पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनावी रैलियों से लेकर दल-बदल तक, कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। प्रियंका गांधी का हमला कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने असम के शिवसागर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, “मोदी जी अमेरिका के गुलाम हैं… और असम के मुख्यमंत्री उनके गुलाम हैं।” प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार डर और दबाव की राजनीति कर रही है और इससे देश को नुकसान हो रहा है। ओवैसी का मुर्शिदाबाद में बयान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि: अगर जनता का अपना नेता नहीं होगा, तो उनकी आवाज दबा दी जाएगी ममता बनर्जी और मोदी सरकार पर एक जैसी राजनीति करने का आरोप लगाया उन्होंने लोगों से अपनी “स्वतंत्र लीडरशिप” चुनने की अपील की। बड़ा राजनीतिक बदलाव वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता एच. एस. फूलका बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। फूलका 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के केस लड़ने के लिए जाने जाते हैं 2014 में AAP में शामिल हुए थे, 2019 में पार्टी छोड़ दी थी महाराष्ट्र उपचुनाव अपडेट भाजपा ने महाराष्ट्र के राहुरी विधानसभा उपचुनाव के लिए अक्षय शिवाजीराव कर्डिले को उम्मीदवार घोषित किया है अहम तारीखें: नामांकन की अंतिम तारीख:6 अप्रैल जांच:7 अप्रैल नाम वापसी:9 अप्रैल मतदान: 23 अप्रैल मतगणना: 4 मई यह सीट ग्रामीण और कृषि प्रधान है, जहां मराठा, ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। चुनावी माहौल गरम देश के पांच राज्यों में चुनाव के बीच: नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज दल-बदल की राजनीति जारी क्षेत्रीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर चुनाव आयोग (ECI) पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव “हिंसा-मुक्त” और “भय-मुक्त” माहौल में कराए जाएंगे। सोमवार को निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (DM/DEO), पुलिस अधीक्षकों (SP) और पुलिस आयुक्तों (CP) के साथ हाई-लेवल ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। CEC का साफ संदेश: डर और प्रलोभन की कोई जगह नहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दोहराया कि आयोग का लक्ष्य है कि हर मतदाता बिना किसी डर के मतदान कर सके। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि संवेदनशील इलाकों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में दिए गए अहम निर्देश चुनाव आयोग ने अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए- संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान: जहां मतदाताओं को डराया-धमकाया जा सकता है खर्च पर नजर: काले धन और अवैध शराब के इस्तेमाल पर रोक आचार संहिता (MCC): सख्ती से पालन सुनिश्चित करना EVM सुरक्षा: मशीनों के सुरक्षित संचालन और रखरखाव पर फोकस ट्रेनिंग: राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण 25 मार्च को होगी ROs की विशेष ट्रेनिंग चुनाव तैयारियों के अगले चरण में 25 मार्च 2026 को सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स (ROs) के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया और कानूनी पहलुओं को और मजबूत बनाना है। मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का ध्यान चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी बूथों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों- पेयजल बिजली रैंप (दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए)
केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में दो अहम बिल लाए जा सकते हैं। प्रस्ताव के मुताबिक, लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती हैं। इनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। क्या होगा बड़ा बदलाव? सरकार महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्तों में बदलाव करना चाहती है। अभी यह कानून नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होना है सरकार अब 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने पर विचार कर रही है इससे प्रक्रिया तेज होगी और 2029 से पहले आरक्षण लागू किया जा सकेगा दो बिल लाने की तैयारी सरकार इस सत्र में दो अलग-अलग बिल ला सकती है: नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन परिसीमन कानून में बदलाव इन बिलों को पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होगा, इसलिए सरकार विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने में लगी है। राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश गृहमंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर कई दलों के नेताओं के साथ बैठक की है, जिनमें- वाईएसआर कांग्रेस, सपा, एनसीपी (एसपी), आरजेडी, AIMIM, बीजेडी और शिवसेना (UBT) शामिल हैं। हालांकि, कांग्रेस के साथ अभी चर्चा बाकी है। सहमति बनने पर बिल इसी हफ्ते पेश किए जा सकते हैं। आरक्षण का फॉर्मूला क्या होगा? कुल 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित SC/ST वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर हिस्सा OBC महिलाओं के लिए अलग प्रावधान फिलहाल शामिल नहीं है इसी मॉडल को राज्यों की विधानसभाओं में भी लागू करने की योजना है। 2023 में पास हुआ था कानून, लेकिन लागू नहीं हुआ महिला आरक्षण बिल 2023 में संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पास हुआ था, जिसे “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” नाम दिया गया। लोकसभा में लगभग सर्वसम्मति से पास राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है फिर भी, यह अभी लागू नहीं हुआ है क्योंकि इसकी प्रक्रिया जनगणना और परिसीमन से जुड़ी है। इतिहास: कब शुरू हुई महिला आरक्षण की मांग 1931: पहली बार महिला आरक्षण पर चर्चा 1974: स्थानीय निकायों में आरक्षण की सिफारिश 1993: पंचायत और नगर निकायों में 33% आरक्षण लागू कई राज्यों में अब 50% तक आरक्षण लागू
कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले आज का दिन राज्य के करीब 27.2 लाख मतदाताओं के लिए बेहद अहम है। ये वे लोग हैं, जिनका नाम ‘अंडर एडजुडिकेशन’ श्रेणी में रखा गया था और जिनका मतदान अधिकार अब चुनाव आयोग की पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट के जरिए तय होगा। दरअसल, ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न’ (SIR) के दौरान राज्य के लगभग 60 लाख मतदाताओं को इस श्रेणी में रखा गया था। यानी इन मतदाताओं के दस्तावेज़ों और पात्रता पर अंतिम निर्णय अभी लंबित था। अब जारी होने वाली पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट से इनमें से करीब आधे लोगों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वे आगामी चुनाव में वोट डाल सकेंगे या नहीं। 8.6% वोटरों का भविष्य अधर में 28 फरवरी को जारी अंतिम मतदाता सूची में राज्य के करीब 7 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 8.6% यानी 60 लाख लोगों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। यही वजह है कि लाखों परिवारों में असमंजस और चिंता का माहौल है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, जिन मतदाताओं के दस्तावेज़ों में विसंगतियां पाई गईं या सुनवाई के दौरान संतोषजनक प्रमाण नहीं दिए गए, उन्हें ‘अंडर एडजुडिकेशन’ में रखा गया। तीन चरणों में आएगी सप्लीमेंट्री लिस्ट पहली सूची: 23 मार्च दूसरी सूची: अगले शुक्रवार तीसरी सूची: 3 अप्रैल पहली सूची जारी होने के बाद 27.2 लाख लोगों को अपने मतदान अधिकार की स्थिति का पता चल जाएगा, जबकि बाकी लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। नाम नहीं आया तो क्या विकल्प? यदि किसी मतदाता का नाम सप्लीमेंट्री सूची में शामिल नहीं होता है, तो उसके पास अपील का विकल्प मौजूद रहेगा। वे: ECINET ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपील कर सकते हैं जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन दे सकते हैं इसके लिए चुनाव आयोग ने 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन किया है। जमीनी स्तर पर बेचैनी और उम्मीद भवानीपुर की शिखा दास, जो पिछले चार दशकों से मतदान करती आ रही हैं, इस बार अपने नाम को लेकर अनिश्चितता में हैं। उनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम सूची में हैं, लेकिन उनका नाम रोका गया है। वहीं अलीपुर के सौरव चक्रवर्ती और कैनिंग के अकरमुल हक सरदार जैसे कई मतदाता अपने दस्तावेजों के आधार पर आश्वस्त हैं, लेकिन अंतिम सूची का इंतजार उन्हें बेचैन कर रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड में राज्य सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि सूची जारी होने के बाद किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने विदाई भाषण में जहां 54 वर्षों के लंबे संसदीय अनुभव को साझा किया, वहीं माहौल को हल्का बनाने वाला एक बयान भी दे दिया, जिस पर सदन में मुस्कान छा गई-यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी हंसी नहीं रोक सके। खड़गे ने अपने संबोधन की शुरुआत भावुक अंदाज़ में करते हुए कहा कि विदाई का पल हमेशा कठिन होता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति वास्तव में “रिटायर” नहीं होता। उन्होंने माना कि दशकों के अनुभव के बाद भी सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। हल्के अंदाज़ में सियासी टिप्पणी अपने भाषण के दौरान खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा का जिक्र करते हुए चुटकी ली- “देवगौड़ा जी ने मोहब्बत हमसे की और शादी मोदी जी के साथ कर ली।” उनकी इस टिप्पणी पर सदन में ठहाके गूंज उठे और माहौल कुछ देर के लिए हल्का हो गया। साथियों के योगदान का जिक्र खड़गे ने कई वरिष्ठ सांसदों के योगदान को याद किया। उन्होंने रामदास अठावले की खास शैली और कविताओं का उल्लेख किया, वहीं शक्ति सिंह गोहिल और नीरज डांगी जैसे साथियों की तैयारी और सक्रियता की सराहना की। संसदीय मर्यादा पर जोर अपने भाषण के अंत में खड़गे ने सदन में सहयोग और शालीनता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संवाद और आपसी समझ ही संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, जबकि दूरी और टकराव से गलतफहमियां बढ़ती हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा के 37 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस मौके पर खड़गे ने उम्मीद जताई कि जाने वाले सदस्य आगे भी लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में योगदान देते रहेंगे।
रांची में झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान मंगलवार को झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी बिल 2026 को बहस के बाद पास कर दिया गया। इस दौरान कई विधायकों ने संशोधन के सुझाव दिए, लेकिन सरकार ने मूल प्रावधानों को बरकरार रखते हुए बिल को मंजूरी दिलाई। सत्र के दौरान शिक्षा, पेयजल और प्रशासन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। यूनिवर्सिटी बिल को मिली मंजूरी यह बिल सदन में सुदीव्य कुमार सोनू ने पेश किया। उन्होंने बताया कि इसका पहले वाला संस्करण पिछले साल अगस्त में पेश किया गया था, जिसे वापस लेकर संशोधित रूप में दोबारा लाया गया। बिल पास होने के साथ ही राज्य के विश्वविद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव तय हो गया है। VC चयन में अब CM की भी भूमिका नए कानून के अनुसार: विश्वविद्यालयों के कुलपति (VC) का चयन अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री मिलकर करेंगे अभी तक यह अधिकार केवल राज्यपाल (कुलाधिपति) के पास था सरकार का कहना है कि दो संवैधानिक पदों की संयुक्त भागीदारी से बेहतर और संतुलित निर्णय संभव होगा। विपक्ष के सुझाव, लेकिन नहीं हुए स्वीकार बहस के दौरान कई विधायकों ने अहम सुझाव दिए: राज सिन्हा ने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्लेसमेंट एजेंसी खोलने का प्रस्ताव रखा अमित यादव ने VC चयन प्रक्रिया से मुख्यमंत्री की भूमिका हटाने की मांग की हालांकि, सरकार ने इन सभी सुझावों को खारिज कर दिया। हर घर पानी की तैयारी, लाखों चापाकल होंगे दुरुस्त सत्र के दौरान पेयजल संकट का मुद्दा भी उठा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि: गर्मी को देखते हुए हर घर तक पानी पहुंचाने की तैयारी की जा रही है राज्य में 1,44,906 चापाकलों की मरम्मत का आदेश दिया गया है संथाल परगना में पानी की समस्या पर चिंता विधायक हेमलाल मुर्मू ने संथाल परगना क्षेत्र में खराब चापाकलों और सूखे की समस्या उठाई। इस पर मंत्री ने स्वीकार किया कि: कई चापाकल 10 साल पुराने हो चुके हैं भूजल स्तर गिरने से पानी की समस्या बढ़ी है वैकल्पिक जल आपूर्ति योजना पर काम चल रहा है सदन में हंगामा, असंसदीय भाषा पर विवाद सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों ने सदन में इस्तेमाल की गई कथित असंसदीय भाषा को लेकर विरोध जताया। नीरा यादव ने इस मुद्दे को उठाया उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही देखने आने वाले छात्रों पर इसका गलत असर पड़ता है स्पीकर और मंत्री ने जताया खेद रबीन्द्र नाथ महतो ने कहा कि आपत्तिजनक शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। BDO की कमी जल्द होगी दूर मंत्री दीपिका पांडेय ने बताया कि: राज्य के 264 ब्लॉकों में से 218 में BDO तैनात हैं बाकी 46 ब्लॉकों में सर्किल ऑफिसर अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं अगले 15-20 दिनों में सभी खाली पद भर दिए जाएंगे
जनसंवाद के साथ विकास परियोजनाओं की समीक्षा, कई योजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास बिहार में विकास कार्यों को रफ्तार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ‘समृद्धि यात्रा’ जारी है। इस यात्रा के चौथे चरण के दूसरे दिन बुधवार को मुख्यमंत्री जमुई और नवादा जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे दोनों जिलों में सैकड़ों करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जमुई को 914 करोड़ की 370 परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जमुई जिले में होगा, जहां वे कुल 914 करोड़ रुपये की 370 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 602 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 181 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा, जबकि 312 करोड़ रुपये की 189 नई योजनाओं का शिलान्यास होगा। इससे जिले में आधारभूत संरचना और जनसुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सिकंदरा में जनसंवाद, विकास कार्यों की समीक्षा जमुई के सिकंदरा में मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है। यहां वे स्थानीय लोगों से सीधे संवाद करेंगे और क्षेत्र में चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। इसके साथ ही नवादा जिले में भी वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का जायजा लेंगे और नई योजनाओं की घोषणा करेंगे। पहले दिन भागलपुर और बांका को मिली सौगात ‘समृद्धि यात्रा’ के चौथे चरण की शुरुआत मंगलवार से हुई थी। पहले दिन मुख्यमंत्री ने भागलपुर और बांका जिले का दौरा किया। इस दौरान भागलपुर में 441.32 करोड़ रुपये की 144 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि बांका में करीब 708 करोड़ रुपये की 497 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। 20 मार्च तक तय कार्यक्रम, बढ़ सकती है अवधि आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार ‘समृद्धि यात्रा’ का यह चरण 20 मार्च तक चलना है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक इस यात्रा की अवधि बढ़ाकर 30 मार्च तक किए जाने की संभावना है। इससे राज्य के अन्य जिलों में भी विकास योजनाओं की समीक्षा और घोषणाएं की जा सकती हैं। आगे की राजनीतिक हलचल पर नजर सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अप्रैल के दूसरे सप्ताह में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। वहीं 14 अप्रैल के बाद राज्य में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की भी चर्चा तेज हो गई है, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ सकती है। विकास और संवाद पर फोकस ‘समृद्धि यात्रा’ के जरिए मुख्यमंत्री का जोर विकास कार्यों को जमीन पर उतारने और आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करने पर है। इस पहल से राज्य के विभिन्न जिलों में चल रही योजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
वार्ड 18 के पार्षद अंकुर सिंह ने वार्ड 29 की पार्षद अर्चना सिंह को महज एक वोट से हराया, जीत के बाद समर्थकों में जश्न एक वोट से तय हुआ डिप्टी मेयर का चुनाव आदित्यपुर नगर निगम में उप महापौर (डिप्टी मेयर) पद के लिए हुए चुनाव में बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। वार्ड संख्या 18 के पार्षद अंकुर सिंह ने वार्ड संख्या 29 की पार्षद अर्चना सिंह को मात्र एक वोट से हराकर डिप्टी मेयर पद पर जीत दर्ज की। मतगणना के दौरान दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर रही और नतीजों को लेकर पार्षदों और समर्थकों में काफी उत्सुकता बनी रही। अंततः जब अंतिम परिणाम घोषित हुआ तो अंकुर सिंह को एक वोट की बढ़त मिली, जिसके साथ ही उन्होंने यह चुनाव अपने नाम कर लिया। परिणाम सामने आते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया और जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद विकास का भरोसा नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर अंकुर सिंह ने अपनी जीत के बाद सभी पार्षदों और समर्थकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए वे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करेंगे। अंकुर सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शहर की बुनियादी समस्याओं को दूर करना और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके हैं अंकुर सिंह अंकुर सिंह की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी काफी मजबूत रही है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लोयोला स्कूल, जमशेदपुर से 10वीं तक पूरी की। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई गुड शेफर्ड इंटरनेशनल स्कूल, ऊटी से की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट से मैनेजमेंट की शिक्षा हासिल की। इसके अलावा उन्होंने पहले मुंबई से और बाद में कोविड काल के दौरान दुबई से ऑनलाइन फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन का कोर्स भी किया। वर्तमान में वे अपने बिजनेस फर्म में डायरेक्टर हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में पार्टनर के रूप में भी काम कर रहे हैं। शहर की रैंकिंग सुधारने की योजना डिप्टी मेयर बनने के बाद अंकुर सिंह ने आदित्यपुर के विकास के लिए कई योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। उनका कहना है कि वे सबसे पहले आदित्यपुर शहर की राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग सुधारने पर काम करेंगे। इसके साथ ही शहर में जलापूर्ति की समस्या को दूर करने, बेहतर ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट स्थापित करने और आदित्यपुर को अन्य राज्यों के विकसित शहरों की तरह पहचान दिलाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कम उम्र में माता-पिता को खोया अंकुर सिंह के जीवन में व्यक्तिगत चुनौतियां भी रही हैं। जब वे 18 वर्ष के थे, तब वर्ष 2017 में उनकी मां का असामयिक निधन हो गया। इसके चार साल बाद 2021 में कोरोना संक्रमण के कारण उनके पिता प्रवीण सिंह का भी निधन हो गया। परिवार में उनकी एक छोटी बहन है और दोनों ने मिलकर कठिन परिस्थितियों का सामना किया। परिवार का राजनीति से भी जुड़ाव अंकुर सिंह के बड़े पापा अरविंद सिंह ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा उनके परिवार का सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी खास योगदान रहा है। ओल्ड हाउसिंग कॉलोनी में उनके घर के पास आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा अपने भव्य और अलग-अलग थीम वाले पंडालों के लिए पूरे कोल्हान क्षेत्र में चर्चित रहती है।
बिहार में पांच सीटों पर हो रहे Rajya Sabha Elections in Bihar में सियासी समीकरण अचानक बदलते नजर आए हैं। मतदान के दौरान महागठबंधन के चार विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे, जिससे विपक्षी खेमे को बड़ा झटका लगा है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सभी सीटों पर National Democratic Alliance (NDA) की जीत लगभग तय हो गई है। बताया जा रहा है कि All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) और Bahujan Samaj Party (BSP) के समर्थन के बावजूद महागठबंधन 41 विधायकों का आंकड़ा नहीं जुटा पाया। कांग्रेस के तीन और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के एक विधायक की अनुपस्थिति ने विपक्ष की रणनीति को बड़ा झटका दिया। सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकिनगर से विधायक Surendra Kushwaha पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। इससे पहले वे Rashtriya Lok Samata Party (RLSP) से भी चुनाव लड़ चुके हैं। बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जदयू उम्मीदवार को करीब 1,675 वोटों से हराया था। हालांकि लंबे समय से उनके एनडीए खेमे के नेताओं से संपर्क की चर्चाएं भी होती रही हैं। मनोज विश्वास फारबिसगंज से विधायक Manoj Vishwas पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। वे मात्र 221 वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। राजनीति में आने से पहले वे जदयू और राजद से भी जुड़े रहे हैं। बाद में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। मनोहर प्रसाद सिंह अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले Manohar Prasad Singh चौथी बार विधायक बने हैं। वे पहले Janata Dal (United) से विधायक चुने गए थे। वर्ष 2015 में जब महागठबंधन बना और मनिहारी सीट कांग्रेस के हिस्से में आई, तब वे कांग्रेस में शामिल हो गए और उसी पार्टी से चुनाव जीतते रहे। राजनीतिक हलकों में उनकी जदयू नेताओं से करीबी की चर्चा भी होती रही है। फैसल रहमान ढाका विधानसभा क्षेत्र से विधायक Faisal Rahman पहली बार सदन पहुंचे हैं। वे पूर्व सांसद Motiur Rahman के बेटे हैं, जो कभी राजद से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस से विधायक भी रह चुके हैं। फैसल रहमान ने भाजपा के पवन जायसवाल को 178 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की थी। विपक्षी एकजुटता को झटका चार विधायकों की अनुपस्थिति ने महागठबंधन की रणनीति को कमजोर कर दिया है। माना जा रहा है कि इस घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में विपक्षी एकजुटता को बड़ा झटका लगा है, जबकि NDA की स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो गई है। अब राज्यसभा चुनाव के नतीजों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और सभी की नजरें अंतिम परिणाम पर टिकी हैं।
बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए चल रही वोटिंग के बीच एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है। बिहार विधानसभा की सचिव और चुनाव की रिटर्निंग ऑफिसर Khyati Singh का अचानक तबादला कर दिया गया है। उन्हें अब Patna High Court में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) के पद पर नियुक्त किया गया है। वोटिंग से पहले जारी हुआ ट्रांसफर आदेश ख्याति सिंह न केवल बिहार विधानसभा की सचिव थीं, बल्कि राज्यसभा चुनाव के लिए मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी भी संभाल रही थीं। मतदान से ठीक पहले उनका ट्रांसफर आदेश जारी होने से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बिहार विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के लिए सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और ऐसे समय में यह बदलाव असामान्य माना जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया में अहम भूमिका रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में ख्याति सिंह की जिम्मेदारी नामांकन से लेकर मतगणना तक चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की होती है। ऐसे में मतदान के दौरान उनका पद से हटाया जाना कई सवाल खड़े कर रहा है, खासकर तब जब National Democratic Alliance (NDA) और महागठबंधन के बीच एक-एक वोट को लेकर कड़ी टक्कर चल रही है। पटना हाई कोर्ट में मिली नई जिम्मेदारी सरकारी आदेश के अनुसार अब ख्याति सिंह पटना हाई कोर्ट में OSD के रूप में कार्य करेंगी। हालांकि उनके स्थान पर बिहार विधानसभा सचिव की जिम्मेदारी कौन संभालेगा और चुनाव की आगे की प्रक्रिया कौन पूरी कराएगा, इसे लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। ट्रांसफर की टाइमिंग पर उठे सवाल प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान इस तरह का तबादला होने से इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मतदान प्रक्रिया तय समय के अनुसार जारी है और सभी की नजरें इस बात पर हैं कि आगे की चुनावी प्रक्रिया किस तरह पूरी कराई जाती है। कौन हैं ख्याति सिंह? जन्म: 10 जुलाई 1974 शिक्षा: BA, LLB और PGDLPM चयन: Bihar Public Service Commission (BPSC) के 26वें बैच से उन्होंने 2007 में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में अपना करियर शुरू किया। अपने कार्यकाल के दौरान वे पटना, समस्तीपुर, मोतिहारी, नवादा और शेखपुरा जैसे जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सब जज और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैसे पदों पर भी सेवाएं दे चुकी हैं। हाल ही में वे बिहार विधानसभा में प्रभारी सचिव के पद पर कार्यरत थीं, जहां से उनका तबादला पटना हाई कोर्ट में OSD के रूप में किया गया है।
देश की चुनावी व्यवस्था के शीर्ष पद मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ विपक्ष बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। विपक्षी दलों ने CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए आज संसद में महाभियोग का नोटिस देने की योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक, इस प्रस्ताव के समर्थन में 100 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर जुटा लिए गए हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना बेहद दुर्लभ और कठिन प्रक्रिया मानी जाती है। यह प्रक्रिया लगभग वैसी ही है जैसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे को लेकर संसद में तीखी राजनीतिक बहस भी देखने को मिल रही है। CEC को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया भारतीय संविधान के Article 324(5) और CEC एवं चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इसमें विशेष बहुमत (Special Majority) आवश्यक होता है। विशेष बहुमत का अर्थ किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित होने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत का समर्थन जरूरी होता है। महाभियोग की प्रक्रिया: चरण दर चरण 1. नोटिस देना महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में प्रस्ताव के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। विपक्ष ने आवश्यक समर्थन जुटाने का दावा किया है और आज नोटिस सौंपने की तैयारी है। 2. स्पीकर/चेयरमैन का फैसला नोटिस मिलने के बाद संबंधित सदन के स्पीकर या चेयरमैन यह तय करते हैं कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाए या नहीं। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो मामला जांच के अगले चरण में जाता है। 3. जांच समिति का गठन प्रस्ताव स्वीकार होने पर एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई जाती है। इसमें शामिल होते हैं: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ (Distinguished Jurist) यह समिति आरोपों की जांच कर अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है। 4. संसद में बहस और मतदान यदि समिति आरोपों को सही पाती है, तो उसकी रिपोर्ट दोनों सदनों में रखी जाती है। इसके बाद इस पर बहस होती है और मतदान कराया जाता है। यदि किसी भी सदन में विशेष बहुमत नहीं मिलता, तो प्रस्ताव स्वतः समाप्त माना जाता है। 5. राष्ट्रपति की मंजूरी यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती हैं, तो इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। विपक्ष के आरोप क्या हैं? विपक्ष का आरोप है कि हाल ही में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची में अनियमितताएं हुईं और मुख्य चुनाव आयुक्त ने निष्पक्षता नहीं बरती। इसी आधार पर विपक्ष ने हटाने का प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है। क्या प्रस्ताव सफल हो सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रक्रिया की सफलता पूरी तरह संसदीय गणित पर निर्भर करती है। मौजूदा स्थिति में सरकार के पास दोनों सदनों में मजबूत संख्या है, इसलिए विपक्ष के लिए विशेष बहुमत हासिल करना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। इसी वजह से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम मुख्य रूप से राजनीतिक दबाव बनाने और संदेश देने की रणनीति भी हो सकता है।
पश्चिम बंगाल में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया से जुड़े मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सख्त रुख देखने को मिला। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश Justice Surya Kant याचिकाकर्ताओं पर काफी नाराज़ दिखाई दिए और न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने को लेकर कड़ी चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, जिनमें पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की वैधता और पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं। ‘न्यायिक अधिकारियों पर सवाल बर्दाश्त नहीं’ सुनवाई के दौरान Justice Surya Kant ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाकर “हद पार कर दी है”। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इस तरह की याचिकाएं न्यायिक व्यवस्था पर अविश्वास का संदेश देती हैं और अदालत इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा, “याचिकाकर्ता ऐसी अर्जी दाखिल करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” उन्होंने यह भी कहा कि अदालत इस तरह की टिप्पणियों को गंभीरता से लेती है और इस संबंध में कड़ी चेतावनी जारी की जा रही है। ‘सिस्टम पर भरोसे की कमी का गलत संदेश’ सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत लगभग 52 लाख लोगों के मामलों की जांच की जा रही है, जिनमें से करीब 10 लाख मामलों का काम पूरा हो चुका है। इस पर Justice Surya Kant ने कहा कि समय से पहले याचिका दायर करना यह संकेत देता है कि याचिकाकर्ताओं को व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया को पूरा होने का समय दिया जाना चाहिए। वैध मतदाता शामिल होंगे, अवैध नाम हटेंगे अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों का मतदान का अधिकार वैध है, उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, जबकि अवैध रूप से जोड़े गए नामों को हटाया जाएगा। सीजेआई ने कहा, “जो लोग वास्तविक और वैध मतदाता हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा और जो घुसपैठिए हैं, उन्हें बाहर किया जाएगा।” सुप्रीम कोर्ट के निर्देश सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने Election Commission of India और राज्य सरकार को प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए कई निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि: पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाए। पोर्टल से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों को तुरंत दूर किया जाए। अधिकारियों के लिए आवश्यक लॉग-इन आईडी और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। न्यायिक अधिकारियों को काम करने के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। अपील की सुनवाई कौन करेगा अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का दावा खारिज हो जाता है, तो उसके खिलाफ किसी प्रशासनिक निकाय के पास अपील नहीं होगी। ऐसे मामलों में संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दो पूर्व या वर्तमान हाईकोर्ट जजों की एक विशेष पीठ गठित कर सकते हैं, जो इन अपीलों की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि इस अपीलीय व्यवस्था से जुड़ी जानकारी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक की जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बंगाल की SIR प्रक्रिया से जुड़ा मामला एक बार फिर न्यायिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।
नई दिल्ली: देश में 2026 Rajya Sabha Elections को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है। इन राज्यों में Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, Bihar, Assam, Odisha, Telangana, Chhattisgarh, Haryana और Himachal Pradesh शामिल हैं। चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन की अंतिम तारीख 5 मार्च और नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 मार्च थी। मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी। कई राज्यों में दिग्गजों का निर्विरोध चुना जाना तय कई राज्यों में राजनीतिक समीकरण पहले से तय होने के कारण कई बड़े नेताओं के निर्विरोध राज्यसभा पहुंचने की संभावना है। बिहार: बिहार की पांच सीटों में से चार पर NDA की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। मुख्यमंत्री Nitish Kumar और भाजपा नेता Nitin Naveen का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि पांचवीं सीट पर Rashtriya Janata Dal ने A. D. Singh को मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। महाराष्ट्र: महाराष्ट्र की 7 सीटों में से कई सीटों पर बड़े नेताओं का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। इनमें Sharad Pawar, Ramdas Athawale और भाजपा के Vinod Tawde के नाम प्रमुख हैं। असम: असम की तीन सीटों पर NDA की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। यहां Jogen Mohan, Terash Gowalla और Pramod Boro के निर्विरोध चुने जाने की संभावना जताई जा रही है। तमिलनाडु: तमिलनाडु में छह उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। इनमें Tiruchi Siva (DMK) और M. Thambidurai (AIADMK) शामिल हैं। छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा को एक-एक सीट मिलने की संभावना है। कांग्रेस ने Phulo Devi Netam को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने Laxmi Verma को मैदान में उतारा है। जहां मुकाबला दिलचस्प कुछ राज्यों में मुकाबला काफी रोचक बना हुआ है। बिहार: बिहार में पांचवीं सीट पर मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। आरजेडी के उम्मीदवार ए.डी. सिंह के मैदान में उतरने से NDA को अतिरिक्त समर्थन जुटाने की जरूरत पड़ सकती है। ओडिशा: ओडिशा में चार सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन गई है। कांग्रेस ने Biju Janata Dal का समर्थन किया है, जबकि भाजपा ने निर्दलीय नेता Dilip Ray को समर्थन दिया है। हरियाणा: हरियाणा की दो सीटों पर चुनाव होना है। भाजपा ने एक उम्मीदवार उतारा है, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला होने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2026 के राज्यसभा चुनाव केंद्र और राज्यों के राजनीतिक समीकरणों पर असर डाल सकते हैं। कई जगह NDA की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि विपक्ष भी जहां मौका मिल रहा है, वहां कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। बिहार, ओडिशा और हरियाणा जैसे राज्यों में चुनावी रोमांच सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है।
बिहार दौरे पर फिर निकलेंगे मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री Nitish Kumar राज्यसभा जाने से पहले एक बार फिर जनता के बीच पहुंचने की तैयारी में हैं। वे जल्द ही अपनी ‘समृद्धि यात्रा’ का अगला चरण शुरू करेंगे, जिसके तहत राज्य के कई जिलों का दौरा कर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और लोगों से संवाद करेंगे। सूत्रों के मुताबिक यात्रा का अगला चरण कटिहार जिले से शुरू होगा, जहां मुख्यमंत्री विभिन्न सरकारी योजनाओं का जायजा लेंगे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। विकास योजनाओं का करेंगे निरीक्षण इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति का स्थल निरीक्षण करेंगे। इनमें विशेष रूप से राज्य सरकार की प्रगति यात्रा और सात निश्चय योजना से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा शामिल होगी। इसके साथ ही जिले में चल रही अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का भी जायजा लिया जाएगा, ताकि उनके क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन किया जा सके। राज्यसभा के लिए दाखिल कर चुके हैं नामांकन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा जाने का फैसला लिया है। उन्होंने 5 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी वे बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे और नई सरकार को पूरा सहयोग देंगे। समृद्धि यात्रा को भी इसी संकल्प का हिस्सा माना जा रहा है। जनता को धन्यवाद देने का प्रयास राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह यात्रा मुख्यमंत्री के लिए जनता से सीधा संवाद करने और उन्हें धन्यवाद देने का अवसर भी होगी। लंबे समय तक राज्य की कमान संभालने के बाद वे इस यात्रा के माध्यम से लोगों से जुड़ाव बनाए रखना चाहते हैं। राजनीति में सक्रिय हुए बेटे निशांत कुमार इसी बीच मुख्यमंत्री के बेटे Nishant Kumar ने भी राजनीति में औपचारिक रूप से कदम रख दिया है। उन्होंने हाल ही में Janata Dal (United) की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार निशांत कुमार भी जल्द एक जनसंपर्क यात्रा शुरू कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनकी यात्रा चंपारण क्षेत्र से शुरू हो सकती है। बिहार की राजनीति में बढ़ी हलचल नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले और उनके बेटे के राजनीति में आने के बाद बिहार की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में समृद्धि यात्रा को राजनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह यात्रा राज्य के राजनीतिक माहौल और आगामी रणनीतियों को भी प्रभावित कर सकती है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
