रांची। राजधानी रांची में महेंद्र सिंह धोनी के घर तक जाने वाली जर्जर सड़क का अब कायाकल्प किया जाएगा। एनएच-23 के पिस्का मोड़-कटहल मोड़ मार्ग के बीच ललित नारायण मिश्रा कॉलोनी से सिमलिया तक जाने वाली करीब 2.47 किलोमीटर लंबी सड़क को लगभग 2.75 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग ने सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया है।   धोनी और ईशान किशन के आवास से जुड़ती है सड़क   यह सड़क आगे रिंग रोड से जुड़ती है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आवास है। दूसरी ओर यह सड़क क्रिकेटर ईशान किशन के अपार्टमेंट समेत कई महत्वपूर्ण संस्थानों और रिहायशी इलाकों को भी जोड़ती है। इसी वजह से इस मार्ग को स्थानीय लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।   2.47 किमी सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे   लंबे समय से सड़क की हालत बेहद खराब थी। जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। रात के समय दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता था।   आए दिन हादसों से परेशान थे लोग   स्थानीय लोगों के अनुसार, जर्जर सड़क के कारण आए दिन बाइक सवार गिरकर घायल हो रहे थे। पैदल चलने वालों के साथ स्कूली बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। गर्मी में सड़क से उड़ने वाली धूल और बारिश में कीचड़ व जलजमाव ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी थीं।   बारिश के कारण फिलहाल काम धीमा   ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। पिछले दो दिनों से भारी बारिश के कारण काम प्रभावित हुआ है। मौसम साफ होते ही निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात कही गई है। सड़क बनने के बाद आसपास के लोगों के साथ-साथ इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

तेलंगाना कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार में मंत्री कोंडा सुरेखा की बेटी कोंडा सुष्मिता ने मुख्यमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक रूप से तीखे बयान दिए हैं। पारकल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मौजूदा विधायक रेवूरी प्रकाश रेड्डी को रेवंत रेड्डी का समर्थन मिलने पर सवाल उठाते हुए सीधे चुनावी चुनौती दे दी। 'पारकल की विधायक मैं ही बनूंगी' कोंडा सुष्मिता ने कहा कि अगर रेवूरी प्रकाश रेड्डी को दो साल बाद चुनाव लड़ना है तो अभी इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में आना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में पारकल विधानसभा सीट से वह ही विधायक बनेंगी। सुष्मिता ने मुख्यमंत्री के प्रभाव को चुनौती देते हुए कहा कि चाहे रेवंत रेड्डी खुद आएं या उनका परिवार, वह चुनाव लड़ने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगी। टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ने का ऐलान सुष्मिता ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है तो वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि उनका टिकट तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के पास क्यों होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पर अहंकार का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक पहचान कमजोर हुई है। सुष्मिता ने यह भी दावा किया कि पार्टी के कई पुराने नेता मौजूदा नेतृत्व से खुश नहीं हैं। रेवंत रेड्डी के परिवार पर भी लगाए आरोप अपने बयान के दौरान सुष्मिता ने रेवंत रेड्डी के भाई से जुड़े कथित 200 करोड़ रुपये के जमीन सौदे का आरोप भी लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर वह मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े अन्य कथित मामलों को भी सार्वजनिक कर सकती हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, सुष्मिता के बयानों से तेलंगाना कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और टिकट को लेकर बढ़ते मतभेद एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।  

नई दिल्ली: हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद हुए कथित शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के भीतर भी चर्चा तेज हो गई है। बुधवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में खरगे ने इस मुद्दे पर पार्टी नेताओं की चुप्पी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खरगे ने बैठक में कहा कि उन्हें इस बात से दुख पहुंचा कि CWC के कई सदस्यों ने शुद्धिकरण की घटना की खुलकर निंदा करते हुए उनका समर्थन नहीं किया। हालांकि, उन्होंने किसी नेता का नाम लेकर शिकायत नहीं की। हल्द्वानी रैली के बाद हुआ था शुद्धिकरण मामला 8 अगस्त का है, जब मल्लिकार्जुन खरगे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया था। इसके दो दिन बाद, 10 अगस्त को दक्षिणपंथी संगठन श्री राम सेना से जुड़े लोगों ने रैली स्थल पर शुद्धिकरण हवन किया था। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई थी। पार्टी नेताओं ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए आरोप लगाया था कि इस तरह की घटना के पीछे बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों की मानसिकता है। खरगे ने संसद में भी उठाया था मुद्दा शुद्धिकरण विवाद को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष पहले भी सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। मानसून सत्र के आखिरी दिन उन्होंने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने CWC की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में इस घटना को अस्वीकार्य और निंदनीय बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाएं बीजेपी की मानसिकता को दर्शाती हैं। बीजेपी ने घटना से किया किनारा वहीं, बीजेपी ने शुद्धिकरण कार्यक्रम से खुद को अलग कर लिया था। पार्टी की ओर से इस अनुष्ठान की निंदा भी की गई थी। अब CWC बैठक में खरगे की नाराजगी सामने आने के बाद यह मामला कांग्रेस के अंदर भी चर्चा का विषय बन गया है। पार्टी अध्यक्ष की टिप्पणी से साफ है कि वे चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से एकजुट होकर अपनी प्रतिक्रिया दें।  

पटना: बुधवार को राजभवन मार्च और प्रदर्शन के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को फिर सड़क पर नजर आएंगे। 20 अगस्त को उनका पटना से मधुबनी और दरभंगा तक सड़क मार्ग से दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे कई परिवारों से मुलाकात करेंगे और शोक संतप्त परिजनों से भी मिलेंगे। जारी कार्यक्रम के मुताबिक तेजस्वी यादव सुबह 10:45 बजे पटना के 1, पोलो रोड स्थित आवास से रवाना होंगे। उनका काफिला हाजीपुर, वैशाली होते हुए मधुबनी और फिर दरभंगा पहुंचेगा। देर रात करीब 10:05 बजे उनके पटना लौटने का कार्यक्रम है। सुबह 10:45 बजे पटना से रवाना होंगे तेजस्वी यादव गुरुवार सुबह अपने पटना स्थित आवास से निकलेंगे। करीब 11:45 बजे हाजीपुर में स्वर्गीय राम नरेश राय के आवास पर पहुंचेंगे। यहां वे परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:15 बजे मधुबनी के लिए रवाना होंगे। पूरे दौरे के दौरान वे सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे। दोपहर 3:30 बजे मधुबनी पहुंचने का कार्यक्रम तेजस्वी यादव का काफिला करीब 3:30 बजे मधुबनी जिला अतिथि गृह पहुंचेगा। यहां कुछ समय रुकने के बाद वे अगले कार्यक्रम के लिए निकलेंगे। शाम 4:15 बजे अतिथि गृह से रवाना होकर 4:50 बजे अरैर थाना क्षेत्र में स्वर्गीय रंजन कुमार यादव के आवास पर पहुंचेंगे। यहां वे परिजनों से मुलाकात करेंगे। शाम को दरभंगा जाएंगे तेजस्वी मधुबनी का कार्यक्रम पूरा करने के बाद तेजस्वी यादव करीब 5:20 बजे दरभंगा के लिए रवाना होंगे। शाम 6:30 बजे वे दरभंगा के पुरानी मुंसफी, वार्ड नंबर-25 पहुंचेंगे। यहां वे स्वर्गीय मो. फैज के पिता असद अहमद के आवास पर जाकर परिवार से मुलाकात करेंगे। रात 6:55 बजे दरभंगा से पटना के लिए निकलेंगे दरभंगा में कार्यक्रम पूरा करने के बाद तेजस्वी यादव शाम 6:55 बजे पटना के लिए रवाना होंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार वे रात करीब 10:05 बजे 1, पोलो रोड स्थित अपने आवास पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव का आज का पूरा कार्यक्रम समय कार्यक्रम 10:45 AM पटना से प्रस्थान 11:45 AM हाजीपुर में राम नरेश राय के आवास पर मुलाकात 12:15 PM मधुबनी के लिए रवाना 3:30 PM मधुबनी जिला अतिथि गृह पहुंचेंगे 4:15 PM अतिथि गृह से प्रस्थान 4:50 PM अरैर में रंजन कुमार यादव के परिजनों से मुलाकात 5:20 PM मधुबनी से दरभंगा रवाना 6:30 PM दरभंगा में असद अहमद के परिवार से मुलाकात 6:55 PM दरभंगा से पटना के लिए रवाना 10:05 PM पटना स्थित आवास पहुंचने का कार्यक्रम बुधवार के प्रदर्शन के बाद आज अलग-अलग जिलों में रहेंगे तेजस्वी तेजस्वी यादव का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब बुधवार को पटना में RJD के राजभवन मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था और तेजस्वी यादव को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। इसके अगले ही दिन तेजस्वी का कई जिलों का दौरा राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। हालांकि, जारी कार्यक्रम के मुताबिक गुरुवार की उनकी प्रमुख गतिविधियां लोगों और शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात पर केंद्रित रहेंगी। v

महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर अभियान चला रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 2029 लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर फिलहाल कोई सीधा ऐलान नहीं किया है। हिंगोली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने चुनावी राजनीति की बजाय सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने को अपनी प्राथमिकता बताया। ‘स्कूल सुधर गए तो चुनाव लड़ने का मुद्दा ही नहीं बचेगा’ अभिजीत दीपके से जब हिंगोली लोकसभा सीट से 2029 में चुनाव लड़ने की तैयारियों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार सभी सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधार देती है, तो उनके पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। उनका यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले सप्ताह ही उन्होंने महाराष्ट्र में ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत वह ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की समस्याओं को सामने ला रहे हैं। दीपके का कहना है कि कई ग्रामीण बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। उन्होंने सरकार से छात्रों के लिए आने-जाने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है। अधिकारियों और नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की मांग दीपके ने महाराष्ट्र सरकार के सामने यह सवाल भी रखा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य क्यों नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मंत्रियों और नेताओं से कम से कम एक दिन अपने बच्चों को गांव के सरकारी स्कूलों में भेजने की अपील की। उनके मुताबिक, ऐसा करने से उन्हें ग्रामीण छात्रों की वास्तविक समस्याओं और सरकारी स्कूलों की जमीनी स्थिति को समझने का मौका मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार नहीं चाहते, क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलने से राजनीतिक समीकरणों पर भी असर पड़ सकता है। स्कूल में शिक्षक के नशे में सोने का वीडियो किया था साझा दीपके ने हाल ही में एक जिला परिषद स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था। उन्होंने दावा किया था कि वीडियो में स्कूल के प्रधानाध्यापक कथित तौर पर शराब के नशे में कक्षा में सोते नजर आए। उनके अनुसार, शिकायत के बाद अधिकारियों ने संबंधित शिक्षक को मंगलवार को निलंबित कर दिया। हालांकि, दीपके ने कहा कि जब तक स्कूल में नए शिक्षक की नियुक्ति नहीं होती, वह गांव नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि स्कूल में चार शिक्षकों की आवश्यकता है, जबकि फिलहाल केवल दो शिक्षक कार्यरत हैं। उन्होंने दो और शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। साथ ही, आने वाले दिनों में चार-पांच अन्य स्कूलों का दौरा करने की बात भी कही है। चुनाव से ज्यादा शिक्षा पर फोकस? अभिजीत दीपके का ताजा बयान फिलहाल 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर किसी स्पष्ट राजनीतिक घोषणा के बजाय शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनके अभियान पर केंद्रित दिखाई देता है। हालांकि, हिंगोली से उनका नाम चुनावी चर्चा में आने के बाद यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या भविष्य में वह सीधे चुनावी राजनीति में उतरेंगे।  

तमिलनाडु: तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सभी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में दौरे और जनसंपर्क के लिए नई कार उपलब्ध कराने का फैसला किया है. सरकार का कहना है कि विधायकों को अपने क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच जाना पड़ता है और उनकी समस्याओं को समझने के लिए नियमित दौरे जरूरी हैं. इसी जरूरत को देखते हुए यह सुविधा देने की घोषणा की गयी है. विधानसभा में सरकार की ओर से बताया गया कि विधायकों को नई कार के साथ वाहन और ड्राइवर के खर्च के लिए हर महीने 75 हजार रुपये भी उपलब्ध कराये जाएंगे. इसके अलावा प्रत्येक विधायक के कार्यालय में एक सहायक रखने के लिए 25 हजार रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है. यानी विधायकों को वाहन, ड्राइवर और कार्यालयी कामकाज के लिए अतिरिक्त सरकारी सहायता मिलेगी. विधानसभा क्षेत्र में आने-जाने में होगी सुविधा सरकार के अनुसार, विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरे करने पड़ते हैं. उन्हें ग्रामीण इलाकों, स्थानीय कार्यक्रमों और जनता से जुड़े मुद्दों पर पहुंचना होता है. निजी वाहन या परिवहन की व्यवस्था पर निर्भर रहने के कारण कई बार उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. नई कार मिलने के बाद विधायकों के लिए क्षेत्र में आवागमन आसान होगा. इससे वे जनता की समस्याओं को ज्यादा प्रभावी तरीके से सुन सकेंगे और स्थानीय स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में भी आसानी से शामिल हो सकेंगे. विधायक जोतिमणि ने उठायी थी मांग सरकार का यह फैसला वीसीके विधायक जोतिमणि की उस मांग के बाद आया है, जिसमें उन्होंने विधायकों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराने की मांग की थी. उनका कहना था कि स्थानीय निकायों के प्रमुखों को पहले से ही सरकारी वाहनों की सुविधा मिलती है. उन्होंने बताया कि नगर निकायों के अध्यक्ष, मेयर और डिप्टी मेयर को सरकारी गाड़ियां उपलब्ध करायी जाती हैं, जबकि विधायकों को ऐसी सुविधा नहीं मिलती. उनके मुताबिक, वाहन की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार विधायकों के लिए अपने विधानसभा क्षेत्रों में समय पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है. ड्राइवर और कार्यालय सहायक के लिए भी आर्थिक मदद सरकार के फैसले में केवल वाहन उपलब्ध कराने की बात नहीं है. विधायकों को गाड़ी और ड्राइवर के खर्च के लिए ₹75 हजार प्रति माह दिये जाएंगे. वहीं, विधायक कार्यालय में एक सहायक रखने के लिए ₹25 हजार मासिक की सहायता दी जाएगी. इस तरह क्षेत्रीय दौरे के साथ-साथ विधायक के कार्यालय के दैनिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलेगी. पहले भी उठती रही है सरकारी कार की मांग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विधायकों के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराने की मांग पहले भी अलग-अलग सरकारों के सामने उठती रही है. डीएमके के एक वरिष्ठ विधायक ने बताया कि पहले भी इस तरह का प्रस्ताव सामने आया था, लेकिन आर्थिक स्थिति का हवाला देकर इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका. अब सरकार के इस फैसले के बाद तमिलनाडु के विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम करने के लिए वाहन और कार्यालयी सहायता उपलब्ध होने का रास्ता साफ हो गया है.  

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतकर विधायक बने प्रशांत किशोर ने शपथ लेने के अगले ही दिन क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को लेकर सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। उन्होंने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात कर बांकीपुर से जुड़े तीन अहम मुद्दे पुलिस प्रशासन के सामने रखे। प्रशांत किशोर ने ट्रैफिक व्यवस्था, वेंडरों से कथित वसूली और युवाओं में नशीले पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई। उनका कहना है कि इन समस्याओं का समाधान केवल तात्कालिक कार्रवाई से नहीं, बल्कि लंबे समय की ठोस योजना से होना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर जोर डीजीपी के साथ बैठक में बांकीपुर की यातायात व्यवस्था प्रमुख मुद्दों में रही। प्रशांत किशोर ने कहा कि पटना के महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में शामिल बांकीपुर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए दीर्घकालिक योजना बनाना जरूरी है। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने और आने वाले वर्षों में स्थायी सुधार की दिशा में काम करने पर जोर दिया। वेंडरों से कथित वसूली का मामला उठाया प्रशांत किशोर ने क्षेत्र में अनियमित वेंडिंग व्यवस्था के साथ-साथ पुलिसकर्मियों द्वारा वेंडरों से कथित तौर पर पैसे लिए जाने की शिकायत भी डीजीपी के सामने रखी। उन्होंने इस मामले में उचित कार्रवाई और वेंडिंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने की जरूरत बताई। प्रशांत किशोर के अनुसार, इस मुद्दे पर सरकार के साथ भी बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। युवाओं में नशे की समस्या पर चिंता बैठक में युवाओं और बच्चों के बीच नशीले पदार्थों के इस्तेमाल की शिकायत भी उठाई गई। प्रशांत किशोर ने पुलिस निगरानी मजबूत करने और ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की। उनका कहना है कि युवाओं को नशे से दूर रखना केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। विधायक बनने के बाद स्थानीय मुद्दों पर फोकस बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। रोजगार को लेकर भी वह पहले ही बड़ा दावा कर चुके हैं। उन्होंने बांकीपुर के कम से कम 10 हजार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने में मदद करने की बात कही है। अब देखना होगा कि डीजीपी के साथ हुई बैठक के बाद इन तीनों मुद्दों पर प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और बांकीपुर के लोगों को इसका कितना लाभ मिलता है।  

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है। नई टीम को संगठनात्मक संतुलन और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन बिहार को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। बिहार से इस बार केवल तीन नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली है। हालांकि, इनमें से किसी को भी राष्ट्रीय महामंत्री या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे शीर्ष पद की जिम्मेदारी नहीं मिली। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार को राष्ट्रीय संगठन में अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिला? बिहार से सिर्फ तीन नेताओं को जिम्मेदारी नई टीम में बिहार से वैश्य समुदाय से आने वाले सिद्धार्थ शंभू को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। वहीं ऋतुराज सिन्हा को प्रकोष्ठ संकुल का सह संयोजक और शिवेश राम को अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी संगठन में ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात को लेकर है कि बिहार से किसी नेता को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या राष्ट्रीय महामंत्री का पद क्यों नहीं दिया गया। बिहार से लंबे समय से केंद्रीय संगठन में कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलती रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं। इसके बाद लंबे समय से बिहार के किसी नेता को इस स्तर की जिम्मेदारी नहीं मिली है। बांकीपुर चुनाव का ‘इफेक्ट’ होने की चर्चा नई टीम को लेकर राजनीतिक विश्लेषण का एक हिस्सा इसे हालिया बांकीपुर चुनाव के परिणामों से जोड़कर देख रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर के जनसुराज को कुछ सवर्ण समुदायों के मतदाताओं का समर्थन मिलने की चर्चा भाजपा के भीतर भी हुई। हालांकि, यह कहना कि नई राष्ट्रीय टीम में किसी विशेष समुदाय को जगह नहीं मिलने का सीधा कारण चुनावी मतदान रहा, फिलहाल राजनीतिक आकलन और चर्चा के दायरे में है। भाजपा की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जिसमें नई टीम के गठन को किसी खास चुनावी समूह के खिलाफ कार्रवाई से जोड़ा गया हो। बिहार के भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण प्रतिनिधित्व पर चर्चा नई टीम में बिहार से भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण समुदाय के नेताओं को शीर्ष राष्ट्रीय पद नहीं मिलने को लेकर भी राजनीतिक चर्चा शुरू हुई है। बिहार की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। भाजपा के लिए भी राज्य में अलग-अलग सामाजिक समूहों का समर्थन चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय संगठन में बिहार के प्रतिनिधित्व को लेकर पार्टी के अंदर अलग-अलग तरह के आकलन सामने आना स्वाभाविक है। लेकिन इसे सीधे तौर पर किसी समुदाय के खिलाफ राजनीतिक फैसला मानने से पहले पार्टी की आधिकारिक रणनीति और आने वाले समय में संगठनात्मक नियुक्तियों को देखना जरूरी होगा। पहले बिहार के कई नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारियां बिहार से भाजपा के कई वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। दिवंगत कैलाशपति मिश्र लंबे समय तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और राधामोहन सिंह भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। रविशंकर प्रसाद राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा रजनीश कुमार और ऋतुराज सिन्हा जैसे नेताओं को राष्ट्रीय मंत्री के स्तर पर संगठन में जिम्मेदारी मिली। रेणु देवी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। इन नियुक्तियों के कारण बिहार की नई टीम में अपेक्षाकृत सीमित और छोटे पदों पर मौजूदगी को लेकर पार्टी के भीतर चर्चा होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या बिहार को राष्ट्रीय संगठन में और जगह मिलेगी? नितिन नवीन की नई टीम में बिहार से तीन नेताओं की मौजूदगी जरूर है, लेकिन राष्ट्रीय महामंत्री और उपाध्यक्ष जैसे बड़े पदों पर प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से पार्टी के प्रदेश नेताओं और समर्थकों के बीच सवाल उठ रहे हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में संगठन में कोई अतिरिक्त नियुक्ति होती है या बिहार के नेताओं को दूसरी जिम्मेदारियों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका दी जाती है।  

नई दिल्ली: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा स्वीकार करने की अपील की है। पूनावाला के इस्तीफे के बाद बीजेपी की आंतरिक राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूनावाला के मुताबिक, उन्होंने इससे पहले 30 जुलाई 2026 को आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों का हवाला देते हुए पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे की पेशकश की थी। उस समय पार्टी ने उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार नहीं किया था और उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था। लंबी चर्चा के बाद लिया अंतिम फैसला अपने ताजा पत्र में शहजाद पूनावाला ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार-विमर्श और गंभीर मंथन के बाद उन्होंने अपने फैसले पर कायम रहने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं और जिन लोगों के बारे में उन्होंने पार्टी नेतृत्व को जानकारी दी थी, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने का अंतिम फैसला किया। इस तरह पूनावाला अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद के साथ-साथ सक्रिय प्राथमिक सदस्यता से भी अलग होने की प्रक्रिया में हैं। पीएम मोदी समेत वरिष्ठ नेताओं का जताया आभार इस्तीफे के पत्र में पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के प्रति उनके मन में किसी तरह की नाराजगी या आहत भावना नहीं है। पिछले पांच वर्षों में पार्टी की ओर से मिले मंच और अवसरों के लिए उन्होंने नेतृत्व का धन्यवाद किया। निजी क्षेत्र में जाने की तैयारी पूनावाला ने अपने इस्तीफे की वजह मुख्य रूप से आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों को बताया है। उन्होंने कहा कि अब वह निजी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बीजेपी से संगठनात्मक रूप से अलग होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दृष्टिकोण तथा कार्यों का समर्थन करते रहेंगे। ‘व्यवस्था छोड़ रहा हूं, विचार और व्यक्ति नहीं’ शहजाद पूनावाला के इस्तीफे की सबसे अहम बात उनका यह बयान रहा कि वह “पार्टी की व्यवस्था छोड़ रहे हैं, लेकिन विचार और व्यक्ति नहीं।” इस बयान से साफ है कि पूनावाला ने संगठन से अलग होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की विचारधारा के प्रति अपना समर्थन बरकरार रखने की बात कही है। अब देखना होगा कि बीजेपी नेतृत्व उनके इस्तीफे को किस तरह स्वीकार करता है और आगे पार्टी में उनकी भूमिका क्या रहती है।  

कोलकाता: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन को लेकर उठा विवाद अब राजनीतिक टकराव में बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी द्वारा वंदे मातरम् के गायन को बीच में रोकना राष्ट्रगीत का अपमान है। हालांकि, कांग्रेस की ओर से इस आरोप को लेकर अलग रुख सामने आया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सोनिया गांधी से माफी की मांग को खारिज करते हुए कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। इस बयान के बाद विवाद और तेज हो गया है। बंगाल में बीजेपी और भाजयुमो का विरोध प्रदर्शन वंदे मातरम् विवाद को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी और भाजयुमो ने कई जगह प्रदर्शन किए। उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के खिलाफ भी नारेबाजी की। कोलकाता में राज्य मंत्री इंद्रनील खां के नेतृत्व में भाजयुमो ने विरोध मार्च निकाला। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रगीत की गरिमा के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। पुरुलिया में भी निकला विरोध मार्च पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। मार्च शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए खुदीराम मोड़ पहुंचा, जहां विरोध सभा आयोजित की गई। सभा में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वंदे मातरम् की गरिमा बनाए रखने की मांग की और कथित अपमान के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बंकिम चंद्र के वंशज ने मांगी माफी विवाद के बीच राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज सुमित्रो चटर्जी ने भी सोनिया गांधी से बिना शर्त माफी मांगने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी की कार्रवाई से राष्ट्रगीत और उसके रचयिता दोनों का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घटना से बंगाल के लोगों में नाराजगी है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा- वंदे मातरम् देश का प्राण बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से जब इस विवाद पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि ‘वंदे मातरम् देश का प्राण है और जन गण मन देश की आत्मा।’ उन्होंने इस मुद्दे पर इससे ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार किया। उनके बयान को भी बीजेपी के राष्ट्रवादी विमर्श के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। राशिद अल्वी का पलटवार कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी से माफी की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। अल्वी ने वंदे मातरम् के ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख करते हुए कहा कि 1937 में महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर के दौर में इसके दो अंतरों को अपनाए जाने की बात सामने आई थी। उनका तर्क है कि गीत के बाद के हिस्सों में धार्मिक संदर्भ हैं। विवाद के केंद्र में क्या है? दरअसल, स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् के गायन को लेकर विवाद शुरू हुआ। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने गीत के गायन को बीच में रुकवाया, जबकि कांग्रेस की ओर से इस घटना को लेकर बीजेपी के आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया है। अब यह विवाद राष्ट्रगीत की गरिमा, उसके ऐतिहासिक संदर्भ और राजनीतिक दलों के राष्ट्रवाद के दावों तक पहुंच गया है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस इसके ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भों पर जोर दे रही है।  

पटना: बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को लेकर एनडीए के भीतर अलग-अलग सुर सामने आने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के विकास और रोजगार के एजेंडे की तारीफ की, तो बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने उनके सामने सीधे तौर पर वादे पूरे करने की चुनौती रख दी। संतोष सुमन ने कहा कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीता, बल्कि लोगों के बीच भ्रम पैदा करके जीत हासिल की। अब विधायक बनने के बाद उनकी असली परीक्षा शुरू हो गई है। उन्होंने खास तौर पर बांकीपुर के 10 हजार लोगों को रोजगार देने के वादे का जिक्र करते हुए कहा कि अब पीके को इसे जमीन पर उतारकर दिखाना चाहिए। चिराग ने किया था प्रशांत किशोर के एजेंडे का समर्थन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना में चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर को लेकर कहा था कि जो भी बिहार और बिहारियों के विकास तथा रोजगार की बात करेगा, वह उसका समर्थन करेंगे। चिराग के मुताबिक, प्रशांत किशोर जाति और धर्म की राजनीति से अलग विकास की बात कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि प्रशांत किशोर के सामने आने वाले वर्षों में कई चुनौतियां होंगी और उन्हें अपने वादों पर खरा उतरना होगा। संतोष सुमन बोले- विकास की बात आसान, लागू करना मुश्किल चिराग के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संतोष सुमन ने कहा कि विकास की बात करना आसान है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना बड़ी चुनौती है। उनके मुताबिक, प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता के सामने क्षेत्र के विकास को लेकर बड़े दावे किए हैं। अब अगले चार वर्षों में यह साबित करना होगा कि वे अपने वादों को कितना पूरा कर पाते हैं। 10 हजार नौकरियों का वादा बना सबसे बड़ा मुद्दा संतोष सुमन ने प्रशांत किशोर के रोजगार संबंधी वादे को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अगर पीके ने बांकीपुर के 10 हजार लोगों को नौकरी देने की बात कही है, तो अब उन्हें यह करके दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में 10 हजार लोगों को रोजगार मिलता है तो उन्हें भी खुशी होगी, क्योंकि जनता के हित में होने वाला हर काम लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है। यानी संतोष सुमन का संदेश साफ है—चुनावी दावों और राजनीतिक भाषणों से आगे बढ़कर अब काम का परिणाम दिखाना होगा। 'सोना बनकर निकलेंगे या पिघल जाएंगे' प्रशांत किशोर के विधायक बनने को लेकर संतोष सुमन ने कहा कि अब उनकी वास्तविक राजनीतिक परीक्षा शुरू हुई है। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि लोकतंत्र की परीक्षा में प्रशांत किशोर सोना बनकर निकलेंगे या पिघल जाएंगे, यह वक्त बताएगा। उनका कहना है कि चुनाव जीतना एक उपलब्धि हो सकती है, लेकिन जनता से किए वादों को पूरा करना उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी है। बांकीपुर में बीजेपी को हराकर विधायक बने हैं PK प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को हराकर जीत दर्ज की और जन सुराज पार्टी के पहले विधायक बने। इस जीत के बाद बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका और प्रभाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं, बीजेपी की हार के बाद एनडीए के भीतर भी रणनीति और भविष्य की राजनीति को लेकर मंथन शुरू हुआ है। ऐसे समय में चिराग पासवान का प्रशांत किशोर के विकास एजेंडे का समर्थन और संतोष सुमन का उन पर सवाल उठाना राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।  

पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। जन सुराज के विधायक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उपचुनाव के परिणाम ने बिहार सरकार के कामकाज और राजनीतिक रुख पर असर डाला है। उन्होंने कहा कि सरकार का चरित्र बदलना शुरू हो गया है और आने वाले समय में नेतृत्व में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। बांकीपुर में आभार यात्रा के दौरान आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव के नतीजे के बाद सरकार के बयानों और प्राथमिकताओं में बदलाव नजर आने लगा है। ‘अब एनकाउंटर की बात नहीं हो रही’ प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम आने के बाद से बिहार में एनकाउंटर और ‘हाफ एनकाउंटर’ जैसे बयानों की चर्चा कम हुई है। उन्होंने दावा किया कि पहले जिस तरह जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई की बातें कही जा रही थीं, अब सरकार का फोकस दूसरी चीजों पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एनकाउंटर के नाम पर जिन लोगों की हत्या हुई, उनके परिवारों को अब मुआवजा और नौकरी देने की बात की जा रही है तथा दोषियों पर कार्रवाई की चर्चा हो रही है। हालांकि, प्रशांत किशोर के ये आरोप और दावे राजनीतिक बयान के तौर पर सामने आए हैं। इन पर सरकार या संबंधित पक्ष का विस्तृत जवाब इस खबर में उपलब्ध नहीं है। ‘अब फैक्ट्रियों और रोजगार की बात हो रही’ प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर के परिणाम के बाद सरकार के राजनीतिक संदेश में बदलाव दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक, अब मुख्यमंत्री की ओर से रात 11 बजे तक पढ़ाई की व्यवस्था और बिहार में फैक्ट्रियां लगाने तथा रोजगार पैदा करने जैसी बातें कही जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के रुख में बदलाव कितना स्थायी और कितना ईमानदार है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन लोगों को यह बदलाव दिखाई देने लगा है। ‘सम्राट चौधरी को जाना ही पड़ेगा’ प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर उपचुनाव से पहले ही उन्होंने कहा था कि यदि बीजेपी यहां से हारती है तो नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक गलियारों में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और उनका मानना है कि सम्राट चौधरी को पद छोड़ना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया कि अधिकतम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक मौजूदा नेतृत्व को समय मिल सकता है, लेकिन उसके बाद बदलाव तय है। हालांकि, यह प्रशांत किशोर का राजनीतिक आकलन और दावा है। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सरकार या बीजेपी की ओर से किसी आधिकारिक फैसले की जानकारी इस रिपोर्ट में नहीं है। ‘लोगों के वोट की ताकत दिख रही है’ प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर के मतदाताओं के फैसले ने सरकार को अपना राजनीतिक रुख बदलने पर मजबूर किया है। उन्होंने इसे लोगों के वोट की ताकत बताया। उन्होंने कहा कि फिलहाल वह विधायक के तौर पर अपना काम शुरू करने से पहले क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आने वाले समय में वह विधायक की भूमिका में सक्रिय रूप से काम करेंगे। बिहार की राजनीति में बढ़ेगी हलचल? प्रशांत किशोर के बयान ऐसे समय आए हैं जब बिहार की राजनीति में नेतृत्व, कानून-व्यवस्था, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर राजनीतिक दल एक-दूसरे को घेर रहे हैं। उनका दावा कि सरकार का ‘चरित्र’ बदल रहा है और नेतृत्व भी बदलेगा, आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है। हालांकि, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है।