नई दिल्ली, एजेंसियां। देश में जनगणना 2027 का दूसरा चरण 17 अगस्त से शुरू होगा। इस बार की जनगणना कई मायनों में खास होगी, क्योंकि 1931 के बाद पहली बार जाति संबंधी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा नागरिकों से माता-पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान जैसी जानकारियां भी ली जा सकती हैं। गृह मंत्रालय ने दूसरे चरण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है.
जनगणना के दूसरे चरण में 17 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक लोग ऑनलाइन माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी भर सकेंगे। इसके बाद विशेष परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में गणना का कार्य शुरू होगा। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में यह प्रक्रिया 1 से 30 सितंबर तक चलेगी.
इस जनगणना में व्यक्ति अपनी जाति स्वयं बताएगा और उसी आधार पर उसे दर्ज किया जाएगा.
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए राज्यवार सूची उपलब्ध होगी.
अन्य वर्गों के लिए अलग कॉलम होगा, जिसमें व्यक्ति अपनी जाति का नाम स्वयं दर्ज करा सकेगा.
जाति प्रमाण पत्र या किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी.
दूसरे चरण में नागरिकों से माता-पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान की जानकारी भी मांगी जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को पूरी जन्म तिथि ज्ञात नहीं है, तो केवल जन्म वर्ष के आधार पर जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके लिए भी किसी प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी.
जिन लोगों के पास पासपोर्ट होगा, उनसे उसका नंबर लिया जा सकता है। वहीं आधार नंबर देना पूरी तरह स्वैच्छिक होगा और इसे देना अनिवार्य नहीं रहेगा.
सरकार के अनुसार, 2011 की सामाजिक-आर्थिक एवं जाति सर्वेक्षण में 45 हजार से अधिक अलग-अलग जातियों के नाम सामने आए थे। इस बार इतनी बड़ी मात्रा में प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण और वर्गीकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे डेटा प्रबंधन अधिक व्यवस्थित और सटीक हो सके.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान मांगी जाने वाली जानकारी का सीधा संबंध नागरिकता तय करने से नहीं होगा। यह केवल सांख्यिकीय और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए एकत्र की जाएगी.
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
गाजियाबाद, एजेंसियां। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नमो भारत कॉरिडोर के 17 स्टेशनों के कई प्रवेश और निकास द्वार 4 से 12 अगस्त 2026 तक बंद रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक गेटों का इस्तेमाल करने की अपील की है। प्रभावित गेटों की दिशा में स्थित पार्किंग सुविधाएं भी इस अवधि में बंद रहेंगी। इन 17 स्टेशनों पर प्रभावित रहेंगे गेट इस व्यवस्था के तहत मोदीपुरम, मेरठ नॉर्थ, MES कॉलोनी, बेगमपुल, भैंसाली, मेरठ सेंट्रल, ब्रह्मपुरी, शताब्दी नगर, रिठानी, परतापुर, मेरठ साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मोदीनगर साउथ, मुरादनगर, दुहाई, गुलधर और गाजियाबाद स्टेशन शामिल हैं। अधिकांश स्टेशनों पर गेट नंबर-2 बंद रहेगा। वहीं बेगमपुल पर गेट नंबर 2 और 3, दुहाई पर गेट नंबर 3 और 4 तथा गाजियाबाद स्टेशन पर गेट नंबर 3 और 5 बंद रहेंगे। यात्रियों को वैकल्पिक गेट इस्तेमाल करने की सलाह NCRTC ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले उपलब्ध वैकल्पिक प्रवेश और निकास द्वारों की जानकारी ले लें। जिन गेटों को बंद किया गया है, उनकी तरफ की पार्किंग भी उपलब्ध नहीं होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी गई है। नमो भारत ट्रेन सेवा रहेगी सामान्य गेट और पार्किंग व्यवस्था में बदलाव का असर नमो भारत ट्रेन के संचालन पर नहीं पड़ेगा। सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच नमो भारत सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की बढ़ी संख्या को देखते हुए 14 अगस्त तक ट्रेनें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक हर 8 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी। 12 अगस्त के बाद सामान्य होगी व्यवस्था NCRTC के मुताबिक, प्रवेश-निकास गेट और संबंधित पार्किंग पर लगाए गए प्रतिबंध 4 से 12 अगस्त तक अस्थायी हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपने संबंधित स्टेशन की व्यवस्था जांच लें और बंद गेट की जगह वैकल्पिक प्रवेश-निकास का इस्तेमाल करें।
जयपुर, एजेंसियां। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग-25 (NH-25) पर रंबल स्ट्रिप को लेकर उठे विवाद के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने संबंधित प्रोजेक्ट डायरेक्टर को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उस समय हुई जब सड़क की स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों ने NHAI के शुरुआती दावे पर सवाल खड़े कर दिए। प्रथ्वीपुरा गांव के पास रंबल स्ट्रिप को लेकर विवाद मामला राजस्थान के प्रथ्वीपुरा गांव के पास NH-25 पर बने एक मीडियन ओपनिंग से जुड़ा है। सड़क पर बने रंबल स्ट्रिप की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। इसके बाद सड़क सुरक्षा और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे। शुरुआत में NHAI ने सोशल मीडिया पर सामने आई रिपोर्टों को गलत बताते हुए कहा था कि वायरल तस्वीरें संबंधित स्थान की वास्तविक स्थिति को नहीं दिखाती हैं। बाद में सामने आए जमीनी विजुअल्स ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए। गलत रिपोर्टिंग के बाद NHAI ने लिया एक्शन विवाद बढ़ने के बाद NHAI ने मामले की दोबारा समीक्षा की। प्राधिकरण ने माना कि संबंधित मामले में गलत रिपोर्टिंग हुई थी। इसके बाद संबंधित प्रोजेक्ट डायरेक्टर को निलंबित कर दिया गया। NHAI ने यह भी कहा कि सड़क के इस हिस्से को निर्धारित रोड सेफ्टी मानकों के अनुरूप बनाने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा मानकों के अनुरूप होंगे सुधार NHAI के मुताबिक, विवादित स्थान पर आवश्यक सुधार किए जाएंगे ताकि सड़क का हिस्सा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो सके। प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर सड़क सुरक्षा और गुणवत्ता को प्राथमिकता देने की बात कही है。 इस मामले ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य की निगरानी, अधिकारियों की रिपोर्टिंग और सड़क सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। NHAI की कार्रवाई के बाद अब संबंधित सड़क हिस्से में किए जाने वाले सुधार पर नजर रहेगी।
ग्रेटर नोएडा, एजेंसियां। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इकोटेक-3 औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई। आग बुझाने के दौरान फैक्ट्री की एक दीवार और लोहे का बीम अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में आने से दो अग्निशमन कर्मियों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। घटना की जानकारी मंगलवार को सामने आई। आग बुझाने के दौरान हुआ हादसा रिपोर्ट के मुताबिक, आग ILGIM कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक चिप/PCB मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगी थी। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे थे, तभी फैक्ट्री के भीतर की एक दीवार और लोहे का भारी बीम अचानक ढह गया। इसके नीचे कई अग्निशमन कर्मी दब गए। दो अग्निशमन कर्मियों की मौत, तीन घायल हादसे में दो फायरफाइटर्स की जान चली गई, जबकि तीन अन्य अग्निशमन कर्मी घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया। फैक्ट्री में लगी आग काफी भीषण बताई जा रही है। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया। घटना के दौरान फैक्ट्री की संरचना के अचानक कमजोर होकर गिरने से बचाव अभियान भी बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया। आग लगने के कारणों की जांच जारी फिलहाल आग लगने की सटीक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। संबंधित अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही आग के कारण और फैक्ट्री में सुरक्षा इंतजामों से जुड़े पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट होगी। इस घटना ने औद्योगिक इकाइयों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और दमकल कर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन की ओर से घटना के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।
