तैनात किया गया था। कई नियुक्तियों में राज्यपाल की अनुमति का भी जिक्र इस पूरे मामले में एक अहम पहलू यह भी है कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी कई अधिसूचनाओं में अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियां राज्यपाल की अनुमति से किए जाने का उल्लेख है। ऐसे में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राज्यपाल सचिवालय की मौजूदा आपत्ति किन तबादलों या नियुक्तियों से जुड़ी है। यही वजह है कि पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मार्च में बिहार के राज्यपाल बने थे सैयद अता हसनैन सैयद अता हसनैन ने 14 मार्च 2026 को बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। वह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं और सेना में करीब चार दशक तक अलग-अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। लोकभवन में ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर राज्यपाल सचिवालय के नए निर्देश के बाद अब नजर राज्य सरकार के अगले कदम पर है। आने वाले दिनों में यह साफ हो सकता है कि लोकभवन में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति व तबादले की प्रक्रिया में क्या बदलाव किया जाता है।  

पटना: बिहार में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार सिंह के तीन ठिकानों पर EOU की टीम ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की जा रही है। EOU की टीम ने गुरुवार को पटना और बेगूसराय में अलग-अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। जांच के दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य जरूरी सामान की पड़ताल की जा रही है। 3.34 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का आरोप जानकारी के अनुसार, अजय कुमार सिंह के खिलाफ EOU थाने में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। जांच में 3 करोड़ 34 लाख 78 हजार 300 रुपये की ऐसी संपत्ति के साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है, जिसे उनकी ज्ञात आय से अधिक बताया जा रहा है। यह राशि उनकी आय की तुलना में करीब 90.04 प्रतिशत अधिक बताई गई है। इसी आधार पर EOU ने आगे की जांच और छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(बी) के तहत दर्ज किया गया है। EOU की टीम छापेमारी के दौरान संपत्ति के कागजात और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है। टीम बेसमेंट और पार्किंग समेत संबंधित परिसरों के अलग-अलग हिस्सों में भी तलाशी ले रही है। इन तीन ठिकानों पर चल रही छापेमारी EOU की कार्रवाई पटना और बेगूसराय स्थित तीन परिसरों में चल रही है। इनमें पटना के चंद्रतारा भवन, बीबी कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी रोड, खाजपुरा स्थित आवास और मीठापुर स्थित बिहार ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बोर्ड कार्यालय शामिल हैं। इसके अलावा बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के परोरा गांव स्थित पैतृक आवास पर भी टीम पहुंची है। जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर फिलहाल EOU की टीम तीनों ठिकानों पर दस्तावेजों और संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। तलाशी के दौरान सामने आने वाली संपत्ति और अन्य सामग्री का सत्यापन किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद ही बरामदगी और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की विस्तृत जानकारी सामने आएगी। इसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  

पटना/सीवान: बिहार के सीवान में छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस फायरिंग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। राज्य सरकार ने अदालत में दाखिल हलफनामे में माना है कि प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी ने AK-47 से चार राउंड फायर किए थे। हालांकि सरकार का कहना है कि सभी गोलियां हवा में चलाई गई थीं और इस फायरिंग में किसी प्रदर्शनकारी के घायल होने की जानकारी नहीं है। सरकार ने यह भी बताया कि AK-47 से गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भीड़ में फंस गया था पुलिसकर्मी, तभी हुई फायरिंग राज्य सरकार के मुताबिक, 25 जुलाई को सीवान में छात्र आंदोलन के दौरान स्थिति बिगड़ गई थी। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों की भीड़ के बीच फंस गया। सरकार का दावा है कि भीड़ से खुद को निकालने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी ने AK-47 से चार राउंड हवा में फायर किए। सरकार के अनुसार, इन गोलियों से किसी प्रदर्शनकारी के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। तीन प्रदर्शनकारियों के घायल होने पर सरकार ने क्या कहा? सीवान में प्रदर्शन के दौरान तीन लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी। इस पर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इन लोगों को AK-47 से चली गोलियों से चोट नहीं लगी थी। सरकार के अनुसार, हाथी चौक के पास भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान एक सहायक उपनिरीक्षक ने 9 एमएम पिस्टल से दो राउंड फायर किए थे। इसी दौरान तीन प्रदर्शनकारियों को मामूली चोटें आईं। इस तरह सरकार ने AK-47 से हुई फायरिंग और प्रदर्शनकारियों के घायल होने की दोनों घटनाओं को अलग-अलग बताया है। प्रदर्शन में AK-47 के इस्तेमाल पर उठे सवाल राज्य सरकार ने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट किया कि AK-47 प्लाटून स्तर का हथियार है और सामान्य कानून-व्यवस्था की स्थिति, जैसे प्रदर्शन या आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के मुताबिक, इस संबंध में बिहार के डीजीपी की ओर से भी निर्देश जारी किए गए हैं। फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित करने के साथ उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गोली किस हथियार से चली, जांच में जुटी एजेंसियां फायरिंग की घटना को लेकर जांच अभी जारी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि गोली किस हथियार से चली, फायरिंग कितनी दूरी से हुई और गोली चलाने का कोण क्या था। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटनास्थल पर वास्तव में क्या हुआ था और फायरिंग की परिस्थितियां क्या थीं। कई जिलों में हिंसक हुआ था छात्र आंदोलन बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में बताया कि छात्र आंदोलन के दौरान पटना, जहानाबाद, छपरा, भागलपुर, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज और सीवान समेत कई जिलों में प्रदर्शन हिंसक हुए थे। सरकार के मुताबिक, छपरा में शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में भीड़ उग्र हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं। इसमें दो बीडीओ, तीन पुलिस इंस्पेक्टर, दो सब-इंस्पेक्टर और 11 सिपाहियों के घायल होने की जानकारी दी गई है। सरकार ने यह भी दावा किया कि एक बीडीओ की आंख को गंभीर नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरे अधिकारी को भी चोट लगी। बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों पर कार्रवाई नहीं सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने छात्रों पर कार्रवाई को लेकर भी अपना पक्ष रखा। सरकार के अनुसार, जिन प्रदर्शनकारी छात्रों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनके खिलाफ दंडात्मक पुलिस कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं, आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए 18 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चों, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, उन्हें साधारण बॉन्ड भरने के बाद रिहा कर दिया गया। सीवान में AK-47 से चार राउंड फायरिंग की सरकार की स्वीकारोक्ति के बाद मामला और गंभीर हो गया है। फिलहाल सरकार का दावा है कि फायरिंग हवा में की गई थी और प्रदर्शनकारियों को AK-47 की गोली नहीं लगी। अंतिम तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी।  

पटना: बिहार में नए राशन कार्ड बनाने के बड़े अभियान को लेकर अब विभागीय अधिकारियों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। राज्य में 11,04,425 नए राशन कार्ड जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन बिहार आपूर्ति सेवा संघ ने इस लक्ष्य और इसे पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों पर सवाल उठाए हैं। संघ का कहना है कि अधिकारियों को पर्याप्त संसाधन दिए बिना इतना बड़ा लक्ष्य सौंप दिया गया है। इसी के विरोध में आपूर्ति विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी 20 से 26 अगस्त तक काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे। अगर मांगों पर सहमति नहीं बनी तो आंदोलन आगे बढ़ाने की चेतावनी दी गई है। 20 अगस्त से शुरू हुआ विरोध बिहार आपूर्ति सेवा संघ के मुताबिक, पहले चरण में 20 से 26 अगस्त तक अधिकारी और कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। इस दौरान विभागीय काम पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा। अगर सरकार की ओर से मांगों पर कोई समाधान नहीं निकलता है तो संघ सामूहिक अवकाश का कदम उठा सकता है। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो पूर्ण हड़ताल की चेतावनी दी गई है। संघ ने आंदोलन की जानकारी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के साथ मुख्य सचिव और संबंधित मंत्री को भी दी है। 11.04 लाख राशन कार्ड का लक्ष्य क्यों बना विवाद? आपूर्ति सेवा संघ के अध्यक्ष श्रीराम मिश्रा ने दावा किया है कि नए राशन कार्ड का लक्ष्य जमीनी सर्वे के बजाय एक गणितीय गणना के आधार पर तय किया गया है। संघ के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में लाभुकों की अधिकतम सीमा करीब 8.71 करोड़ है। इनमें लगभग 8.24 करोड़ लोग पहले से योजना के दायरे में हैं। इस हिसाब से करीब 46.93 लाख लाभुकों की जगह बचती है। इसी संख्या को औसत परिवार के आकार 4.25 से विभाजित करने पर करीब 11.04 लाख नए राशन कार्ड का आंकड़ा निकाला गया है। अधिकारियों का सवाल है कि पुराने जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर तय सीमा को आज की वास्तविक स्थिति से कैसे जोड़ा जा सकता है। कंप्यूटर-स्कैनर से लेकर इंटरनेट तक की कमी का आरोप संघ ने राशन कार्ड अभियान के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं की कमी का भी आरोप लगाया है। उसका कहना है कि कई आपूर्ति कार्यालयों में पर्याप्त कंप्यूटर, स्कैनर और इंटरनेट सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा आवेदनों की जांच और फील्ड वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त सरकारी वाहन नहीं मिलने की बात भी कही गई है। संघ का दावा है कि दस्तावेजों की जांच, प्रिंटिंग और फील्ड विजिट जैसे कामों में अधिकारियों को अपने स्तर पर खर्च करना पड़ रहा है। इसके लिए प्रति कार्ड करीब 250 से 300 रुपये तक का खर्च आने का दावा किया गया है। कॉल और GPS को लेकर भी नाराजगी आपूर्ति अधिकारियों ने अधिकारियों की निगरानी को लेकर की गई कार्रवाई पर भी आपत्ति जताई है। संघ के मुताबिक, 17 जुलाई को CUG नंबर पर कॉल रिसीव नहीं होने या GPS की लाइव लोकेशन उपलब्ध नहीं होने के आधार पर कई अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा गया। संघ का कहना है कि फील्ड में काम करने के दौरान नेटवर्क और तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में पहले पर्याप्त तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उसके बाद जवाबदेही तय होनी चाहिए। अभी बंद नहीं होंगे राशन कार्ड से जुड़े काम फिलहाल 20 से 26 अगस्त तक के काला बिल्ला विरोध के दौरान सामान्य कामकाज जारी रखने की बात कही गई है। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि बिहार में राशन कार्ड बनना बंद हो गया है। हालांकि, अगर आंदोलन आगे बढ़कर सामूहिक अवकाश या पूर्ण हड़ताल में बदलता है तो नए राशन कार्ड के आवेदन, दस्तावेजों की जांच, फील्ड वेरिफिकेशन और मंजूरी की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार और आपूर्ति सेवा संघ के बीच बातचीत से विवाद का समाधान निकलता है या आंदोलन आगे बढ़ता है। फिलहाल 11 लाख से ज्यादा नए राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य के बीच अधिकारियों का विरोध सरकार के लिए नई चुनौती बन गया है।  

पटना: राजधानी पटना में गुरुवार यानी 20 अगस्त को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक और बिजली से जुड़ी जरूरी जानकारी जान लेना बेहतर होगा। गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में एक बड़े सरकारी कार्यक्रम को देखते हुए ऑटो, ई-रिक्शा और व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर अस्थायी रोक रहेगी। वहीं, शहर के कई हिस्सों में बिजली के प्रोजेक्ट कार्य के चलते अलग-अलग समय पर बिजली आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। बापू सभागार में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम को देखते हुए सुबह से ही गांधी मैदान इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होना है और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सुबह 9 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक कुछ वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। गांधी मैदान के आसपास इन वाहनों पर रहेगी रोक गांधी मैदान के चारों तरफ ऑटो, ई-रिक्शा और व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। इसके अलावा बुद्धमार्ग-छज्जूबाग से टीएन बनर्जी पथ तक भी इन वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस लाइन गेट नंबर-1 से बैंक रोड और बुद्धमार्ग में पुलिस लाइन तिराहा से कोतवाली टी तक भी ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। इसलिए अगर आपका काम गांधी मैदान, बापू सभागार, बुद्धमार्ग या आसपास के इलाके में है तो यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलना बेहतर होगा। इन रूटों पर बदलेगा ऑटो-ई-रिक्शा का रास्ता ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रमुख रास्तों पर वाहनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। दानापुर से राजापुर पुल की ओर आने वाले ऑटो-ई-रिक्शा पुलिस लाइन तिराहा से वापस दानापुर की तरफ भेजे जाएंगे। अशोक राजपथ और गायघाट की ओर से आने वाले वाहन करगिल चौक से पश्चिम डबल डेकर के पश्चिमी छोर के पास यू-टर्न लेकर वापस गायघाट की ओर जाएंगे। भट्टाचार्य चौराहा से गांधी मैदान की तरफ ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन बंद रहेगा। गांधी मैदान और बाकरगंज की दिशा में भी इन वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे में यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधनों या रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। पटना के 35 इलाकों में बिजली कटौती ट्रैफिक बदलाव के साथ गुरुवार को पटना के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होगी। प्रोजेक्ट कार्य के कारण 11 केवी के सात फीडरों को अलग-अलग समय पर बंद रखा जाएगा। सुबह 8 से 9 बजे तक यूनिवर्सिटी फीडर बंद रहने के कारण माखनियां कुआं, खुदा बख्श लाइब्रेरी और अशोक राजपथ से जुड़े इलाकों में बिजली प्रभावित हो सकती है। सुबह 8 से 10 बजे तक ईस्ट फीडर बंद रहेगा। इस दौरान संबंधित इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहने की संभावना है। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक लोहियापथ और उत्तरी जयप्रकाश नगर फीडर बंद रहने से लोहियापथ, शर्मा पथ, रूपसपुर भट्टा, चमरटोली, महुआ बाग, झंडी रोड और उत्तरी जयप्रकाश नगर के रोड नंबर 1 से 4 तक बिजली प्रभावित रहेगी। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक रेडिएंट और त्रिभुवन फीडर से जुड़े इलाकों में बिजली कटौती होगी। इनमें कश्यप ग्रीन सिटी, कोथवां गांव, राजदेव इनक्लेव, त्रिभुवन स्कूल, विजय यादव पथ, यशोदा कॉलोनी और विद्युत नगर समेत आसपास के इलाके शामिल हैं। घर से निकलने से पहले यह जरूर देख लें गुरुवार को पटना में एक साथ ट्रैफिक डायवर्जन और बिजली कटौती के कारण लोगों को परेशानी हो सकती है। खासकर गांधी मैदान और आसपास जाने वाले लोगों को बदले हुए रूट का ध्यान रखना चाहिए। वहीं, जिन इलाकों में बिजली कटौती का समय तय है, वहां लोग मोबाइल चार्जिंग, पानी की मोटर और दूसरे जरूरी काम पहले ही निपटा लें। ट्रैफिक वाले इलाकों में जाने वालों के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलना भी बेहतर रहेगा।  

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले से स्कूल के मिड-डे मील को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नूरसराय प्रखंड के परासी मध्य विद्यालय में बच्चों को परोसे गए भोजन में नमक की जगह कथित तौर पर डिटर्जेंट पाउडर मिला दिया गया। खाना खाने के बाद 34 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि तीन रसोइयों को काम से हटा दिया गया है। अब जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया है। तीन रसोइयों को हटाया गया, प्रधानाध्यापक सस्पेंड जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने के बाद विद्यालय की तीन रसोइयों मंटू देवी, शारदा देवी और निपु देवी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। वहीं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक शैलेन्द्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि बच्चों की सेहत से जुड़ी इस गंभीर लापरवाही को किसी भी स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अब दोषियों पर दर्ज होगी FIR मामले को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। यानी कार्रवाई अब विभागीय जांच तक सीमित नहीं रहेगी। जांच के दौरान जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की जांच के बाद यह भी स्पष्ट होगा कि भोजन में डिटर्जेंट कैसे पहुंचा और इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है। बीआरपी और भोजन सप्लाई करने वाली संस्था से जवाब मिड-डे मील की निगरानी से जुड़े प्रखंड साधनसेवी महेश प्रसाद से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा भोजन की आपूर्ति करने वाली एकता शक्ति फाउंडेशन के परियोजना प्रबंधक से भी जवाब तलब किया गया है। विभाग ने साफ किया है कि जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर उसका निबंधन रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं, मिड-डे मील के डीपीओ के खिलाफ भी आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। भोजन परोसने से पहले चखना जरूरी, फिर भी कैसे हुई चूक? मिड-डे मील के नियमों के मुताबिक बच्चों को भोजन परोसने से पहले शिक्षक को खाना चखकर उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करनी होती है। इसके बाद ही बच्चों को भोजन दिया जाना चाहिए। नालंदा की घटना ने इसी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर भोजन की सही तरीके से जांच की गई होती तो डिटर्जेंट जैसी चीज का पता पहले ही चल सकता था। तीन महीने में सामने आईं 22 घटनाएं बिहार में मिड-डे मील की गुणवत्ता को लेकर पिछले कुछ समय में कई शिकायतें सामने आई हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, तीन महीनों में 22 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अरवल में 75 स्कूलों के मिड-डे मील में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद भोजन वितरण रोकना पड़ा था। मधेपुरा में भोजन में छिपकली मिलने के बाद करीब 70 बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया था। खगड़िया और सहरसा से भी भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में नालंदा की घटना ने स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने दिया सख्त कार्रवाई का संकेत नालंदा की घटना के बाद शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिड-डे मील में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेदारी है। फिलहाल प्रधानाध्यापक के निलंबन, तीन रसोइयों को हटाने और संबंधित अधिकारियों व आपूर्ति संस्था से जवाब मांगने के बाद अब FIR की कार्रवाई पर नजर है। जांच पूरी होने के बाद यह साफ होगा कि इस मामले में और किन लोगों की जिम्मेदारी तय होती है।  

पटना: सोनिया गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की टिप्पणी पर बिहार में भी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी ने कुमारस्वामी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सत्ता पक्ष के एक मंत्री को विपक्ष की नेता के मूल को लेकर सवाल उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। शिवानंद तिवारी ने कहा कि सोनिया गांधी के इटली मूल को लेकर पहले भी सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन ऐसे सवालों का राजनीतिक परिणाम हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने इसी संदर्भ में सवाल किया कि क्या सरकार किसी राजनीतिक संकट का सामना कर रही है? कुमारस्वामी के बयान पर तिवारी का पलटवार शिवानंद तिवारी के मुताबिक, कुमारस्वामी ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए उनके इटली मूल का जिक्र किया था। तिवारी ने कहा कि कुमारस्वामी को यह भी याद रखना चाहिए कि 2018 में कांग्रेस के समर्थन से ही वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने कहा कि उस समय भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) के बीच गठबंधन हुआ था और कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। तिवारी ने यह भी याद दिलाया कि एचडी कुमारस्वामी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। ‘कुमारस्वामी को भारतीय परंपरा की जानकारी नहीं’ सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर सवाल उठाए जाने को लेकर शिवानंद तिवारी ने भारतीय पारिवारिक परंपराओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में विवाह के बाद महिला की पहचान उसके पति के परिवार से जुड़ती है। तिवारी ने कहा कि सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ, लेकिन भारतीय से विवाह के बाद वह भारत की बहू बनीं। उन्होंने इसी संदर्भ में 2004 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय जनता ने सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता की जिम्मेदारी दी थी। पीएम पद छोड़ने का भी किया जिक्र शिवानंद तिवारी ने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद से जुड़े फैसले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2004 में गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद सोनिया गांधी के पास प्रधानमंत्री बनने का अवसर था, लेकिन उन्होंने खुद यह पद स्वीकार नहीं किया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। तिवारी ने कहा कि जिस पद को हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा, सोनिया गांधी ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ‘सत्ता के लोग विपक्ष से सवाल करने लगें तो...’ शिवानंद तिवारी ने कुमारस्वामी की टिप्पणी को राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बताया। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर सवाल विपक्ष की ओर से सरकार से किए जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग विपक्ष से सवाल करने लगें तो इसे अलग नजरिए से देखा जा सकता है। उन्होंने इसी आधार पर सवाल उठाया कि क्या सरकार के सामने कोई राजनीतिक संकट है? हालांकि, सत्ता में संकट होने का यह दावा शिवानंद तिवारी की राजनीतिक टिप्पणी है। इसे सरकार की स्थिति को लेकर किसी आधिकारिक पुष्टि के तौर पर नहीं देखा जा सकता।  

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले में पुलिस महकमे से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। जादोपुर थाने के तत्कालीन थानेदार अनिल राम पर रिश्वतखोरी, जबरन वसूली और लोगों को कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखने के आरोप लगे हैं। शिकायत मिलने के बाद गोपालगंज एसपी विनय तिवारी ने मामले की जांच के निर्देश दिए। जांच में कई गंभीर आरोपों के समर्थन में साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने थानेदार समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बिना FIR लोगों को हिरासत में रखने का आरोप शुरुआती जांच में सामने आया कि जादोपुर थाने में कुछ लोगों को कथित तौर पर बिना FIR, आधिकारिक रिकॉर्ड या पर्याप्त कानूनी आधार के घंटों तक हिरासत में रखा गया। एक मामले में एक व्यक्ति को करीब 36 घंटे तक थाने में रखे जाने का आरोप है। जांच के दौरान यह भी आरोप सामने आया कि हिरासत में लिए गए लोगों या उनके परिवारों को कथित तौर पर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती थी। इसके बदले रिहाई या केस से नाम हटाने के लिए पैसे मांगने की बात जांच में सामने आई। एसपी तक पहुंची शिकायत, DSP को सौंपी जांच गोपालगंज एसपी विनय तिवारी को 16 अगस्त को जादोपुर थाने में कथित वसूली के मामले की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने DSP मुख्यालय को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया। जांच के दौरान अधिकारियों ने कथित तौर पर कई मामलों में पैसों की मांग और लेनदेन से जुड़े सबूत जुटाए। थानेदार और एक कथित बिचौलिये के बीच हुई बार-बार की फोन बातचीत को भी जांच का हिस्सा बनाया गया। 50 हजार से लेकर 75 हजार रुपये तक मांगने का आरोप जांच में एक व्यक्ति से कथित बिचौलिये के माध्यम से 50 हजार रुपये मांगने का आरोप सामने आया। एक अन्य मामले में एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी को छोड़ने के बदले 75 हजार रुपये लिए जाने की बात सामने आई। इसके अलावा एक युवक का नाम केस से हटाने के लिए कथित तौर पर 55 हजार रुपये की मांग किए जाने का भी आरोप है। जांच टीम को तत्कालीन SHO अनिल राम और कथित बिचौलिये के बीच कई बार हुई फोन बातचीत के साक्ष्य भी मिले। थानेदार समेत 4 लोगों पर FIR DSP की जांच के आधार पर 18 अगस्त को जादोपुर थाने के तत्कालीन SHO समेत चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने तत्कालीन थानेदार अनिल राम, कथित बिचौलिये राजू यादव और गांव के चौकीदार राकेश कुमार व महंथ कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, थानेदार और दोनों चौकीदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश मामले के बाद गोपालगंज पुलिस प्रशासन ने भ्रष्टाचार, अधिकारों के कथित दुरुपयोग और गैर-कानूनी हिरासत के मामलों में सख्त रुख अपनाने की बात कही है। एसपी विनय तिवारी ने पुलिसकर्मियों और बिचौलियों को चेतावनी दी है कि किसी मामले की जांच में अनुचित हस्तक्षेप करने या गवाहों को डराने-धमकाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में भी यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि शिकायत मिलने पर अपने ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी जांच और कानूनी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी।  

पटना: बिहार में छात्रों, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था और कथित पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर RJD के राजभवन मार्च के दौरान बुधवार को पटना में जमकर हंगामा हुआ। जेपी गोलंबर से शुरू हुआ मार्च डाक बंगला चौराहे तक पहुंचा, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुलिस ने प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया। बाद में उन्हें सचिवालय थाने ले जाया गया। हालांकि, कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया गया। बैरिकेडिंग पर बढ़ा तनाव, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन RJD कार्यकर्ताओं का मार्च डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ रहा था। यहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी। बैरिकेडिंग के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पुलिस उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर जाने से रोक रही थी। तेजस्वी यादव को लिया गया हिरासत में मार्च के दौरान पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया। उन्हें सचिवालय थाने ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक, राजभवन का इलाका प्रतिबंधित क्षेत्र है और प्रदर्शनकारी वहां जाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में तेजस्वी यादव को हिरासत से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के बावजूद RJD नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा। AK-47 के कटआउट लेकर पहुंचे RJD कार्यकर्ता मार्च के दौरान कुछ RJD कार्यकर्ता AK-47 जैसे दिखने वाले कटआउट लेकर भी पहुंचे। इसके जरिए सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी द्वारा कथित तौर पर AK-47 से हवाई फायरिंग किए जाने की घटना का विरोध किया गया। इस घटना का एक वीडियो सामने आने के बाद संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित किए जाने की बात सामने आई थी। RJD नेताओं ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मीसा भारती ने DM-SP पर कार्रवाई की मांग की RJD सांसद मीसा भारती ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन के दौरान AK-47 के इस्तेमाल की बात स्वीकार की है। मीसा भारती ने संबंधित जिले के DM और SP के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें तत्काल निलंबित करने की मांग उठाई। राज्यपाल के सचिव को सौंपा ज्ञापन तेजस्वी यादव की हिरासत के बाद RJD का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। इसमें मनोज झा, सुधाकर सिंह, अब्दुल वारिस सिद्दीकी समेत पार्टी के कई नेता शामिल थे। राज्यपाल की गैरमौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल ने उनके सचिव को ज्ञापन सौंपा। इसमें परीक्षा व्यवस्था, कथित पेपर लीक, रोजगार और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दे उठाए गए। RJD नेताओं ने इन मामलों में सरकार से जवाब और उचित कार्रवाई की मांग की।