केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को ‘डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी’ का दर्जा दे दिया है। इस फैसले के बाद अब NCERT न केवल शोध और पाठ्यक्रम निर्माण तक सीमित रहेगा, बल्कि खुद भी डिग्री और उच्च शिक्षा कार्यक्रम संचालित कर सकेगा। क्या है सरकार का फैसला? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, NCERT को UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत ‘Deemed to be University’ घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि अब NCERT को विश्वविद्यालय जैसी शैक्षणिक स्वायत्तता मिल गई है। अब NCERT क्या-क्या कर सकेगा? इस नए दर्जे के बाद NCERT के अधिकार काफी बढ़ जाएंगे: डिप्लोमा, अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्स शुरू कर सकेगा पीएचडी और शोध आधारित कार्यक्रम चला सकेगा स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम डिजाइन कर सकेगा देश-विदेश में ऑफ-कैंपस और ऑफशोर सेंटर खोल सकेगा (UGC गाइडलाइन के तहत) क्यों लिया गया यह फैसला? यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है: शिक्षक शिक्षा (Teacher Training) को बेहतर बनाना शिक्षा में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना एक मजबूत और आधुनिक शिक्षा ढांचा तैयार करना छात्रों और शिक्षा प्रणाली पर क्या होगा असर? विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले से: शिक्षक बनने की पढ़ाई और अधिक गुणवत्ता वाली होगी शिक्षा क्षेत्र में नए कोर्स और रिसर्च के अवसर बढ़ेंगे NCERT का रोल सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगा हालांकि, यह भी देखना होगा कि नए कोर्स और कैंपस कैसे और कब शुरू किए जाते हैं। निष्कर्ष NCERT को ‘डीम्ड यूनिवर्सिटी’ का दर्जा मिलना भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इससे न केवल शिक्षक शिक्षा मजबूत होगी, बल्कि छात्रों को भी नए अवसर मिलेंगे।  

रांची। प्राइवेट स्कूलों में किताबों का पूरा सेट एनसीईआरटी की वास्तविक कीमत से कई गुना महंगा बिक रहा है। कक्षा-1 की एनसीईआरटी किताब केवल 260 रुपये में उपलब्ध है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में यही किताब पूरे सेट के रूप में 3442 रुपये तक बिक रही है। इस समस्या के पीछे स्कूल और प्रकाशकों के कथित गठजोड़ का हाथ माना जा रहा है।   कारोबार और कमीशन का खेल रांची में स्कूली किताबों का कारोबार इस साल लगभग 120 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसमें करीब 160 सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल शामिल हैं। इस कारोबार में लगभग 36 करोड़ रुपये कमीशन के रूप में स्कूलों तक पहुंचते हैं। निजी प्रकाशकों की किताबें एनसीईआरटी की तुलना में 5-6 गुना महंगी होती हैं और स्कूलों द्वारा इन्हें कोर्स में शामिल करना लगभग अनिवार्य है।   हर साल बढ़ती कीमतें किताबों की कीमत हर साल 10-15% बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, कक्षा-1 के लिए पिछली बार अभिभावकों को लगभग 3500 रुपये खर्च करने पड़ते थे, जबकि इस साल यह बढ़कर 5195 रुपये हो गया। कक्षा-5 में 21 किताबों का सेट 7580 रुपये तक पहुंच गया है।   स्कूल और प्रकाशक की रणनीति किताबों का कंटेंट लगभग वही रहता है, लेकिन प्रकाशक बदल दिए जाते हैं। कुछ अध्याय बदलकर या नया कवर देकर अभिभावकों को नई किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। कई बार स्कूल नई किताबों की सूची पहले से तय कर देते हैं और अभिभावकों को बताने के लिए यह लिखित या मौखिक रूप में दिया जाता है।   एनसीईआरटी की किताबों का मूल्य • कक्षा-1 : 260 रुपये • कक्षा-2 : 260 रुपये • कक्षा-3 : 650 रुपये • कक्षा-4 : 520 रुपये • कक्षा-5 : 390 रुपये • कक्षा-6 : 975 रुपये • कक्षा-7 : 780 रुपये • कक्षा-8 : 650 रुपये     डीएवी स्कूलों में किताबों का मूल्य   • कक्षा-1 : 517 रुपये • कक्षा-2 : 550 रुपये • कक्षा-3 : 725 रुपये • कक्षा-4 : 815 रुपये • कक्षा-5 : 1009 रुपये • कक्षा-6 : 1208 रुपये • कक्षा-7 : 1314 रुपये • कक्षा-8 : 1620 रुपये     निजी स्कूलों में किताबों का मूल्य • कक्षा-1 : 3442 रुपये • कक्षा-2 : 3490 रुपये • कक्षा-3 : 4193 रुपये • कक्षा-4 : 4189 रुपये • कक्षा-5 : 5042 रुपये • कक्षा-6 : 5807 रुपये • कक्षा-7 : 6007 रुपये • कक्षा-8 : 5340 रुपये

जयपुर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने कक्षा 12वीं कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया है। इस बार कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल पास प्रतिशत 93.64% रहा है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम आसानी से चेक कर सकते हैं। ऐसे करें RBSE 12th Commerce Result 2026 चेक रिजल्ट देखने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं होमपेज पर “Senior Secondary Commerce Result 2026” लिंक पर क्लिक करें अपना रोल नंबर दर्ज करें सबमिट बटन पर क्लिक करें स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें इस साल का प्रदर्शन कुल पास प्रतिशत: 93.64% कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों ने इस वर्ष बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे सफलता दर काफी ऊंची रही है पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट? पिछले वर्ष राजस्थान बोर्ड ने 12वीं के सभी स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया था। कॉमर्स स्ट्रीम पास प्रतिशत (2025): 99.07% कुल 8,93,616 छात्रों ने 12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था इनमें से 28,250 छात्र कॉमर्स स्ट्रीम के थे टॉपर: कंगना कोसनानी (99.20%)

एडमिशन-रजिस्टर से लेकर साफ-सफाई तक प्रभावित, करीब एक लाख बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा असर हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग जिले में सरकारी स्कूलों की हालत नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही चिंताजनक हो गई है। जिले के 1457 प्रारंभिक विद्यालयों को अब तक विद्यालय विकास कोष की राशि नहीं मिल पाई है, जिससे स्कूलों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। नए सत्र से पहले बढ़ी परेशानी राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल 2026 से नया सत्र शुरू होना है, लेकिन मार्च खत्म होने को है और अब तक फंड जारी नहीं किया गया है। आमतौर पर हर साल झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा मार्च की शुरुआत में ही यह राशि उपलब्ध करा दी जाती है, ताकि स्कूल समय रहते तैयारी पूरी कर सकें। इस बार देरी से स्कूल प्रबंधन और शिक्षक दोनों चिंतित हैं। एडमिशन और अटेंडेंस रजिस्टर की कमी फंड नहीं मिलने का सबसे बड़ा असर एडमिशन प्रक्रिया पर पड़ रहा है। स्कूलों में नामांकन और छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए जरूरी रजिस्टर तक उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा चॉक, डस्टर जैसी सामान्य शैक्षणिक सामग्री भी स्कूलों में नहीं पहुंच पाई है। कई शिक्षक अपने स्तर पर व्यवस्था कर किसी तरह पढ़ाई जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक लाख छात्रों की पढ़ाई पर असर इस वित्तीय संकट का सीधा प्रभाव जिले के करीब एक लाख छात्रों पर पड़ रहा है। बुनियादी संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि यदि जल्द फंड नहीं मिला तो सत्र की शुरुआत अव्यवस्थित तरीके से होगी। स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित विद्यालय विकास कोष का एक हिस्सा साफ-सफाई और स्वच्छता पर खर्च किया जाता है, लेकिन फंड के अभाव में स्कूलों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। शौचालयों की नियमित सफाई नहीं हो पा रही है और पेयजल की देखरेख भी प्रभावित हो रही है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है। छात्रों की संख्या के आधार पर मिलती है राशि सरकारी प्रावधान के अनुसार, स्कूलों को छात्रों की संख्या के आधार पर फंड दिया जाता है- 100 तक छात्र: 25 हजार रुपये 101 से 200 छात्र: 50 हजार रुपये 201 से 300 छात्र: 75 हजार रुपये यह राशि विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के खाते में भेजी जाती है, जहां से स्कूल के विकास कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। विभाग की चुप्पी से बढ़े सवाल फंड जारी करने में हो रही देरी को लेकर शिक्षा विभाग की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। जमीनी स्तर पर समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है। क्या बोले अधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रवीण रंजन ने बताया कि माध्यमिक स्कूलों को फंड मिल चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रारंभिक विद्यालयों के लिए भी जल्द ही राशि जारी कर दी जाएगी, जिससे स्कूलों में जरूरी व्यवस्थाएं बहाल हो सकें।  

नई दिल्ली,एजेंसियां। National Council of Educational Research and Training (NCERT) ने ग्रुप-ए, बी और सी के नॉन-टीचिंग पदों के लिए भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है।   परीक्षा तिथि और शिफ्ट डिटेल्स यह भर्ती परीक्षा 24, 25 और 27 मार्च 2026 को अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने एडमिट कार्ड में दी गई शिफ्ट टाइमिंग और परीक्षा केंद्र की जानकारी ध्यान से जांच लें और समय से पहले पहुंचें।   रिक्तियों का विवरण इस भर्ती अभियान के तहत कुल 173 पद भरे जाएंगे। इनमें ग्रुप-ए के 9 पद, ग्रुप-बी के 26 पद और ग्रुप-सी के 138 पद शामिल हैं। ये पद लेवल 2 से लेकर लेवल 12 तक के विभिन्न वेतनमान में आते हैं।   वेतन और भत्ते चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी मिलेगी। लेवल-2 के पदों पर शुरुआती बेसिक वेतन ₹19,900 है, जबकि लेवल-12 तक यह ₹78,800 तक जाता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता (TA) जैसे लाभ भी दिए जाएंगे।   एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, “Non-Teaching Recruitment Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि दर्ज करें। लॉगिन के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने एडमिशन और भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर विस्तार से सफाई दी है। यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया कि सभी प्रक्रियाएं तय गाइडलाइंस और पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित होती हैं, और किसी भी तरह के भेदभाव के आरोप निराधार हैं।   CUET के जरिए मेरिट-बेस्ड एडमिशन DU के अनुसार, अब ज्यादातर अंडरग्रेजुएट (UG) और कई पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्स में एडमिशन CUET के स्कोर के आधार पर होता है। इस प्रक्रिया में इंटरव्यू की भूमिका सीमित कर दी गई है, जिससे एडमिशन पूरी तरह मेरिट आधारित हो गया है और गड़बड़ी की संभावना कम हुई है। पिछले शैक्षणिक सत्र में UG कोर्सेज में 70,395 से ज्यादा छात्रों को एडमिशन मिला।   UG एडमिशन 2025-26: कैटेगरी वाइज आंकड़े UR: 32,777 (46.56%)   OBC: 17,971 (25.52%)   SC: 10,517 (14.93%)   ST: 3,251 (4.62%)   EWS: 5,879 (8.35%)   PG एडमिशन 2025-26: संतुलित भागीदारी UR: 4,022 (38.59%)   OBC: 3,115 (29.88%)   SC: 1,488 (14.27%)   ST: 614 (5.89%)   EWS: 1,203 (11.54%)   इन आंकड़ों से यूनिवर्सिटी का दावा है कि सभी वर्गों को समान अवसर दिया गया है।   टीचर भर्ती: 5,000+ नियुक्तियां 2021 से 15 मार्च 2026 के बीच DU में कुल 5,056 शिक्षकों की भर्ती की गई: General: 2,123 (41.99%)   OBC: 1,282 (25.35%)   SC: 717 (14.18%)   ST: 349 (6.90%)   EWS: 422 (8.35%)   PwD: 163 (3.22%)   यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया भी विविधता और नियमों के अनुरूप की गई है। DU ने अपने आधिकारिक आंकड़ों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि एडमिशन और भर्ती दोनों ही प्रक्रियाएं पारदर्शी, निष्पक्ष और मेरिट आधारित हैं। CUET सिस्टम के आने के बाद एडमिशन प्रक्रिया और अधिक संरचित और भरोसेमंद बनी है।  

  12वीं कक्षा की गणित परीक्षा के प्रश्नपत्र को लेकर उठे विवाद के बीच Central Board of Secondary Education (CBSE) ने स्पष्ट किया है कि 9 मार्च 2026 को आयोजित गणित का प्रश्नपत्र पूरी तरह असली है और परीक्षा की सुरक्षा में किसी भी तरह की सेंध नहीं लगी है। बोर्ड ने कहा कि प्रश्नपत्रों में सुरक्षा के लिए कई आधुनिक फीचर शामिल किए जाते हैं, जिनमें QR कोड भी शामिल हैं, जिनकी मदद से किसी भी संदिग्ध स्थिति में प्रश्नपत्र की सत्यता की जांच की जा सकती है।   QR कोड स्कैन करने पर YouTube वीडियो खुलने से उठा विवाद दरअसल कुछ छात्रों और अभिभावकों ने शिकायत की थी कि गणित के प्रश्नपत्र में छपे एक QR कोड को स्कैन करने पर वह YouTube पर मौजूद एक वीडियो की ओर रीडायरेक्ट हो रहा था। इस घटना के बाद कई लोगों ने प्रश्नपत्र की असलियत और परीक्षा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे।   CBSE ने कहा – प्रश्नपत्र पूरी तरह सुरक्षित CBSE ने अपने बयान में कहा कि परीक्षा में इस्तेमाल किए गए सभी प्रश्नपत्र पूरी तरह असली हैं और उनकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। बोर्ड के अनुसार, प्रश्नपत्रों में कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था होती है, जिसमें QR कोड भी शामिल है। इन कोड्स का उपयोग जरूरत पड़ने पर पेपर की सत्यता और स्रोत की जांच के लिए किया जाता है।   भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए कदम CBSE ने यह भी बताया कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।  

  झारखंड के Hazaribagh जिले में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत चालू सत्र 2026-27 के लिए गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले के 23 निजी स्कूलों में कुल 279 बच्चों का मुफ्त एडमिशन लिया जाएगा। इसके लिए अभिभावक 14 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने नामांकन की तैयारी पूरी कर ली है। आवेदन करने के लिए अभिभावकों को आधिकारिक वेबसाइट rtehazaribagh.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। यह प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा 20-20 सीटों पर नामांकन बरकट्ठा के डिवाइन पब्लिक स्कूल गंगपाचो, चौपारण के सुरेखा प्रकाश भाई पब्लिक स्कूल बहेरा, शहरी क्षेत्र के नेशनल पब्लिक स्कूल और इचाक के चैंपियन बेसिक अकैडमी में होगा। वहीं सबसे कम नामांकन डाडी प्रखंड के डीएवी पब्लिक स्कूल गिद्दी में सिर्फ 5 सीटों पर किया जाएगा।   RTE के तहत 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत निजी स्कूलों को अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है।   एडमिशन के लिए जरूरी दस्तावेज नामांकन के लिए अभिभावकों को बच्चे के पते के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली बिल देना होगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा।   उम्र सीमा तय नर्सरी और एलकेजी: न्यूनतम उम्र 3 वर्ष 6 माह और अधिकतम 4 वर्ष 6 माह कक्षा 1: उम्र 5 वर्ष 6 माह से अधिक और 7 वर्ष से कम उम्र की गणना 31 मार्च 2026 के आधार पर की जाएगी।   नियमों का सख्ती से पालन जिला शिक्षा अधीक्षक Akash Kumar ने कहा कि जिले में RTE नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया में लापरवाही करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अलग से टीम गठित की है, जो आवेदन की जांच और चयन प्रक्रिया की निगरानी करेगी।