झारखंड में 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा यानी PT को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही CID को पूछताछ के दौरान कुछ अहम जानकारियां मिलने की बात सामने आई है। जांच के दायरे में आए तीन सफल अभ्यर्थियों पर आरोप है कि उन्होंने खुद परीक्षा में सफलता हासिल करने के साथ-साथ अन्य अभ्यर्थियों को भी अनुचित तरीके से सफल कराने के लिए एजेंट के रूप में काम किया। CID ने मंगलवार को उमाकांत उरांव, मनोज कुमार और रोशन केरकेट्टा को गिरफ्तार किया था। तीनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में इनके कथित तौर पर अभय तिवारी और उसके सिंडिकेट से जुड़े कुछ लोगों के संपर्क में होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, इन दावों की CID की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। खुद अभ्यर्थी और दूसरों के लिए एजेंट होने का आरोप जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक, तीनों आरोपी खुद 14वीं JPSC PT में अभ्यर्थी थे। आरोप है कि उन्होंने परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए कथित तौर पर अनुचित साधनों का सहारा लिया और साथ ही दूसरे अभ्यर्थियों को भी पास कराने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में अभ्यर्थियों से बड़ी रकम लिए जाने की बात भी जांच के दौरान सामने आई है। हालांकि, किस अभ्यर्थी से कितनी रकम ली गई और परीक्षा में कथित तौर पर किस तरह मदद पहुंचाई गई, इसकी पूरी तस्वीर CID की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। इस मामले में फिलहाल सामने आई जानकारियां जांच सूत्रों पर आधारित हैं और आरोपों की न्यायिक पुष्टि होना बाकी है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कहां से हुई? CID ने आरोपियों की गिरफ्तारी अलग-अलग स्थानों से की। उमाकांत उरांव मूल रूप से लोहरदगा के जुरियो स्थित कार्तिक नगर का रहने वाला बताया गया है। वह रांची के बरियातू में DIG ग्राउंड के पास रह रहा था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। दूसरा आरोपी रोशन केरकेट्टा नगड़ी के हलहू का निवासी है और फिलहाल कोकर के हैदर गली रोड में रह रहा था। उसकी गिरफ्तारी उसके कोकर स्थित आवास से की गई। तीसरा आरोपी मनोज कुमार रांची के धुर्वा सेक्टर-3 स्थित एक क्वार्टर में रहता था। उसे भी CID ने गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। 2204 सफल अभ्यर्थियों की OMR शीट की जांच 14वीं JPSC PT में कुल 2204 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। अब CID इन सभी सफल अभ्यर्थियों की OMR शीट की जांच कर रही है। अब तक 1750 अभ्यर्थियों की OMR शीट CID को प्राप्त होने की जानकारी है। जिन 454 अभ्यर्थियों की OMR शीट अभी जांच एजेंसी को नहीं मिली है, उनके संबंध में भी अलग से जांच की जाएगी। CID का लक्ष्य इस सप्ताह उपलब्ध सभी OMR शीट की जांच पूरी करना बताया जा रहा है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों की OMR शीट और उत्तर पुस्तिकाओं की भी जांच की जा रही है, ताकि उनके प्रदर्शन और कथित अनियमितताओं के बीच किसी तरह का संबंध सामने आता है या नहीं, इसका पता लगाया जा सके। JSSC सचिव से लगातार तीसरे दिन पूछताछ इधर, जांच का दायरा केवल सफल अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं है। CID ने JSSC सचिव सुधीर कुमार गुप्ता से लगातार तीसरे दिन पूछताछ की। परीक्षा की प्रक्रिया, प्रशासनिक व्यवस्था और संभावित गड़बड़ियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर उनसे जानकारी ली जा रही है। जांच एजेंसी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा प्रक्रिया में कहीं किसी स्तर पर ऐसी कमी या लापरवाही हुई थी, जिसका फायदा कथित तौर पर आरोपियों या किसी संगठित नेटवर्क ने उठाया। अब जांच में आगे क्या होगा? 14वीं JPSC PT मामले में अब CID की जांच कई स्तरों पर आगे बढ़ रही है। एक तरफ गिरफ्तार अभ्यर्थियों से पूछताछ जारी है, वहीं दूसरी तरफ सफल अभ्यर्थियों की OMR शीट की जांच की जा रही है। साथ ही परीक्षा से जुड़े अधिकारियों और जिम्मेदार पदाधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है। यदि जांच में सफल अभ्यर्थियों और कथित एजेंट नेटवर्क के बीच ठोस संबंध सामने आते हैं, तो मामले का दायरा और बढ़ सकता है। फिलहाल CID की जांच पूरी होने और आधिकारिक निष्कर्ष सामने आने का इंतजार है। 14वीं JPSC PT का यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे राज्य की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक की विश्वसनीयता से जुड़ा है। ऐसे में जांच एजेंसी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होना जरूरी होगा कि कथित अनियमितता कितनी व्यापक थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे।  

रांची: झारखंड में JPSC-JSSC की भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने TDPL के पूर्ण या आंशिक रूप से शामिल रहने वाली 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. इनमें JSSC CGL (10/2023) और JPSC 11वीं-13वीं सिविल सेवा परीक्षा भी शामिल हैं. वहीं, 23 अन्य परीक्षाओं की जांच CID से कराने का आदेश जारी किया गया है. सरकार की ओर से यह फैसला सीआईडी/एसआईटी जांच में सामने आए तथ्यों और प्राप्त शिकायतों के आधार पर लिया गया है. 18 अगस्त को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की. फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों और कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है, जो रद्द की गयी परीक्षाओं के जरिए चयनित होकर सरकारी सेवा में कार्यरत हैं. JSSC CGL से नियुक्त 1975 कर्मियों की नौकरी पर संकट JSSC CGL परीक्षा रद्द होने के बाद इस परीक्षा से चयनित करीब 1975 कर्मचारी सबसे बड़े असमंजस में हैं. ये अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से अलग-अलग सरकारी विभागों में सेवा दे रहे हैं. परीक्षा रद्द होने के फैसले के बाद उनकी नियुक्ति की वैधता पर सवाल खड़ा हो गया है. कई चयनित अभ्यर्थियों ने पहले ही सरकार के फैसले के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही है. उनका कहना है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने और नियुक्ति मिलने के बाद उन्होंने सरकारी सेवा में योगदान दिया है. कई अभ्यर्थियों ने दूसरी नौकरियां छोड़कर JSSC CGL के पद पर योगदान किया था. JPSC 11वीं-13वीं के 342 अफसरों का भविष्य भी अधर में सरकार के आदेश का असर JPSC की 11वीं-13वीं सिविल सेवा परीक्षा पर भी पड़ा है. इस परीक्षा में सफल होकर करीब 342 अधिकारी वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं. परीक्षा रद्द होने के बाद इन अधिकारियों की नियुक्ति और भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं. इसके अलावा 64 सीडीपीओ और 56 फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्तियां भी प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि जिन परीक्षाओं के माध्यम से इनकी नियुक्ति हुई, उन्हें सरकार ने रद्द कर दिया है. 23 परीक्षाओं की अब CID करेगी जांच सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने के साथ-साथ 23 अन्य परीक्षाओं की जांच CID से कराने का आदेश दिया है. इनमें कई पुरानी JPSC परीक्षाएं भी शामिल हैं. जांच के दायरे में फूड एनालिस्ट, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, बॉयलर इंस्पेक्टर, सिविल जज, सिविल सेवा परीक्षा, असिस्टेंट इंजीनियर, डेंटल डॉक्टर समेत कई पदों से जुड़ी परीक्षाएं शामिल हैं. जांच के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की भी पहल JPSC और JSSC में अनियमितता और कदाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई जल्द पूरी कराने के लिए सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का आग्रह करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ गठित करने की भी बात कही गई है. सरकार का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में निगरानी बढ़ाना और भविष्य में गड़बड़ियों को रोकना है. रद्द की गई परीक्षाओं में कई बड़ी भर्तियां शामिल रद्द की गयी 22 परीक्षाओं में JPSC की कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां शामिल हैं. इनमें सिविल जज जूनियर डिविजन, सहायक वन संरक्षक, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, एपीपी, सिविल सेवा परीक्षा, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सीडीपीओ और झारखंड पात्रता परीक्षा जैसी परीक्षाएं शामिल हैं. सरकार के इस फैसले के बाद जहां परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों में संतोष है, वहीं नियुक्त हो चुके अभ्यर्थियों के सामने नौकरी बचाने की चुनौती खड़ी हो गयी है. अब इस पूरे मामले में CID जांच, सरकार के अगले कदम और अदालत में संभावित कानूनी चुनौती पर सबकी नजर रहेगी.  

दुमका: जिले के विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. दुमका में जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेट ऑफ द आर्ट जिला पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा. इसके निर्माण पर करीब 7.54 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पुस्तकालय के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 7 करोड़ 54 लाख 53 हजार 871 रुपये का टेंडर जारी किया गया है. निर्माण एजेंसी को काम पूरा करने के लिए 365 दिनों का समय दिया गया है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मिलेगा बड़ा फायदा आधुनिक जिला पुस्तकालय बनने के बाद विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर और व्यवस्थित माहौल मिलने की उम्मीद है. खासकर JPSC, JSSC, UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित हो सकती है. पुस्तकालय में विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए शांत वातावरण के साथ किताबों और संदर्भ सामग्री जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है. इससे उन छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है, जिन्हें घर पर पढ़ाई के लिए पर्याप्त जगह या अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता है. दुमका में पहले से राजकीय पुस्तकालय में पहुंचते हैं सैकड़ों छात्र दुमका संताल परगना का प्रमंडलीय मुख्यालय होने के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र भी है. यहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. दुमका के राजकीय पुस्तकालय में भी पिछले कुछ वर्षों में सुविधाओं का विस्तार किया गया है. वर्तमान में करीब 500 से 600 विद्यार्थी नियमित रूप से वहां पहुंचकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. ऐसे में नए आधुनिक जिला पुस्तकालय की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी. नया पुस्तकालय बनने के बाद विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के अतिरिक्त स्थान और बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे. श्रीरामकृष्ण आश्रम परिसर में निर्माण की तैयारी प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आधुनिक जिला पुस्तकालय के निर्माण के लिए श्रीरामकृष्ण आश्रम उच्च विद्यालय परिसर में खाली जमीन का चयन किया गया है. स्कूल का पूरा परिसर करीब 17 बीघा 17 कट्ठा में फैला हुआ है. विद्यालय परिसर में पहले से ही कई विकास कार्य चल रहे हैं. प्लस टू स्तर पर उत्क्रमित होने के बाद अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण का काम चल रहा है. इसके अलावा डायट के लिए मल्टीपर्पज बिल्डिंग, हॉस्टल और क्वार्टर का निर्माण भी कराया जा रहा है. इसी परिसर में आधुनिक जिला पुस्तकालय बनने से विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर पढ़ाई के लिए कई बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है. एकलव्य स्कूल में भी बनेगा पुस्तकालय दुमका जिले के काठीकुंड स्थित एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, फिटकोरिया के विद्यार्थियों के लिए भी पुस्तकालय की सुविधा विकसित करने की तैयारी है. इसके लिए 11 लाख 81 हजार 710 रुपये की लागत से टेंडर जारी किया गया है. यहां पुस्तकालय का निर्माण कार्य करीब तीन महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. स्कूल का संचालन करीब दो साल पहले शुरू हुआ था और अब विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय समेत अन्य जरूरी शैक्षणिक संसाधन विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है. छात्रों के लिए बढ़ेगी पढ़ाई की सुविधा दुमका में जिला पुस्तकालय और एकलव्य स्कूल में पुस्तकालय निर्माण की पहल को जिले की शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. आधुनिक पुस्तकालयों के निर्माण से विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन माहौल, किताबों और संदर्भ सामग्री तक आसान पहुंच मिलेगी. खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए 7.54 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला आधुनिक जिला पुस्तकालय आने वाले समय में पढ़ाई और तैयारी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है.  

रांची: झारखंड सरकार के JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद अब मामला दो अलग-अलग पक्षों में बंटता नजर आ रहा है. एक ओर परीक्षा में कथित गड़बड़ी की शिकायत को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने फैसले का स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर इसी परीक्षा के जरिए चयनित होकर सरकारी नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है. कई चयनित अभ्यर्थी सरकार के फैसले के खिलाफ प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं. चयनित अभ्यर्थियों का छलका दर्द प्रदर्शन कर रहे चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नौकरी ज्वाइन की थी. एक अभ्यर्थी ने कहा कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के बाद उनकी नियुक्ति हुई थी और मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख भी सामने आ चुका था. इसके बावजूद सरकार ने अचानक परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया. अभ्यर्थी ने भावुक होकर कहा कि एक पल में वे बेरोजगार हो गए. उनका कहना है कि कई उम्मीदवारों ने JSSC-CGL में चयन के बाद अपनी पुरानी नौकरियां तक छोड़ दी थीं. अब परीक्षा रद्द होने के बाद उनके सामने दोबारा रोजगार हासिल करने का संकट खड़ा हो गया है. बोले- सरकार फैसले पर दोबारा करे विचार प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है. उनका कहना है कि यदि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषी अभ्यर्थियों या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन पूरी परीक्षा और सभी चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ दोषी मानना उचित नहीं है. एक अभ्यर्थी ने कहा कि अगर जांच में कुछ लोगों की भूमिका सामने आती है तो केवल उन्हीं पर कार्रवाई की जानी चाहिए. चयनित अभ्यर्थियों का दावा है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास की और नियुक्ति मिलने के बाद सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. कोर्ट जाने की तैयारी में चयनित अभ्यर्थी सरकार के फैसले से नाराज चयनित अभ्यर्थियों ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है. उनका कहना है कि वे पहले भी अदालत के माध्यम से अपनी नियुक्ति के चरण तक पहुंचे हैं और अब परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले को भी न्यायालय में चुनौती देंगे. अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका भविष्य सीधे तौर पर इस फैसले से प्रभावित हुआ है. खासकर उन उम्मीदवारों की परेशानी ज्यादा बढ़ गयी है, जिन्होंने JSSC-CGL में चयन के बाद दूसरी नौकरियां छोड़कर सरकारी सेवा ज्वाइन की थी. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनकारी छात्रों में खुशी इधर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा JSSC-CGL और TDPL के जरिए आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने फैसले का स्वागत किया. छात्रों ने इसे अपने आंदोलन की पहली बड़ी जीत बताया. छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि परीक्षा रद्द करना उनकी मांगों की दिशा में पहला कदम है. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है. छात्रों की CBI जांच और अन्य मांगें अभी बाकी हैं. उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति पर छात्र नेता बैठक कर फैसला लेंगे. CBI जांच और अन्य मांगों पर आंदोलन जारी रखने का ऐलान आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि सिर्फ परीक्षा रद्द होने से उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हुई हैं. वे JSSC-CGL मामले की निष्पक्ष CBI जांच समेत अन्य विवादित मुद्दों पर भी सरकार से स्पष्ट कार्रवाई चाहते हैं. इस वजह से एक ही फैसले के बाद JSSC-CGL विवाद में दो अलग तस्वीरें सामने आई हैं. एक तरफ आंदोलनकारी छात्र परीक्षा रद्द होने को जीत मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ चयनित अभ्यर्थी इसी फैसले को अपने रोजगार और भविष्य के लिए बड़ा झटका बता रहे हैं. अब इस पूरे मामले में सरकार के अगले कदम और अदालत की संभावित कार्रवाई पर सबकी नजर है.  

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से JSSC CGL और TDPL एजेंसी से जुड़ी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच खुशी का माहौल है. भारी बारिश के बावजूद छात्रों ने एक-दूसरे को गले लगाकर और मिठाई बांटकर सरकार के फैसले का स्वागत किया. छात्रों ने इसे लंबे संघर्ष की पहली बड़ी जीत बताया है. हालांकि, आंदोलनकारी छात्रों ने साफ कर दिया है कि परीक्षा रद्द होने के बावजूद उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा. परीक्षा रद्द होने पर छात्रों ने मनाया जीत का जश्न सरकार के फैसले की जानकारी मिलते ही धरना स्थल पर मौजूद छात्रों में उत्साह देखने को मिला. छात्रों ने कहा कि लंबे समय से वे परीक्षा में कथित गड़बड़ी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. परीक्षा रद्द करने का फैसला उनकी प्रमुख मांगों में से एक था, इसलिए इसे संघर्ष की बड़ी सफलता माना जा रहा है. हालांकि, छात्र नेताओं का कहना है कि अभी कई अहम मांगें बाकी हैं. इनमें सबसे प्रमुख मांग परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच है. CBI जांच तक जारी रहेगा अनशन छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि सरकार ने परीक्षा रद्द करने की मांग मान ली है, लेकिन छात्रों का आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जाता, तब तक छात्र धरना स्थल से नहीं हटेंगे. उन्होंने आंदोलन में साथ देने वाले छात्रों, अभिभावकों और मीडिया का भी आभार जताया. उनका कहना है कि छात्रों की लड़ाई केवल परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की भी है. पीयूष कुमार बोले- यह सिर्फ पहली जीत छात्र नेता पीयूष कुमार ने सरकार के फैसले को संघर्ष की पहली जीत बताया. उन्होंने कहा कि अभी 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा समेत कई दूसरे मुद्दे छात्रों के सामने हैं. इन मामलों को लेकर छात्र आगे की रणनीति पर विचार करेंगे. उनका कहना है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी विवादित मुद्दों का समाधान नहीं होता और छात्रों की प्रमुख मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. देवेंद्र नाथ महतो ने कहा- बड़ी लड़ाई अभी बाकी अनशन की अगुवाई कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्रों ने व्यवस्था में कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है. उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होना महत्वपूर्ण फैसला है, लेकिन इससे छात्रों की पूरी मांग पूरी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि शिक्षा और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए अभी लंबी कानूनी और रणनीतिक लड़ाई बाकी है. आने वाले दिनों में आंदोलन की आगे की रणनीति तय कर सार्वजनिक की जाएगी. स्टेडियम में डटे रहेंगे छात्र छात्र नेताओं ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल आंदोलनकारी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ही डटे रहेंगे. उनका कहना है कि सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए भी वे अपनी बाकी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे. अब इस आंदोलन की अगली दिशा सरकार के अगले कदम और सीबीआई जांच को लेकर होने वाले फैसले पर निर्भर करेगी. परीक्षा रद्द होने के बाद जहां सरकार और छात्रों के बीच गतिरोध कम होने की उम्मीद जगी है, वहीं सीबीआई जांच की मांग ने आंदोलन को पूरी तरह खत्म होने से रोक दिया है.  

रांची: JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले के बाद अब करीब 1975 चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य सवालों के घेरे में आ गया है. ये अभ्यर्थी इसी परीक्षा के आधार पर राज्य के अलग-अलग सरकारी विभागों में नियुक्त होकर पिछले करीब सात महीने से काम कर रहे हैं. परीक्षा रद्द होने की घोषणा के बाद चयनित कर्मचारियों के बीच नौकरी जाने की चिंता बढ़ गयी है. चयनित कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने पूरी चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद नियुक्ति पायी और सरकार के अलग-अलग विभागों में योगदान देकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं. कई अभ्यर्थियों ने तो सरकारी नौकरी मिलने के बाद अपनी पुरानी नौकरी तक छोड़ दी थी. ऐसे में अब परीक्षा रद्द होने के फैसले ने उनके सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है. नियुक्ति के बाद सात महीने से कर रहे काम JSSC CGL के माध्यम से चयनित करीब 1975 अभ्यर्थियों को अलग-अलग सरकारी विभागों में नियुक्ति मिली थी. नियुक्ति के बाद सभी ने संबंधित विभागों में योगदान दिया और करीब सात महीने से सरकारी सेवा में काम कर रहे हैं. चयनित कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने केवल परीक्षा पास नहीं की, बल्कि नियुक्ति मिलने के बाद सरकार की ओर से निर्धारित प्रक्रिया पूरी की और अपने पद पर योगदान भी दिया. अब अचानक परीक्षा रद्द होने से उनकी नौकरी और भविष्य दोनों अनिश्चित हो गये हैं. कई लोगों ने छोड़ दी थी पुरानी नौकरी इस मामले में सबसे बड़ी चिंता उन अभ्यर्थियों की है, जिन्होंने JSSC CGL में चयन होने के बाद अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी थी. चयनित कर्मचारियों के अनुसार, कुछ लोगों ने निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग से जुड़ी नौकरियां छोड़ीं, जबकि कुछ अभ्यर्थियों ने रेलवे और दूसरी सेवाओं से इस्तीफा देकर सरकारी पद स्वीकार किया. अब अगर JSSC CGL की नियुक्ति पर भी संकट आता है, तो इन अभ्यर्थियों के लिए पुरानी नौकरी में वापस लौटना आसान नहीं होगा. यही वजह है कि चयनित कर्मचारी सरकार के फैसले को लेकर काफी चिंतित हैं. परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी भी बढ़ी चयनित कर्मचारियों का कहना है कि पिछले सात महीने से वे सरकारी नौकरी कर रहे हैं और इसी आय के आधार पर अपने परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी कर रहे हैं. कुछ लोगों ने नौकरी मिलने के बाद अपने रहने, स्थानांतरण और अन्य खर्चों को भी उसी के अनुसार व्यवस्थित किया. ऐसे में नौकरी पर अनिश्चितता का असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके परिवारों पर भी पड़ सकता है. कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले उनके भविष्य और अब तक की सेवा को ध्यान में रखना चाहिए. सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी परीक्षा रद्द होने के फैसले से नाराज चयनित कर्मचारियों ने अब कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है. उनका कहना है कि वे अपनी नियुक्ति और सेवा की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे. चयनित कर्मचारियों का तर्क है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति दी गयी, उन्होंने योगदान किया और करीब सात महीने तक सरकारी सेवा भी दी. ऐसे में अब परीक्षा रद्द करने के फैसले का उनकी नियुक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है. अब सरकार के सामने दोहरी चुनौती JSSC CGL विवाद अब दो अलग-अलग पक्षों में बंटता नजर आ रहा है. एक ओर परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे. सरकार ने उनकी मांग मानते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है. वहीं दूसरी ओर इसी परीक्षा के आधार पर चयनित होकर सरकारी विभागों में काम कर रहे 1975 कर्मचारियों की नौकरी का भविष्य सामने आ गया है. अब सरकार के सामने यह चुनौती है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच और परीक्षा रद्द करने की प्रक्रिया के साथ-साथ पहले से नियुक्त कर्मचारियों के हितों को किस तरह सुरक्षित किया जाए. कोर्ट के फैसले पर भी रहेगी नजर चयनित कर्मचारियों की ओर से यदि अदालत में याचिका दायर की जाती है, तो मामला और महत्वपूर्ण हो जाएगा. अदालत में यह सवाल उठ सकता है कि परीक्षा रद्द होने का पहले से नियुक्त और सेवा दे रहे कर्मचारियों की नौकरी पर क्या कानूनी असर पड़ेगा. फिलहाल चयनित कर्मचारियों की नजर सरकार के अगले कदम और संभावित न्यायिक कार्रवाई पर है. जिस परीक्षा को पास कर 1975 अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरी हासिल की, उसी परीक्षा के रद्द होने के बाद अब उनकी नौकरी बचाने की लड़ाई शुरू होती दिख रही है.  

रांची: जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में JSSC CGL परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही TDPL एजेंसी के माध्यम से आयोजित की गयी अन्य भर्ती परीक्षाओं को भी रद्द करने की घोषणा की गयी है. प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इसकी जानकारी दी. सरकार के इस फैसले के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला. छात्र लंबे समय से JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. TDPL की सभी परीक्षाएं होंगी रद्द मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल JSSC CGL परीक्षा ही रद्द नहीं होगी, बल्कि TDPL एजेंसी के माध्यम से आयोजित की गयी सभी भर्ती परीक्षाओं को भी रद्द किया जाएगा. इसमें वे परीक्षाएं भी शामिल होंगी, जिनकी चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. सरकार ने JSSC CGL परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच कराने का भी फैसला लिया है. सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. छात्रों के हित में सरकार ने लिया फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आंदोलन कर रहे सभी युवा राज्य के नौजवान हैं और सरकार उनके हितों के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. सरकार के इस फैसले को लंबे समय से जारी छात्र आंदोलन को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. छात्रों की ओर से JSSC CGL समेत विवादित परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठाये जा रहे थे. परीक्षा व्यवस्था में होंगे बड़े सुधार मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पूर्व में तय एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पूरी सख्ती से पालन किया गया होता, तो परीक्षा व्यवस्था में इस तरह की खामियां सामने नहीं आतीं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने परीक्षा में धांधली रोकने के लिए पहले ही कड़ा कानून बनाया है. अब भर्ती परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया में और सुधार किये जाएंगे, ताकि भविष्य में परीक्षा संचालन और नियुक्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो सके. अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में बनेगी उच्चस्तरीय कमेटी JSSC और JPSC की परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अमिताभ कौशल के नेतृत्व में यह कमेटी काम करेगी. कमेटी प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन, चयन प्रक्रिया, परीक्षा संचालन और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करेगी. इसके बाद परीक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधारों को लेकर अपनी सिफारिशें और दिशा-निर्देश देगी. 2014 से हुई नियुक्तियों की भी होगी जांच सरकार ने जांच का दायरा केवल JSSC CGL और TDPL से जुड़ी परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से अब तक हुई छोटी-बड़ी नियुक्तियों में अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है, तो उसकी भी जांच की जाएगी. इस फैसले से आने वाले दिनों में राज्य की पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर भी जांच का दायरा बढ़ सकता है. सरकार का दावा है कि नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है. MMDR बिल पर विशेष सत्र की संभावना कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा पारित MMDR संशोधन कानून को लेकर भी राज्य सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि खनिज संपदा और राज्य के अधिकारों से जुड़े इस मुद्दे पर जल्द बैठक की जाएगी. उन्होंने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर MMDR कानून में हुए बदलावों पर चर्चा और विचार-विमर्श के लिए झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है. छात्रों की मांगों पर सरकार का बड़ा फैसला JSSC CGL परीक्षा रद्द करने, TDPL की अन्य परीक्षाओं को कैंसल करने और भर्ती प्रक्रिया की जांच के फैसले को आंदोलनरत छात्रों की प्रमुख मांगों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. अब छात्रों की नजर सरकार की ओर से घोषित जांच और परीक्षा सुधारों के अगले कदम पर है. फिलहाल JSSC CGL रद्द होने के साथ ही 23 दिनों से जारी छात्र आंदोलन में एक बड़ा मोड़ आ गया है. सरकार और छात्रों के बीच आगे की बातचीत में आंदोलन समाप्त करने और नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर फैसला अहम होगा.  

रांची: JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में जारी छात्र आंदोलन को अब बॉलीवुड अभिनेत्री और अधिवक्ता कुनिका सदानंद का भी समर्थन मिला है. कुनिका सदानंद आंदोलन स्थल पर पहुंचीं और छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों को सुना. उन्होंने छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता के साथ बातचीत कर समाधान निकालने की अपील की. कुनिका सदानंद ने कहा कि नौकरी और शिक्षा से जुड़े मुद्दे युवाओं के भविष्य से सीधे जुड़े हैं. ऐसे में सरकार को छात्रों की बात गंभीरता से सुननी चाहिए और बातचीत के जरिये गतिरोध खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए. सरकार को 10-15 दिन का समय देने का सुझाव कुनिका सदानंद ने कहा कि उन्हें लगता है कि झारखंड सरकार इस मामले में केंद्र सरकार की तुलना में अधिक संवेदनशील तरीके से पहल कर सकती है. उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार छात्रों की मांगों पर विचार करने के लिए 10 से 15 दिन का समय ले और इस दौरान ठोस समाधान निकालने की कोशिश करे. उन्होंने कहा कि आंदोलन को लगातार लंबा खींचने के बजाय सरकार और छात्रों के बीच संवाद होना चाहिए, ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके. उनके अनुसार, छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत और सकारात्मक पहल से ही संभव है. CID की जांच और कार्रवाई पर भी उठाये सवाल छात्रों की ओर से की जा रही जांच की मांग के सवाल पर कुनिका सदानंद ने CID की भूमिका और जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठाये. उन्होंने कहा कि यदि किसी मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, तो जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा होनी चाहिए. उन्होंने छात्रों की ओर से सीबीआई जांच की मांग का भी जिक्र किया. हालांकि उन्होंने आशंका जतायी कि जांच एजेंसी बदलने से प्रक्रिया और लंबी हो सकती है. उनका कहना था कि सबसे जरूरी बात यह है कि जांच निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से आगे बढ़े तथा मामले का समाधान जल्द हो. मुंबई से लगातार आंदोलन पर रख रही थीं नजर कुनिका सदानंद ने बताया कि वह काफी समय से मुंबई से झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को फॉलो कर रही थीं. झारखंड आने के बाद उन्होंने खुद आंदोलन स्थल पर पहुंचकर छात्रों से मिलने का फैसला किया. उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने झारखंड में उनकी मेहमाननवाजी की, उनसे भी उन्होंने कहा कि वह छात्रों के प्रदर्शन में जरूर जाना चाहती हैं. इसके बाद वह आंदोलन स्थल पहुंचीं और आंदोलनरत छात्रों के साथ बातचीत की. दिल्ली और झारखंड के आंदोलन में बताया अंतर कुनिका सदानंद ने दिल्ली के जंतर-मंतर और झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच अंतर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए वहां होने वाले आंदोलनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना रहती है. वहीं झारखंड के आंदोलन में बाहर से लोगों की संख्या कम दिखाई दे सकती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर छात्रों और युवाओं का समर्थन काफी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि झारखंड में रोजगार और परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल अचानक पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि इनके पीछे लंबे समय की पृष्ठभूमि है. झारखंड गठन के बाद भी रोजगार और शिक्षा के सवाल अभिनेत्री ने झारखंड गठन के बाद रोजगार और शिक्षा से जुड़े सवालों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि राज्य के गठन के पीछे स्थानीय लोगों और आदिवासी समुदाय के अधिकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उनके अनुसार, राज्य बनने के बाद भी रोजगार और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई सवाल पूरी तरह हल नहीं हो सके हैं. उन्होंने कहा कि इन समस्याओं की पूरी जिम्मेदारी केवल मौजूदा सरकार पर डालना उचित नहीं होगा, क्योंकि अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में भी ये मुद्दे बने रहे हैं. नियमित नियुक्तियों की व्यवस्था पर जोर कुनिका सदानंद ने सरकारी नौकरियों में बड़ी संख्या में पदों को एक साथ निकालने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि उनकी राय में सरकार को नियमित अंतराल पर रिक्तियों की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए और लगातार नियुक्ति प्रक्रिया चलानी चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि हर साल या नियमित रूप से उपलब्ध पदों की स्पष्ट जानकारी सामने आनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे. रद्द परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को उम्र में छूट की मांग रद्द हुई परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर भी उन्होंने चिंता जतायी. कुनिका सदानंद ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन परीक्षा रद्द होने के कारण उन्हें दोबारा परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होना पड़ रहा है, उन्हें उम्र सीमा में उचित छूट दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि व्यवस्था की गलती का खामियाजा उन छात्रों को नहीं भुगतना चाहिए, जिन्होंने अपनी तैयारी और समय परीक्षा के लिए लगाया था. छात्रों की आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कुनिका सदानंद ने कहा कि उनके पास जितनी भी पहचान और सामाजिक अनुभव है, उसका इस्तेमाल वह छात्रों की आवाज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए करना चाहती हैं. उन्होंने सोशल मीडिया को भी आंदोलन से जुड़े मुद्दों और छात्रों की मांगों को लोगों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बताया. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य यह देखना है कि छात्रों की समस्याएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचें और सरकार तक भी उनकी बात मजबूती से पहुंचे. साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन में कौन बॉलीवुड से आया और कौन नहीं आया, इस पर चर्चा करने के बजाय छात्रों के मुद्दों और उनके समाधान पर ध्यान दिया जाना चाहिए.  

BPSC Exam Preparation: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए इतिहास महत्वपूर्ण विषयों में शामिल है। खासकर प्रीलिम्स में भारतीय इतिहास और बिहार के इतिहास से जुड़े सवालों की तैयारी पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। ऐसे में पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र यानी PYQs अभ्यर्थियों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। इनके अभ्यास से परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के स्तर, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्न पूछने के तरीके को समझने में मदद मिलती है। BPSC में इतिहास की तैयारी पर दें विशेष ध्यान BPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इतिहास पढ़ते समय भारतीय इतिहास के साथ बिहार के इतिहास पर भी फोकस करना चाहिए। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य, मौर्य और गुप्त काल, बौद्ध एवं जैन धर्म जैसे विषय महत्वपूर्ण हैं। वहीं आधुनिक इतिहास में 1857 का विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार से जुड़े प्रमुख आंदोलनों को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी है। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास करने से यह पता चलता है कि आयोग अलग-अलग ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तियों और महत्वपूर्ण तथ्यों से किस तरह सवाल पूछता है। पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल 1. 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर: बाबू कुंवर सिंह 2. महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? उत्तर: राजकुमार शुक्ल 3. बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना किसने की थी? उत्तर: स्वामी सहजानंद सरस्वती 4. 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर: देशबंधु चित्तरंजन दास 5. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से फरार हुए थे? उत्तर: हजारीबाग सेंट्रल जेल 6. नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के समय से जोड़ी जाती है? उत्तर: कुमारगुप्त प्रथम 7. 1934 में बनी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले सचिव कौन थे? उत्तर: जयप्रकाश नारायण 8. सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर: जेम्स प्रिंसेप PYQs से ऐसे करें इतिहास की तैयारी इतिहास के पुराने प्रश्न पत्रों को केवल सवाल-जवाब याद करने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उनके पीछे के पूरे विषय को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी PYQ में चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा सवाल है, तो अभ्यर्थी आंदोलन का वर्ष, कारण, प्रमुख व्यक्ति और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ें। इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और बिहार इतिहास में बांटकर पढ़ना तैयारी को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। साथ ही महत्वपूर्ण तिथियों, घटनाओं और व्यक्तियों के छोटे नोट्स बनाकर नियमित रिवीजन करें। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का करें नियमित अभ्यास BPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को उपलब्ध पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को नियमित रूप से हल करना चाहिए। इससे कमजोर विषयों की पहचान करने और परीक्षा में समय प्रबंधन बेहतर करने में मदद मिल सकती है। PYQs के साथ BPSC के अधिकारी सिलेबस, मानक अध्ययन सामग्री और मॉक टेस्ट को भी तैयारी का हिस्सा बनाएं। केवल पुराने सवालों को याद करने के बजाय उनसे जुड़े विषयों की समझ विकसित करना ज्यादा उपयोगी रहेगा।  

रांची: JSSC CGL परीक्षा में कथित धांधली के मामले में जांच के दौरान TDPL के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी के बयान से नया मोड़ आ गया है. अभय तिवारी ने CID को दिए बयान में दावा किया है कि उसे परीक्षा से पहले ही JSSC CGL के प्रश्न और उत्तर उपलब्ध करा दिए गए थे. हालांकि, CID ने अभय तिवारी के दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और पूरे मामले में तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है. अभय तिवारी के बयान के मुताबिक, कथित तौर पर पहले से प्रश्न-उत्तर उपलब्ध होने की वजह से उसका और कुछ अन्य अभ्यर्थियों का चयन हुआ. इस बयान के बाद जांच एजेंसी परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसियों, लोगों और अभ्यर्थियों के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है. परीक्षा से पहले प्रश्न-उत्तर मिलने का दावा CID की पूछताछ में अभय तिवारी ने कथित तौर पर बताया कि TDPL को पहले JSSC की परीक्षाओं के संचालन का काम मिलता था. उसके अनुसार, कंपनी ने कम दर पर परीक्षा संचालन करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद TDPL को काम से हटा दिया गया और परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी वेबल नामक एजेंसी को दी गयी. अभय ने आरोप लगाया कि वेबल एजेंसी से जुड़े लोगों के माध्यम से उसे JSSC CGL परीक्षा के प्रश्न और उत्तर पहले ही उपलब्ध कराये गये थे. 15 अभ्यर्थियों को सवाल-जवाब रटवाने का आरोप अभय तिवारी ने अपने बयान में दावा किया कि वेबल एजेंसी से जुड़े लोगों ने बोकारो स्थित एक आवास में करीब 15 अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न और उत्तर तैयार कराये थे. उसने आरोप लगाया कि इन अभ्यर्थियों को करीब 65 प्रश्नों के प्रश्न-उत्तर उपलब्ध कराये गये और इसके बदले प्रत्येक अभ्यर्थी से 12-12 लाख रुपये लिये गये. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और CID पूरे मामले में साक्ष्यों का सत्यापन कर रही है. अपने, भाई और पत्नी के चयन का भी किया जिक्र अभय तिवारी ने कथित तौर पर CID को बताया कि इसी व्यवस्था के कारण उसका, उसके भाई अक्षय तिवारी और पत्नी सुषमा कुमारी का चयन हुआ. जानकारी के अनुसार, अभय तिवारी की नियुक्ति प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में पोडैयाहाट में हुई थी. वहीं उसके भाई और पत्नी के सरकारी विभागों में कार्यरत होने की बात सामने आयी है. CID अब इन दावों से जुड़े दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की भी जांच कर रही है. TDPL के अकाउंटेंट रक्षक सिंह भी गिरफ्तार इसी मामले में TDPL के अकाउंटेंट रक्षक सिंह के खिलाफ भी CID ने कार्रवाई की है. उसे छह अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि TDPL में कर्मचारी रहते हुए उसने कथित तौर पर JPSC PT परीक्षा दी और उसमें सफल हुआ. CID ने रक्षक सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ की. रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. CID बोली- केवल बयान से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता अभय तिवारी के बयान के बाद जांच में कई नए सवाल सामने आये हैं, लेकिन CID ने फिलहाल उसके आरोपों को प्रमाणित नहीं माना है. जांच एजेंसी का कहना है कि सिर्फ किसी व्यक्ति के बयान के आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. सभी आरोपों और दावों का उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सत्यापन किया जा रहा है. अब जांच एजेंसी की नजर परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसियों, उनके कर्मचारियों, अभ्यर्थियों और कथित वित्तीय लेन-देन पर है. यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है, तो JSSC CGL परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर मामला और गंभीर हो सकता है.  

रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी रिटायर्ड IAS अधिकारी जीवन किशोर ध्रुव को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक करना हत्या से भी अधिक गंभीर अपराध है, क्योंकि इससे लाखों मेहनती युवाओं का भविष्य और पूरे भर्ती तंत्र पर लोगों का भरोसा प्रभावित होता है। पूर्व IAS अधिकारी को नहीं मिली राहत 62 वर्षीय जीवन किशोर ध्रुव वर्ष 2020 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) में सचिव के पद पर तैनात थे। इसी दौरान हुई कथित भर्ती अनियमितताओं के मामले में CBI ने सितंबर 2025 में उन्हें गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भर्ती परीक्षा की गोपनीय प्रक्रिया में अनियमितताएं कीं। बेटे पर भी लगे हैं आरोप CBI जांच में जीवन किशोर ध्रुव के बेटे सुमित ध्रुव को भी आरोपी बनाया गया है। जांच के अनुसार, जिस CGPSC भर्ती परीक्षा की जांच चल रही है, उसमें सुमित ध्रुव का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ था। इसी कारण उन्हें भी मामले में आरोपी बनाया गया है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी जमानत याचिका खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक केवल एक कानूनी अपराध नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों और समाज के भरोसे पर सीधा हमला है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि: "प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराने वाला व्यक्ति लाखों मेहनती युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करता है। हत्या से एक परिवार प्रभावित होता है, लेकिन पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य और पूरे समाज का विश्वास प्रभावित होता है।" कोर्ट को मिले प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मामले की सुनवाई जस्टिस बिभू दत्ता गुरु की एकल पीठ ने की। अदालत ने कहा कि प्रारंभिक जांच में ऐसे पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, जिनसे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि जीवन किशोर ध्रुव ने CGPSC के सचिव रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2021 की मुख्य परीक्षा के गोपनीय प्रश्नपत्र अपने पास रखे और उन्हें अपने बेटे तक पहुंचाया। 31 जुलाई को पूरी हुई थी सुनवाई हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 5 अगस्त को अदालत ने फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को इस स्तर पर राहत नहीं दी जा सकती। युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला CGPSC पेपर लीक मामला छत्तीसगढ़ की सबसे चर्चित भर्ती अनियमितताओं में से एक है। इस मामले की जांच CBI कर रही है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था और युवाओं के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई से ही भर्ती प्रणाली पर लोगों का विश्वास कायम रखा जा सकता है।  

झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। एक ओर सरकार ने चार मंत्रियों की समिति बनाकर बातचीत के जरिए समाधान निकालने का भरोसा दिया है, वहीं आंदोलनकारी छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। गुरुवार को कई मंत्रियों ने इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आंदोलनरत छात्रों से फोन पर बातचीत कर उनका पक्ष जाना। 'पेपर लीक पूरे देश की चुनौती' : चमरा लिंडा झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि पेपर लीक केवल झारखंड की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। उनके मुताबिक, संगठित परीक्षा माफिया का नेटवर्क प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि केवल सरकार को दोष देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पूरे सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। सरकार गंभीर, चार मंत्रियों की समिति गठित : इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार युवाओं की समस्याओं को लेकर पूरी तरह गंभीर है। छात्रों से बातचीत के लिए चार मंत्रियों की समिति बनाई जा चुकी है, जो प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता कर समाधान तलाशेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित चेयरमैन से इस्तीफा लिया और अब तक 12 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। योग्य अभ्यर्थियों के हित सुरक्षित रहेंगे : दीपिका पांडेय सिंह ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों ने पूरी ईमानदारी और योग्यता के आधार पर सफलता हासिल की है, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। छात्रों की चार प्रमुख मांगें आंदोलन कर रहे छात्रों ने सरकार के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं— टीडीपीएल द्वारा आयोजित JPSC की सभी विवादित परीक्षाएं तत्काल रद्द की जाएं, जिनमें 14वीं JPSC, JPSC बैकलॉग-2023 और FRO परीक्षा शामिल हैं। जिन परीक्षाओं में अभय तिवारी की भूमिका या संलिप्तता रही है, उन्हें भी रद्द किया जाए। इनमें JSSC CGL और झारखंड PGT भर्ती-2025 जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। पूरे मामले की CBI और ED से जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए। वार्ता पर अभी भी संशय गुरुवार देर शाम रांची सदर एसडीओ कुमार रजत और एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) धनंजय कुमार आंदोलन स्थल पहुंचे और छात्रों से मुलाकात की। प्रशासन का कहना है कि वार्ता को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है क्योंकि प्रतिनिधिमंडल की अंतिम सूची नहीं मिली है। वहीं आंदोलनकारी छात्रों का दावा है कि उन्होंने अपनी डेलिगेशन लिस्ट पहले ही प्रशासन को भेज दी है। ऐसे में वार्ता की तारीख को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। राहुल गांधी ने छात्रों से की बातचीत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी आंदोलनरत छात्रों से फोन पर बातचीत की। उन्होंने छात्र पीयूष और रविंद्र से कांग्रेस नेता कुमार राजा के फोन के माध्यम से बात कर उनकी मांगों और आंदोलन की स्थिति की जानकारी ली। राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कांग्रेस, सभी को युवाओं के भविष्य और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने भी झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन की पूरी जानकारी ली है। क्या आगे होगा? अब सबकी नजर सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच होने वाली संभावित वार्ता पर है। यदि बातचीत सफल होती है तो आंदोलन को नया मोड़ मिल सकता है, लेकिन यदि मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो छात्रों के आंदोलन के और तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।