नई दिल्ली, एजेंसियां। हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले वर्ल्ड ब्रेस्टफीडिंग वीक का उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। विशेषज्ञों के अनुसार, मां का दूध शिशु के लिए सबसे संपूर्ण आहार है, जो पोषण के साथ-साथ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत करता है।
डॉक्टरों का कहना है कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर भोजन करना चाहिए। दूध, दही, दाल, हरी सब्जियां, अंडे, मेवे और मौसमी फलों के साथ रोजाना 2.5 से 3 लीटर पानी पीना भी जरूरी है, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।
विशेषज्ञों के मुताबिक पर्याप्त नींद और तनावमुक्त रहना स्तनपान की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। किसी भी दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। साथ ही धूम्रपान और शराब से पूरी तरह दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसका असर शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।
बच्चे को दूध पिलाने से पहले हाथ धोना और स्तनों की सामान्य साफ-सफाई बनाए रखना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि परिवार को भी मां को पौष्टिक भोजन, पर्याप्त आराम और भावनात्मक सहयोग देना चाहिए, ताकि वह बिना तनाव के शिशु की देखभाल कर सके।
डॉक्टरों के अनुसार, स्तनपान से शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, संक्रमण का खतरा कम होता है और उसका मानसिक व शारीरिक विकास बेहतर होता है। वहीं मां के लिए यह प्रसव के बाद रिकवरी में मददगार साबित होता है और स्तन व अंडाशय के कुछ प्रकार के कैंसर का जोखिम भी कम कर सकता है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
नई दिल्ली, एजेंसियां। भारत ने अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में देश में कुल 20,138 अंग प्रत्यारोपण किए गए। यह पहली बार है जब भारत में एक साल के दौरान अंग प्रत्यारोपण की संख्या 20 हजार के आंकड़े को पार कर गई है। एक दशक में चार गुना बढ़ा आंकड़ा भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2013 में देश में 4,990 अंग प्रत्यारोपण हुए थे, जबकि 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 20,138 तक पहुंच गया। यानी करीब 12 वर्षों में प्रत्यारोपण की संख्या लगभग चार गुना हो गई है। 2025 का आंकड़ा 2024 की तुलना में करीब 6.5 प्रतिशत अधिक रहा। इस बढ़ोतरी को देश में ट्रांसप्लांट सुविधाओं के विस्तार, चिकित्सा तकनीक में सुधार और अंगदान को लेकर बढ़ती जागरूकता से जोड़कर देखा जा रहा है। मृत दाताओं से अंगदान में भी बढ़ोतरी अंग प्रत्यारोपण के साथ-साथ मृत दाताओं से प्राप्त अंगों की भूमिका भी बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में करीब 3,475 अंग प्रत्यारोपण मृत दाताओं से प्राप्त अंगों के जरिए किए गए। 2013 में यह संख्या केवल 837 थी。 स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 2025 में 1,200 से ज्यादा परिवारों ने अपने दिवंगत परिजनों के अंगदान के लिए सहमति दी। एक मृत दाता के अंगों से कई जरूरतमंद मरीजों को जीवनदान मिल सकता है। 4.8 लाख से ज्यादा लोगों ने किया अंगदान का संकल्प देश में अंगदान को बढ़ावा देने के प्रयासों का असर पंजीकरण के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। सरकार के अनुसार, 17 सितंबर 2023 से 4.8 लाख से ज्यादा नागरिकों ने आधार आधारित सत्यापन प्रणाली के जरिए मृत्यु के बाद अंग और ऊतक दान करने के लिए पंजीकरण कराया है。 भारत में अब किडनी और लिवर के साथ-साथ हृदय, फेफड़े और अग्न्याशय जैसे जटिल अंग प्रत्यारोपण की क्षमता भी विकसित हुई है। सरकार और स्वास्थ्य संस्थानों की ओर से अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। बढ़ती जरूरत के बीच अभी भी बड़ी चुनौती 20 हजार से अधिक वार्षिक प्रत्यारोपण का आंकड़ा देश की चिकित्सा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन जरूरतमंद मरीजों की संख्या को देखते हुए अंगदान की उपलब्धता अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकार का जोर अंगदान और प्रत्यारोपण की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, समन्वित और प्रभावी बनाने पर है। विशेषज्ञों के मुताबिक, मृतक अंगदान को बढ़ावा देने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने से आने वाले वर्षों में और अधिक मरीजों को समय पर प्रत्यारोपण की सुविधा मिल सकती है।
नई दिल्ली, एजेंसियां। 40–50 वर्ष की उम्र में पेरिमेनोपॉज (मेनोपॉज से पहले का चरण) के दौरान महिलाओं में होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण कई शारीरिक लक्षण सामान्य माने जाते हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बने रहने वाले कुछ लक्षण ओवेरियन (अंडाशय) कैंसर का संकेत भी हो सकते हैं। इसी वजह से इस कैंसर को अक्सर 'साइलेंट किलर' कहा जाता है, क्योंकि शुरुआती चरण में इसके लक्षण आसानी से पहचान में नहीं आते। वडोदरा के भाईलाल अमीन जनरल हॉस्पिटल की मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. इति पारिख के अनुसार, पेरिमेनोपॉज में अनियमित पीरियड्स, हॉट फ्लैश, रात में पसीना, मूड में बदलाव और हल्का पेट फूलना सामान्य हो सकता है। लेकिन यदि पेट लगातार फूला रहे, पेल्विक या पेट में दर्द बना रहे, थोड़ा खाने पर ही पेट भर जाए, बार-बार पेशाब आए, लगातार थकान रहे या कब्ज जैसी समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक, ओवेरियन कैंसर के लिए फिलहाल सामान्य महिलाओं में कोई प्रभावी स्क्रीनिंग टेस्ट उपलब्ध नहीं है। इसलिए अधिकांश मामलों का पता तब चलता है जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है। किन महिलाओं में ज्यादा खतरा? 40–50 वर्ष या मेनोपॉज के बाद की महिलाएं परिवार में ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास कुछ आनुवंशिक (Genetic) म्यूटेशन एंडोमेट्रियोसिस बांझपन धूम्रपान कब डॉक्टर से संपर्क करें? यदि ऊपर बताए गए लक्षण दो से तीन सप्ताह से अधिक समय तक लगातार बने रहें, तो डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड और CA-125 ब्लड टेस्ट जैसी जांच की जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि हर पेट दर्द या पेट फूलने का मतलब कैंसर नहीं होता। कई बार इसकी वजह हार्मोनल बदलाव, यूरिन इन्फेक्शन या फाइब्रॉइड जैसी सामान्य समस्याएं भी हो सकती हैं। फिर भी लगातार रहने वाले लक्षणों को केवल मेनोपॉज का हिस्सा मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शुरुआती जांच से बीमारी का समय पर पता लगने और बेहतर इलाज की संभावना बढ़ जाती है।
नई दिल्ली, एजेंसियां। कई लोग जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी खुद को उसका हकदार नहीं मानते। उन्हें लगता है कि उनकी उपलब्धियां मेहनत या प्रतिभा की वजह से नहीं, बल्कि किस्मत या दूसरों की मदद से मिली हैं। अगर आपके मन में भी बार-बार ऐसे विचार आते हैं, तो यह इम्पोस्टर सिंड्रोम (Imposter Syndrome) का संकेत हो सकता है। यह कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जो आत्मविश्वास, करियर, पढ़ाई और रिश्तों पर गहरा असर डाल सकती है। क्या है इम्पोस्टर सिंड्रोम? इम्पोस्टर सिंड्रोम ऐसी मानसिक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के बावजूद खुद को योग्य नहीं मानता। उसे हमेशा यह डर बना रहता है कि एक दिन लोग उसकी 'असलियत' जान जाएंगे और उसे अयोग्य समझेंगे। यह समस्या किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है, चाहे वे छात्र हों, नौकरीपेशा, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, उद्यमी या किसी भी क्षेत्र के सफल व्यक्ति। इन संकेतों से करें पहचान इस स्थिति से जूझ रहे लोग अक्सर अपनी सफलता का श्रेय खुद को नहीं देते, लगातार दूसरों से तुलना करते हैं और हर काम में पूर्णता (परफेक्शन) की उम्मीद रखते हैं। तारीफ मिलने पर असहज महसूस करना, छोटी-सी गलती पर खुद को असफल मान लेना, नई जिम्मेदारियों से डरना और हर समय अपनी कमियां उजागर होने का डर भी इसके प्रमुख लक्षण हैं। किन कारणों से बढ़ती है यह समस्या? विशेषज्ञों के अनुसार, इम्पोस्टर सिंड्रोम के पीछे कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं। बचपन में लगातार तुलना होना, केवल बेहतरीन प्रदर्शन पर ही सराहना मिलना, परफेक्शन की आदत, नई नौकरी या प्रमोशन जैसी परिस्थितियां और सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता से खुद की तुलना करना इस समस्या को बढ़ा सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है असर अगर यह भावना लंबे समय तक बनी रहे, तो व्यक्ति तनाव, चिंता, आत्मविश्वास में कमी और बर्नआउट जैसी समस्याओं का शिकार हो सकता है। कुछ लोग खुद को साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा काम करने लगते हैं, जबकि कई लोग असफलता के डर से नए अवसरों से दूर रहने लगते हैं। कैसे पाएं इम्पोस्टर सिंड्रोम से राहत? विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अपनी छोटी-बड़ी उपलब्धियों को स्वीकार करें और उन्हें लिखकर रखें। नकारात्मक विचार आने पर खुद से पूछें कि क्या उसके पीछे कोई ठोस प्रमाण है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दें और गलतियों को सीखने का अवसर मानें। अपनी भावनाएं किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य, मेंटर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से साझा करने से भी मदद मिल सकती है। कब लें विशेषज्ञ की सलाह? यदि खुद को अयोग्य समझने की भावना लंबे समय तक बनी रहे और इसका असर आपके काम, पढ़ाई, रिश्तों या रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लगातार तनाव, चिंता, उदासी या आत्मविश्वास में गंभीर कमी महसूस होने पर मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर विकल्प हो सकता है। समय पर सही सहायता मिलने से इस स्थिति से बाहर निकलना आसान हो सकता है।
