मुंबई, एजेंसियां। भारतीय सर्राफा बाजार में मंगलवार, 4 अगस्त को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। बाजार में सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने और वैश्विक स्तर पर आर्थिक व भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच दोनों कीमती धातुओं के भाव ऊपर चढ़े हैं।
ताजा खुदरा दरों के अनुसार, भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,43,000 प्रति 10 ग्राम रही। शहर और विक्रेता के अनुसार कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। सोने की कीमतों में तेजी के पीछे निवेशकों की सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर बढ़ती रुचि को प्रमुख कारणों में गिना जा रहा है।
चांदी में भी मजबूत तेजी दर्ज हुई। रिपोर्ट के अनुसार 999 शुद्धता वाली चांदी करीब ₹2,17,200 प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही। औद्योगिक मांग और वैश्विक बाजारों की चाल भी चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रही है।
सोने-चांदी की कीमतों पर इस समय वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के साथ-साथ अमेरिका-ईरान तनाव, डॉलर की चाल और ब्याज दरों से जुड़ी उम्मीदों का भी असर बना हुआ है।
बाजार विशेषज्ञों की नजर अब आगे के वैश्विक संकेतों और अंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार की दिशा पर है। इन कारकों में बदलाव होने पर घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
नई दिल्ली, एजेंसियां। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य पीएफ कवरेज की मौजूदा वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह किए जाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मौजूदा सीमा में होगा बड़ा बदलाव EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए मौजूदा वेतन सीमा ₹15,000 प्रति माह है। यह सीमा सितंबर 2014 से लागू है और अब इसे बढ़ाकर ₹25,000 करने का प्रस्ताव सामने आया है। सरकार का उद्देश्य अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है. लाखों कर्मचारियों को मिल सकता है फायदा यदि प्रस्ताव लागू होता है तो ₹15,000 से अधिक और ₹25,000 तक मासिक वेतन पाने वाले कई कर्मचारी अनिवार्य EPF कवरेज के दायरे में आ सकते हैं। इससे नए कर्मचारियों के पीएफ और पेंशन कवरेज का विस्तार होगा तथा EPFO के कोष में भी अतिरिक्त योगदान बढ़ सकता है. कर्मचारियों की बचत और पेंशन पर असर वेतन सीमा बढ़ने से अधिक कर्मचारियों के लिए EPF और संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ेगा। इससे नियमित बचत को बढ़ावा मिलने के साथ भविष्य की सेवानिवृत्ति सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है. हालांकि, ₹25,000 की सीमा अभी लागू नियम नहीं है। अंतिम प्रभावी तिथि और विस्तृत नियमों की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होंगे। मार्च 2026 में सरकार ने भी संसद में बताया था कि EPFO की मौजूदा वेतन सीमा ₹15,000 प्रति माह है.
लखनऊ, एजेंसियां। प्लाईवुड और वुड-पैनल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी Century Plyboards उत्तर प्रदेश में नई विनिर्माण इकाई स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कंपनी का विस्तार प्लाईवुड और MDF (मीडियम डेंसिटी फाइबर) बोर्ड के उत्पादन पर केंद्रित है। कंपनी का यह कदम बढ़ती मांग को देखते हुए अपनी उत्पादन क्षमता और बाजार पहुंच बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। प्लाईवुड और MDF का होगा उत्पादन Century Plyboards के निदेशक मंडल ने फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश में नई इकाई स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी थी। प्रस्तावित परियोजना में प्लाईवुड और MDF बोर्ड का उत्पादन किया जाना है। कंपनी ने इसके लिए चरणबद्ध तरीके से क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है। हजारों करोड़ के विस्तार की योजना कंपनी अगले पांच वर्षों में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए करीब ₹2,700 करोड़ के पूंजीगत निवेश की योजना पर काम कर रही है। इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2030-31 तक कंपनी का राजस्व करीब ₹12,000 करोड़ तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब और ओडिशा में भी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजनाएं शामिल हैं। उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर उत्तर प्रदेश परियोजना में प्लाईवुड की क्षमता को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार पहले चरण में करीब 60,000 क्यूबिक मीटर सालाना अतिरिक्त प्लाईवुड क्षमता और दूसरे चरण में करीब 30,000 क्यूबिक मीटर क्षमता जोड़ी जा सकती है। MDF क्षमता में भी करीब 3.30 लाख क्यूबिक मीटर सालाना की वृद्धि का प्रस्ताव है। बढ़ती मांग को देखते हुए विस्तार कंपनी के मुताबिक भारत में प्लाईवुड, MDF, लैमिनेट और अन्य वुड-पैनल उत्पादों की मांग में आगे भी बढ़ोतरी की संभावना है। उत्तर प्रदेश में नई इकाई से कंपनी को बड़े उपभोक्ता बाजार के करीब उत्पादन क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी।
नई दिल्ली: Old Monk, McDowell’s, Bagpiper, Antiquity Blue और Royal Challenge जैसे लोकप्रिय शराब ब्रांडों से जुड़े कुछ उत्पादों पर खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI की कार्रवाई ने भारतीय शराब बाजार में हलचल बढ़ा दी है। मामला शराब की गुणवत्ता, इस्तेमाल किए गए फ्लेवरिंग पदार्थों और उत्पादों पर किए गए उम्र संबंधी दावों से जुड़ा है। FSSAI के मुताबिक, जांच और प्रयोगशाला परीक्षण में कुछ उत्पादों में ऐसे बाहरी फ्लेवरिंग पदार्थों के इस्तेमाल की बात सामने आई, जो मानकीकृत रम और व्हिस्की के प्राकृतिक स्वाद और खुशबू की नकल करते हैं। नियामक का आरोप है कि इस तरह के उत्पादों को मानक रम या व्हिस्की के रूप में पेश किए जाने से उपभोक्ता भ्रमित हो सकते हैं। असली विवाद क्या है? मामला सिर्फ ब्रांड के नाम या शराब की बिक्री का नहीं, बल्कि उत्पाद को किस श्रेणी में बेचा जा रहा है और उसका स्वाद किस तरीके से विकसित किया गया है, इससे जुड़ा है। FSSAI के अनुसार, मानकीकृत रम और व्हिस्की में स्वाद और सुगंध का विकास संबंधित कच्चे माल, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन और मैच्योरिंग जैसी प्रक्रियाओं से होना चाहिए। नियामक का कहना है कि कुछ जांचे गए उत्पादों में बाहरी फ्लेवर का इस्तेमाल करके प्राकृतिक स्वाद जैसा प्रोफाइल तैयार किया गया। इसी वजह से FSSAI ने ऐसे उत्पादों को मानक रम या व्हिस्की के बजाय रम-फ्लेवर्ड स्पिरिट या व्हिस्की-फ्लेवर्ड स्पिरिट के रूप में स्पष्ट रूप से लेबल करने की जरूरत पर जोर दिया है। Old Monk के ‘7 Years Old’ दावे पर भी सवाल इस मामले में Old Monk XXX Rum के एक वेरिएंट पर किए गए ‘7 Years Old Blended’ दावे ने भी नियामक का ध्यान खींचा। सरकारी पक्ष के मुताबिक, जांच में इस उत्पाद में न्यूट्रल स्पिरिट की मात्रा प्रमुख पाई गई, जबकि मैच्योर रम स्पिरिट का हिस्सा बहुत कम था। FSSAI ने इस उम्र संबंधी दावे को भ्रामक बताया है। सरकार के मुताबिक, ब्लेंडेड स्पिरिट की उम्र का दावा मिश्रण में मौजूद सबसे कम उम्र वाली स्पिरिट के आधार पर किया जाना चाहिए। किन उत्पादों पर कार्रवाई की गई? रिपोर्टों के मुताबिक, कार्रवाई कुछ विशिष्ट उत्पादों और निर्माताओं से संबंधित है। इनमें: मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर के कुछ Old Monk वेरिएंट United Spirits का McDowell’s No. 1 Rum Antiquity Blue Whisky Royal Challenge Whisky Inbrew Beverages की Bagpiper Deluxe Whisky Old Cask Deluxe XXX Rum Associated Alcohol & Breweries के कुछ व्हिस्की और रम उत्पाद शामिल बताए गए हैं। Reuters के मुताबिक, कार्रवाई संबंधित उत्पादों और उत्पादन इकाइयों को लेकर है; यह स्पष्ट नहीं है कि समान ब्रांड के दूसरे राज्यों में निर्मित सभी वेरिएंट भी इसी कार्रवाई के दायरे में आते हैं। क्या इन सभी ब्रांडों की बिक्री पूरे देश में बंद हो गई? यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसे सभी ब्रांडों पर देशव्यापी प्रतिबंध के रूप में समझना सही नहीं होगा। FSSAI की कार्रवाई कुछ खास उत्पादों और निर्माताओं के खिलाफ बताई गई है। इसलिए किसी ब्रांड का नाम कार्रवाई में आने का मतलब यह नहीं है कि उस ब्रांड का हर वेरिएंट या देशभर में उसकी पूरी बिक्री बंद हो गई है। कंपनियों का क्या कहना है? इस मामले में उद्योग की तरफ से यह तर्क भी सामने आया है कि इस्तेमाल किए गए कुछ फ्लेवरिंग पदार्थ भारतीय नियमों के अनुरूप हो सकते हैं। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, Diageo ने कार्रवाई को चुनौती दी है और कहा है कि उसके उत्पादों के लेबल मौजूदा नियमों के अनुरूप हैं। इससे मामला केवल गुणवत्ता का नहीं, बल्कि फ्लेवरिंग की अनुमति, लेबलिंग और शराब की मानक श्रेणी की व्याख्या से जुड़ा नियामकीय विवाद भी बन गया है। ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है? FSSAI की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक को जिस श्रेणी की शराब बेची जा रही है, उसके बारे में लेबल पर सही और स्पष्ट जानकारी मिले। यदि किसी उत्पाद का स्वाद बाहरी फ्लेवरिंग से तैयार किया गया है और वह मानक रम या व्हिस्की की परिभाषा पूरी नहीं करता, तो नियामक चाहता है कि उसे उसी के अनुरूप स्पष्ट रूप से लेबल किया जाए। यानी पूरा विवाद इस सवाल पर केंद्रित है कि बोतल के लेबल पर जो दावा किया जा रहा है, क्या उत्पाद वास्तव में उस दावे और निर्धारित मानकों पर खरा उतरता है? अब आगे क्या होगा? FSSAI की कार्रवाई के बाद कंपनियों और नियामक के बीच नियमों की व्याख्या और अनुपालन को लेकर मामला आगे बढ़ सकता है। वहीं, यह भी महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित कंपनियां इन निष्कर्षों और बिक्री पर रोक के खिलाफ क्या कानूनी या नियामकीय कदम उठाती हैं।
