RRB Section Controller Recruitment 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए 15 जुलाई 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। इस भर्ती की खास बात यह है कि उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, अंतिम चयन से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण भी अनिवार्य होगा। महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन आवेदन शुरू: 15 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि: 14 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक) आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 14 अगस्त 2026 एप्लिकेशन करेक्शन विंडो: बाद में घोषित होगी CBT परीक्षा की तिथि: बाद में घोषित होगी एडमिट कार्ड: परीक्षा से पहले जारी किए जाएंगे कुल रिक्तियां रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस भर्ती अभियान के तहत 119 पदों पर नियुक्तियां निकाली हैं। श्रेणीवार पदों का विवरण श्रेणी पद सामान्य (UR) 50 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 29 अनुसूचित जाति (SC) 19 अनुसूचित जनजाति (ST) 12 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 9 कुल 119 शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा न्यूनतम आयु: 20 वर्ष अधिकतम आयु: 33 वर्ष आरक्षण के अनुसार आयु में छूट: SC/ST: 5 वर्ष OBC: 3 वर्ष अन्य आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। मेडिकल फिटनेस पर विशेष ध्यान इस भर्ती में मेडिकल मानकों का विशेष महत्व है। रेलवे के निर्धारित मेडिकल मानदंडों के अनुसार: कमजोर दृष्टि वाले उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। जिन उम्मीदवारों ने LASIK या अन्य प्रकार की आंखों की सर्जरी कराई है, वे इस भर्ती के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। अंतिम पात्रता का निर्धारण रेलवे के मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। आवेदन कैसे करें? रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। Section Controller Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें। नए उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करें। आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें। जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें। चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन आवेदन शुल्क सामान्य / OBC / EWS आवेदन शुल्क: ₹500 CBT परीक्षा में शामिल होने पर ₹400 (बैंक शुल्क काटकर) वापस किए जाएंगे। SC / ST / PwBD / पूर्व सैनिक / महिला / ट्रांसजेंडर / अल्पसंख्यक / EBC आवेदन शुल्क: ₹250 भर्ती का संक्षिप्त विवरण भर्ती संस्था: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) पद: सेक्शन कंट्रोलर कुल पद: 119 आवेदन शुरू: 15 जुलाई 2026 अंतिम तिथि: 14 अगस्त 2026 योग्यता: स्नातक आयु सीमा: 20–33 वर्ष चयन प्रक्रिया: CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट रेलवे में कंट्रोलिंग और ऑपरेशन से जुड़े पद पर करियर बनाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह भर्ती एक महत्वपूर्ण अवसर है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए मेडिकल मानकों, योग्यता और अन्य सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए।
Railway Apprentice Recruitment 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) ने वर्ष 2026 के लिए 6777 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंट्स, मेडिकल, पर्सनल सहित कई विभागों में एक वर्ष की अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 जुलाई 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के दौरान हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन शुरू: 20 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि: 19 अगस्त 2026 कुल पद कुल रिक्तियां: 6777 यूनिट वाइज वैकेंसी यूनिट पद कटिहार (KIR) एवं तिंधारिया वर्कशॉप 1103 अलीपुरद्वार 651 रंगिया 750 लुमडिंग 1274 टिनसुकिया 860 न्यू बोंगाईगांव वर्कशॉप एवं इंजीनियरिंग वर्कशॉप 881 डिब्रूगढ़ वर्कशॉप 763 मुख्यालय मालीगांव (विभिन्न विभाग) 495 कुल 6777 शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) में न्यूनतम 50% अंक। संबंधित ट्रेड में NCVT/SCVT से ITI सर्टिफिकेट अनिवार्य। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन (पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी) पदों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 12वीं भी आवश्यक है। एससी, एसटी और PwBD उम्मीदवारों को 10वीं में न्यूनतम अंकों की शर्त से छूट मिलेगी। आयु सीमा न्यूनतम आयु: 15 वर्ष अधिकतम आयु: 24 वर्ष आरक्षण के अनुसार आयु में छूट: SC/ST: 5 वर्ष OBC: 3 वर्ष PwBD: 10 वर्ष आवश्यक दस्तावेज 10वीं की मार्कशीट ITI फाइनल मार्कशीट NCVT/SCVT ट्रेड सर्टिफिकेट 12वीं की मार्कशीट (जहां लागू हो) पासिंग सर्टिफिकेट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज स्टाइपेंड चयनित अप्रेंटिस उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम से कम ₹9,600 प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया रेलवे इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा। 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर मेरिट तैयार होगी। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी। लैब टेक्नीशियन पदों के लिए 10वीं एवं 12वीं (PCB) के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। मेरिट लिस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। आवेदन शुल्क सामान्य/OBC/EWS उम्मीदवार: ₹100 SC/ST/PwBD/EBC एवं महिला उम्मीदवार: कोई आवेदन शुल्क नहीं भर्ती का संक्षिप्त विवरण भर्ती संस्था: नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) पद: अप्रेंटिस कुल पद: 6777 योग्यता: 10वीं + ITI आयु सीमा: 15–24 वर्ष आवेदन प्रारंभ: 20 जुलाई 2026 अंतिम तिथि: 19 अगस्त 2026 प्रशिक्षण अवधि: 1 वर्ष न्यूनतम स्टाइपेंड: ₹9,600 प्रतिमाह यदि आप 10वीं पास हैं और संबंधित ट्रेड में ITI कर चुके हैं, तो रेलवे में अनुभव और भविष्य के करियर के लिए यह भर्ती एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन शुरू होते ही सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन करें।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने की प्रस्तावित योजना पर केंद्र सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब उद्योग जगत पहले से नए श्रम कानूनों (Labour Codes) के कारण बढ़े हुए अनुपालन खर्च का सामना कर रहा है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि यह प्रस्ताव रद्द नहीं किया गया है। संबंधित पक्षों से व्यापक चर्चा के बाद भविष्य में इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। क्या है मौजूदा EPFO वेतन सीमा? वर्तमान नियमों के अनुसार, 15,000 रुपये तक मासिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में योगदान अनिवार्य है। यह सीमा वर्ष 2014 से लागू है और पिछले 12 वर्षों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मौजूदा व्यवस्था के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12 प्रतिशत EPF में जमा करते हैं, जबकि नियोक्ता भी समान राशि का योगदान देता है। नियोक्ता के हिस्से का एक भाग EPS में और शेष EPF खाते में जमा होता है। इस व्यवस्था में अधिकतम अनिवार्य मासिक योगदान कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों के लिए 1,800 रुपये तक सीमित है। यदि सीमा बढ़ती तो क्या बदलता? यदि वेतन सीमा 25,000 रुपये कर दी जाती, तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अधिकतम अनिवार्य EPF योगदान बढ़कर 3,000 रुपये प्रति माह हो जाता। इसके अलावा, श्रम मंत्रालय के आंतरिक आकलन के अनुसार, इस बदलाव से एक करोड़ से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य रूप से EPF और EPS के दायरे में आ सकते थे। इससे अधिक संख्या में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलने की संभावना थी। सरकार ने फिलहाल क्यों टाला फैसला? रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का मानना है कि फिलहाल कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना उचित नहीं होगा। नए श्रम कानून लागू होने के बाद कई कंपनियों का अनुपालन खर्च पहले ही बढ़ चुका है। उद्योग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि नई व्यवस्थाओं के कारण कंपनियों की वैधानिक लागत में करीब 15 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। आईटी सेक्टर में ही अनुपालन पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होने की बात कही जा रही है। इसी वजह से सरकार ने फिलहाल वेतन सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है। श्रम संगठनों की क्या है मांग? श्रम संगठनों का लंबे समय से कहना है कि 15,000 रुपये की सीमा अब मौजूदा वेतन संरचना के अनुरूप नहीं रही। महानगरों और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निम्न और मध्यम आय वर्ग के कर्मचारी इससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं, जिसके कारण उनके लिए EPF सदस्यता अनिवार्य नहीं रह जाती। यूनियनों का मानना है कि सीमा बढ़ाने से अधिक कर्मचारियों को भविष्य निधि और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब आगे क्या होगा? सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्ताव को पूरी तरह वापस नहीं लिया गया है। उद्योग, श्रमिक संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा पूरी होने के बाद इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। हालांकि, फिलहाल इसकी कोई निश्चित समयसीमा घोषित नहीं की गई है। वर्तमान में EPFO के पास करीब 27 से 28 लाख करोड़ रुपये का कोष है और संगठन के लगभग 8 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संस्थानों में शामिल है।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. शारद्वत मुखर्जी ने सरकारी डॉक्टरों के लिए सप्ताह में 96 घंटे ड्यूटी वाले अपने बयान पर 24 घंटे के भीतर ही सफाई देते हुए यू-टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया था, बल्कि डॉक्टरों से केवल जनहित में सहयोग का अनुरोध किया गया था। 96 घंटे की ड्यूटी पर दी सफाई सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का उद्देश्य डॉक्टरों के लिए सप्ताह में 96 घंटे की सक्रिय ड्यूटी अनिवार्य करना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डॉक्टरों से केवल इतना अनुरोध किया गया था कि वे जरूरत पड़ने पर अपने कार्यस्थल के आसपास उपलब्ध रहें, ताकि मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके। ड्यूटी के दौरान निजी प्रैक्टिस से बचने की अपील स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि डॉक्टरों से ड्यूटी के दौरान निजी प्रैक्टिस से बचने की भी अपील की गई थी। उनका कहना था कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को प्राथमिकता देना जरूरी है और इसी उद्देश्य से यह अनुरोध किया गया था। रविवार को दिया था सख्त बयान एक दिन पहले रविवार को स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि सरकारी अस्पतालों के प्रोफेसरों और डॉक्टरों को सप्ताह में 96 घंटे ड्यूटी करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार जनता की सेवा के लिए वेतन देती है और यदि किसी को यह व्यवस्था स्वीकार नहीं है तो वह नौकरी छोड़ सकता है। इस बयान के बाद राज्यभर में डॉक्टरों और विभिन्न चिकित्सा संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई थी। विरोध के बाद बदला रुख डॉक्टरों के विरोध और बढ़ते विवाद के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने सोमवार को अपने बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार ने कोई बाध्यकारी निर्देश जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता से लेकर जिलों तक सभी सरकारी डॉक्टरों से केवल जनहित में सहयोग की अपेक्षा की गई है। डॉक्टरों में बना हुआ है असंतोष हालांकि मंत्री की सफाई के बाद भी डॉक्टरों के संगठनों में इस मुद्दे को लेकर चर्चा जारी है। उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में पहले से ही डॉक्टरों पर कार्यभार अधिक है और किसी भी नई व्यवस्था से पहले पर्याप्त संसाधन एवं मानवबल उपलब्ध कराना जरूरी है। सरकार की ओर से फिलहाल इस संबंध में कोई नया औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 47 स्थायी पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती Advertisement No. 08/2026 के तहत की जा रही है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान में स्वास्थ्य, कानून, विज्ञान, कृषि और जांच एजेंसियों से जुड़े कई प्रतिष्ठित ग्रुप 'A' और ग्रुप 'B' गजटेड पद शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में सबसे अधिक पद इस भर्ती में सबसे अधिक 37 पद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्पेशलिस्ट ग्रेड-III असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकाले गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति दिल्ली के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों में की जाएगी। विभिन्न विशेषज्ञताओं में रिक्तियां इस प्रकार हैं: नियोनेटोलॉजी (Neonatology): 13 पद एंडोक्रिनोलॉजी (Endocrinology): 10 पद क्लिनिकल हेमेटोलॉजी (Clinical Hematology): 9 पद न्यूक्लियर मेडिसिन (Nuclear Medicine): 3 पद पल्मोनरी मेडिसिन (Pulmonary Medicine): 3 पद पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी (Paediatric Cardiology): 1 पद इसके अलावा सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्पेशलिस्ट के लिए भी एक पद उपलब्ध है। अन्य मंत्रालयों में भी अवसर स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावा कई अन्य विभागों में भी भर्ती की जाएगी। इनमें शामिल हैं: कानून एवं न्याय मंत्रालय में सुपरिंटेंडेंट (लीगल) Serious Fraud Investigation Office (SFIO) में प्रोसिक्यूटर Central Forensic Science Laboratory में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर (टॉक्सिकोलॉजी) कृषि मंत्रालय में असिस्टेंट सॉयल केमिस्ट National Centre for Vector Borne Diseases Control में विशेषज्ञ पद वेतनमान और आयु सीमा चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) के अनुसार वेतन मिलेगा। लेवल-11: असिस्टेंट प्रोफेसर (नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस के साथ) लेवल-10: वैज्ञानिक एवं एंटोमोलॉजी से जुड़े पद लेवल-8 और लेवल-7: कानूनी, अभियोजन और फॉरेंसिक पद पद के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 30, 35 और 40 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं SC, ST, OBC और PwBD अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया उम्मीदवारों को UPSC के Online Recruitment Application (ORA) पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को: पहले Universal Registration Number (URN) बनाना होगा। वेबकैम के माध्यम से लाइव फोटो कैप्चर करनी होगी। हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण और अनुभव प्रमाणपत्र PDF प्रारूप में अपलोड करने होंगे। आवेदन शुल्क सामान्य, OBC और EWS वर्ग के पुरुष उम्मीदवार: ₹25 महिला, SC, ST और PwBD उम्मीदवार: कोई आवेदन शुल्क नहीं महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। आवेदन शाम 6:00 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन जमा करने के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन या वापसी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए अभ्यर्थियों को आवेदन भरने से पहले सभी जानकारी सावधानीपूर्वक जांचने की सलाह दी गई है।
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने वन रक्षक (Forest Guard) और वन्य जीव रक्षक (Wildlife Guard) के कुल 708 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए विशेष अवसर है, जिन्होंने 12वीं (इंटरमीडिएट) पास की है और UPSSSC PET-2025 परीक्षा में शामिल होकर वैध नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्राप्त किया है। चयनित उम्मीदवारों को लेवल-2 पे स्केल के तहत ₹19,900 से ₹63,200 प्रति माह तक वेतन मिलेगा। 708 पदों पर होगी भर्ती भर्ती के तहत विभिन्न श्रेणियों में कुल 708 पद भरे जाएंगे। वन रक्षक (सामान्य) – 318 पद वन्य जीव रक्षक (सामान्य) – 10 पद वन रक्षक (विशेष चयन) – 329 पद वन्य जीव रक्षक (विशेष चयन) – 51 पद कौन कर सकता है आवेदन? आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने UPSSSC PET-2025 परीक्षा दी हो और उसका वैध नॉर्मलाइज्ड स्कोरकार्ड उपलब्ध होना चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम आयु: 18 वर्ष अधिकतम आयु: 40 वर्ष आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। शारीरिक योग्यता पुरुष उम्मीदवार सामान्य/ओबीसी/एससी – न्यूनतम लंबाई 168 सेमी एसटी – न्यूनतम लंबाई 160 सेमी महिला उम्मीदवार सामान्य/ओबीसी/एससी – न्यूनतम लंबाई 152 सेमी एसटी – 147 सेमी (5 सेमी की छूट) महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन आवेदन शुरू: 30 जून 2026 आवेदन की अंतिम तिथि: 20 जुलाई 2026 इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन पूरा कर लें। कितना मिलेगा वेतन? चयनित अभ्यर्थियों को लेवल-02 पे स्केल के तहत ₹19,900 से ₹63,200 प्रति माह तक वेतन मिलेगा। इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्तों का लाभ भी दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। PET-2025 स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग मुख्य लिखित परीक्षा शारीरिक मानक परीक्षा (PST) शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) मेडिकल परीक्षण अंतिम मेरिट सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को 10 किलोग्राम वजन के साथ 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला अभ्यर्थियों को 14 किलोग्राम वजन के साथ 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। आवेदन शुल्क इस भर्ती में सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹25 निर्धारित किया गया है। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को PET-2025 रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), मूल निवास प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दर्ज करनी होगी। आवेदन से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ें और पात्रता, दस्तावेज तथा चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी सुनिश्चित करने के बाद ही आवेदन करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि आवेदन रद्द होने का कारण बन सकती है।
नई दिल्ली: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रयागराज स्थित नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड (NAEL) ने ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.nael.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो रक्षा (Defence), एयरोस्पेस और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। क्या है NAINI Aerospace Limited? नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड (NAEL), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों के निर्माण का कार्य करती है। कुल कितने पदों पर होगी भर्ती? इस भर्ती अभियान के तहत कुल 28 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पद का नाम रिक्त पद ऑपरेटर SS (इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक) 8 ऑपरेटर SS (फिटर) 5 ऑपरेटर SS (इलेक्ट्रीशियन) 6 जूनियर असिस्टेंट (IMM) 3 जूनियर असिस्टेंट (HR) 2 जूनियर असिस्टेंट (Finance) 2 जूनियर असिस्टेंट (IT) 2 शैक्षणिक योग्यता ऑपरेटर SS (इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक) 10वीं पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में 2 वर्षीय फुल-टाइम नियमित ITI (NTC) ऑपरेटर SS (फिटर) 10वीं पास फिटर ट्रेड में फुल-टाइम ITI ऑपरेटर SS (इलेक्ट्रीशियन) 10वीं पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI प्रमाणपत्र जूनियर असिस्टेंट (IMM) बीकॉम या बीएससी 6 महीने का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या फुल-टाइम BCA जूनियर असिस्टेंट (HR) BA / BSc / BBA / BSW टाइपिंग या कंप्यूटर में कम से कम 6 महीने का प्रमाणपत्र जूनियर असिस्टेंट (Finance) B.Com या BBA 6 महीने का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जूनियर असिस्टेंट (IT) BCA या B.Sc (Computer Science/IT) महत्वपूर्ण: पार्ट-टाइम, डिस्टेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस या ई-लर्निंग के माध्यम से प्राप्त डिग्री वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। आयु सीमा 31 मई 2026 के अनुसार सामान्य और EWS वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा— लिखित परीक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) स्थित NAEL में की जाएगी। कितनी मिलेगी सैलरी? ऑपरेटर SS लगभग ₹4.56 लाख वार्षिक CTC जूनियर असिस्टेंट लगभग ₹4.96 लाख वार्षिक CTC इसके अलावा कर्मचारियों को कंपनी की ओर से कई अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिनमें— महंगाई भत्ता (DA) मकान किराया भत्ता (HRA) मेडिकल अलाउंस कैजुअल लीव कंपनी यूनिफॉर्म भोजन एवं सुरक्षा उपकरण भत्ता ग्रेच्युटी कंपनी की नीति के अनुसार अन्य लाभ आवेदन शुल्क General / OBC / EWS: ₹200 SC / ST / PwD: कोई शुल्क नहीं फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से किया जा सकता है। महत्वपूर्ण जानकारी एक नजर में संस्था: नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड (NAEL) कुल पद: 28 स्थान: प्रयागराज, उत्तर प्रदेश आवेदन का माध्यम: ऑनलाइन अंतिम तिथि: 17 जुलाई 2026 कार्य अवधि: 4 वर्ष आधिकारिक वेबसाइट: www.nael.co.in जो उम्मीदवार रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर में सरकारी कंपनी के साथ करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह भर्ती एक शानदार अवसर हो सकती है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें और आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
प्रयागराज, एजेंसियां। नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड (NAeL), जो Hindustan Aeronautics Limited (HAL) की सहायक कंपनी है, ने ऑपरेटर (Operator SS) और जूनियर असिस्टेंट के कुल 28 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 27 जून से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 17 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। किन पदों पर होगी भर्ती? भर्ती अभियान के तहत ऑपरेटर (इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर और इलेक्ट्रिशियन) तथा जूनियर असिस्टेंट (HR, Finance, IT और Material Management) के पद भरे जाएंगे। सभी नियुक्तियां 4 वर्ष के फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट (FTE) आधार पर होंगी। योग्यता और आयु सीमा ऑपरेटर पदों के लिए अभ्यर्थी का 10वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में 2 वर्षीय नियमित ITI (NTC) होना अनिवार्य है। जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए B.Com, B.Sc, BCA, BA, BBA या BSW जैसी संबंधित स्नातक डिग्री मांगी गई है। आवेदन के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। वेतन और चयन प्रक्रिया ऑपरेटर पदों के लिए लगभग ₹4.56 लाख वार्षिक CTC और जूनियर असिस्टेंट के लिए करीब ₹4.96 लाख वार्षिक CTC मिलेगा। उम्मीदवारों का चयन 23 अगस्त 2026 को होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के आधार पर किया जाएगा। एडमिट कार्ड 31 जुलाई से डाउनलोड किए जा सकेंगे।
बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन (IBPS) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO)/मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के 6,715 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 21 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पीओ/एमटी पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यह भर्ती ऐसे समय आई है जब हाल ही में SBI ने भी पीओ भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। ऐसे में बैंकिंग उम्मीदवारों के पास एक साथ दो बड़े अवसर मौजूद हैं। किन बैंकों में होगी भर्ती? IBPS PO भर्ती के जरिए कई प्रमुख सरकारी बैंकों में नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं— बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक (PNB) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक महत्वपूर्ण तिथियां विवरण जानकारी आवेदन शुरू 1 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) अगस्त 2026 मुख्य परीक्षा (Mains) अक्टूबर 2026 कुल पद 6715 पद पिछले वर्ष की तुलना में इस बार रिक्तियों की संख्या अधिक बताई जा रही है। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है। इस भर्ती के लिए किसी विशेष अनुभव या अतिरिक्त प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। आयु सीमा न्यूनतम आयु: 20 वर्ष अधिकतम आयु: 30 वर्ष निर्धारित पात्रता के अनुसार उम्मीदवार की जन्मतिथि 2 जुलाई 1996 से पहले और 1 जुलाई 2006 के बाद नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 3 से 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होगा— प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) मुख्य परीक्षा (Mains) इंटरव्यू इन तीनों चरणों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा। सैलरी कितनी मिलेगी? चयनित उम्मीदवारों को ₹48,480 से ₹85,920 तक की बेसिक सैलरी मिलेगी। इसके अलावा विभिन्न भत्ते, एचआरए, डीए और अन्य सरकारी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। आवेदन शुल्क श्रेणी शुल्क SC/ST/PwBD ₹175 सामान्य/OBC/EWS एवं अन्य ₹850 ऑनलाइन भुगतान के दौरान लागू बैंक ट्रांजैक्शन शुल्क का भुगतान भी उम्मीदवार को करना होगा। कैसे करें आवेदन? उम्मीदवार निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाकर आवेदन कर सकते हैं— IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं। CRP PO/MT भर्ती लिंक पर क्लिक करें। New Registration पर जाकर नया पंजीकरण करें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन पूरा करें। लॉगिन करके आवेदन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें— पासपोर्ट साइज फोटो हस्ताक्षर बाएं अंगूठे का निशान 10वीं का प्रमाणपत्र लाइव फोटो आवेदन शुल्क का भुगतान करें। फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें। क्यों है यह भर्ती खास? IBPS PO भर्ती देश की सबसे प्रतिष्ठित बैंकिंग भर्तियों में से एक मानी जाती है। सरकारी बैंक में अधिकारी बनने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
रांची। झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 1,042 नवचयनित सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। रांची के खेलगांव में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव नियुक्त शिक्षकों को जॉइनिंग लेटर प्रदान करते हुए उन्हें शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र मिलने से शिक्षकों के साथ-साथ उनके परिवारों के चेहरों पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक केवल पढ़ाने का कार्य नहीं करता, बल्कि समाज और देश का भविष्य तैयार करता है। सरकारी संस्थानों पर उठने वाले सवालों का जवाब बेहतर कार्य और जिम्मेदार व्यवहार से दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने पिछले कार्यकाल सहित अब तक 55 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की सफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में प्रवेश के लिए 50 हजार से अधिक आवेदन आना इस बात का प्रमाण है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। उन्होंने विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे सरकारी स्कूलों के छात्र भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सकेंगे। समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य गठन के मूल उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 से अब तक 38,903 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 के सतत व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य झारखंड में शिक्षण गुणवत्ता और शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाना है।
ISRO ISTRAC Recruitment 2026: अगर आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) के ISTRAC (ISRO Telemetry, Tracking and Command Network) ने ग्रुप 'A' और ग्रुप 'B' के कई पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 जून 2026 से शुरू होंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इस भर्ती अभियान के तहत टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन और कुक जैसे पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। महत्वपूर्ण तारीखें इवेंट तारीख नोटिफिकेशन जारी 27 जून 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 30 जून 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 परीक्षा तिथि जल्द घोषित होगी किन पदों पर होगी भर्ती? इस भर्ती अभियान के तहत निम्नलिखित पदों पर आवेदन मांगे गए हैं: टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट-ए टेक्नीशियन-बी ड्राफ्ट्समैन-बी कुक-ए शैक्षणिक योग्यता हर पद के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है। टेक्नीशियन-बी: संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाणपत्र। टेक्निकल असिस्टेंट: संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिप्लोमा। साइंटिफिक असिस्टेंट: संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी के साथ B.Sc. लाइब्रेरी असिस्टेंट-ए: लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री। कुक-ए: संबंधित कार्य का अनुभव आवश्यक। आयु सीमा उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष (20 जुलाई 2026 तक) निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क टेक्निकल असिस्टेंट सभी उम्मीदवार: ₹750 UR/OBC/EWS उम्मीदवारों को CBT परीक्षा में शामिल होने पर ₹500 वापस किए जाएंगे। SC/ST/PwBD और महिला उम्मीदवारों को पूरी फीस रिफंड की जाएगी। टेक्नीशियन सभी उम्मीदवार: ₹500 UR/OBC/EWS उम्मीदवारों को CBT परीक्षा के बाद ₹400 वापस किए जाएंगे। SC/ST/PwBD और महिला उम्मीदवारों को पूरी फीस रिफंड मिलेगी। सैलरी पद पे लेवल शुरुआती वेतन टेक्निकल असिस्टेंट लेवल-7 ₹44,900 + भत्ते साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल-7 ₹44,900 + भत्ते लाइब्रेरी असिस्टेंट-ए लेवल-7 ₹44,900 + भत्ते टेक्नीशियन-बी लेवल-3 ₹21,700 + भत्ते ड्राफ्ट्समैन-बी लेवल-3 ₹21,700 + भत्ते कुक-ए लेवल-2 ₹19,900 + भत्ते आवेदन कैसे करें? ISRO की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जाएं। ISTRAC Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें। नया रजिस्ट्रेशन करें। आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करें। फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
नई दिल्ली: देश की प्रतिष्ठित रक्षा अनुसंधान संस्था Defence Research and Development Organisation (DRDO) में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर सामने आया है। DRDO के Defence Scientific Information and Documentation Centre ने विभिन्न ट्रेड में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को एक वर्ष की ट्रेनिंग के साथ आकर्षक मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। यह अवसर विशेष रूप से उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने हाल ही में अपनी डिग्री या डिप्लोमा पूरा किया है और रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। किन पदों पर होगी भर्ती? DESIDOC द्वारा कुल 20 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की जाएगी। पद रिक्तियां लाइब्रेरी एवं इंफॉर्मेशन साइंस 16 कंप्यूटर साइंस 02 फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी 02 कुल 20 कौन कर सकता है आवेदन? लाइब्रेरी एवं इंफॉर्मेशन साइंस किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 वर्षीय डिग्री कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस में बीई/बीटेक या कंप्यूटर साइंस में 3 वर्षीय डिप्लोमा फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में ITI प्रमाणपत्र या संबंधित क्षेत्र में 3 वर्षीय डिप्लोमा महत्वपूर्ण पात्रता शर्त केवल वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने: वर्ष 2024 या 2025 में अपनी डिग्री/डिप्लोमा पूरा किया हो। 2024 से पहले पास आउट उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं हैं। पोस्टग्रेजुएट अभ्यर्थी भी इस अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य नहीं हैं। आयु सीमा अधिकतम आयु: 28 वर्ष SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट अनुभव की आवश्यकता नहीं इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी प्रकार के कार्य अनुभव की आवश्यकता नहीं है। फ्रेशर्स सीधे आवेदन कर सकते हैं और DRDO विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। कितना मिलेगा स्टाइपेंड? योग्यता मासिक स्टाइपेंड ग्रेजुएट/बीई उम्मीदवार ₹12,300 डिप्लोमा/आईटीआई उम्मीदवार ₹10,900 चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा: शैक्षणिक अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग लिखित परीक्षा या इंटरव्यू अंतिम मेरिट सूची आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2026 इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन भेजना होगा। आवेदन कैसे करें? इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है। आवेदन की प्रक्रिया DRDO की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। NATS रजिस्ट्रेशन नंबर भरना अनिवार्य है। सभी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। लिफाफे पर संबंधित पद का नाम लिखें। आवेदन निम्न पते पर भेजें:
UPSSSC Excise Constable Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा निकाली गई आबकारी सिपाही (Excise Constable) भर्ती के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। आयोग ने कुल 820 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आज ही अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां विवरण तिथि आवेदन शुरू होने की तिथि 4 जून 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून 2026 शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 जून 2026 आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2026 शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास: UPSSSC PET 2025 का वैध स्कोर कार्ड होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा (1 जुलाई 2026 के अनुसार) न्यूनतम आयु: 18 वर्ष अधिकतम आयु: 40 वर्ष आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। शारीरिक मानक पुरुष उम्मीदवार लंबाई: 167.6 सेमी सीना: 80 सेमी (फुलाने पर 85 सेमी) महिला उम्मीदवार लंबाई: 152 सेमी कितनी मिलेगी सैलरी? चयनित अभ्यर्थियों को पे-लेवल-2 के तहत 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक वेतन मिलेगा। शुरुआती बेसिक सैलरी लगभग 19,900 रुपये होगी। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और अन्य सरकारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। सभी भत्तों को जोड़ने के बाद शुरुआती इन-हैंड सैलरी लगभग 30,000 से 40,000 रुपये प्रति माह या उससे अधिक हो सकती है। चयन प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया में निम्न चरण शामिल होंगे: UPSSSC PET 2025 स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग मुख्य लिखित परीक्षा शारीरिक माप परीक्षण (PMT) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PST) दस्तावेज सत्यापन आवेदन शुल्क सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस: ₹25 एससी / एसटी: ₹25 दिव्यांग (PH): ₹25 शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या अन्य ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे करें आवेदन UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। UPSSSC Excise Constable Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें। नए उम्मीदवार पहले रजिस्ट्रेशन करें। लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें। फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
Indian Navy Agniveer Recruitment 2026: देशसेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय नौसेना ने अग्निवीर भर्ती 01/2027 और 02/2027 बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप इंडियन नेवी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। किन बैचों के लिए हो रही है भर्ती? भारतीय नौसेना की ओर से Agniveer SSR और MR के तहत 01/2027 और 02/2027 बैच के लिए भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। आयु सीमा क्या है? अग्निवीर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की जन्म तिथि निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। अलग-अलग बैच के लिए आयु मानदंड नौसेना की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार तय किए गए हैं। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को विस्तृत नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? इंडियन नेवी अग्निवीर भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा: 1. लिखित परीक्षा सबसे पहले उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) देनी होगी। 2. फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT) लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा। पुरुष उम्मीदवारों के लिए: 1.6 किलोमीटर दौड़ निर्धारित समय में पूरी करनी होगी। पुश-अप्स और स्क्वाट्स जैसे अन्य शारीरिक मानकों को भी पूरा करना होगा। महिला उम्मीदवारों के लिए: 1.6 किलोमीटर दौड़ स्क्वाट्स और अन्य निर्धारित फिटनेस मानक 3. मेडिकल टेस्ट फिजिकल टेस्ट में सफल उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। 4. मेरिट लिस्ट सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी। आवेदन करते समय किन बातों का रखें ध्यान? सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही भरें। फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। अंतिम तिथि का इंतजार न करें। भारतीय नौसेना में अग्निवीर के रूप में चयनित युवाओं को देश की सेवा करने के साथ-साथ अनुशासन, प्रशिक्षण और करियर के नए अवसर भी प्राप्त होते हैं।
सरकारी बैंक में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए शानदार अवसर सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने मैनेजर, सीनियर मैनेजर और चीफ मैनेजर समेत विभिन्न पदों पर नियमित भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 86 पदों को भरा जाएगा। किन पदों पर निकली भर्ती? पद रिक्तियां ग्रेड मैनेजर- क्रेडिट एनालिस्ट 4 MMG/S-I सीनियर मैनेजर- क्रेडिट एनालिस्ट 38 MMG/S-III चीफ मैनेजर- क्रेडिट एनालिस्ट 1 SMG/S-IV सीनियर मैनेजर- C&IC रिलेशनशिप 36 MMG/S-III चीफ मैनेजर- C&IC रिलेशनशिप 7 SMG/S-IV शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसके साथ निम्न में से कोई योग्यता भी होनी चाहिए: MBA (Finance) CA CMA CS CFA फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा अनुभव की शर्त मैनेजर (क्रेडिट एनालिस्ट): 3 वर्ष सीनियर मैनेजर: 6 वर्ष चीफ मैनेजर: 8 वर्ष अनुभव किसी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, विदेशी बैंक या वित्तीय संस्थान में होना चाहिए। आयु सीमा पद के अनुसार न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि आवेदन शुरू: ऑनलाइन प्रक्रिया जारी अंतिम तिथि: 6 जुलाई 2026 आधिकारिक वेबसाइट: bankofbaroda.bank.in चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा: शॉर्टलिस्टिंग ऑनलाइन टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू कितनी मिलेगी सैलरी? मैनेजर (MMG/S-I) ₹64,820 से ₹93,960 प्रति माह सीनियर मैनेजर (MMG/S-III) ₹85,920 से ₹1,05,280 प्रति माह चीफ मैनेजर (SMG/S-IV) ₹1,02,300 से ₹1,20,940 प्रति माह इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), HRA और अन्य बैंकिंग भत्तों का लाभ भी मिलेगा। आवेदन शुल्क सामान्य / OBC / EWS: ₹850 SC / ST / PwBD / महिला उम्मीदवार: ₹175 ऐसे करें आवेदन बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। Career सेक्शन में Current Opportunities पर क्लिक करें। संबंधित भर्ती के Apply Online लिंक पर जाएं। नया रजिस्ट्रेशन करें। आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सावधानी से भरें। फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करें। भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) ग्रुप डी 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही 19 जून 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार भविष्य में चपरासी, हेल्पर, चौकीदार और अन्य ग्रुप डी पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए CET परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों में भर्ती की जाएगी। कौन कर सकता है आवेदन? ग्रुप डी के अधिकांश पदों के लिए उम्मीदवारों को निम्न योग्यताएं पूरी करनी होंगी: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी। 10वीं में हिंदी या संस्कृत विषय का अध्ययन किया होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार की आयु 18 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को हरियाणा सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। महत्वपूर्ण तिथियां विवरण तारीख आवेदन शुरू 19 जून 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 फीस जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 परीक्षा मोड ऑफलाइन (OMR आधारित) कुल प्रश्न 100 कुल अंक 100 परीक्षा अवधि 1 घंटा 45 मिनट प्रश्नों का स्तर 10वीं स्तर पास होने के लिए कितने अंक जरूरी? सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। आवेदन कैसे करें? सबसे पहले One Time Registration (OTR) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा करें। रजिस्ट्रेशन के बाद HSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। विज्ञापन संख्या 05/2026 के सामने दिए गए "Apply Online" लिंक पर क्लिक करें। व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें। फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन फॉर्म सबमिट करें। भविष्य के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट सुरक्षित रखें। आवेदन शुल्क पुरुष उम्मीदवार सामान्य वर्ग/अन्य राज्यों के उम्मीदवार: ₹500 हरियाणा के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार: ₹250 महिला उम्मीदवार हरियाणा की सामान्य, ईडब्ल्यूएस और आरक्षित वर्ग की सभी महिला अभ्यर्थी: ₹250 जरूरी दस्तावेज 10वीं की मार्कशीट पासपोर्ट साइज फोटो हस्ताक्षर जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) निवास प्रमाण पत्र अन्य आवश्यक दस्तावेज हरियाणा में ग्रुप डी स्तर की आने वाली सभी भर्तियों में शामिल होने के लिए CET 2026 एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Young Professionals Recruitment 2026 के तहत विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। खास बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में किसी लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं रखा गया है। उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग, स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। फ्रेशर्स के लिए यह RBI के साथ करियर शुरू करने का एक शानदार अवसर माना जा रहा है। 12 अलग-अलग क्षेत्रों में निकली भर्ती आरबीआई ने यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती कुल 12 क्षेत्रों के लिए निकाली है। इनमें साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, पेमेंट इकोसिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स और क्लाइमेट फाइनेंस जैसे आधुनिक और तेजी से बढ़ते सेक्टर शामिल हैं। कुल पद – 12 प्रमुख जॉब एरिया: साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी रिस्क पॉलिसी एनालिटिक्स क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल फाइनेंस क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स पेमेंट इकोसिस्टम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम रिसर्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम टेक्नोलॉजी डेटा एनालिसिस फाइनेंशियल मार्केट्स डेटा एनालिटिक्स एवं पॉलिसी रिसर्च पॉलिसी एंड रिसर्च (DEPR) शैक्षणिक योग्यता हर पद के लिए योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है। अधिकांश पदों के लिए संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन, B.E./B.Tech, M.Tech, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या अन्य संबंधित विषयों में डिग्री मांगी गई है। आयु सीमा न्यूनतम आयु: 21 वर्ष अधिकतम आयु: 30 वर्ष आयु की गणना 6 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। कितनी मिलेगी सैलरी? चयनित उम्मीदवारों को कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्त किया जाएगा। मासिक स्टाइपेंड: ₹1,50,000 प्रारंभिक अवधि: 3 वर्ष आवश्यकता पड़ने पर अवधि को अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। जॉब लोकेशन: मुंबई हालांकि इस पद पर अन्य भत्ते या अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। आवेदन की अंतिम तिथि उम्मीदवार 6 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार RBI की आधिकारिक वेबसाइट या opportunities.rbi.org.in पर जाकर "Engagement of Young Professionals in Reserve Bank of India" नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरकर निम्न दस्तावेजों के साथ PDF फॉर्मेट में ईमेल करना होगा: CV/Resume सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र और मार्कशीट डिग्री प्रमाणपत्र स्टेटमेंट ऑफ पर्पज या पॉलिसी राइटिंग (यदि आवश्यक हो) रेफरेंस/रिकमेंडेशन लेटर (यदि उपलब्ध हो) दस्तावेजों को yphrmdco@rbi.org.in पर भेजना होगा। चयन प्रक्रिया इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा: प्रारंभिक स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग दस्तावेज सत्यापन इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से इंटरव्यू कॉल लेटर भेजा जाएगा।
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को छह शिफ्टों में आयोजित की जा चुकी है। 32,679 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती में 28 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि 21 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। अब परीक्षा समाप्त होने के बाद सबसे बड़ा सवाल संभावित कटऑफ को लेकर उठ रहा है। कई अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (UPSI) 2025 की तरह इस बार कांस्टेबल भर्ती की कटऑफ भी काफी ऊंची जा सकती है। इस विषय पर Careerwill के शिक्षक मोहित शर्मा ने विस्तार से अपनी राय दी है। क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल की कटऑफ बहुत हाई जाएगी? मोहित शर्मा के अनुसार, यूपी एसआई भर्ती और कांस्टेबल भर्ती की परिस्थितियां पूरी तरह अलग हैं। उनका कहना है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की कटऑफ यूपी एसआई 2025 जैसी असामान्य रूप से ऊंची जाने की संभावना कम है। इसके पीछे ये प्रमुख कारण हैं: 1. पदों की संख्या काफी ज्यादा यूपी एसआई भर्ती में केवल 4,543 पद थे, जबकि कांस्टेबल भर्ती में 32,679 पद हैं। ज्यादा रिक्तियों के कारण चयन का दायरा बड़ा रहेगा और अधिक उम्मीदवार अगले चरण तक पहुंच सकेंगे। 2. फिजिकल के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार होंगे शॉर्टलिस्ट एक्सपर्ट के मुताबिक, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए लगभग 75,000 से 80,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। 3. कांस्टेबल परीक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कठिन रहा यूपी एसआई परीक्षा का पेपर अपेक्षाकृत आसान था, जिसके कारण उम्मीदवारों के अंक अधिक आए और कटऑफ भी बढ़ गई। वहीं कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा में मानसिक अभिरुचि, कथन-निष्कर्ष और गणित के प्रश्न लंबे तथा समय लेने वाले थे। इससे औसत प्रयास प्रभावित हुआ और मेरिट संतुलित रहने की संभावना बढ़ गई। मोहित शर्मा का कहना है कि केवल यूपी एसआई 2025 की कटऑफ देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया और रिक्तियों में बड़ा अंतर है। कितना स्कोर माना जा रहा है सुरक्षित? एक्सपर्ट के अनुसार, यदि किसी उम्मीदवार के लगभग 125 प्रश्न सही हैं और कुल अंक 250 से ऊपर बन रहे हैं, तो उसे सुरक्षित स्थिति में माना जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों को अब लिखित परीक्षा की चिंता छोड़कर अगले चरण यानी: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शारीरिक मानक परीक्षण (PST) शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यूपी पुलिस फिजिकल टेस्ट के मानक पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सामान्य, ओबीसी और एससी वर्ग: न्यूनतम लंबाई 168 सेमी एसटी वर्ग: न्यूनतम लंबाई 160 सेमी महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य, ओबीसी और एससी वर्ग: न्यूनतम लंबाई 152 सेमी एसटी वर्ग: न्यूनतम लंबाई 147 सेमी न्यूनतम वजन: 40 किलोग्राम रनिंग टेस्ट पुरुष उम्मीदवार 4.8 किलोमीटर दौड़ समय सीमा: 25 मिनट महिला उम्मीदवार 2.4 किलोमीटर दौड़ समय सीमा: 14 मिनट
नई दिल्ली, एजेंसियां। सरकारी बैंक में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिसशिप भर्ती 2026 के तहत 4,500 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 जून 2026 से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 22 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल NATS (National Apprenticeship Training Scheme) पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए मान्य होगा। स्नातक डिग्री और निर्धारित आयु सीमा जरूरी भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 31 मई 2026 तय की गई है। एक वर्ष की ट्रेनिंग, हर महीने मिलेगा 15 हजार रुपये वजीफा चयनित अभ्यर्थियों को 12 महीने की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान उन्हें बैंकिंग कार्यों का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। प्रशिक्षुओं को हर महीने 15,000 रुपये का वजीफा दिया जाएगा। हालांकि, उन्हें किसी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलेगा। प्रशिक्षण अवधि में बैंक कर्मचारियों के समान कार्य घंटे होंगे, ओवरटाइम की अनुमति नहीं होगी और प्रत्येक माह केवल एक दिन का अवकाश मिलेगा। जुलाई के पहले सप्ताह में संभावित परीक्षा भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन परीक्षा जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित की जा सकती है। आवेदन शुल्क का भुगतान भी 12 जून से 22 जून के बीच ऑनलाइन किया जा सकेगा। ऐसे करें आवेदन उम्मीदवार सबसे पहले NATS पोर्टल पर पंजीकरण करें। इसके बाद लॉगिन कर "Central Bank of India Apprentice Recruitment 2026" लिंक पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें, फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करें। शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म की जांच कर अंतिम रूप से सबमिट करें। आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखना भी उचित रहेगा।
अगर आप ग्रेजुएट हैं और एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो SSC CGL 2026 आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आया है। इस बार कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (CGL) के माध्यम से गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) में Sub-Inspector (SI) और Junior Intelligence Officer (JIO) के पदों पर भर्ती की जाएगी। SSC CGL के जरिए हर साल केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप-B और ग्रुप-C पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। NCB में शामिल ये पद युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। कब शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया? SSC CGL 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 22 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून 2026 निर्धारित की गई है। इसके अलावा आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक खुली रहेगी। Tier-1 परीक्षा का आयोजन अगस्त या सितंबर 2026 में किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा इन पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है— न्यूनतम आयु: 18 वर्ष अधिकतम आयु: 27 से 32 वर्ष आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे करें आवेदन उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं— SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं। SSC CGL 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। बेसिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें। लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें। जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन शुल्क जमा करें। फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें। आवेदन शुल्क सामान्य, OBC और EWS वर्ग: ₹100 SC, ST और PwBD उम्मीदवार: कोई शुल्क नहीं सभी महिला अभ्यर्थियों को भी आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से किया जा सकता है। कितनी मिलेगी सैलरी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में Sub-Inspector पद पे-लेवल 6 के अंतर्गत आता है। चयनित उम्मीदवारों को ₹35,400 से लेकर ₹1,12,400 प्रति माह तक वेतन मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) समेत कई अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। युवाओं के लिए शानदार अवसर अगर आप केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित विभाग में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो SSC CGL 2026 के जरिए NCB में भर्ती आपके लिए एक शानदार अवसर साबित हो सकती है। अच्छी सैलरी, स्थिर करियर और सरकारी सुविधाओं के कारण यह भर्ती लाखों उम्मीदवारों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
धनबाद। धनबाद जिले में होमगार्ड नव-नामांकन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों की औपबंधिक (प्रोविजनल) मेधा सूची जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार देर रात जारी इस सूची में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों को विभिन्न श्रेणियों में चयनित किया गया है। हालांकि गृह रक्षा वाहिनी ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम चयन सूची नहीं है और आगे की प्रक्रियाओं के बाद ही नियुक्ति पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 2023 के विज्ञापन के तहत हुई भर्ती प्रक्रिया होमगार्ड भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या-01/2023 के तहत चयन प्रक्रिया संचालित की गई थी। इसके अंतर्गत 6 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा और हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा आयोजित की गई थी। इन चरणों में सफल अभ्यर्थियों के लिए 24 और 25 अप्रैल को तकनीकी दक्षता जांच परीक्षा भी कराई गई, जिसे विशेषज्ञों की टीम ने संपन्न कराया। संशोधित मेरिट सूची वेबसाइट पर उपलब्ध झारखंड गृह रक्षा वाहिनी, धनबाद ने पूर्व में 4 जून को प्रकाशित सूची में संशोधन करते हुए नई औपबंधिक मेधा सूची जारी की है। अभ्यर्थी इस सूची को जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। संशोधित सूची में विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों के चयनित उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सत्यापन और मेडिकल जांच होगी निर्णायक प्रशासन के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, अन्य आवश्यक दस्तावेजों, चरित्र सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी दी गई हो, दस्तावेजों में त्रुटि पाई जाए या वह निर्धारित स्वास्थ्य एवं पात्रता मानकों पर खरा न उतरे, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। प्रखंडवार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्वी टुंडी, टुंडी, बाघमारा, एग्यारकुंड, कलियासोल, निरसा, बलियापुर, गोविंदपुर, तोपचांची और धनबाद ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। वहीं शहरी क्षेत्र में धनबाद और चिरकुंडा के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी वर्गों में भी सैकड़ों उम्मीदवारों को प्रोविजनल सूची में स्थान मिला है। अंतिम सूची का इंतजार अब चयनित अभ्यर्थियों की निगाहें दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच पर टिकी हैं। इन प्रक्रियाओं के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी और नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
