रांची। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की मैट्रिक परीक्षा में 95 प्रतिशत से कम रिजल्ट देने वाले हजारीबाग जिले के 59 हाई स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। इनसे एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा गया है। मैट्रिक के रिजल्ट में हजारीबाग 14वें नंबर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रवीण रंजन ने बताया कि इस बार रिजल्ट में हजारीबाग 14वें स्थान पर रहा। जबकि पिछले साल यह सातवें स्थान पर था। जिन स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा गया है, उनमें पीएमश्री केबी हाई स्कूल, हिंदू प्लस टू स्कूल, केएन प्लस टू स्कूल इचाक, राम नारायण प्लस टू स्कूल पदमा और पीएमश्री स्कूल देवकुली, सलगावां, पबरा, सरौनी व ढौठवा आदि शामिल हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या भी पर्याप्त है। इस बार गणित, अंग्रेजी और विज्ञान में बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो गए हैं, जिसके कारण इन स्कूलों का रिजल्ट गिरा है।
जामताड़ा। जामताड़ा जिले में अवैध बालू खनन और परिवहन पर प्रशासन ने शनिवार को कड़ा शिकंजा कसा। मिहिजाम थाना क्षेत्र के असनचुआ इलाके में माइनिंग विभाग की टीम ने विशेष जांच अभियान चलाकर बिना वैध कागजात बालू ले जा रहे दो ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। सूत्रों के अनुसार, विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध ढुलाई की जा रही है। माइनिंग इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और वाहनों की जांच की। चालकों से कागजात मांगे गए, लेकिन वे कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। दोनों ट्रैक्टरों को मौके पर जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मिहिजाम थाना के हवाले किया गया। इस कार्रवाई के बाद अवैध बालू कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने कहा कि अवैध खनन और बिना अनुमति बालू परिवहन के खिलाफ अभियान सख्ती से जारी रहेगा।
रांची। झारखंड में अवैध खनन और खनिज व्यापार पर रोक लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई है। खान विभाग ने खदानों निगरानी बढ़ा दी है। विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार मेजर मिनरल (मुख्य खनिज) के कारोबार में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डीलरों के लाइसेंस रद्द और सस्पेंड पूरे कोयलांचल में रामगढ़ से धनबाद तक सैकड़ों डीलरों के लाइसेंस या तो निलंबित कर दिए गए हैं या उन्हें हमेशा के लिए निरस्त कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जहां एक ओर रामगढ़ और धनबाद जैसे जिले खनिज व्यापार के बड़े केंद्र बने हुए हैं, वहीं चतरा और लातेहार जैसे क्षेत्रों में नियमों के उल्लंघन पर विभाग का सख्त एक्शन देखने को मिला है। कहां कितने डीलर धनबाद मंडलः • धनबाद सर्कल के अंतर्गत बोकारो, धनबाद और गिरिडीह जिले आते हैं। यहां कुल 2686 डीलर पंजीकृत हैं। • इस मंडल में कुल 23 डीलरों को निलंबित किया गया है, जिनमें सबसे अधिक 14 धनबाद जिले के हैं। • कुल 35 डीलरों के लाइसेंस समय सीमा समाप्त होने या नियमों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिए गए हैं। • सक्रिय डीलरः वर्तमान में यहां 1547 डीलर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे है। हजारीबाग मंडलः • हजारीबाग मंडल में चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़ शामिल हैं। • रामगढ़ में अकेले 3707 डीलर हैं, जिनमें से 1676 सक्रिय हैं और 38 को निलंबित किया गया है। सबसे अधिक 142 लाइसेंस लैप्स हुए हैं। • चतरा में 244 डीलरों को निलंबित किया गया है, जो राज्य में एक जिले के हिसाब से काफी बड़ी संख्या है। • हजारीबाग सर्किल के पूरे क्षेत्र में 277 डीलर वर्तमान में निलंबित हैं। रांची मंडलः • राजधानी रांची और आसपास के जिलों (गुमला, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा) में डीलरों की संख्या अन्य मंडलों की तुलना में कम है। • रांची जिले में 737 कुल डीलरों में से 372 डीलर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। • खूंटी में 1 डीलर निलंबित है, जबकि रांची में 1 लाइसेंस लैप्स हुआ है। दुमका और कोल्हान मंडलः • दुमका मंडल के तहत देवघर में 436 डीलर हैं, जिनमें से 2 निलंबित हैं और 53 के लाइसेंस लैप्स हो चुके हैं। गोड्डा में 7 लाइसेंस लैप्स हुए हैं। कोल्हान मंडलः • कोल्हान मंडल में चाईबासा में 35 लाइसेंस लैप्स या निरस्त किए गए हैं, जबकि सरायकेला-खरसावां में 2 डीलर निलंबित हैं. जमशेदपुर में पंजीकृत 23 में से केवल 9 डीलर ही वर्तमान में सक्रिय हैं। पलामू मंडलः • लातेहार में कुल 1500 डीलर हैं, जिनमें से 771 सक्रिय हैं। विभाग ने यहां 11 डीलरों को निलंबित किया है और 35 के लाइसेंस रद्द किए हैं। • पलामू में 51 डीलर सक्रिय हैं, जबकि गढ़वा में 1 डीलर को निलंबित किया गया है।
चंडीगढ़, एजेंसियां। पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। सुबह से ही चंडीगढ़ के सेक्टर-2 स्थित उनके आवास पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी। बताया जा रहा है कि करीब 20 गाड़ियों में पहुंची टीम ने लंबे समय तक तलाशी अभियान चलाया। पिछले एक महीने में यह दूसरी बार है जब संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई है। इससे पहले लुधियाना स्थित उनके आवास और अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। भगवंत मान ने बीजेपी पर साधा निशाना ईडी की कार्रवाई के बाद पंजाब की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि “पंजाब गुरुओं और भगत सिंह की धरती है, इसे कोई झुका नहीं सकता।” मान ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव के समय ईडी और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए करती है। अरविंद केजरीवाल का भी केंद्र पर हमला आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक Arvind Kejriwal ने भी ईडी की कार्रवाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब को राजनीतिक रूप से दबाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा पहले भी पंजाब के किसानों और राज्य के अधिकारों के खिलाफ काम करती रही है और अब ईडी की रेड के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। पंजाब में लगातार बढ़ रही ED की सक्रियता हाल ही में मोहाली और चंडीगढ़ में भी ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इनमें कुछ कारोबारी और राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के नाम सामने आए थे। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रही है। राजनीतिक माहौल हुआ गर्म संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर राज्य की राजनीति और गर्माने के संकेत मिल रहे हैं।
रांची। झारखंड सरकार ने कोषागार से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। वेतन भुगतान के नाम पर फर्जी दस्तावेज, कर्मचारी विवरण में छेड़छाड़ और राशि को अन्य खातों में ट्रांसफर करने जैसे मामलों के सामने आने के बाद सरकार ने लेखा से जुड़े कर्मियों के तबादले का आदेश जारी किया है। तीन साल से अधिक एक जगह पर तैनाती पर रोक मुख्य सचिव Avinash Kumar द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि वरीय लेखा सहायक, लेखा सहायक, लेखा अधीक्षक, लेखापाल और विपत्र लिपिक जैसे पदों पर कार्यरत कर्मियों की यदि एक ही स्थान पर तैनाती तीन साल से अधिक हो चुकी है, तो उनका स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाए। सरकार का मानना है कि लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने से अनियमितताओं की आशंका बढ़ जाती है। संविदा कर्मियों को वित्तीय कार्यों से दूर रखने के निर्देश वित्त विभाग ने संविदा या मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को वित्तीय जिम्मेदारियों से दूर रखने का आदेश भी दिया है। खासतौर पर कंप्यूटर ऑपरेटरों को वेतन भुगतान या कोषागार से जुड़े संवेदनशील कार्यों में शामिल नहीं किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकी जा सके। 30 मई तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 30 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से वित्त विभाग को भेजें। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदेश का पालन सही तरीके से हो रहा है। प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज सरकार के इस फैसले के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल बढ़ गई है। कई विभागों में लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। आने वाले समय में बड़े पैमाने पर तबादले की संभावना जताई जा रही है। यह कदम राज्य में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
देश में रसोई गैस यानी LPG की किल्लत ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अंतरराष्ट्रीय हालात और समुद्री मार्गों पर बढ़ते खतरे के चलते गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। खासकर Strait of Hormuz में भारतीय तेल और गैस टैंकरों के फंसे होने से स्थिति और गंभीर हो गई है। Iran और क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण जहाजों की आवाजाही जोखिम भरी हो गई है, जिसका सीधा असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहा है। आपूर्ति संकट, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं केंद्र सरकार ने साफ किया है कि स्थिति चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन नियंत्रण में रखने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि गैस का इस्तेमाल सोच-समझकर करें और अनावश्यक स्टॉकिंग से बचें। साथ ही, सरकार पाइपलाइन के जरिए गैस (PNG) के उपयोग को तेजी से बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है ताकि LPG पर निर्भरता कम हो सके। जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई LPG की किल्लत के बीच कालाबाजारी और जमाखोरी पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। देशभर में 12,000 से ज्यादा छापे 15,000 से अधिक सिलेंडर जब्त आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई इसके बावजूद कई जगहों पर लोग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं और कुछ मामलों में ब्लैक में 3000 रुपये तक में सिलेंडर बिकने की खबरें हैं। सरकार का बैकअप प्लान स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं: घरेलू LPG उत्पादन में 40% तक बढ़ोतरी राज्यों को 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त मिट्टी का तेल 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने नए वितरण दिशा-निर्देश लागू किए PNG नेटवर्क विस्तार को तेज करने के निर्देश जिनके पास PNG कनेक्शन है, उन्हें LPG सरेंडर करने की सलाह कमर्शियल यूजर्स के लिए नई नीति सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जो राज्य PNG नेटवर्क को तेजी से बढ़ाएंगे, उन्हें कमर्शियल LPG सप्लाई में 30% तक बढ़ोतरी दी जाएगी। होटल, रेस्टोरेंट और उद्योगों को PNG अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्या घरों तक गैस मिलती रहेगी? सरकार ने भरोसा दिलाया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी और घरों तक गैस सप्लाई जारी रहेगी। ऑनलाइन बुकिंग 90% से ज्यादा हो चुकी है, और लोगों से अपील की गई है कि वे एजेंसियों पर भीड़ न लगाएं-सिलेंडर घर तक पहुंचाए जाएंगे। कब खत्म होगी किल्लत? हालांकि कुछ टैंकर भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन पहले की बाधाओं का असर अभी भी दिख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय स्थिति सामान्य नहीं होती, तब तक आपूर्ति पर दबाव बना रह सकता है।
पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर अब भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी दिखाई देने लगा है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने LPG की संभावित कमी और जमाखोरी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए Essential Services Maintenance Act (ESMA) के प्रावधान लागू कर दिए हैं। सरकार ने तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को LPG उत्पादन अधिकतम करने और उपलब्ध हाइड्रोकार्बन संसाधनों को LPG पूल की ओर मोड़ने का निर्देश दिया है, ताकि घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति में किसी तरह की बाधा न आए। सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर अनिश्चितता बढ़ गई है। खास तौर पर Strait of Hormuz के आसपास की स्थिति ने तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई को लेकर चिंता पैदा कर दी है। भारत अपने कुल कच्चे तेल और गैस आयात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से प्राप्त करता है, जो इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर हैं। LPG उत्पादन बढ़ाने का निर्देश सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए देश की सभी प्रमुख रिफाइनरियों को LPG उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उद्देश्य यह है कि घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जा सके और बाजार में कृत्रिम कमी की स्थिति पैदा न हो। आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की कुल LPG खपत लगभग 3.13 करोड़ टन रही, जबकि घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन करीब 1.28 करोड़ टन ही हो पाया। शेष मांग को आयात के जरिए पूरा करना पड़ा। ऐसे में वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान की आशंका को देखते हुए सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। प्राकृतिक गैस वितरण की प्राथमिकताएं तय सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून के प्रावधान लागू करते हुए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और वितरण की प्राथमिकता भी तय कर दी है। इसके तहत पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) को पहली प्राथमिकता दी गई है और इन्हें 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी प्राथमिकता उर्वरक उत्पादन करने वाले संयंत्रों को दी गई है। इन संयंत्रों को उनकी पिछले छह महीनों की औसत जरूरत के आधार पर कम से कम 70 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है, ताकि कृषि क्षेत्र पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ESMA क्या है Essential Services Maintenance Act (ESMA) एक ऐसा कानून है, जिसे आवश्यक सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि आम जनता के दैनिक जीवन से जुड़ी सेवाएं-जैसे सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं और ऊर्जा आपूर्ति-किसी भी स्थिति में बाधित न हों। महाराष्ट्र में गैस सिलेंडर के लिए कतारें इस बीच गैस की संभावित कमी की खबरों के बाद कुछ क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के बीच चिंता भी बढ़ती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और कोल्हापुर जैसे शहरों में LPG सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गई हैं। कई उपभोक्ता समय से पहले ही सिलेंडर जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। रत्नागिरी शहर की ‘शांतादुर्गा गैस एजेंसी’ समेत कई वितरण केंद्रों पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की भीड़ देखी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। सरकार की अपील सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराहट में गैस सिलेंडर का अतिरिक्त भंडारण न करें। अधिकारियों का कहना है कि देश में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
