नालंदा: बिहार के नालंदा जिले से स्कूल के मिड-डे मील को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नूरसराय प्रखंड के परासी मध्य विद्यालय में बच्चों को परोसे गए भोजन में नमक की जगह कथित तौर पर डिटर्जेंट पाउडर मिला दिया गया। खाना खाने के बाद 34 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि तीन रसोइयों को काम से हटा दिया गया है। अब जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया है। तीन रसोइयों को हटाया गया, प्रधानाध्यापक सस्पेंड जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही सामने आने के बाद विद्यालय की तीन रसोइयों मंटू देवी, शारदा देवी और निपु देवी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। वहीं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक शैलेन्द्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभाग का कहना है कि बच्चों की सेहत से जुड़ी इस गंभीर लापरवाही को किसी भी स्तर पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अब दोषियों पर दर्ज होगी FIR मामले को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। यानी कार्रवाई अब विभागीय जांच तक सीमित नहीं रहेगी। जांच के दौरान जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की जांच के बाद यह भी स्पष्ट होगा कि भोजन में डिटर्जेंट कैसे पहुंचा और इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है। बीआरपी और भोजन सप्लाई करने वाली संस्था से जवाब मिड-डे मील की निगरानी से जुड़े प्रखंड साधनसेवी महेश प्रसाद से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा भोजन की आपूर्ति करने वाली एकता शक्ति फाउंडेशन के परियोजना प्रबंधक से भी जवाब तलब किया गया है। विभाग ने साफ किया है कि जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर उसका निबंधन रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं, मिड-डे मील के डीपीओ के खिलाफ भी आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। भोजन परोसने से पहले चखना जरूरी, फिर भी कैसे हुई चूक? मिड-डे मील के नियमों के मुताबिक बच्चों को भोजन परोसने से पहले शिक्षक को खाना चखकर उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करनी होती है। इसके बाद ही बच्चों को भोजन दिया जाना चाहिए। नालंदा की घटना ने इसी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर भोजन की सही तरीके से जांच की गई होती तो डिटर्जेंट जैसी चीज का पता पहले ही चल सकता था। तीन महीने में सामने आईं 22 घटनाएं बिहार में मिड-डे मील की गुणवत्ता को लेकर पिछले कुछ समय में कई शिकायतें सामने आई हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, तीन महीनों में 22 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अरवल में 75 स्कूलों के मिड-डे मील में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद भोजन वितरण रोकना पड़ा था। मधेपुरा में भोजन में छिपकली मिलने के बाद करीब 70 बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया था। खगड़िया और सहरसा से भी भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में नालंदा की घटना ने स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने दिया सख्त कार्रवाई का संकेत नालंदा की घटना के बाद शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिड-डे मील में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेदारी है। फिलहाल प्रधानाध्यापक के निलंबन, तीन रसोइयों को हटाने और संबंधित अधिकारियों व आपूर्ति संस्था से जवाब मांगने के बाद अब FIR की कार्रवाई पर नजर है। जांच पूरी होने के बाद यह साफ होगा कि इस मामले में और किन लोगों की जिम्मेदारी तय होती है।  

सहरसा: सहरसा जिला मुख्यालय से सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के हुसैन चौक तक सफर अब पहले के मुकाबले आसान होने की उम्मीद है। भारतीय नगर से हुसैन चौक तक सड़क को चौड़ा और मजबूत करने की योजना पर काम आगे बढ़ गया है। पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार कर विभाग को सौंप दी है। फिलहाल यह मार्ग कई हिस्सों में संकरी सड़क के कारण यातायात दबाव झेलता है। खासकर व्यस्त समय में वाहनों की आवाजाही बढ़ने पर जाम की स्थिति बन जाती है। सड़क चौड़ीकरण की योजना पूरी होने के बाद स्थानीय लोगों के साथ-साथ आसपास के गांवों से आने-जाने वाले यात्रियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय नगर से हुसैन चौक तक चौड़ीकरण की तैयारी प्रस्ताव के मुताबिक भारतीय नगर से सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र के हुसैन चौक स्थित दुर्गा मंदिर तक सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इस मार्ग का इस्तेमाल बड़ी संख्या में ग्रामीण, स्थानीय वाहन चालक और दूसरे क्षेत्रों के यात्री करते हैं। स्थानीय लोगों की ओर से लंबे समय से सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की मांग की जा रही थी। अब DPR तैयार होने के बाद इस मांग के पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। कई गांवों की आवाजाही होगी आसान सड़क निर्माण का लाभ केवल सहरसा और सिमरी बख्तियारपुर के यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। सुलिंदाबाद, दिवारी, भरौली, विशुनपुर और सोनवर्षा कचहरी समेत आसपास के कई गांवों की आबादी को बेहतर सड़क संपर्क मिलने की उम्मीद है। सड़क चौड़ी होने से दो वाहनों के एक साथ गुजरने में आसानी होगी। इससे जाम की समस्या कम होने और यात्रा का समय घटने की संभावना है। कुछ हिस्सों में 7 मीटर तक होगी सड़क की चौड़ाई विभागीय जानकारी के अनुसार, भारतीय नगर से सुलिंदाबाद हाई स्कूल तक सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई 7 मीटर रखी गई है। दूसरे हिस्सों में करीब 5.50 मीटर चौड़ाई का प्रावधान किया गया है। सड़क के घुमावदार हिस्सों में मौजूदा अलाइनमेंट को बरकरार रखते हुए चौड़ीकरण करने की योजना है। यानी सड़क के वर्तमान मार्ग में बड़े बदलाव के बजाय उसी दिशा में इसे अधिक उपयोगी और सुरक्षित बनाया जाएगा। दीवारी मंदिर के पास पुराने पुल का भी होगा सुधार सड़क चौड़ीकरण योजना में सिर्फ सड़क को मजबूत करने पर ही जोर नहीं दिया गया है। दीवारी मंदिर के पास नहर पर बने पुराने और जर्जर पुल के जीर्णोद्धार को भी परियोजना में शामिल किया गया है। लंबे समय से खराब हालत में पड़े इस पुल से हादसे का खतरा बना रहता था। पुल की मरम्मत और मजबूतीकरण होने के बाद इस हिस्से में आवागमन अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है। DPR के बाद अब स्वीकृति और टेंडर का इंतजार पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए DPR तैयार कर विभाग को भेज दी गई है। अब विभागीय स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य जमीन पर शुरू होने का रास्ता साफ होगा। यानी फिलहाल परियोजना कागजी प्रक्रिया के चरण में है, लेकिन DPR तैयार होने से काम आगे बढ़ने की उम्मीद मजबूत हुई है। वर्षों पुरानी परेशानी से मिल सकती है राहत भारतीय नगर से हुसैन चौक तक सड़क का चौड़ीकरण स्थानीय लोगों के लिए लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा करने वाला कदम माना जा रहा है। सड़क और पुल दोनों के सुधार से इस महत्वपूर्ण मार्ग पर यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। अगर परियोजना तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ती है, तो सहरसा से सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र के बीच आवागमन को बड़ी सुविधा मिल सकती है और दर्जनों गांवों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।  

पटना: बाबा बैद्यनाथ धाम से पूजा-अर्चना कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस गुरुवार को पटना जिले के फतुहा में हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार और अनियंत्रित हाइड्रा ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के वक्त बस की छत पर बैठे दो कांवरियों की मौत हो गई। घटना की खबर सारण के अमनौर थाना क्षेत्र स्थित कासिमपुर गांव पहुंचते ही वहां मातम छा गया। शुक्रवार को दोनों मृतकों के शव गांव पहुंचने पर परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। 30 श्रद्धालु बाबाधाम से लौट रहे थे जानकारी के मुताबिक कासिमपुर गांव से करीब 30 श्रद्धालु बस से बाबा बैद्यनाथ धाम गए थे। जलाभिषेक और दर्शन-पूजन के बाद सभी श्रद्धालु बस से वापस अपने गांव लौट रहे थे। गुरुवार, 13 अगस्त को फतुहा के पास बस गुजर रही थी। इसी दौरान एक अनियंत्रित हाइड्रा ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के समय कुछ श्रद्धालु बस की छत पर बैठे हुए थे। छत पर बैठे दो कांवरियों ने मौके पर तोड़ा दम हादसा इतना भीषण था कि बस की छत पर बैठे दो श्रद्धालु सीधे इसकी चपेट में आ गए। दोनों को गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान 60 वर्षीय राजदेव भगत और 30 वर्षीय पूजन राय के रूप में हुई है। दोनों कासिमपुर गांव के रहने वाले थे। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचे शव पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया। शुक्रवार देर रात शव कासिमपुर गांव पहुंचे। शवों के गांव पहुंचते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंचे। पूजन राय की मौत से परिवार पर टूटा संकट हादसे में जान गंवाने वाले पूजन राय अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य बताए गए हैं। उनकी मौत के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परिजनों के मुताबिक पूजन राय के पीछे पत्नी शांति देवी, 14 वर्षीय बेटा भोला और 12 वर्षीय बेटी प्रीति कुमारी हैं। परिवार के पास पक्का मकान भी नहीं होने की बात सामने आई है। अचानक हुई इस मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। गांव के लोग भी पीड़ित परिवार की मदद और उन्हें संभालने की कोशिश में जुटे हैं। हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल बाबाधाम से लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ हुए इस हादसे ने सड़क सुरक्षा और बसों की छत पर यात्रियों के सफर को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। धार्मिक यात्राओं के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बसों से यात्रा करते हैं। ऐसे में वाहन क्षमता और यात्रियों की सुरक्षित बैठने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। फतुहा हादसे में दो लोगों की मौत के बाद कासिमपुर गांव में शोक का माहौल है। पुलिस घटना की परिस्थितियों और टक्कर के कारणों की जांच कर रही है।  

पटना: पटना मेट्रो के विस्तार को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। खेमनीचक से मीठापुर तक 3.1 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस नए रूट पर अधिक यात्रियों को सफर कराने के लिए छह कोच वाली मेट्रो ट्रेनें चलाने की तैयारी है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से तीन नई छह कोच वाली ट्रेन सेट मंगाई जा रही हैं। इन ट्रेनों के दिसंबर 2026 तक पटना पहुंचने की उम्मीद है। नए रूट के शुरू होने से राजधानी के कई प्रमुख इलाकों के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की संभावना है। छह कोच वाली मेट्रो में ज्यादा यात्री कर सकेंगे सफर फिलहाल पटना मेट्रो में तीन कोच वाली ट्रेन सेट का परिचालन किया जा रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए अब ज्यादा क्षमता वाली ट्रेनें शामिल करने की तैयारी है। इसके लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पुणे मेट्रो को तीन छह-कोच ट्रेन सेट का ऑर्डर दिया है। इन्हें तीन साल की लीज पर लाने की योजना है। नई ट्रेनों के आने के बाद खासकर व्यस्त समय में यात्रियों को अधिक जगह मिलने की उम्मीद है। इससे मेट्रो की यात्री क्षमता भी बढ़ेगी। मीठापुर-खेमनीचक के बीच बनेंगे चार स्टेशन खेमनीचक और मीठापुर के बीच बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई करीब 3.1 किलोमीटर है। इस हिस्से का सुपर स्ट्रक्चर तैयार होने की जानकारी दी गई है। इस रूट पर कुल चार स्टेशन प्रस्तावित हैं: मीठापुर रामकृष्ण नगर जगनपुरा खेमनीचक इन स्टेशनों पर निर्माण कार्य जारी है। यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर और अन्य जरूरी सुविधाओं से जुड़े काम भी किए जा रहे हैं। जून 2027 तक शुरू हो सकता है परिचालन मीठापुर से खेमनीचक के बीच मेट्रो सेवा शुरू करने का लक्ष्य जून 2027 रखा गया है। परियोजना के निर्माण और संचालन से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से 628.32 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह कॉरिडोर पटना के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को और मजबूत करेगा। मलाही पकड़ी से पटना जंक्शन तक अंडरग्राउंड लाइन पटना मेट्रो के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर भी काम चल रहा है। मलाही पकड़ी से पटना जंक्शन तक करीब 10.54 किलोमीटर लंबी भूमिगत लाइन तैयार की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस टनल का करीब 100 मीटर हिस्सा अभी बाकी है और इसे नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस रूट पर राजेंद्रनगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना विश्वविद्यालय, पीएमसीएच, गांधी मैदान, आकाशवाणी और पटना जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल होंगे। पूरे हिस्से को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। खेमनीचक बनेगा बड़ा इंटरचेंज स्टेशन पटना मेट्रो नेटवर्क में खेमनीचक स्टेशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे अक्टूबर में शुरू करने की तैयारी है। यहां दो अलग-अलग कॉरिडोर आपस में जुड़ेंगे। एक लाइन मलाही पकड़ी की ओर जाएगी, जबकि दूसरी मीठापुर की दिशा में होगी। स्टेशन शुरू होने के बाद यात्रियों को यहां मेट्रो बदलने की सुविधा मिल सकेगी। तीन मंजिला खेमनीचक स्टेशन दोनों कॉरिडोर के बीच कनेक्टिविटी का अहम केंद्र बनेगा। पटना जंक्शन से दानापुर तक भी निर्माण जारी मेट्रो परियोजना के अन्य हिस्सों में भी निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। पटना जंक्शन से रुकनपुरा तक अंडरग्राउंड मेट्रो का काम शुरू किया जा रहा है, जबकि रुकनपुरा से दानापुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण जारी है। पटना जंक्शन से मीठापुर को जोड़ने के लिए प्रस्तावित अंडरग्राउंड टनल का काम अभी शुरू होना बाकी है। 32.50 किलोमीटर का होगा पटना मेट्रो नेटवर्क पटना मेट्रो परियोजना की कुल लंबाई करीब 32.50 किलोमीटर बताई गई है। नेटवर्क में दानापुर से पटना सिटी तक का क्षेत्र शामिल है। अलग-अलग कॉरिडोर और स्टेशनों का निर्माण पूरा होने के बाद पटना में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं, छह कोच वाली नई मेट्रो ट्रेनें बढ़ती यात्री संख्या को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।  

पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़े सवालों और विषयों की कठिनाइयों के समाधान के लिए केवल स्कूल के समय पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 15 अगस्त से छात्र रात 11 बजे तक ऑनलाइन शिक्षकों से जुड़कर अपनी पढ़ाई से जुड़े सवाल पूछ सकेंगे। इस सुविधा का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान आने वाली समस्याओं का समय पर समाधान उपलब्ध कराना और डिजिटल माध्यम से शिक्षा को ज्यादा सुलभ बनाना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित AAGAAZ 2026 कार्यक्रम के दौरान इस पहल की जानकारी दी। रात 11 बजे तक ऑनलाइन शिक्षक रहेंगे उपलब्ध मुख्यमंत्री के मुताबिक बिहार में पहले से चल रहे बिहार स्कूल लाइव क्लासेस कार्यक्रम को अब और विस्तारित किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत छात्र रात में भी ऑनलाइन शिक्षक से जुड़कर किसी विषय या टॉपिक से संबंधित अपनी शंका दूर कर सकेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को पढ़ाई करते समय किसी सवाल को समझने में परेशानी होती है, तो उसे अगले दिन स्कूल खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वह निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन शिक्षक से सहायता ले सकेगा। सरकार का लक्ष्य खास तौर पर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराना है। 551 मॉडल स्कूलों में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं राज्य में सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 19 जुलाई को 551 मॉडल स्कूलों का शुभारंभ किया गया था। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, ई-लाइब्रेरी और तकनीक आधारित शिक्षण जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इनका फायदा खास तौर पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी आधुनिक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल सुविधाओं का विस्तार विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त पढ़ाई के लिए हर बार बड़े शहरों या निजी संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 211 ब्लॉकों में खुलेंगे डिग्री कॉलेज उच्च शिक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समीक्षा के दौरान राज्य के 211 ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज नहीं होने की बात सामने आई थी। इसके बाद इन सभी ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया। सरकार के अनुसार, इस दिशा में 15 जुलाई से काम शुरू कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अपने क्षेत्र से दूर जाने की मजबूरी कम करना और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कॉलेज शिक्षा से जोड़ना है। कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने की तैयारी मुख्यमंत्री ने कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को लेकर भी सरकार की योजना बताई। उनके अनुसार, नियमित कॉलेजों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। 10 अगस्त से नवनियुक्त शिक्षकों ने अलग-अलग कॉलेजों में योगदान देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक चिन्हित 211 कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है और वहां पढ़ाई भी शुरू हो गई है। सरकार का लक्ष्य अगले तीन महीनों के भीतर राज्य के सभी कॉलेजों में स्थायी शिक्षकों की बहाली पूरी करना है। डिजिटल शिक्षा से सरकारी स्कूलों के छात्रों को फायदा बिहार सरकार की इन पहलों में स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक डिजिटल और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। रात 11 बजे तक ऑनलाइन शिक्षकों की उपलब्धता से विद्यार्थियों को घर पर पढ़ाई के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान मिलने की उम्मीद है। वहीं, मॉडल स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं और नए डिग्री कॉलेजों के साथ शिक्षकों की नियुक्ति से स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों पर सुविधाओं को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।  

पटना: बिजली बिल का बड़ा बकाया होना उपभोक्ता के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन इसे सीधे बिजली चोरी नहीं माना जा सकता। करीब ₹5.39 लाख के बिजली बिल बकाया से जुड़े एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए बिजली चोरी के आरोप में दर्ज FIR को रद्द कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ बिजली बिल का भुगतान नहीं करना अपने आप में बिजली चोरी का अपराध साबित नहीं करता। बिजली चोरी का आपराधिक मामला बनाने के लिए कानून में निर्धारित जरूरी तथ्यों और साक्ष्यों का होना आवश्यक है। बकाया बिल के बाद काटा गया था कनेक्शन मामला एक ऐसे उपभोक्ता से जुड़ा था, जिस पर करीब 5.39 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया था। भुगतान नहीं होने पर बिजली विभाग ने उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया। इसके बाद विभाग की ओर से बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इस कार्रवाई को उपभोक्ता ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी और FIR रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट ने बताया बकाया और चोरी में अंतर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि बिजली बिल का भुगतान नहीं करना और जानबूझकर बिजली चोरी करना एक जैसी स्थिति नहीं है। सिर्फ इस आधार पर कि किसी उपभोक्ता पर बड़ी रकम का बिल बकाया है, उसके खिलाफ बिजली चोरी का आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता। बिल की बकाया राशि की वसूली के लिए विभाग के पास अलग कानूनी रास्ते मौजूद हैं। बिजली चोरी के लिए जरूरी है अलग आधार अदालत ने मामले में इस बात पर भी ध्यान दिया कि बिजली चोरी के आरोप के लिए केवल बकाया बिल पर्याप्त नहीं है। आपराधिक कार्रवाई के लिए यह देखना जरूरी है कि क्या उपभोक्ता ने बिजली का अवैध इस्तेमाल किया या विभाग को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर कोई गलत तरीका अपनाया। इसलिए लाखों रुपये का बिजली बिल बाकी होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि उपभोक्ता ने बिजली चोरी की है। FIR रद्द करने का दिया आदेश मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद पटना हाईकोर्ट ने बिजली चोरी से जुड़ी FIR को रद्द कर दिया। अदालत के इस फैसले से यह अंतर स्पष्ट हुआ कि बिजली बिल की वसूली का विवाद और बिजली चोरी का आपराधिक मामला अलग-अलग कानूनी विषय हैं। उपभोक्ताओं के लिए क्या है फैसले का मतलब? इस फैसले का यह अर्थ नहीं है कि बिजली बिल जमा नहीं करने पर विभाग कार्रवाई नहीं कर सकता। बकाया राशि की वसूली के लिए बिजली विभाग अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है और कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई भी नियमों के तहत की जा सकती है। हालांकि, केवल बिल बकाया होने के आधार पर किसी उपभोक्ता पर बिजली चोरी का आपराधिक आरोप लगाना पर्याप्त नहीं होगा। चोरी के आरोप के लिए उसके अनुरूप तथ्य और कानूनी आधार भी जरूरी होंगे। पटना हाईकोर्ट का यह फैसला बिजली बिल विवादों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अदालत ने बकाया राशि की वसूली और बिजली चोरी की आपराधिक कार्रवाई के बीच स्पष्ट कानूनी अंतर पर जोर दिया है।  

पटना: बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल शुरू होने जा रही है। राज्य में AI आधारित रियल-टाइम बेड ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए अस्पतालों में ICU, वार्ड और सामान्य बेड की उपलब्धता की जानकारी डिजिटल माध्यम से मिल सकेगी। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा गंभीर मरीजों को हो सकता है। डॉक्टर किसी मरीज को दूसरे अस्पताल में रेफर करने से पहले यह देख सकेंगे कि वहां आवश्यक बेड उपलब्ध है या नहीं। इससे मरीजों और उनके परिजनों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भटकने की परेशानी कम हो सकती है। रेफर करने से पहले पता चलेगी बेड की स्थिति अक्सर गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज या बड़े अस्पताल में भेजा जाता है। लेकिन कई बार वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि ICU या वार्ड में बेड उपलब्ध नहीं है। नई डिजिटल व्यवस्था इसी समस्या को कम करने की कोशिश है। डॉक्टर रेफर करने से पहले संबंधित अस्पताल में उपलब्ध ICU, सामान्य और वार्ड बेड की स्थिति देख सकेंगे। इससे मरीज को उचित अस्पताल तक पहुंचाने में समय की बचत हो सकती है। 15 अगस्त से नई रेफरल व्यवस्था लागू करने की तैयारी के बीच इस डिजिटल सिस्टम को भी आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। 14 हजार स्वास्थ्य संस्थानों को जोड़ने की तैयारी इस योजना का दायरा काफी बड़ा रखा गया है। बिहार के करीब 14 हजार स्वास्थ्य संस्थानों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है। इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और बड़े चिकित्सा संस्थान शामिल किए जा सकते हैं। नेटवर्क तैयार होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के पास राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं और संसाधनों की डिजिटल जानकारी उपलब्ध होगी। बेड के साथ डॉक्टर और दवाओं की भी होगी निगरानी AI आधारित सिस्टम को केवल बेड की उपलब्धता तक सीमित रखने की योजना नहीं है। इसके जरिए अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाओं के वितरण और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की भी डिजिटल निगरानी की जा सकेगी। इससे विभाग को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस अस्पताल में कौन-सी सुविधा उपलब्ध है और किन जगहों पर अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत है। QR कोड से मिलेगा OPD टोकन बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए अन्य सुविधाओं पर भी काम किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत QR कोड स्कैन करके OPD का डिजिटल टोकन लेने की सुविधा विकसित की जा रही है। इससे मरीजों को OPD में टोकन लेने के लिए लंबी कतार में खड़े रहने की जरूरत कम हो सकती है। इसके अलावा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के जरिए पर्चे, जांच रिपोर्ट और एक्स-रे जैसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है। 3900 से अधिक केंद्रों पर टेलीमेडिसिन ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन को भी इस डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। राज्य में 3900 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम हो रहा है। इसके जरिए मरीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। जिला अस्पतालों को टेली-ICU सहायता से जोड़ने की योजना भी है, ताकि गंभीर मरीजों के इलाज में विशेषज्ञ चिकित्सकों की मदद समय पर मिल सके। अस्पतालों की जानकारी होगी डिजिटल बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को कागजी रिकॉर्ड और स्थानीय स्तर की जानकारी तक सीमित रखने के बजाय एक डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना है। यदि AI आधारित बेड ट्रैकिंग सिस्टम प्रभावी तरीके से लागू होता है, तो डॉक्टरों को मरीजों के लिए सही अस्पताल चुनने में मदद मिल सकती है। ICU या सामान्य बेड की उपलब्धता, डॉक्टरों की मौजूदगी और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी एक डिजिटल सिस्टम पर मिलने से रेफरल प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकती है। फिलहाल सिस्टम को विकसित और लागू करने की प्रक्रिया जारी है। इसके पूरी तरह प्रभावी होने के बाद बिहार में अस्पतालों के बीच समन्वय बेहतर होने और मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।  

पटना: बिहार में बालू की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने नए बालू घाटों की पहचान की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों में ऐसे संभावित स्थानों की तलाश करने का निर्देश दिया है, जहां पर्याप्त मात्रा में बालू उपलब्ध है, लेकिन अभी तक उन्हें नीलामी के दायरे में नहीं लाया गया है। सरकार की इस पहल के बाद राज्य में नीलामी योग्य बालू घाटों की संख्या में करीब 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। हालांकि, वास्तविक संख्या स्थलीय जांच और जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। हर जिले में खोजे जाएंगे नए संभावित घाट सरकार के निर्देश के बाद जिलों में सबसे पहले उन स्थानों की पहचान की जाएगी, जहां बालू का पर्याप्त भंडार होने की संभावना है। इसके लिए संभावित स्थलों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद संबंधित अधिकारी इन जगहों का मौके पर निरीक्षण करेंगे। जांच के दौरान बालू की उपलब्धता के साथ-साथ यह भी देखा जाएगा कि संबंधित स्थान खनन और नीलामी के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करता है या नहीं। अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही किसी स्थल को आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। DSR में शामिल किए जाएंगे उपयुक्त स्थल स्थलीय जांच में उपयुक्त पाए जाने वाले नए बालू घाटों को संबंधित जिले की District Survey Report यानी DSR में शामिल किया जाएगा। बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया में DSR की अहम भूमिका होती है। इस रिपोर्ट में खनिज की उपलब्धता और संबंधित क्षेत्र से जुड़े जरूरी सर्वेक्षण का विवरण दर्ज किया जाता है। इसलिए नए स्थलों को DSR में शामिल किए जाने के बाद ही उन्हें नीलामी की अगली प्रक्रिया में ले जाने का रास्ता साफ होगा। 10 से 12% तक बढ़ सकती है घाटों की संख्या विभागीय अनुमान के अनुसार नए स्थलों की पहचान और जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार में बालू घाटों की संख्या में 10 से 12 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। हालांकि यह केवल प्रारंभिक अनुमान है। कितने स्थल वास्तव में खनन के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं और कितने नीलामी की प्रक्रिया तक पहुंचते हैं, यह सर्वेक्षण और विभागीय जांच के बाद ही तय होगा। निर्माण कार्यों को मिल सकती है राहत बालू की पर्याप्त उपलब्धता निर्माण क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मकान, सड़क, पुल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में बड़ी मात्रा में बालू की जरूरत होती है। नए घाटों से खनन शुरू होने के बाद बाजार में बालू की आपूर्ति बढ़ सकती है। इससे मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बेहतर होने की उम्मीद है और निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों को राहत मिल सकती है। बालू की कीमत पर भी पड़ सकता है असर घाटों की संख्या बढ़ने और आपूर्ति में सुधार होने से बालू की उपलब्धता बढ़ने की संभावना है। इसका असर बाजार की कीमतों पर भी पड़ सकता है। हालांकि, केवल नए घाट खुलने से कीमतों में कितनी कमी आएगी, यह अभी तय नहीं है। परिवहन लागत, खनन शुल्क, मांग और अन्य बाजार कारक भी अंतिम कीमत को प्रभावित करते हैं। सरकार के राजस्व में भी होगा इजाफा नए बालू घाटों की नीलामी से राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है। अधिक घाट नीलामी के दायरे में आने पर वैध खनन गतिविधियों का विस्तार हो सकता है और सरकारी आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल जिलों में संभावित स्थलों की पहचान, स्थलीय निरीक्षण और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके बाद DSR में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। इन सभी चरणों के पूरा होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि बिहार में कितने नए बालू घाट नीलामी के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। कुल मिलाकर, सरकार की यह पहल बालू की उपलब्धता बढ़ाने, निर्माण गतिविधियों को गति देने और सरकारी राजस्व बढ़ाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।  

पटना: NEET UG 2026 में कथित धांधली की जांच कर रही बिहार आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने डॉ. रविशंकर उर्फ सम्राट, उसके भाई अश्विनी कुमार और डॉ. उज्ज्वल राज को गिरफ्तार किया है। जांच में कथित परीक्षा धांधली के ऐसे नेटवर्क का पता चलने का दावा किया गया है, जिसकी नजर अगली NEET परीक्षा पर भी थी। EOU के अनुसार, गिरोह पर प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोगों को बैठाने, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और परीक्षा प्रक्रिया में कथित हेरफेर करने के आरोप हैं। जांच में यह भी सामने आया कि कथित तौर पर एक अभ्यर्थी से 12 लाख से 30 लाख रुपये तक की रकम ली जाती थी। लखीसराय से पटना तक फैला नेटवर्क जांच एजेंसी के मुताबिक डॉ. रविशंकर लखीसराय के कवैया और किऊल थानों में दर्ज तीन मामलों में मुख्य आरोपी है। आरोप है कि गिरोह प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्वर या दूसरे परीक्षार्थियों का इस्तेमाल कर परीक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करता था। रविशंकर और डॉ. उज्ज्वल राज की गिरफ्तारी पटना के जक्कनपुर स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र के बाहर से की गई। दोनों के मेडिकल छात्र होने की जानकारी सामने आई है। 30 लाख रुपये तक की कथित वसूली EOU की जांच में कथित तौर पर परीक्षा में सेटिंग कराने के लिए 12 लाख से 30 लाख रुपये तक की डील का पता चला है। एजेंसी को संदेह है कि गिरोह फर्जी परीक्षार्थियों, पहचान से जुड़े दस्तावेजों और बायोमेट्रिक प्रक्रिया में हेरफेर के जरिए परीक्षा प्रणाली को चकमा देने की कोशिश करता था। जांच का दायरा अब लखीसराय के अलावा हाजीपुर, नवादा और नालंदा तक पहुंच गया है। इन इलाकों में बायोमेट्रिक से जुड़े कुछ लोगों की संभावित भूमिका भी जांच के घेरे में है। फर्जी प्रमाणपत्रों से काउंसलिंग में फायदा दिलाने का आरोप जांच के दौरान कथित तौर पर आय, जाति और दिव्यांगता से जुड़े फर्जी प्रमाणपत्र भी बरामद किए गए हैं। EOU को आशंका है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल मेडिकल काउंसलिंग के दौरान आरक्षण या अन्य लाभ हासिल करने के लिए किया जा सकता था। अश्विनी कुमार के पटना स्थित ठिकानों से विभिन्न परीक्षाओं के एडमिट कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और दूसरे कागजात मिलने की बात कही गई है। जांच एजेंसी ने हस्ताक्षरित और खाली चेक के साथ नकदी बरामद होने का भी दावा किया है। अगली CBT आधारित NEET पर भी नजर? जांच में सामने आया एक और गंभीर पहलू अगली NEET परीक्षा से जुड़ा है। EOU के अनुसार, गिरोह आगामी कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT में भी कथित तौर पर सेंध लगाने की तैयारी कर रहा था। छापेमारी के दौरान पटना के एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से जुड़ा अनुबंध पत्र मिलने की बात कही गई है। एजेंसी का दावा है कि गिरोह परीक्षा केंद्र में निवेश करने की कोशिश कर रहा था, जिससे भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने की संभावना थी। पुराने परीक्षा मामलों से भी जुड़े आरोप जांच एजेंसी के मुताबिक डॉ. उज्ज्वल राज का नाम NEET UG 2024 में फर्जी अभ्यर्थी बैठाने से जुड़े एक मामले में भी सामने आया था। वहीं डॉ. रविशंकर पर रेलवे भर्ती परीक्षा से जुड़े पुराने मामले में आरोपी होने की बात EOU ने कही है। अब जांच एजेंसी नेटवर्क के दूसरे सदस्यों की भूमिका का पता लगाने में जुटी है। मेडिकल, नर्सिंग और डेंटल कॉलेजों से जुड़े छात्रों के अलावा बायोमेट्रिक वेंडरों और कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। NEET की पारदर्शिता पर फिर सवाल NEET देश की प्रमुख मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल है। ऐसे में परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अगली परीक्षा को प्रभावित करने की तैयारी का खुलासा परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल EOU की जांच जारी है और एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं और किन अभ्यर्थियों ने कथित तौर पर इसका लाभ लेने की कोशिश की।  

पटना: स्वतंत्रता दिवस से पहले बिहार में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को लेकर उत्साह बढ़ गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को लोकसेवक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सेनानियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लोगों से भी अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रभक्ति के इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। घर-घर तिरंगा फहराने की अपील मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत लोकसेवक आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों को याद करना और उनके योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करना हर नागरिक का गौरव है। उन्होंने बिहार समेत देशभर के लोगों से अपील की कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और स्वतंत्रता दिवस के इस अभियान को जनभागीदारी का उत्सव बनाएं। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने को कहा सम्राट चौधरी ने लोगों से तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने की भी अपील की। उन्होंने इसके लिए #HarGharTiranga हैशटैग का इस्तेमाल करने को कहा, ताकि अभियान की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक हो सके। सोशल मीडिया के जरिए नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर भी इस अभियान में विशेष जोर दिया जा रहा है। लोग तिरंगे के साथ तस्वीरें और देशभक्ति से जुड़े संदेश साझा कर अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन लोकसेवक आवास पर तिरंगा फहराने के दौरान मुख्यमंत्री ने उन वीर सपूतों और अमर बलिदानियों को याद किया, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना से जोड़ना है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराकर लोग स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। ‘जय हिंद’ के साथ किया आह्वान मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लोगों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की और संदेश का समापन ‘जय हिंद’ के उद्घोष के साथ किया। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मुख्यमंत्री की इस अपील के बाद बिहार में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को लेकर जनभागीदारी और बढ़ने की उम्मीद है।  

सड़क और सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस बल की मौजूदगी में चला अभियान   दरभंगा, एजेंसियां। बिहार के दरभंगा जिले के बेनीपुर में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाया गया।   अतिक्रमणकारियों को पहले दिया गया था नोटिस   प्रशासन के अनुसार, कार्रवाई से पहले अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस देकर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया था। तय समय सीमा के बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की।   सड़क जाम और यातायात समस्या से राहत की कोशिश   अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण के कारण कई जगहों पर सड़कें संकरी हो गई थीं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। अभियान के बाद सड़क को खाली कराने और लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा देने का प्रयास किया गया।   पुलिस बल की तैनाती के बीच हुई कार्रवाई   अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान किसी भी विवाद की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन और सार्वजनिक रास्तों पर अवैध कब्जे के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।   स्थानीय लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया   कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटने से बाजार और सड़कों की स्थिति बेहतर होगी। वहीं, प्रभावित लोगों ने प्रशासन से पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग भी की है।  

बिजली विभाग ने कनेक्शन काटने और कानूनी नोटिस भेजने के दिए निर्देश, बड़े बकायेदारों पर सख्ती शुरू   हाजीपुर, एजेंसियां। बिहार के हाजीपुर में बिजली बिल बकाया राशि को लेकर बिजली विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। जिले में करीब ₹450 करोड़ का बिजली बिल बकाया सामने आने के बाद विभाग ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बिजली विभाग के कमिश्नर ने 23 हजार बड़े बकाएदारों के बिजली कनेक्शन काटने और उन्हें कानूनी नोटिस भेजने का निर्देश दिया है।   बड़े बकाएदारों की तैयार की गई सूची   बिजली विभाग ने लंबे समय से बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की पहचान कर सूची तैयार की है। अधिकारियों के अनुसार, इन उपभोक्ताओं को कई बार बिल भुगतान के लिए सूचना दी गई थी, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। अब ऐसे उपभोक्ताओं पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी।   पहले नोटिस, फिर कटेगा कनेक्शन   विभाग की ओर से निर्देश दिया गया है कि बड़े बकाएदारों को कानूनी नोटिस भेजकर बकाया राशि जमा करने का मौका दिया जाए। इसके बाद भी भुगतान नहीं करने वालों का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा।   राजस्व बढ़ाने और बिजली व्यवस्था सुधारने पर जोर   बिजली विभाग का कहना है कि बड़ी मात्रा में बकाया रहने से बिजली कंपनियों की वित्तीय व्यवस्था प्रभावित होती है। बकाया वसूली से बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने और नए संसाधनों में निवेश करने में मदद मिलेगी।   उपभोक्ताओं से समय पर बिल भुगतान की अपील   विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर बिजली बिल का भुगतान करें। अधिकारियों का कहना है कि छोटे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन बड़े बकाएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।