पटना: बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली एक बड़ी परियोजना को मंजूरी मिली है। बक्सर से भागलपुर तक 336 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे बिहार के 13 जिलों को जोड़ेगा और इसके बनने से लंबी दूरी के सफर का समय काफी कम होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में परियोजना को मंजूरी दी गई। यह एक्सप्रेसवे दक्षिण बिहार के कई जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के साथ व्यापार, उद्योग और माल ढुलाई के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किन 13 जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे? बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे बिहार के बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर से होकर गुजरेगा। इससे इन जिलों के बीच आवागमन आसान होगा। बक्सर में एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है। इसके बाद दिल्ली और लखनऊ की तरफ से आने वाले वाहनों को पटना के भीड़भाड़ वाले रास्तों से गुजरने की जरूरत कम हो सकती है। बक्सर से भागलपुर का सफर होगा काफी तेज फिलहाल बक्सर से भागलपुर पहुंचने में सड़क की स्थिति और ट्रैफिक के आधार पर करीब 10 से 12 घंटे तक लग सकते हैं। एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह यात्रा करीब 4 से 5 घंटे में पूरी होने की उम्मीद है। इसका फायदा आम यात्रियों के साथ-साथ मालवाहक वाहनों को भी मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा में समय और ईंधन दोनों की बचत हो सकती है। सोन, पुनपुन, फल्गु और किऊल नदी पर बनेंगे पुल प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के रास्ते में कई नदियां आएंगी। इन्हें पार करने के लिए बड़े पुल और जरूरत के अनुसार एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाए जाने की योजना है। सोन, पुनपुन, फल्गु और किऊल जैसी नदियों पर बनने वाले पुल इस परियोजना के अहम हिस्से होंगे। ग्रीनफील्ड और एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे क्यों खास? यह परियोजना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगी। इसका मतलब है कि इसे किसी मौजूदा सड़क को चौड़ा करके नहीं, बल्कि नए मार्ग पर विकसित किया जाएगा। साथ ही एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल्ड होगा। आम सड़क की तरह गांव, बाजार या स्थानीय रास्तों से सीधे वाहन इसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इसके लिए निर्धारित एंट्री और एग्जिट प्वाइंट बनाए जाएंगे। योजना के अनुसार करीब 10 प्रमुख प्रवेश और निकास बिंदु बनाए जाने हैं। न चौराहे होंगे, न ट्रैफिक सिग्नल एक्सप्रेसवे पर सामान्य सड़कों की तरह जगह-जगह चौराहे और ट्रैफिक सिग्नल नहीं होंगे। रेलवे क्रॉसिंग की जरूरत भी नहीं होगी। स्थानीय सड़कों और आबादी वाले इलाकों को जोड़ने के लिए इंटरचेंज, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जाएंगे। इससे मुख्य एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार बनाए रखने में मदद मिलेगी। कई प्रमुख सड़कों से जुड़ेगा एक्सप्रेसवे बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे को बिहार की कई महत्वपूर्ण सड़कों से जोड़ने की योजना है। इनमें मोकामा-मिर्जाचौकी एनएच-33 ग्रीनफील्ड फोरलेन, सुल्तानगंज-अगुवानी फोरलेन अप्रोच रोड, मुंगेर-सबौर गंगा पथ और एनएच-80 शामिल हैं। इन कनेक्शनों से दक्षिण और पूर्वी बिहार के अलग-अलग हिस्सों के बीच सड़क नेटवर्क और मजबूत होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे के आसपास बनेंगे इंडस्ट्रियल हब सरकार की योजना इस परियोजना को केवल बेहतर सड़क तक सीमित रखने की नहीं है। एक्सप्रेसवे के आसपास बड़े लैंड बैंक, इंडस्ट्रियल हब, इकोनॉमिक जोन और लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने की योजना है। इससे नए उद्योगों के लिए बेहतर आधार तैयार हो सकता है और बिहार में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। व्यापार और रोजगार के लिए भी अहम परियोजना एक्सप्रेसवे बनने के बाद कच्चे माल और तैयार उत्पादों की आवाजाही तेज हो सकती है। उद्योगों को दूसरे राज्यों के बाजारों तक पहुंचने में भी सुविधा मिलेगी। इसके आसपास औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स गतिविधियां बढ़ने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। ऐसे में इस परियोजना को बिहार के सड़क ढांचे के साथ-साथ आर्थिक विकास के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। PPP मॉडल पर विकसित करने की तैयारी बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित करने की योजना है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब डीपीआर कंसल्टेंट और ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्ति जैसी प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जाएंगी। फिलहाल परियोजना शुरुआती चरण में है। डीपीआर और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद निर्माण की समयसीमा को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी।  

Bihar Development Project: बिहार सरकार ने राज्य में खनिज संसाधनों के इस्तेमाल और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुताबिक, नवंबर तक राज्य में 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम किया जा रहा है। वहीं, खनन गतिविधियां शुरू होने से सरकार को 6 से 7 हजार करोड़ रुपये तक अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद जताई गई है। 44 माइनिंग ब्लॉकों में सर्वे, 28 पर काम आगे बढ़ा मुख्यमंत्री के अनुसार बिहार में खनिज संसाधनों की संभावनाओं को लेकर कई ब्लॉकों का अध्ययन कराया गया है। कुल 44 माइनिंग ब्लॉकों में से 28 में सर्वे का काम आगे बढ़ चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि 30 सितंबर से पहले 30 से अधिक माइनिंग ब्लॉकों का आवंटन कर दिया जाए। अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। 15 अक्टूबर से खनन शुरू करने की तैयारी सरकार 15 अक्टूबर से बिहार में खनन गतिविधियां शुरू करने की दिशा में पहल कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए पत्थर समेत विभिन्न खनिजों की जरूरत है। ऐसे में उपलब्ध संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का दावा है कि खनिज संसाधनों से मिलने वाली रॉयल्टी का इस्तेमाल राज्य के विकास और जनता के हित में किया जाएगा। इन जिलों में खनिज संसाधनों की संभावना सरकार के अनुसार, रोहतास में लाइमस्टोन, औरंगाबाद में बड़ा मिनरल बेल्ट, जबकि जहानाबाद और जमुई में मैग्नेट से जुड़े संसाधनों की संभावना है। इसके अलावा गया, बांका और भागलपुर में भी खनिज संसाधनों की उपलब्धता का उल्लेख किया गया है। हालांकि, खनन गतिविधियों के विस्तार के साथ पर्यावरण और ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण की चुनौती भी महत्वपूर्ण होगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि विकास परियोजनाओं के दौरान विरासतों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। निवेश से रोजगार और राजस्व बढ़ने की उम्मीद मुख्यमंत्री ने नवंबर तक 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य की बात कही है। सरकार का अनुमान है कि खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों से 6 से 7 हजार करोड़ रुपये तक राजस्व प्राप्त हो सकता है। अगर निवेश और खनन योजनाएं निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक आगे बढ़ती हैं, तो इससे बिहार में उद्योग, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। निवेशकों को सरकार का भरोसा मुख्यमंत्री ने निवेशकों से बिहार में उद्योग स्थापित करने की अपील की है। सरकार की ओर से निवेशकों को विभिन्न रियायतें और सहयोग देने का भरोसा दिया गया है।  

पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद बिहार की सियासत में नई रणनीति के संकेत दिखाई देने लगे हैं। चुनाव परिणाम के बाद पार्टी और राज्य सरकार की ओर से सवर्ण मतदाताओं से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता बढ़ी है। राजनीतिक हलकों में इसे बीजेपी के पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव का मुकाबला केवल एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रहा। यूजीसी से जुड़े मुद्दे, पेपर लीक, भरत तिवारी एनकाउंटर और जेन-जी के विरोध जैसे मुद्दों ने चुनावी माहौल को प्रभावित किया। इस चुनाव में जन सुराज के प्रशांत किशोर की जीत के बाद बीजेपी के सामने अपने पारंपरिक समर्थक वर्ग को लेकर नए सिरे से रणनीति बनाने की चुनौती खड़ी हुई है। सवर्ण आयोग ने जिलों में नियुक्त किए नोडल अधिकारी सरकार की ओर से सवर्ण आयोग की गतिविधियों को जिला स्तर तक पहुंचाने की दिशा में कदम उठाया गया है। आयोग ने विभिन्न जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। इसका उद्देश्य लोगों की शिकायतों को स्थानीय स्तर पर दर्ज कर उनका समाधान कराने की प्रक्रिया को आसान बनाना है, ताकि लोगों को अपनी समस्याएं लेकर बार-बार पटना न आना पड़े। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब सवर्ण समाज से जुड़े कई मुद्दे राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं। भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक मदद और नौकरी का ऐलान आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर भी सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। हालांकि, परिवार की ओर से न्याय की मांग अभी भी उठाई जा रही है। सरकार के इस फैसले को राजनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह मामला चुनावी दौर में सवर्ण समाज के बीच चर्चा का प्रमुख विषय रहा था। EWS छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग पर जोर सरकार सवर्ण आयोग की सिफारिशों पर भी विचार कर रही है। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में EWS और सवर्ण वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले से जुड़े सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है। इससे शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े अवसरों को बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। छात्रों की शिकायतों के लिए बनेगा विशेष पोर्टल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में छात्रों के लिए एक विशेष पोर्टल शुरू करने की घोषणा की थी। इस पोर्टल के जरिए छात्र स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक जरूरतों से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। सरकार का दावा है कि इन शिकायतों के समाधान के लिए समयबद्ध व्यवस्था बनाई जाएगी और करीब एक महीने के भीतर समस्याओं के निपटारे की कोशिश की जाएगी। पोर्टल के सोमवार से शुरू होने की बात कही गई है। बांकीपुर परिणाम ने बढ़ाई राजनीतिक चिंता बांकीपुर में बीजेपी की हार के बाद पार्टी के सामने सिर्फ एक सीट गंवाने की चुनौती नहीं है, बल्कि अपने पारंपरिक समर्थक वर्ग के बीच भरोसा बनाए रखने का सवाल भी खड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर की जीत ने यह संकेत दिया है कि रोजगार, शिक्षा, विकास और स्थानीय मुद्दे जातीय समीकरणों के साथ मिलकर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। अब सरकार की ओर से सवर्ण आयोग, EWS छात्रों, शिकायत निवारण और भरत तिवारी के परिवार को सहायता जैसे मुद्दों पर उठाए जा रहे कदमों को इसी व्यापक राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है।  

लखीसराय। बिहार के लखीसराय जिले में सावन की तीसरी सोमवारी पर अशोकधाम मंदिर के पास बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच अचानक भगदड़ मच गई। हादसे में सात महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।   CM सम्राट चौधरी ने किया मुआवजे का ऐलान     हादसे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित और तत्काल इलाज के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं।   मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए घटना को बेहद दुखद बताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।   नीतीश कुमार और संजय झा ने भी जताया दुख     पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू नेता संजय झा ने भी अशोकधाम मंदिर हादसे पर दुख जताया। दोनों नेताओं ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की।     ट्रेन आने के बाद मची अफरा-तफरी     लखीसराय डीएम शैलेंद्र कुमार के अनुसार, अशोकधाम हॉल्ट पर एक साथ दोनों ओर से ट्रेन आ गई थी। ट्रेन को देखकर कुछ युवकों ने अचानक भागना शुरू कर दिया। इसी दौरान बिजली का एक पोल गिर गया।   पोल गिरने के बाद वहां करंट फैलने की अफवाह फैल गई। हालांकि प्रशासन के मुताबिक उस समय बिजली की आपूर्ति बंद थी और तार भी कवर किया गया था। लेकिन अफवाह के कारण श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई और देखते ही देखते भगदड़ की स्थिति बन गई।   अफवाह के बाद मची भगदड़     अफरा-तफरी के दौरान कई श्रद्धालु भीड़ में दब गए। हादसे में महिला श्रद्धालुओं की मौत हुई और कई अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया।   प्रशासन की टीमें स्थिति को नियंत्रित करने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटी हैं। हादसे के बाद मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है।

पटना: बिहार में सड़क और रेल नेटवर्क के साथ अब हवाई कनेक्टिविटी को भी विस्तार देने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार छोटे शहरों, पर्यटन स्थलों और प्रमुख धार्मिक केंद्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संशोधित उड़ान योजना (RCS 6.0) को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में नए एयरपोर्ट, हेलीपैड और मौजूदा हवाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर कई अहम निर्देश दिए गए। इन 5 जिलों में हवाई सुविधाओं पर जोर सरकार ने गोपालगंज के सबेया, अररिया के फारबिसगंज, किशनगंज, सारण और बेगूसराय के उलाव में हवाई सुविधाओं के विकास की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा औरंगाबाद, बांका, खगड़िया, नवादा, शेखपुरा और सीतामढ़ी जैसे जिलों में भी हेलीपैड या अन्य हवाई सुविधाएं विकसित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा गया है। राजगीर से शाहाबाद तक हेलीपैड की योजना सरकार की योजना सिर्फ नए एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है। राजगीर, गया, सासाराम, कैमूर और शाहाबाद क्षेत्र में हेलीपैड विकसित करने पर भी काम करने का निर्देश दिया गया है। इन स्थानों के चयन में इस बात को प्राथमिकता देने को कहा गया है कि हवाई सुविधा का लाभ आसपास के कई जिलों को मिल सके। साथ ही धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटन और कारोबारी गतिविधियों को भी इससे बढ़ावा मिले। जमीन और तकनीकी जरूरतों का होगा आकलन मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रस्तावित एयरपोर्ट और हेलीपैड के लिए जल्द से जल्द जमीन की उपलब्धता, स्थान की उपयुक्तता, संभावित यात्रियों की संख्या और तकनीकी जरूरतों का आकलन करने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर जमीन और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। पर्यटन और कारोबार को मिल सकता है बड़ा फायदा सरकार का मानना है कि बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से बिहार में पर्यटन, व्यापार, उद्योग, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है। राजगीर, गया, कैमूर और अन्य ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्रों तक हवाई पहुंच आसान होने से पर्यटकों के लिए यात्रा सुविधाजनक हो सकती है। इससे स्थानीय होटल, परिवहन, छोटे कारोबार और अन्य सेवाओं को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। केंद्र के साथ मिलकर तैयार होंगे प्रस्ताव राज्य सरकार बिहार की जरूरतों के हिसाब से प्रस्ताव तैयार कर उन्हें केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ आगे बढ़ाएगी। अगर योजना जमीन पर उतरती है, तो बिहार के कई ऐसे जिले और पर्यटन केंद्र हवाई नेटवर्क से जुड़ सकते हैं, जहां फिलहाल एयर कनेक्टिविटी सीमित है। इससे राज्य में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।  

पटना: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। जन सुराज के विधायक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उपचुनाव के परिणाम ने बिहार सरकार के कामकाज और राजनीतिक रुख पर असर डाला है। उन्होंने कहा कि सरकार का चरित्र बदलना शुरू हो गया है और आने वाले समय में नेतृत्व में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। बांकीपुर में आभार यात्रा के दौरान आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव के नतीजे के बाद सरकार के बयानों और प्राथमिकताओं में बदलाव नजर आने लगा है। ‘अब एनकाउंटर की बात नहीं हो रही’ प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम आने के बाद से बिहार में एनकाउंटर और ‘हाफ एनकाउंटर’ जैसे बयानों की चर्चा कम हुई है। उन्होंने दावा किया कि पहले जिस तरह जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई की बातें कही जा रही थीं, अब सरकार का फोकस दूसरी चीजों पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एनकाउंटर के नाम पर जिन लोगों की हत्या हुई, उनके परिवारों को अब मुआवजा और नौकरी देने की बात की जा रही है तथा दोषियों पर कार्रवाई की चर्चा हो रही है। हालांकि, प्रशांत किशोर के ये आरोप और दावे राजनीतिक बयान के तौर पर सामने आए हैं। इन पर सरकार या संबंधित पक्ष का विस्तृत जवाब इस खबर में उपलब्ध नहीं है। ‘अब फैक्ट्रियों और रोजगार की बात हो रही’ प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर के परिणाम के बाद सरकार के राजनीतिक संदेश में बदलाव दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक, अब मुख्यमंत्री की ओर से रात 11 बजे तक पढ़ाई की व्यवस्था और बिहार में फैक्ट्रियां लगाने तथा रोजगार पैदा करने जैसी बातें कही जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के रुख में बदलाव कितना स्थायी और कितना ईमानदार है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन लोगों को यह बदलाव दिखाई देने लगा है। ‘सम्राट चौधरी को जाना ही पड़ेगा’ प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर उपचुनाव से पहले ही उन्होंने कहा था कि यदि बीजेपी यहां से हारती है तो नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक गलियारों में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और उनका मानना है कि सम्राट चौधरी को पद छोड़ना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया कि अधिकतम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक मौजूदा नेतृत्व को समय मिल सकता है, लेकिन उसके बाद बदलाव तय है। हालांकि, यह प्रशांत किशोर का राजनीतिक आकलन और दावा है। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सरकार या बीजेपी की ओर से किसी आधिकारिक फैसले की जानकारी इस रिपोर्ट में नहीं है। ‘लोगों के वोट की ताकत दिख रही है’ प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर के मतदाताओं के फैसले ने सरकार को अपना राजनीतिक रुख बदलने पर मजबूर किया है। उन्होंने इसे लोगों के वोट की ताकत बताया। उन्होंने कहा कि फिलहाल वह विधायक के तौर पर अपना काम शुरू करने से पहले क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आने वाले समय में वह विधायक की भूमिका में सक्रिय रूप से काम करेंगे। बिहार की राजनीति में बढ़ेगी हलचल? प्रशांत किशोर के बयान ऐसे समय आए हैं जब बिहार की राजनीति में नेतृत्व, कानून-व्यवस्था, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर राजनीतिक दल एक-दूसरे को घेर रहे हैं। उनका दावा कि सरकार का ‘चरित्र’ बदल रहा है और नेतृत्व भी बदलेगा, आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है। हालांकि, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है।  

पटना: बिहार की राजनीति में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई एक बैठक ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ अलग से बंद कमरे में बैठक की। बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिसके कारण इसके उद्देश्य को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एनडीए सरकार में शामिल अन्य सहयोगी दलों के मंत्रियों को इस बैठक में शामिल नहीं किया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री ने केवल बीजेपी के मंत्रियों के साथ अलग बैठक क्यों की और क्या इसके पीछे सरकार के कामकाज से आगे कोई राजनीतिक या संगठनात्मक रणनीति भी थी? कैबिनेट खत्म होते ही बीजेपी मंत्रियों को बुलाया गया जानकारी के मुताबिक, पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद बीजेपी कोटे के मंत्रियों को अलग से बुलाया गया। बैठक में सिर्फ बीजेपी के मंत्री मौजूद रहे। बैठक को लेकर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के विभागीय कामकाज और सरकार की योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक के बाद मंत्री केदार गुप्ता ने आगामी समीक्षा बैठकों का जिक्र किया। इससे यह संकेत जरूर मिलता है कि प्रशासनिक और विभागीय कामकाज भी बैठक के एजेंडे का हिस्सा रहा होगा। बंद कमरे की बैठक से बढ़ा सियासी सस्पेंस बैठक का स्वरूप और इसमें केवल बीजेपी मंत्रियों की मौजूदगी ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। एनडीए की साझा सरकार में जेडीयू और अन्य सहयोगी दल भी शामिल हैं। ऐसे में केवल बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की अलग बैठक को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि, बैठक को लेकर अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिससे यह पुष्टि हो कि इसमें किसी बड़े राजनीतिक फैसले या गठबंधन से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। इसलिए फिलहाल बैठक को लेकर सामने आ रही राजनीतिक अटकलों को संभावनाओं के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। क्या विभागीय समीक्षा या चुनावी रणनीति? राजनीतिक जानकारों की नजर अब इस बात पर है कि मुख्यमंत्री और बीजेपी मंत्रियों के बीच हुई इस बैठक का वास्तविक उद्देश्य क्या था। इसके पीछे कई संभावनाएं देखी जा रही हैं: मंत्रियों के विभागीय कामकाज की समीक्षा सरकार की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा आगामी समीक्षा बैठकों की तैयारी संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर रणनीति इनमें से किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। मंत्रियों की चुप्पी ने बढ़ाई चर्चा बैठक समाप्त होने के बाद कई मंत्री मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ मंत्री मुख्यमंत्री आवास के पिछले रास्ते से भी बाहर निकले। मंत्रियों की इस तरह की चुप्पी ने बैठक को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी। हालांकि, किसी बैठक के बाद मीडिया से दूरी बनाना अपने आप में किसी बड़े राजनीतिक फैसले का प्रमाण नहीं माना जा सकता। बांकीपुर उपचुनाव और प्रशांत किशोर के बाद बदला माहौल? बिहार में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने बीजेपी के सामने नई चुनौतियां जरूर खड़ी की हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे और प्रशांत किशोर की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता को लेकर भी राज्य में चर्चा जारी है। ऐसे माहौल में बीजेपी के मंत्रियों की अलग बैठक को राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि बैठक में चुनावी रणनीति या किसी बड़े संगठनात्मक फैसले पर चर्चा हुई। अब सबसे बड़ा सवाल क्या? फिलहाल मुख्यमंत्री आवास की इस बैठक को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद केवल बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ अलग बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह महज विभागीय समीक्षा थी, या फिर बिहार बीजेपी की आगामी राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा हुई? क्या सरकार और संगठन के बीच किसी नए रोडमैप पर विचार हुआ? इन सवालों का स्पष्ट जवाब बैठक का आधिकारिक एजेंडा या आने वाले दिनों में सरकार और बीजेपी की ओर से सामने आने वाले बयान ही दे सकते हैं।  

पटना: बिहार में मानसून के बीच मौसम के अचानक बदले मिजाज ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। राज्य के बांका, लखीसराय और पटना जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से कुल 9 लोगों की मौत हो गई। लगातार हो रही वज्रपात की घटनाओं के बीच इन हादसों ने ग्रामीण और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और सभी मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। बांका में 5, लखीसराय में 3 और पटना में एक मौत मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, वज्रपात की सबसे अधिक घटनाएं बांका जिले में हुईं, जहां 5 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा लखीसराय में 3 और पटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है। आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं के बाद संबंधित इलाकों में शोक का माहौल है। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपये मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वज्रपात में जान गंवाने वाले सभी लोगों के आश्रितों को तत्काल चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। सरकार की ओर से संबंधित अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि प्रभावित परिवारों को सहायता पहुंचाने में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को राहत और सहायता से जुड़ी कार्रवाई तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया गया है। खराब मौसम में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब मौसम खराब हो और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका हो, तब लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। खासकर खेतों, खुले मैदानों और अन्य खुले स्थानों में मौजूद लोगों को मौसम में बदलाव के संकेत मिलते ही सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी गई है। पेड़ और बिजली के खंभों से रहें दूर वज्रपात के दौरान पेड़ के नीचे खड़ा होना बेहद जोखिमपूर्ण हो सकता है। प्रशासन की ओर से लोगों को पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले स्थानों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। मानसून के दौरान बिहार में वज्रपात की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की चेतावनियों पर नजर रखना और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना जरूरी है। 9 मौतों के बाद फिर बढ़ी चिंता बिहार में एक ही दिन में तीन जिलों में 9 लोगों की मौत ने मानसून के दौरान वज्रपात से होने वाले नुकसान को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बारिश कमजोर होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर गरज-चमक वाले बादल बन रहे हैं, जिससे अचानक बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में किसानों, मजदूरों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम खराब होते ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचना जान बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। खबर का सार कुल मौतें: 9 बांका: 5 मौतें लखीसराय: 3 मौतें पटना: 1 मौत मुआवजा: प्रत्येक मृतक के आश्रित को 4 लाख रुपये मुख्यमंत्री की अपील: खराब मौसम में अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थान पर रहें।

बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा और जल्द समाधान की मांग की। मैथिली ठाकुर ने खास तौर पर घनश्यामपुर प्रखंड में सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना और अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों तथा स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया। घनश्यामपुर में डिग्री कॉलेज की मांग मैथिली ठाकुर ने मुख्यमंत्री को बताया कि घनश्यामपुर प्रखंड में फिलहाल कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। इसके कारण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए दूसरे क्षेत्रों या जिलों का रुख करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों के लिए बाहर जाकर पढ़ाई करना अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन जाता है। वहीं छात्राओं के सामने आवागमन और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी रहती हैं। इन परिस्थितियों के कारण कई मेधावी विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। विधायक ने मुख्यमंत्री से घनश्यामपुर में सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान करने की मांग की, ताकि स्थानीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़े। अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी का मुद्दा बैठक के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी मैथिली ठाकुर ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने बताया कि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनश्यामपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारडीह और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैथवार, कुर्सों नादियामी तथा पुतई में चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की कमी है। इन स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर, जीएनएम, एएनएम, स्टाफ नर्स, ड्रेसर और फार्मासिस्ट जैसे पद लंबे समय से रिक्त बताए गए हैं या उपलब्ध कर्मियों की संख्या जरूरत के मुकाबले कम है। विधायक के अनुसार इसका सीधा असर ग्रामीण आबादी की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। खासकर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिलने में परेशानी होती है। तीनों प्रखंडों के अस्पतालों में नियुक्ति की मांग मैथिली ठाकुर ने मुख्यमंत्री से अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों—अलीनगर, तारडीह और घनश्यामपुर—के अस्पतालों में आवश्यक संख्या में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति करने की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सरकार के सामने रखना उनकी जिम्मेदारी है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सुधार से स्थानीय लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। मुलाकात के दौरान कम दिखी मुस्कान, विधायक ने खुद बताई वजह मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान मैथिली ठाकुर के चेहरे पर सामान्य दिनों की तुलना में मुस्कान कुछ कम नजर आई। सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में इसे लेकर चर्चा हो सकती थी, लेकिन विधायक ने खुद इसकी वजह स्पष्ट कर दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात से पहले उन्होंने अपने दांतों का इलाज कराया था। दांत में दर्द के कारण वह ठीक से मुस्कुरा नहीं पा रही थीं। इसी वजह से उनके चेहरे पर मुस्कान सामान्य से कम दिखाई दे रही थी। मैथिली ठाकुर की मुख्यमंत्री से यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब अलीनगर क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर स्थानीय जरूरतों को सरकार के सामने रखने की कोशिश की जा रही है। अब इन मांगों पर सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, इस पर क्षेत्र के लोगों की नजर रहेगी।  

पटना, एजेंसियां। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आकाश दीप को बिहार सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर नियुक्त किया है। दोनों खिलाड़ियों ने अब बिहार पुलिस में औपचारिक रूप से जॉइनिंग भी कर ली है। यह नियुक्ति बिहार सरकार की उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में सीधे नियुक्त करने वाली ‘मेडल लाओ, नौकरी पाओ’ नीति के तहत की गई है।   मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सौंपा था नियुक्ति पत्र     24 जुलाई को पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुकेश कुमार और आकाश दीप को DSP पद का नियुक्ति पत्र सौंपा था। इस समारोह में दोनों क्रिकेटरों के अलावा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल करने वाले कुल 19 खिलाड़ियों को अलग-अलग सरकारी पदों पर नियुक्ति दी गई थी।   बिहार सरकार के अनुसार, इस साल अब तक 106 खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। सरकार का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में सम्मानजनक अवसर देना है।   आकाश दीप और मुकेश कुमार का क्रिकेट करियर     आकाश दीप बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले हैं और भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। उन्होंने भारत के लिए 10 टेस्ट मैचों में 28 विकेट लिए हैं।   वहीं मुकेश कुमार बिहार के गोपालगंज जिले से आते हैं। उन्होंने भारतीय टीम के लिए तीन टेस्ट मैच खेले हैं और सात विकेट हासिल किए हैं। दोनों तेज गेंदबाजों ने घरेलू क्रिकेट और भारतीय टीम में अपने प्रदर्शन के दम पर पहचान बनाई है। दोनों खिलाड़ी 2023 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा भी रहे हैं। इसी तरह की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियों को देखते हुए बिहार सरकार ने उन्हें खेल कोटे के तहत DSP पद के लिए चुना।   खेल से प्रशासन तक नई जिम्मेदारी     DSP बनने के बाद दोनों खिलाड़ियों की भूमिका अब केवल क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं रहेगी। बिहार पुलिस में उन्हें कानून-व्यवस्था और प्रशासन से जुड़ी जिम्मेदारियां निभानी होंगी।   मुकेश कुमार और आकाश दीप ने इस नियुक्ति को बड़ी जिम्मेदारी बताया है। आकाश दीप ने नियुक्ति के बाद युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने वाली इस पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए अपनी नई जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की बात कही।   बिहार की खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी     बिहार सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी देने के लिए ‘मेडल लाओ, नौकरी पाओ’ नीति लागू की है। इसके तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर सरकारी पद दिए जा रहे हैं।   मुकेश कुमार और आकाश दीप को DSP बनाया जाना इसी नीति का बड़ा उदाहरण है। इससे पहले भी बिहार सरकार कई खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त कर चुकी है। सरकार का कहना है कि इस तरह की पहल से युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को करियर सुरक्षा भी मिलेगी।

पटना, एजेंसियां। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। बैठक में बिहार में फिल्म निर्माण, शूटिंग के लिए राज्य की लोकेशन और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सुनील शेट्टी ने बताया कि वह अक्टूबर से बिहार में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे।   अक्टूबर से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग     सुनील शेट्टी के मुताबिक उनकी फिल्म की शूटिंग बिहार में अक्टूबर से शुरू होने की योजना है। शूटिंग करीब 50 से 60 दिनों तक चल सकती है। फिल्म की शूटिंग के लिए बिहार के अलग-अलग हिस्सों में लोकेशन तलाशने और स्थानीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। अभिनेता ने बिहार में फिल्म निर्माण को लेकर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि राज्य में फिल्मों की शूटिंग के लिए काफी संभावनाएं हैं।     बिहार में ही फिल्म निर्माण पर जोर     मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात के दौरान सिर्फ शूटिंग ही नहीं, बल्कि बिहार में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने को लेकर भी बातचीत हुई। सुनील शेट्टी ने कहा कि वह बिहार में फिल्म बनाएंगे और राज्य की प्रतिभाओं तथा स्थानीय संसाधनों को भी अवसर देने की दिशा में काम किया जा सकता है। इससे बिहार में फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलने और स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों तथा अन्य फिल्मकर्मियों के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।     बिहार की फिल्म नीति पर भी हुई चर्चा     मुलाकात में बिहार में फिल्म शूटिंग के लिए उपलब्ध सुविधाओं और राज्य सरकार की फिल्म नीति से जुड़े विषयों पर भी बातचीत हुई। सरकार चाहती है कि बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक लोकेशन को फिल्मों के माध्यम से देश-दुनिया तक पहुंचाया जाए। सुनील शेट्टी की प्रस्तावित शूटिंग को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।     बिहार के दर्शकों को लेकर क्या बोले सुनील शेट्टी     सुनील शेट्टी ने बिहार के दर्शकों को लेकर भी सकारात्मक बात कही। उनका कहना है कि बिहार में फिल्मों के लिए दर्शकों की मजबूत रुचि है और यहां फिल्म निर्माण का बेहतर माहौल तैयार किया जा सकता है।   मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अभिनेता के बिहार में फिल्म शूट करने के ऐलान से राज्य में फिल्म उद्योग को लेकर नई उम्मीद जगी है। अब अक्टूबर में प्रस्तावित शूटिंग और फिल्म के प्रोजेक्ट से जुड़ी अन्य जानकारी का इंतजार है।

पटना: बिहार में 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है। कार्यक्रम राज्य सरकार की ओर से आयोजित किया गया था और इसके लिए बिहार कैबिनेट ने 6 करोड़ 12 लाख रुपये के खर्च को मंजूरी दी थी। इसके बावजूद 10 अगस्त को पटना में आयोजित मुख्य तिरंगा यात्रा में जेडीयू कोटे के दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव नजर नहीं आए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में दोनों उपमुख्यमंत्रियों की गैरमौजूदगी ने एनडीए गठबंधन के भीतर राजनीतिक समीकरणों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, दोनों नेताओं की अनुपस्थिति के अलग-अलग कारण बताए गए हैं और इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि उनकी गैरमौजूदगी राजनीतिक असहमति की वजह से थी। सरकारी कार्यक्रम था, फिर भी JDU के दोनों डिप्टी CM अनुपस्थित यह तिरंगा यात्रा बीजेपी के संगठनात्मक कार्यक्रम के तौर पर नहीं, बल्कि राज्य सरकार के 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' के तहत आयोजित की गई थी। बिहार कैबिनेट ने अभियान के लिए 6 करोड़ 12 लाख रुपये के व्यय को मंजूरी दी थी। कार्यक्रम के तहत पटना समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्रा और रैलियां आयोजित करने की योजना बनाई गई थी। राजधानी पटना में 10 अगस्त को आयोजित मुख्य यात्रा का नेतृत्व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। यात्रा जेपी गोलंबर से शुरू होकर कारगिल चौक तक गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग और सरकारी तंत्र से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे, लेकिन जेडीयू के दोनों उपमुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति ने राजनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया। नेम प्लेट लगी, फिर हटानी पड़ी कार्यक्रम स्थल पर विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव के नाम की नेम प्लेट लगाए जाने की बात भी सामने आई। इससे संकेत मिला कि दोनों नेताओं की कार्यक्रम में मौजूदगी की उम्मीद थी। लेकिन दोनों के नहीं पहुंचने के बाद उनकी नेम प्लेट हटा दी गई। इस घटनाक्रम को लेकर विपक्ष ने एनडीए सरकार पर सवाल उठाए और इसे गठबंधन के भीतर मतभेद से जोड़कर देखा। हालांकि, केवल किसी कार्यक्रम में नेताओं की अनुपस्थिति को राजनीतिक मतभेद का निश्चित प्रमाण नहीं माना जा सकता। दोनों नेताओं की गैरमौजूदगी के पीछे बताए गए व्यक्तिगत कारणों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव की गैरमौजूदगी की क्या वजह बताई गई? उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के बारे में बताया गया कि वह उस समय पटना से बाहर थे। वहीं, दूसरे उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के पीछे स्वास्थ्य संबंधी कारण बताया गया। यही वजह है कि फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों नेताओं ने जानबूझकर कार्यक्रम से दूरी बनाई। हालांकि, राजनीतिक हलकों में इसे लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि अगर यह पूरी तरह सरकारी कार्यक्रम था, तो गठबंधन के दोनों प्रमुख सहयोगी नेताओं की मौजूदगी क्यों नहीं हुई। कला एवं संस्कृति विभाग ने संभाली थी जिम्मेदारी तिरंगा यात्रा के आयोजन की जिम्मेदारी कला एवं संस्कृति विभाग को दी गई थी। विभाग की ओर से कार्यक्रम की रूपरेखा और आयोजन की तैयारियां की गई थीं। 10 अगस्त को पटना में आयोजित मुख्य यात्रा जेपी गोलंबर से शुरू हुई और कारगिल चौक तक पहुंची। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यात्रा का नेतृत्व किया। यानी आयोजन का स्वरूप सरकारी था, जबकि पिछले वर्ष आयोजित तिरंगा यात्रा का स्वरूप अलग था। 2025 में बीजेपी ने अपने स्तर पर निकाली थी तिरंगा यात्रा साल 2025 में भी बिहार में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन उस समय इसका आयोजन बीजेपी की ओर से पार्टी स्तर पर किया गया था। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा उपमुख्यमंत्री थे। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि उस समय पार्टी की ओर से यात्रा के लिए सरकारी फंड की मांग की गई थी, लेकिन सरकारी खर्च से आयोजन की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद बीजेपी ने अपने संगठनात्मक स्तर पर यात्रा आयोजित की। 2026 में स्थिति अलग है। इस बार 'हर घर तिरंगा अभियान' को राज्य सरकार के कार्यक्रम के तौर पर आयोजित किया गया और इसके लिए कैबिनेट से बजट को मंजूरी मिली। क्या JDU की दूरी के पीछे राजनीतिक संदेश है? यही वह सवाल है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक बहस का विषय बना दिया है। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क के मुताबिक, जेडीयू लंबे समय से बीजेपी के साथ सत्ता में है, लेकिन पार्टी अपनी सेक्युलर छवि को लेकर सतर्क रहती है और ऐसे कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखती है, जहां उसे अपनी राजनीतिक पहचान प्रभावित होने की आशंका हो। हालांकि, यह एक राजनीतिक विश्लेषण है, आधिकारिक तौर पर जेडीयू ने यह नहीं कहा है कि दोनों उपमुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति का कारण वैचारिक या राजनीतिक असहमति थी। गठबंधन के लिए क्या मायने रखता है यह घटनाक्रम? एनडीए सरकार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सत्ता साझेदारी के लिहाज से दोनों उपमुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति निश्चित तौर पर चर्चा का विषय बनी है। लेकिन इसके आधार पर गठबंधन में दरार की कोई ठोस पुष्टि नहीं होती। एक तरफ कार्यक्रम का सरकारी स्वरूप और दूसरी तरफ जेडीयू के दोनों प्रमुख चेहरों की गैरमौजूदगी राजनीतिक सवाल जरूर खड़े करती है। दूसरी ओर, दोनों नेताओं की अनुपस्थिति के लिए व्यक्तिगत कारण भी बताए गए हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले सरकारी और राजनीतिक कार्यक्रमों में बीजेपी और जेडीयू के प्रमुख नेताओं की भागीदारी किस तरह रहती है। यही घटनाक्रम बताएगा कि 10 अगस्त की तिरंगा यात्रा महज संयोग थी या इसके पीछे वास्तव में कोई राजनीतिक संदेश भी छिपा था।