रांची। रांची के हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (HEC) के आवासीय परिसर में अवैध कब्जा तेजी से बढ़ रहा है। कब्जाधारियों के सामने HEC प्रबंधन असहाय नजर आ रहा है। कंपनी की आर्थिक तंगी और सुरक्षा की कमी का फायदा उठाकर कब्जाधारियों ने करोड़ों की जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया है। हालांकि रांची नगर निगम ने कुछ क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को ध्वस्त करके कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इसके बावजूद, HEC की भूमि पर नए अवैध निर्माणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अर्थिक तंगी और सुरक्षा की कमी HEC के पास सुरक्षा कर्मियों की टीम होते हुए भी, संसाधनों की कमी के कारण जमीन की निगरानी प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रही है। गाड़ियों के लिए तेल तक नहीं होने की स्थिति में निरीक्षण धीमा है, जिससे कब्जाधारियों को अपनी गतिविधियों को अंजाम देने का मौका मिल रहा है। नोटिस और चेतावनी HEC ने नगर प्रशासन विभाग के माध्यम से सभी निवासियों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि बिना अनुमति किए गए निर्माण अपराध हैं और इन्हें कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। रोजाना नए कब्जे और कोशिशें HEC परिसर में रोजाना नए अवैध निर्माण हो रहे हैं। पिछले एक साल में कब्जों में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। बिरसा चौक, सेक्टर-2, पंचमुखी मंदिर, और अन्य स्थानों पर खाली जमीन पर तेजी से निर्माण हो रहा है। कंपनी ने अवैध निर्माणों की पहचान और रोकथाम के लिए 50 अस्थायी कर्मचारियों को तैनात किया है। लेकिन विभिन्न प्रयासों के बावजूद, निर्माण कार्यों पर प्रभावी रूप से रोक नहीं लगाई जा सकी है।
झारखंड की राजधानी Ranchi में बुधवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया। नामकुम थाना क्षेत्र के खरसीदाग इलाके स्थित कोचबोंग रिंग रोड पर रायपुर जा रही ‘शिवनाथ’ बस में अचानक भीषण आग लग गई। हालांकि बस चालक की सूझबूझ और तत्परता से बस में सवार करीब 40 यात्रियों की जान बच गई, लेकिन बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। रांची से रायपुर के लिए निकली थी बस जानकारी के अनुसार बस बुधवार शाम करीब 4:30 बजे खादगढ़ा बस स्टैंड से Raipur के लिए रवाना हुई थी। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। यात्रियों के मुताबिक बस जैसे ही कोचबोंग रिंग रोड के पास पहुंची, तभी बस से धुआं उठता दिखाई दिया। स्थिति को भांपते हुए चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोक दिया और सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार दिया। दमकल पहुंचने से पहले फैल गई आग यात्रियों के उतरते ही आग तेजी से पूरे बस में फैल गई। कुछ यात्रियों ने जल्दबाजी में डिक्की से अपना सामान निकालने की कोशिश की। कई लोग अपना सामान बचाने में सफल रहे, लेकिन बस की छत पर रखा सब्जी, कॉपी-किताब और अन्य सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट या डीजल रिसाव से लगी आग प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं कुछ यात्रियों का कहना है कि बस की डीजल टंकी से रिसाव हो रहा था, जिससे आग लगने की संभावना है। खरसीदाग ओपी प्रभारी Manish Kumar ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि आग से बस को काफी नुकसान हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
रांची: राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने एक युवक का शव पेड़ से लटका देखा। युवक की पहचान 26 वर्षीय अमन कुमार यादव के रूप में हुई है, जो भारतीय सेना में कार्यरत थे। घटना के बाद इलाके में शोक और हैरानी का माहौल है। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान मिला शव जानकारी के अनुसार, धुर्वा स्थित HEC के HMTP स्टैंड के पास सोमवार सुबह कुछ लोग टहलने निकले थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक युवक का शव प्लास्टिक की रस्सी के सहारे पेड़ से लटका हुआ है। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद मृतक की पहचान अमन कुमार यादव के रूप में की, जो जगन्नाथपुर शिव मंदिर के पास के निवासी थे और भारतीय सेना में तैनात थे। “समोसा लेकर आता हूं” कहकर घर से निकले थे परिजनों के मुताबिक अमन को अपनी शादी के कारण एक महीने की छुट्टी मिली थी। सोमवार को ही उनका दिल्ली जाने का टिकट कन्फर्म था और उन्हें ड्यूटी पर लौटना था। रविवार शाम वे अपनी बाइक से घर से यह कहते हुए निकले थे कि “समोसा पैक कराकर लाता हूं, सब लोग साथ बैठकर खाएंगे।” लेकिन इसके बाद वे वापस घर नहीं लौटे। रात करीब 11 बजे के बाद उनका मोबाइल फोन भी बंद आने लगा, जिससे परिवार की चिंता बढ़ गई। सोशल मीडिया से मिली अनहोनी की खबर सोमवार सुबह सोशल मीडिया के जरिए परिवार को इस दुखद घटना की जानकारी मिली। खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, जहां अमन का शव पेड़ से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही धुर्वा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सेना की टीम और फोटोग्राफर ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी ओर से जांच की। FSL और डॉग स्क्वायड की टीम ने की जांच मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम और डॉग स्क्वायड को भी मौके पर बुलाया। करीब छह घंटे तक धुर्वा और जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। देर शाम शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रांची स्थित रिम्स भेज दिया गया है। पत्नी ने जताई हत्या की आशंका इधर, मृतक की पत्नी सोनी कुमारी ने धुर्वा थाना में आवेदन देकर पति की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने अज्ञात लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया है। पुलिस इस पहलू को भी ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। शादी के 20 दिन बाद उजड़ा सुहाग अमन अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। उनके पिता प्रमोद कुमार यादव सेवानिवृत्त फौजी हैं, जबकि मां रमिता देवी इस घटना से गहरे सदमे में हैं। उनकी एक छोटी बहन अर्चना भी है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। अमन की शादी 20 फरवरी को सेल सिटी निवासी सोनी कुमारी से बड़े धूमधाम से हुई थी। 22 फरवरी को उनके घर पर रिसेप्शन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। शादी के महज 20 दिन बाद ही यह दुखद घटना सामने आने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हाथों की मेहंदी उतरने से पहले ही पत्नी का सुहाग उजड़ गया है और परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि अमन की मौत आत्महत्या है या इसके पीछे कोई साजिश। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
