लखनऊ, एजेंसियां। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्था सेवा बोर्ड (UPCISB) ने 2026 में 2085 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती बैंकिंग, नॉन-बैंकिंग और तकनीकी सेवाओं के विभिन्न पदों पर होगी। 25 अप्रैल से उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.upcisb.upsdc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता : मैनेजर : बी.कॉम में 55% अंक या इकोनॉमिक्स/मैथ्स/स्टैटिक्स में न्यूनतम 55% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री। कंप्यूटर साइंस में ओ लेवल डिग्री। जूनियर मैनेजर : बी.कॉम में 55% अंक या बी.टेक (सीएस/आईटी), बीसीए, एमसीए या बैंकिंग/फायनेंस/एचआर में बीबीए/एमबीए की डिग्री। असिस्टेंट/कैशियर : न्यूनतम 55% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री। सीसीसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर : सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री। जूनियर इंजीनियर (सिविल) : सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री। स्टेनोग्राफर : ग्रेजुएशन की डिग्री। हिंदी/अंग्रेजी शॉर्टहैंड (80 शब्द प्रति मिनट), टाइपिंग (30/40 शब्द प्रति मिनट) सीसीसी सर्टिफिकेट जरूरी। असिस्टेंट अकाउंटेंट : 50% अंकों के साथ बीएससी, सीसीसी या ‘ओ’ लेवल कंप्यूटर कोर्स किया होना जरूरी है। उम्र सीमा : न्यूनतम : 21 साल अधिकतम : 40 साल फीस : सामान्य/ओबीसी : 500 रुपए एससी/एसटी : 250 रुपए चयन प्रक्रिया : प्रीलिम्स एग्जाम मेन्स एग्जाम इंटरव्यू परीक्षा पैटर्न : प्रीलिम्स एग्जाम : सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 35 रीजनिंग एबिलिटी 35 35 हिंदी एंड इंग्लिश 20 20 कोऑपरेटिव 10 10 टोटल 100 100 मेन्स एग्जाम : पोस्ट टाइप क्वेश्चन मार्क्स आल पोस्ट 120 120 सैलरी : मैनेजर : 34,000 - 88,000 रुपए प्रतिमाह जूनियर मैनेजर : 29,600 - 82,100 रुपए प्रतिमाह असिस्टेंट/कैशियर : 25,620 - 64,670 रुपए प्रतिमाह इंजीनियर : 35,400 - 1,77,500 रुपए प्रतिमाह ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट www.upcisb.upsdc.gov.in पर जाएं। UPCISB Recruitment 2026 पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें। पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स दर्ज करें। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सहित फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। आवेदन फीस भरें। अब सब्मिट बटन पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लें। इसका प्रिंटआउट निकाल कर रखें।
अमरावती: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए Andhra Pradesh High Court में भर्ती का सुनहरा अवसर सामने आया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 300 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 7वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अहम तारीखें इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 19 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट aphc.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। कौन कर सकता है आवेदन? इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है: लॉ ग्रेजुएट पोस्ट: मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ में डिग्री (3 या 5 वर्ष) टेक्निकल पोस्ट: BTech (CSC/ECE/EEE/IT) या MSc (Computer Science) अन्य ग्रेजुएट पोस्ट: आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या लॉ में डिग्री अन्य पद: 7वीं या 10वीं पास उम्मीदवार भी पात्र पदों का विवरण और सैलरी इस भर्ती में सेक्शन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट, टाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और ऑफिस सबऑर्डिनेट जैसे कई पद शामिल हैं। सेक्शन ऑफिसर: ₹57,100 – ₹1,47,760 कंप्यूटर ऑपरेटर/असिस्टेंट: ₹25,220 – ₹1,24,380 डेटा एंट्री ऑपरेटर: ₹25,220 – ₹80,910 ऑफिस सबऑर्डिनेट: ₹20,000 – ₹61,960 आवेदन कैसे करें? आधिकारिक वेबसाइट aphc.gov.in पर जाएं Recruitment सेक्शन में “Apply Online for 300 Vacancies 2026” लिंक पर क्लिक करें नया रजिस्ट्रेशन करें आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें ऑनलाइन फीस जमा करें फॉर्म सबमिट कर प्रिंट आउट निकाल लें
अगर आप पढ़ाई के साथ-साथ सरकारी संस्थान में काम करने का अनुभव लेना चाहते हैं, तो National Institute of Disaster Management (NIDM) आपके लिए शानदार अवसर लेकर आया है। वर्ष 2026 के लिए NIDM ने अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें स्टूडेंट्स को हर महीने ₹15,000 तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा। यह संस्थान Ministry of Home Affairs के अंतर्गत काम करता है और देश में आपदा प्रबंधन (Disaster Management) के क्षेत्र में रिसर्च और ट्रेनिंग का प्रमुख केंद्र है। क्या है NIDM इंटर्नशिप प्रोग्राम? NIDM इंटर्नशिप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां छात्रों को: आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने का अनुभव मिलता है देश के विशेषज्ञों के साथ काम करने का मौका मिलता है सरकारी सिस्टम और रिसर्च कार्यों को करीब से समझने का अवसर मिलता है कौन कर सकता है आवेदन? (Eligibility Criteria) इस इंटर्नशिप के लिए सीमित पात्रता तय की गई है: पोस्ट-ग्रेजुएशन (Master’s) या PhD कर रहे छात्र इन विषयों के स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं: Disaster Management Social Work Environmental Science Engineering Town Planning Geography Social Sciences न्यूनतम 60% अंक आवश्यक स्टाइपेंड और अवधि NIDM इंटर्नशिप की अवधि और लाभ इस प्रकार हैं: अवधि: 1 से 3 महीने UG छात्रों के लिए: ₹12,000 प्रति माह PG छात्रों के लिए: ₹15,000 प्रति माह इंटर्नशिप पूरी करने पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इसके अलावा, एक नॉन-स्टाइपेंड इंटर्नशिप ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो पूरे साल खुला रहता है। आवेदन कैसे करें? इंटर्नशिप के लिए आवेदन की प्रक्रिया आसान है: NIDM की आधिकारिक वेबसाइट nidm.gov.in पर जाएं ‘Announcements’ या ‘Vacancies’ सेक्शन में इंटर्नशिप लिंक खोलें आवेदन फॉर्म भरें जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें (मार्कशीट, ID प्रूफ, NOC) फॉर्म सबमिट करें आवेदन की अंतिम तिथि: 15 अप्रैल 2026 क्यों खास है यह इंटर्नशिप? सरकारी संस्थान में काम करने का अनुभव करियर में वैल्यू एडिशन सामाजिक क्षेत्र में योगदान का अवसर प्रोफेशनल नेटवर्किंग और स्किल डेवलपमेंट
अगर आप आईटी सेक्टर में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो National Informatics Centre (NIC) आपके लिए शानदार अवसर लेकर आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय Ministry of Electronics and Information Technology के तहत आने वाले इस प्रतिष्ठित संस्थान ने Scientist-B (ग्रुप-A, गजेटेड) पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 243 पदों को भरा जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। कैसे करें आवेदन? इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: NIC की आधिकारिक वेबसाइट nic.gov.in या recruitment.nic.in पर जाएं “Scientist-B Recruitment 2026” लिंक पर क्लिक करें नया रजिस्ट्रेशन करें लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें फीस का भुगतान करें फॉर्म सबमिट कर प्रिंटआउट सुरक्षित रखें योग्यता (Eligibility Criteria) BTech / MTech / MCA डिग्री अनिवार्य कंप्यूटर साइंस, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड कुछ पदों के लिए अनुभव आवश्यक हो सकता है अधिकतम आयु सीमा: 30 वर्ष आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी सैलरी और फायदे Scientist-B पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-10 के तहत आकर्षक सैलरी मिलेगी: ₹56,100 से ₹1,77,500 प्रति माह HRA, DA और अन्य सरकारी भत्ते स्थिर करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ के शानदार अवसर क्यों खास है यह नौकरी? NIC भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यहां काम करने का मतलब है: बड़े सरकारी टेक प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका देश की डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने में योगदान सुरक्षित और प्रतिष्ठित करियर
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। Central Reserve Police Force (CRPF) ने कांस्टेबल (टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन) और Pioneer Wing के तहत 9,175 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर है, जो 10वीं पास हैं और देश सेवा का सपना देखते हैं। आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें आवेदन शुरू: 20 अप्रैल 2026 अंतिम तिथि: 19 मई 2026 आवेदन माध्यम: ऑनलाइन इच्छुक उम्मीदवार CRPF की आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किन पदों पर होगी भर्ती? इस भर्ती में विभिन्न ट्रेड और टेक्निकल पद शामिल हैं: Tradesman: कुक वॉशरमैन नाई मोची Technical: मोटर मैकेनिक ड्राइवर Pioneer Wing: मेसन प्लंबर इलेक्ट्रिशियन हर पद के लिए अलग-अलग स्किल और योग्यता निर्धारित की गई है। योग्यता और आयु सीमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 10वीं पास कुछ तकनीकी पदों के लिए ITI या संबंधित ट्रेड सर्टिफिकेट जरूरी ड्राइवर पद के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य आयु सीमा: 18 से 23 वर्ष आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी ऐसे करें आवेदन आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाएं Recruitment सेक्शन में जाएं “Constable (Tradesman, Technical, Pioneer) 2026” लिंक पर क्लिक करें रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें आवेदन फॉर्म भरें जरूरी दस्तावेज अपलोड करें फीस जमा करें फॉर्म सबमिट कर प्रिंटआउट निकाल लें सैलरी और सुविधाएं चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-3 के तहत सैलरी मिलेगी: ₹21,700 से ₹69,100 प्रति माह साथ में मेडिकल सुविधा, भत्ते और जॉब सिक्योरिटी क्यों है यह मौका खास? यह भर्ती न केवल 10वीं पास युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर देती है, बल्कि देश सेवा का गर्व भी प्रदान करती है। बड़ी संख्या में पद होने के कारण चयन की संभावना भी अधिक मानी जा रही है।
लखनऊ, एजेंसियां। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने करेंसी नोट प्रेस की 3 यूनिट में 534 वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का विज्ञापन 6 अप्रैल को जारी किया गया है। फीस जमा करने और फॉर्म में करेक्शन की आखिरी तारीख 1 जुलाई तय की गई है। कोटिवार पदों का ब्योरा: सामान्य 292 ओबीसी 215 एससी 142 ईडब्ल्यूएस 61 एसटी 12 टोटल 722 शैक्षणिक योग्यता : माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की 12वीं या सरकार द्वारा उसके समकक्ष अन्य परीक्षा पास की हो। वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पीईटी - 2025 एग्जाम पास की हो। उम्मीदवारों को नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पर मेन एग्जाम में भाग लेने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उम्र सीमा : न्यूनतम : 18 साल अधिकतम : 40 साल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। शारीरिक योग्यता : पुरुषों की न्यूनतम ऊंचाई : 167.6 सेमी सामान्य वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई : 152 सेमी पुरुषों का सीना : न्यूनतम 80 सेमी (बिना फुलाए) और 85 सेंटीमीटर फुलाने पर हो। महिलाओं का वजन 45 किलो तक होना चाहिए। चयन प्रक्रिया : मेन्स रिटन एग्जाम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षा प्रणाली : अवधि : 2 घंटा प्रश्नों का प्रकार : एमसीक्यू निगेटिव मार्किंग : एक चौथाई अंक पार्ट्स सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट - 1 हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरोमेंटल इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस डाटा इंटरप्रिटेशन इम्पोर्टेंट लीगल प्रोविजन्स एंड पॉलिसिज रिलेटेड टू एक्ससाइज इन यूपी टोटल मार्क्स 65 पार्ट - 2 कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी - कॉन्सेप्ट्स, डेवलपमेंट एंड इन्नोवेशन्स 15 पार्ट - 3 जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 20 टोटल 100 फीस : सभी कैटेगरी के लिए : 25 रुपए ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं। होमपेज पर “Live Advertisement” सेक्शन में संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करें। PET-2025 रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करें। आवेदन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। फीस का भुगतान करें। फॉर्म सब्मिट करके इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
आज के दौर में तेजी से बढ़ती Hospitality Industry ने युवाओं के लिए करियर के नए दरवाजे खोल दिए हैं। अगर आपको लोगों से मिलना-जुलना पसंद है, नई जगहों पर काम करने का शौक है और एक ग्लैमरस करियर की तलाश है, तो होटल मैनेजमेंट आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। कम फीस में शुरू होने वाला यह कोर्स आपको देश ही नहीं, विदेशों में भी शानदार नौकरी और मोटी सैलरी का मौका दे सकता है। क्या है होटल मैनेजमेंट? होटल मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल कोर्स है, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हर पहलू की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें कस्टमर सर्विस से लेकर फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट तक की बारीकियां सिखाई जाती हैं। यह कोर्स न केवल स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करता है, बल्कि आपको एक ऐसा प्रोफेशनल बनाता है जो किसी भी परिस्थिति में ग्राहकों को बेहतरीन अनुभव दे सके। क्यों बढ़ रही है इस फील्ड की डिमांड? भारत में टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री तेजी से विस्तार कर रही है। छोटे शहरों से लेकर मेट्रो सिटीज तक नए होटल, रिसॉर्ट और रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। ऐसे में प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि होटल मैनेजमेंट आज युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय करियर विकल्प बन चुका है। इस कोर्स के बड़े फायदे जल्दी जॉब मिलने की संभावना देश-विदेश में काम करने के अवसर ग्लैमरस और इंटरैक्टिव वर्क एनवायरनमेंट खुद का होटल या रेस्टोरेंट शुरू करने का मौका कौन-कौन से कोर्स कर सकते हैं? होटल मैनेजमेंट में आपकी योग्यता और रुचि के अनुसार कई विकल्प मौजूद हैं: डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट बैचलर डिग्री (BHM / BSc Hospitality) मास्टर डिग्री (MHM / MBA Hospitality) सर्टिफिकेट कोर्स (6 महीने से 1 साल) क्या-क्या सीखते हैं छात्र? इस कोर्स की पढ़ाई काफी प्रैक्टिकल होती है, जिससे छात्रों को इंडस्ट्री-रेडी बनाया जाता है। इसमें सिखाया जाता है: कुकिंग और फूड प्रोडक्शन कस्टमर हैंडलिंग और सर्विस होटल ऑपरेशन मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल टीमवर्क और लीडरशिप करियर के शानदार अवसर होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपके सामने कई करियर ऑप्शन खुल जाते हैं: होटल मैनेजर Chef फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव एयरलाइन कैटरिंग इवेंट मैनेजमेंट क्रूज लाइन जॉब यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अनुभव के साथ आपकी ग्रोथ लगातार होती रहती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मौके मिलते हैं। सैलरी कितनी मिलती है? शुरुआत में होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को 15,000 से 25,000 रुपये प्रति महीने तक सैलरी मिल सकती है। हालांकि, अनुभव बढ़ने के साथ यह सैलरी तेजी से बढ़ती है। बड़े होटल ब्रांड्स या विदेश में काम करने पर आप लाखों रुपये प्रति महीने तक कमा सकते हैं।
भोपाल, एजेंसियां। एमपी पुलिस ने कॉन्स्टेबल बैंड के पदों पर 679 भर्ती निकाली है। कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक विसबल (मुख्यालय) पुलिस मुख्यालय भोपाल की तरफ से इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन की तारीख 5 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तय की गई है। इस भर्ती के लिए सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता : 10वीं, 12वीं पास। अनुसूचित जनजाति के 8वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक योग्यता : कैटेगरी वाइज हाइट और चेस्ट : कैटेगरी का नाम हाइट चेस्ट सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस 168 81-86 सेमी मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 165 79-84 सेमी गोरखा, गढवाली, कुमाउ 158 76-81 सेमी उम्र सीमा : 19 अप्रैल 2026 को उम्मीदवारों ने न्यूनतम 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो। एमपी के पुरुष अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अन्य प्रदेश के उम्मीदवारों की उम्र 33 वर्ष होना चाहिए। आरक्षित, श्रेणी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए : अधिकतम 38 साल आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। विक्रम पुरस्कार से सम्मानित उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में 5 साल की छूट दी जाएगी। सैलरी : 19500-62000 रुपए प्रतिमाह चयन प्रक्रिया : स्किल टेस्ट बैंड प्लेइंग टेस्ट इंटरव्यू फीस : सामान्य : 500 रुपए एससी,एसटी,ओबीसी,ईडब्ल्यूएस : (केवल एमपी के मूल निवासी) : 250 रुपए एमपी ऑनलाइन की पोर्टल फीस : 150 रुपए इन म्युजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में एक्सपर्ट होना जरूरी : पिकलो कॉन्सर्ट फिल्यूट ओबो क्लारिनेट टेनर सेक्सोफोन फ्रेच हार्न ट्रम्पिट कॉरनेट ट्रम्बोन बसून इफोनियम बेस ट्यूबा बैग पाईप टेनर ड्रम बिगुलसाईड ड्रम बेस ड्रम की-बोर्ड/आर्गन/पियानो, गिटार, वायलिन/वायोला/स्ट्रिंगबेस/प्रकाशन/ड्रम/भारतीय शास्त्रीय वाद्ययंत्र में एक्सपर्ट आवेदन कर सकते हैं। ऐसे करें आवेदन : ऑफिशियल वेबसाइट mponline.gov.in पर जाएं। “MP Police Constable Band Recruitment 2026” पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। फीस जमा करके फॉर्म सब्मिट कर दें।
नई दिल्ली, एजेंसियां। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेलवे में अप्रेंटिसशिप के तहत 2801 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह मौका खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने 10वीं पास करने के साथ ITI भी किया है। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आमतौर पर लिखित परीक्षा नहीं होती, बल्कि उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के 10वीं और ITI में अच्छे अंक हैं, उनके लिए यह शानदार अवसर साबित हो सकता है। इच्छुक उम्मीदवार 11 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। क्या है आयु सीमा? इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 11 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, SC, ST, OBC और अन्य आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? आवेदन के लिए उम्मीदवार का कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI प्रमाणपत्र होना चाहिए। खास बात यह है कि ITI उसी ट्रेड में होना चाहिए, जिस ट्रेड के लिए उम्मीदवार आवेदन करना चाहता है। आवेदन शुल्क कितना है? इस भर्ती के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं SC, ST और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। कैसे होगा चयन? चयन प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। सबसे पहले उम्मीदवारों के 10वीं और ITI के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों को आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होगा। सभी चरण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा। कैसे करें आवेदन? उम्मीदवार आवेदन के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrc.scr.indianrailways.gov.in पर जाएं। वहां “Apprentice Recruitment 2026” या “Notification” लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद New Registration करके लॉगिन करें। मांगी गई जानकारी भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट कर दें।
दुनिया की प्रमुख टेक कंपनियों में शामिल Oracle एक बड़े विवाद में घिर गई है। हाल ही में कंपनी द्वारा लगभग 30,000 कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकालने की खबर ने कॉर्पोरेट जगत में हलचल मचा दी है। खास बात यह है कि यह छंटनी ऐसे समय में की गई है, जब कंपनी का मुनाफा तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्मचारियों को सुबह 6 बजे एक ईमेल के जरिए नौकरी से हटाए जाने की सूचना दी गई। ईमेल में औपचारिक धन्यवाद के शब्द तो थे, लेकिन उसी समय कर्मचारियों का सिस्टम एक्सेस-ईमेल, फाइल्स और इंटरनल टूल्स-तुरंत बंद कर दिया गया। मुनाफा बढ़ा, फिर भी 30,000 की छंटनी कंपनी का हालिया वित्तीय प्रदर्शन मजबूत रहा है। तिमाही राजस्व लगभग 17.2 अरब डॉलर तक पहुंचा, जो पिछले साल से 22% अधिक है। वहीं, नेट इनकम में करीब 95% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब कंपनी लाभ में है, तो इतनी बड़ी छंटनी क्यों? विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम लागत कम करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जहां उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों की जगह अपेक्षाकृत कम वेतन वाले कर्मचारियों को लाने की कोशिश की जा रही है। H-1B वीजा को लेकर विवाद इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा H-1B visa को लेकर हो रही है। आरोप हैं कि कंपनी ने घरेलू कर्मचारियों को हटाकर विदेशी कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। डेटा के अनुसार: एक स्थानीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की औसत सैलरी लगभग $106,000 बताई जाती है जबकि H-1B वीजा पर काम करने वाले कर्मचारी को करीब $87,000 दिए जाते हैं विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ वेतन लागत कम करने का मामला नहीं है, बल्कि “वर्कफोर्स कंट्रोल” का भी हिस्सा है, क्योंकि विदेशी कर्मचारियों का वीजा कंपनी पर निर्भर होता है। वायरल पोस्ट से बढ़ा विवाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में Twitter) पर Peter Girnus नाम के एक व्यक्ति का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया गया है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने बहस को और तेज कर दिया है। AI डेटा सेंटर के लिए फंड जुटाने की तैयारी? रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि यह छंटनी कंपनी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। बताया जा रहा है कि Oracle 8 से 10 अरब डॉलर का कैश फ्लो फ्री कर AI डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स में निवेश करना चाहती है। कंपनी के चेयरमैन Larry Ellison AI सेक्टर में तेजी से विस्तार करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले वर्षों में बड़े स्तर पर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना है, जिसमें OpenAI जैसे पार्टनर्स की भी भूमिका हो सकती है। सिर्फ Oracle नहीं, इंडस्ट्री ट्रेंड? यह मामला सिर्फ Oracle तक सीमित नहीं है। Amazon जैसी अन्य बड़ी टेक कंपनियों ने भी हाल के महीनों में हजारों कर्मचारियों की छंटनी की है, जबकि साथ ही H-1B वीजा के लिए आवेदन जारी रखे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि टेक इंडस्ट्री में एक नया मॉडल उभर रहा है- “रोल को बनाए रखो, सैलरी को कम करो” यानी काम वही रहेगा, लेकिन कम लागत वाले कर्मचारियों के जरिए। नैतिकता बनाम मुनाफा इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है-क्या कंपनियां मुनाफे के लिए कर्मचारियों की सुरक्षा और नैतिक जिम्मेदारियों से समझौता कर रही हैं? जहां एक ओर निकाले गए कर्मचारी असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नए कर्मचारियों के लिए भी यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने Assistant Education Development Officer (AEDO) 2026 भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कब होगी परीक्षा? BPSC AEDO भर्ती परीक्षा 14 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। अलग-अलग तिथियों पर परीक्षा होगी इस भर्ती के माध्यम से 935 पदों को भरा जाएगा कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं: BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – bpsc.bihar.gov.in होमपेज पर “BPSC AEDO Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/यूजरनेम और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें लॉगिन बटन पर क्लिक करें स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें चयन प्रक्रिया (Selection Process) इस भर्ती की खास बात यह है कि चयन प्रक्रिया को आसान रखा गया है: केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई इंटरव्यू नहीं होगा एडमिट कार्ड में क्या जानकारी होगी? एडमिट कार्ड में निम्नलिखित डिटेल्स दी होंगी: उम्मीदवार का नाम रोल नंबर परीक्षा केंद्र का नाम और पता परीक्षा की तारीख और समय जरूरी दिशा-निर्देश ध्यान रखें: एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। जरूरी निर्देश एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो आईडी जरूर लेकर जाएं परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट अनिवार्य है
पटना, एजेंसियां। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। पटना हाई कोर्ट ने टेक्निकल असिस्टेंट (ग्रुप-सी) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है जो कंप्यूटर, टेक्निकल सपोर्ट, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 53 पदों को भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है, जबकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 2 मई 2026 है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते आवेदन पूरा कर लें। योग्यता और आयु सीमा क्या है? इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसे विषयों में आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए। यह योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त होनी जरूरी है।आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। सबसे पहले उम्मीदवारों को 100 अंकों की लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसकी अवधि 2 घंटे होगी। परीक्षा में सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, गणितीय योग्यता, अंग्रेजी और कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक लाने होंगे। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फीस, सैलरी और आवेदन प्रक्रिया आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1100 रुपये और एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 550 रुपये तय किया गया है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 29,200 रुपये से 92,300 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा। इसके साथ सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को पटना हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। आवेदन के दौरान सभी जानकारियां सही भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर सुरक्षित रखें।
अप्रैल 2026 सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बेहद अहम महीना साबित हो रहा है। देशभर में कई बड़ी भर्तियां जारी हैं, जिनमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी संस्थाओं में नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिल रहा है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो यह आखिरी मौका हो सकता है क्योंकि अधिकांश भर्तियों की अंतिम तिथि इसी महीने समाप्त हो रही है। सही समय पर आवेदन करना उतना ही जरूरी है जितनी आपकी तैयारी। अप्रैल 2026 की टॉप 10 सरकारी नौकरियां 1. MPLRS डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती मध्य प्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति ने 770 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 12वीं पास और CPCT सर्टिफिकेट धारक आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि: 03 अप्रैल 2026 2. भारतीय सेना अग्निवीर भर्ती अग्निवीर के विभिन्न पदों- GD, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेड्समैन आदि पर भर्ती जारी है। अंतिम तिथि: 10 अप्रैल 2026 3. BPSC 33वीं न्यायिक सेवा भर्ती बिहार में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 173 पदों पर भर्ती। LLB और अनुभव जरूरी। अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2026 4. भारतीय नौसेना अग्निवीर SSR/MR भर्ती 10वीं-12वीं पास उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर। अंतिम तिथि: 06 अप्रैल 2026 5. SSB कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती सशस्त्र सीमा बल में 800+ पदों पर भर्ती। अंतिम तिथि: 20 अप्रैल 2026 6. बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती वेल्थ मैनेजमेंट विभाग में ग्रुप हेड और डिप्टी मैनेजर पद। अंतिम तिथि: 16 अप्रैल 2026 7. भारतीय नौसेना MR (म्यूजिशियन) भर्ती 10वीं पास और संगीत में दक्ष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि: 26 अप्रैल 2026 8. UP को-ऑपरेटिव बैंक भर्ती मैनेजर, जूनियर मैनेजर और कैशियर समेत 116 पद। अंतिम तिथि: 15 अप्रैल 2026 9. APSSB भर्ती 2026 अरुणाचल प्रदेश में 984 पदों पर कॉन्स्टेबल, फायरमैन आदि की भर्ती। अंतिम तिथि: 10 अप्रैल 2026 10. साउथ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2801 अप्रेंटिस पद, 10वीं + ITI पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि: 11 अप्रैल 2026 क्यों जरूरी है समय पर आवेदन? सरकारी नौकरी में सफलता केवल तैयारी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सही समय पर आवेदन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हर भर्ती आपके लिए एक नया मौका होती है, इसलिए किसी भी अवसर को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार अधिक से अधिक भर्तियों में आवेदन करें, ताकि चयन की संभावनाएं बढ़ सकें।
नई दिल्ली,एजेंसियां। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग और टेक्निकल बैकग्राउंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने Scientist-B के 243 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की जा रही है। खास बात यह है कि इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन GATE स्कोर के आधार पर होगा, जिससे यह अवसर मेधावी अभ्यर्थियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 24 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। किन पदों पर होगी भर्ती? जारी जानकारी के अनुसार, भर्ती तीन प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों में की जाएगी। इनमें कंप्यूटर साइंस एवं आईटी के 168 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन के 25 पद, और डेटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 50 पद शामिल हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है, जो देश के ई-गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं। आवेदन और चयन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास GATE 2024, 2025 या 2026 में से किसी एक वर्ष का वैध स्कोर होना जरूरी है। मान्य GATE पेपर में CS (Computer Science), EC (Electronics & Communication) और DA (Data Science & AI) शामिल हैं। उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग GATE स्कोर के आधार पर की जाएगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू/इंटरैक्शन की प्रक्रिया होगी। पात्रता की कट-ऑफ डेट 31 मार्च 2026 तय की गई है। कितनी मिलेगी सैलरी? Scientist-B पद ग्रुप-ए गजटेड कैटेगरी में आता है। चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत लेवल-10 का वेतन मिलेगा, जो ₹56,100 से ₹1,77,500 तक है। इसके अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी। हालांकि, पदों की संख्या जरूरत के अनुसार बदली भी जा सकती है।
गुवाहाटी,एजेंसियां। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रसार भारती के तहत दूरदर्शन केंद्र, गुवाहाटी ने DD Assam चैनल के लिए कई पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत रिसोर्स पर्सन, वीडियो असिस्टेंट, पोस्ट-प्रोडक्शन असिस्टेंट, वेबसाइट एडिटर/सोशल मीडिया, कैमरा असिस्टेंट, CG ऑपरेटर और लाइब्रेरी/आर्काइव असिस्टेंट जैसे पदों पर कैजुअल असाइनी के रूप में पैनल तैयार किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 है। 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए भी मौका इस भर्ती की खास बात यह है कि कुछ पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। रिसोर्स पर्सन पद के लिए 12वीं के साथ 3 साल का अनुभव या ग्रेजुएशन के साथ प्रोफेशनल डिप्लोमा मांगा गया है। कैमरा असिस्टेंट पद के लिए केवल क्लास 12 पास होना जरूरी है, जबकि अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। वीडियो असिस्टेंट और पोस्ट-प्रोडक्शन असिस्टेंट पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमा आवश्यक है। कितनी मिलेगी फीस? यह भर्ती स्थायी नौकरी नहीं है, बल्कि असाइनमेंट बेसिस पर होगी। चयनित उम्मीदवारों को प्रति असाइनमेंट भुगतान किया जाएगा। • रिसोर्स पर्सन: ₹3000 • वीडियो असिस्टेंट: ₹5000 • पोस्ट-प्रोडक्शन असिस्टेंट: ₹3500 • वेबसाइट एडिटर/सोशल मीडिया: ₹3000 • कैमरा असिस्टेंट: ₹1500 • CG ऑपरेटर: ₹2000 • लाइब्रेरी/आर्काइव असिस्टेंट: ₹2500 प्रति असाइनमेंट आवेदन से पहले ये बातें जरूर जान लें उम्मीदवारों को आवेदन स्पीड पोस्ट और ईमेल दोनों माध्यमों से भेजना होगा। आवेदन के साथ self-attested documents लगाना जरूरी है, वरना फॉर्म रद्द हो सकता है। एक महीने में अधिकतम 7 असाइनमेंट दिए जा सकते हैं। चयन शॉर्टलिस्टिंग, स्किल टेस्ट, लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के आधार पर होगा। यह पैनल 2 साल तक वैध रहेगा और किसी भी उम्मीदवार को नियमित नौकरी का दावा नहीं मिलेगा।
चतरा। झारखंड के चतरा जिले में 1 से 23 अप्रैल तक होमगार्ड की बहाली होगी। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। भर्ती प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होकर 23 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान सभी अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच और लिखित परीक्षा चतरा शहर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगी। DC ने लिया ग्राउंड का जायजा भर्ती से पहले उपायुक्त कीर्तिश्री जी खुद स्टेडियम पहुंचीं और पूरे इंतजाम का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां मौजूद दंडाधिकारियों और अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से कराई जाए। भीड़ और सुरक्षा पर खास फोकस उपायुक्त ने अभ्यर्थियों की सुविधा के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन पर भी खास ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार आएंगे, ऐसे में हर छोटी-बड़ी व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। पहले ही कर लिया गया ट्रायल किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया का ट्रायल भी कराया गया। इससे प्रशासन को यह समझने में मदद मिली कि कहां सुधार की जरूरत है और कैसे पूरी प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सकता है। समय पर तैयारी पूरी करने का निर्देश DC ने सभी अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और तय समय के भीतर सभी तैयारियां पूरी करने को कहा। प्रशासन की कोशिश है कि पूरी बहाली प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। कई अधिकारी रहे मौजूद निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, डीआरडीए निदेशक अलका कुमारी, एसडीओ जहूर आलम, एसडीपीओ संदीप सुमन, डीएसपी मुख्यालय अमिता लकड़ा, जिला समादेष्टा अमरेंद्र कुमार और इंस्पेक्टर माजिद आलम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। युवाओं के लिए बड़ा मौका होमगार्ड बहाली को लेकर जिले के युवाओं में खासा उत्साह है। लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है।
लखनऊ, एजेंसियां। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) की ओर से निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। सहायक पर्यावरण अभियंता (AEE) और सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (ASO) के कुल 40 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आज शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। यह भर्ती पर्यावरण और इंजीनियरिंग क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर मानी जा रही है। आवेदन प्रक्रिया 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। किन पदों पर होगी भर्ती इस भर्ती अभियान के तहत कुल 40 पद भरे जाएंगे। इनमें सहायक पर्यावरण अभियंता के 26 पद और सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के 14 पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 के तहत आकर्षक सैलरी प्रदान की जाएगी।श्रेणीवार पदों में सामान्य, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षण भी लागू किया गया है। योग्यता और आयु सीमा सहायक पर्यावरण अभियंता पद के लिए उम्मीदवार के पास केमिकल, सिविल या एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक डिग्री होना जरूरी है। वहीं सहायक वैज्ञानिक अधिकारी पद के लिए संबंधित विषयों में पीएचडी या एमएससी के साथ निर्धारित अनुभव आवश्यक है।आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। कैसे होगा चयन भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में 400 अंकों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) आयोजित की जाएगी। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को 70 अंकों के साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।अंतिम चयन CBT और इंटरव्यू में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुल्क और प्रक्रिया अनारक्षित और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 2000 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि एससी/एसटी वर्ग के लिए 1000 रुपये शुल्क देना होगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को UPPCB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Recruitment” सेक्शन में आवेदन फॉर्म भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। अंतिम मौका, न करें देरी आज आवेदन की आखिरी तारीख होने के कारण उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे बिना देरी किए तुरंत आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। यह भर्ती पर्यावरण क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है, जिसे हाथ से जाने न दें।
सरकारी बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड (UPCISB) ने मैनेजर, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट/कैशियर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है, और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कुल 116 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जो बैंकिंग सेक्टर में एंट्री का शानदार अवसर है। कितने पदों पर भर्ती? भर्ती के तहत विभिन्न पदों पर वैकेंसी इस प्रकार है: मैनेजर – 07 पद जूनियर मैनेजर – 45 पद असिस्टेंट/कैशियर – 57 पद असिस्टेंट/टाइपिस्ट – 02 पद असिस्टेंट इंजीनियर (AE सिविल) – 05 पद कुल पद: 116 योग्यता: किस पद के लिए क्या जरूरी? मैनेजर कॉमर्स/इकोनॉमिक्स/मैथ/स्टैटिस्टिक्स में बैचलर डिग्री (कम से कम 55%) या B.Tech/BE/BCA/MCA/BBA/MBA जूनियर मैनेजर संबंधित विषय में बैचलर डिग्री (55%) कंप्यूटर में O Level या समकक्ष योग्यता असिस्टेंट/कैशियर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन (55%) CCC कंप्यूटर सर्टिफिकेट अनिवार्य असिस्टेंट/टाइपिस्ट ग्रेजुएशन + हिंदी/अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड 30-40 wpm CCC सर्टिफिकेट असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री आयु सीमा और सैलरी आयु सीमा: 21 से 40 वर्ष (आरक्षण के अनुसार छूट लागू) सैलरी: ₹15,290 से ₹88,000 प्रति माह (पद के अनुसार) महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन शुरू: 25 मार्च 2026 अंतिम तिथि: 15 अप्रैल 2026 चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में होगा: प्रीलिम्स परीक्षा 100 प्रश्न, 100 अंक मेन्स परीक्षा 120 प्रश्न, 200 अंक दोनों परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव मोड में आयोजित की जाएंगी। आवेदन कैसे करें? आधिकारिक वेबसाइट upcisb.upsdc.gov.in पर जाएं “New Registration” पर क्लिक करें नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगइन करें फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म का प्रिंट सुरक्षित रखें
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 300 पदों को भरा जाएगा, जिसमें 7वीं पास उम्मीदवारों से लेकर ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्रीधारकों तक के लिए अवसर उपलब्ध हैं। इस भर्ती की सबसे खास बात इसकी आकर्षक सैलरी है, जो अधिकतम ₹1,47,760 प्रति माह तक जाती है। ऐसे में यह अवसर उन उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम है, जो स्थायी और प्रतिष्ठित नौकरी की तलाश में हैं। किन पदों पर निकली है भर्ती? इस भर्ती अभियान में कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं, जैसे: सेक्शन ऑफिसर सीनियर सिस्टम ऑफिसर कंप्यूटर ऑपरेटर असिस्टेंट लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन ग्रेड-II स्टेनोग्राफर असिस्टेंट/एग्जामिनर टाइपिस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑफिस सबऑर्डिनेट सबसे अधिक 78 पद असिस्टेंट के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि टाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी बड़ी संख्या में वैकेंसी मौजूद हैं। योग्यता: किस पद के लिए क्या जरूरी? भर्ती में अलग-अलग पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता तय की गई है: सेक्शन ऑफिसर: लॉ में 3 या 5 साल की डिग्री सीनियर सिस्टम ऑफिसर: B.Tech (CS/IT/ECE/EEE) या M.Sc (Computer Science) + 5 साल का अनुभव कंप्यूटर ऑपरेटर: कंप्यूटर साइंस में डिग्री + 45 wpm टाइपिंग असिस्टेंट लाइब्रेरियन: लॉ डिग्री + B.Li.Sc + कंप्यूटर सर्टिफिकेट लाइब्रेरियन ग्रेड-II: ग्रेजुएशन + B.Li.Sc स्टेनोग्राफर: ग्रेजुएशन + 120 wpm शॉर्टहैंड + 45 wpm टाइपिंग टाइपिस्ट/DEO: ग्रेजुएशन + 45 wpm टाइपिंग ऑफिस सबऑर्डिनेट: न्यूनतम 7वीं पास आयु सीमा और सैलरी आयु सीमा: 18 से 42 वर्ष (आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट) सैलरी: ₹20,000 से ₹1,47,760 प्रति माह (पदानुसार) आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन शुरू: 30 मार्च 2026 अंतिम तिथि: 19 अप्रैल 2026 आवेदन माध्यम: ऑनलाइन (आधिकारिक वेबसाइट aphc.gov.in) चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा: कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम (CBT) स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवेदन शुल्क सामान्य/EWS/BC: ₹800 SC/ST/PH: ₹400
चतरा जिले में होमगार्ड बहाली को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जिला प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया की नई तिथियां घोषित करते हुए स्पष्ट किया है कि अब शारीरिक दक्षता जांच और लिखित परीक्षा 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगी परीक्षा भर्ती प्रक्रिया के तहत सभी परीक्षाएं Jawaharlal Nehru Stadium में आयोजित की जाएंगी। प्रशासन ने अभ्यर्थियों के लिए सुबह 6 बजे तक रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी है। समय पर नहीं पहुंचने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। प्रखंडवार परीक्षा शेड्यूल जिला प्रशासन ने परीक्षा की तिथियां प्रखंडवार निर्धारित की हैं- 01 अप्रैल: कान्हाचट्टी 02 अप्रैल: गिद्धौर 04 अप्रैल: लावालौंग 06 अप्रैल: पत्थलगड्डा 07 अप्रैल: मयूरहंड 08 अप्रैल: कुन्दा 09-10 अप्रैल: चतरा सदर 11 अप्रैल: इटखोरी 13 व 15 अप्रैल: हंटरगंज 16-17 अप्रैल: सिमरिया 18 व 20 अप्रैल: प्रतापपुर 21-22 अप्रैल: टंडवा 23 अप्रैल: शहरी तकनीकी एवं गैर-तकनीकी अभ्यर्थी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं। शारीरिक जांच के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। पारदर्शिता पर प्रशासन का जोर जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है।
नई दिल्ली,एजेंसियां। National Council of Educational Research and Training (NCERT) ने ग्रुप-ए, बी और सी के नॉन-टीचिंग पदों के लिए भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है। परीक्षा तिथि और शिफ्ट डिटेल्स यह भर्ती परीक्षा 24, 25 और 27 मार्च 2026 को अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने एडमिट कार्ड में दी गई शिफ्ट टाइमिंग और परीक्षा केंद्र की जानकारी ध्यान से जांच लें और समय से पहले पहुंचें। रिक्तियों का विवरण इस भर्ती अभियान के तहत कुल 173 पद भरे जाएंगे। इनमें ग्रुप-ए के 9 पद, ग्रुप-बी के 26 पद और ग्रुप-सी के 138 पद शामिल हैं। ये पद लेवल 2 से लेकर लेवल 12 तक के विभिन्न वेतनमान में आते हैं। वेतन और भत्ते चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी मिलेगी। लेवल-2 के पदों पर शुरुआती बेसिक वेतन ₹19,900 है, जबकि लेवल-12 तक यह ₹78,800 तक जाता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता (TA) जैसे लाभ भी दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, “Non-Teaching Recruitment Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि दर्ज करें। लॉगिन के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
